बाटो-बाटोमा काँडेतार, खै पैदल यात्रुको अधिकार
विमानस्थल सुरक्षाका लागि भन्दै बाटो च्यापेरै लगाएका काँडे तारबारले पैदल यात्रुलाई असहज बनाइरहेको छ भने अपांगता भएका व्यक्तिलाई त हिंडडुल गर्नै कठिन हुने गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चारैतिर घेरबार छ। विशेषगरी विमानस्थलको मूल गेटको दायाँ-बायाँ त लामो काँडेतार लगाइएको छ। विमानस्थलको सुरक्षार्थ मूल सडकसँगै लगाइएको काँडेतारले भने पैदल यात्रुलाई हिंडडुलमा सास्ती भइरहेको छ।
फूटपाथमै लगाइएको काँडेतार छल्न पैदलयात्रुलाई सकस हुन्छ। कतिपयका त लुगा नै काँडेतारमा अल्झिने गरेका छन्। अझ अपांगता भएका व्यक्तिलाई पैदल आवतजावत गर्न समस्या भइरहेको छ।
यो विमानस्थल क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि सरकारी निकायले फूटपाथ मिचेर संरचना बनाएका छन्। अपांगता भएका व्यक्तिलाई हिंड्न सहज हुने गरेर इँटा बिछ्याइएका फूटपाथमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका बाकस राखेको छ। असहज हुने गरी ठडिएका बिजुलीका पोल त यथावत् नै छन्।
तिनकुने-माइतीघर क्षेत्रको पनि अवस्था उस्तै छ। फूटपाथमै विभिन्न संरचना निर्माण गरिएका छन्। कतै बोटबिरुवा रोपिएका छन् भने कतै फूल रोपेर बाटो छेकिएको छ।
कुपन्डोल-पुल्चोक, लगनखेल-सातदोबाटो सडकको अवस्था पनि फरक छैन। फूटपाथमा विभिन्न संरचना बनाइएका छन्। कतै बोटबिरुवा रोपिएका छन् भने कतै बिजुलीका पोल र बाकस राखिएका छन्।
काठमाडौं र ललितपुरका धेरैजसो सडक किनारको अवस्था उस्तै छ। चिटिक्क पारिएको फूटपाथमा अनेक संरचना बनाएर अवरोध सिर्जना गरिएको छ। जसले पैदल यात्रुलाई सास्ती हुने गरेको छ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा नागरिकलाई सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने बताउँछन्। त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रमा राखिएका काँडेतारले पैदल यात्रुलाई भएको असहजताबारे तत्काल सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन पनि विमानस्थल होस् या अन्य ठाउँमा, सुरक्षाको नाममा नागरिकको अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “विमानस्थल सुरक्षाका लागि चाहिने कम्पाउन्ड वाल बनाउँदा आमनागरिक हिंड्ने फूटपाथतिर काँडेतार राखिएको छ,” महर्जन भन्छन्, “काँडेतारलाई वालमाथि बीचतिर पारेर राख्दा सुरक्षा पनि हुन्छ, नागरिकलाई असुविधा हुँदैन।”
काठमाडौंमा पूर्वाधार विकास गर्दा नागरिकको सहजता र आवश्यकता प्राथमिकतामा नपरेको अभियन्ता सौरभ ढकाल बताउँछन्। शहरमा बनाइने प्रायः संरचनामा पैदल यात्रुको सुविधालाई बिर्सने गरिएको छ। जबकि शहरी सौन्दर्य र सहजताका लागि पैदल यात्रुको सुविधा महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन्। “काठमाडौंमा पूर्वाधार र सानाठूला संरचनाको डिजाइनमा नै ‘पिपुल सेन्ट्रिक’ सोचको कमी छ,” ढकाल भन्छन्, “अझ सहज र सुरक्षित हुनपर्ने फूटपाथ, साइकल लेन जस्ता विषयमा त झन् हेलचेक्र्याइँ गरिएको छ।”
विज्ञहरूले फूटपाथमा रोपिएका बोटबिरुवाबारे पनि प्रश्न गरेका छन्। शहरी सौन्दर्य र पर्यावरणका लागि बोटबिरुवा अनिवार्य तत्त्व भए पनि दुई फूटको फूटपाथमा रोपिएको बिरुवा हुर्कने सम्भावना नहुने उनीहरूको भनाइ छ। “शहरको सडकमा फूटपाथको आकार, दृष्टिविहीनका लागि ट्र्याक, विद्युतको पोल आदि कता राख्ने, बोटबिरुवा कता लगाउने भनेर पहिल्यै सोच्नुपर्ने हो,” ढकाल भन्छन्, “सोचविचार नगर्दा हाम्रा शहरहरू न सुन्दर बनिरहेका छन् न त सहजतातर्फ गइरहेका छन्।”
अभियन्ता ढकाल कमजोर पैदल यात्रुलाई ध्यानमा राखेर फूटपाथ बनाउनुपर्नेमा उल्टो भएको बताउँछन्। “हाम्रा सडक र फूटपाथको डिजाइन बलियालाई मात्र सम्झेर गरिएको छ। त्यसकै उदाहरण हो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वाल र काँडेतार,” उनी भन्छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकासमा सुरक्षा र अधिकारको सन्तुलन नभएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा आवश्यकताका कारण लगाइएका पर्खाल र तारबारले सर्वसाधारणको अधिकारलाई वास्ता नगरेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारी निकायले नै फूटपाथ मिचेर संरचना बनाउने तथा राख्ने गरेको देखिन्छ, जुन सरकारी मापदण्डकै विपरीत छ।
सडक मापदण्ड, २०७० अनुसार कम्तीमा डेढ मिटरदेखि दुई मिटर चौडा फूटपाथ बन्नुपर्छ। त्यस्तै, अपांगमैत्री बनाउन कम्तीमा ७१ इन्चको फूटपाथ हुनुपर्नेे ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९’ मा उल्लेख छ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ फागुन ६ मा पारित गरेको थियो। तर यो मापदण्ड पालना गरिएको छैन। सडक विभागका प्रवक्ता उमेश विन्दु श्रेष्ठ पनि मापदण्ड पालना गर्न नसकिएको स्विकार्छन्।
फूटपाथको मापदण्ड पालना गर्न/गराउन नसक्दा एकातिर नागरिक अधिकार खुम्चिएको छ भने अर्कातिर दुर्घटना पनि निम्तिने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा फूटपाथ मिचिएर पैदल यात्रु सडक किनार हिंड्दा दुर्घटना भएका छन्।
यो समस्या न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले ‘पिपुल सेन्ट्रिक डिजाइन’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अभियन्ता ढकालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “सरकारी सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्दा पनि पैदल यात्रुको सुविधा बिर्सन हुँदैन।”
-1-1731672681.jpg)
