संस्थान र डेरी साहुबाट लुटिएका दूध उत्पादक
-1-1731672681.jpg)
नागरिकले तिरेको राजस्वबाट डीडीसीलाई एकपछि अर्को ऋण खन्याइरहेको सरकारले उसले दूधमा करीब ५१ प्रतिशत नाफा राखेर गरेको आम्दानी कता पुर्यायो, किसानलाई भुक्तानी चाहिं किन दिएन भनी खोजीनिती गर्नुपर्छ।
गौरीबहादुर कार्की
निजी डेरीलाई दूध बेच्नेहरू हुन् वा सरकारीलाई, किसान जहिल्यै मर्कामा छन्। किसानले बडो दुःखजिलो गरेर उत्पादन गरेको दूध डेरी सञ्चालकले बडो सजिलोसँग सस्तोमा उम्काउँछन्। अनि त्यही दूधमा पानी मिसाउँदै उपभोक्तालाई महँगोमा बेचेर हाताहाती पैसा लिने डेरीले किसानको भुक्तानी भने वर्षौं अड्काइरहन्छन्।
किसानहरू भाँडाका भाँडा दूध सडकमा फ्याँकेर वेलाबखत केन्द्रीय सरकार गुहार्न काठमाडौंमा भेला हुनुको कारण यही हो। २०८० फागुन १९ मा सरकारले आन्दोलित किसानसँग २०८१ भदौभित्र बाँकी सबै रकम भुक्तानी गराइदिने सहमति जनाएको थियो। डेरी उद्योगले किसानलाई हरेक महीना १० र २५ गते १५-१५ दिनका दरले दुई किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो। तर किसान अझै रित्तै हात छन्। उखु किसानले चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएको जस्तै हृदयविदारक छ दूध उत्पादकको भोगाइ।
स्वास्थ्यवर्द्धक पेय दूध नेपाली समाजमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ६४ लिटरका दरले उपभोग हुने गरेको बताइन्छ। विश्व खाद्य संगठनका अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पादन गर्ने किसान भने डेरीका नजरमा सधैं महत्त्वहीन छन्। उनीहरूप्रति सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)कै रवैया निको छैन।
डीडीसीले प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँमा किन्ने दूध आफूले बेच्दा ९८ रुपैयाँ असुल्छ। यसरी हेर्दा नाफाको मार्जिन ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छ। दूध बिकेन भने त्यसलाई बटर, मखन, घ्यू, मही बनाएर बेच्न सकिन्छ। तर पनि संस्थान सधैं घाटामा देखाइने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका कृषकबाट उत्पादित दूधको बजार व्यवस्थापन गर्ने र उपभोक्तालाई स्वच्छ दूध र दुग्ध पदार्थ उचित मूल्यमा आपूर्ति गराउने ध्येयले तत्कालीन दुग्ध विकास बोर्डलाई संस्थान ऐन अनुसार २०२६ साउन १ देखि दुग्ध विकास संस्थानमा परिणत गरिएको थियो। ४६ जिल्लामा यसका शाखा छन्।
सरकारले डीडीसीलाई पटक पटक ऋण समेत दिंदै आएको छ। पछिल्लो चोटि कोभिड-१९ महामारीका क्रममा २०७८ असारमा ३० करोड, २०७९ वैशाखमा १५ करोड र २०८० चैतमा ३० करोड रुपैयाँ दिएको थियो। गत भदौ २० मा पनि ६० करोड दिने निर्णय गरेको छ। यो सबै गर्दा डीडीसीलाई ऋण नै एक अर्ब ३५ करोड पुग्ने भयो। तर आमनागरिकले तिरेको राजस्वबाट दिइएको यो रकम फिर्ता हुने सम्भावना कमै छ। भलै सरकारले पछिल्लो चोटि ऋण दिंदा उक्त रकम तलबभत्ता आदिमा खर्चन नपाइने र सूचीमा रहेका सात वटा सहकारी र दूध उत्पादक संघसंस्थालाई पहिले बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। व्यक्तिगत रूपमा दूध उत्पादन गर्ने साना किसानको पालो त पछाडि नै छ।
अहिलेसम्म डीडीसीले किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकम डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निजी डेरीको समेत जोड्दा त चार अर्ब कट्छ। परिस्थिति यति गम्भीर हुँदा पनि सरकारले किसानलाई समयमै बक्यौता फिर्ता दिलाउन भरपर्दो पहल नगर्नुको कारण बुझिनसक्नु छ। सरकार जहाँ पनि ठूला व्यवसायीसामु निरीह देखिंदै आएको छ।
डीडीसीले सरकारबाट पाउने ६० करोड ऋणबाट दूध किसानको आधा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्छ। बाँकी रकम उत्पादनको बिक्रीबाट भुक्तानी गर्ने बताइँदै आएको छ। यस्तो बिक्री त यसअघि पनि हुँदै आएको हो। तापनि आफूलाई सधैं घाटामा देखाइरहेको डीडीसीले अब पनि सामान बेचेरै किसानको रकम तिर्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने?
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डीडीसीको खूद नोक्सानी ४८ करोड ४२ लाख र सञ्चित नोक्सान एक अर्ब ८५ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ। यस्तो संकटको कारण अरू केही नभएर व्यवस्थापकीय कमजोरी, चुहावट, चलखेल र दक्ष जनशक्तिको अभाव हो। यसमा सुधार नगरे नोक्सानीको ग्राफ अब पनि घट्नेवाला छैन।
सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार अहिले डीडीसीसँग ७९३ टन बटर र करीब साढे ९०० टन धूलो दूध मौज्दात छ। धूलो दूधको मौज्दात विगतमा भन्दा घटे पनि बटर त्यही अनुपातमा बिक्री भएको छैन। स्वदेशमा बिक्री बढाउने र विदेशी बजार खोज्ने, दुवै मामिलामा संस्थान चुकिरहेको छ। व्यापारिक संस्थाले व्यवसाय बढाउन कसैको मुख ताक्नुपर्ने नै होइन। तर हामीकहाँ सरकारी संस्थालाई उँभो लगाउनु त परको कुरा, नोक्सानीको जिम्मेवारीसम्म कसैले लिंदैन। संस्थाको कमजोरी सुधार्नु कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन।
अन्य सरकारी संस्थान जस्तै डीडीसी पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको भागबन्डाले ग्रस्त छ। स्थापनाको करीब ४८ वर्षपछि दुई वर्ष मुनाफा देखाएको संस्थान अरू वेला निरन्तर घाटामा छ। संस्थानहरूको यस्तो हबिगतको कारण खोतल्ने र पदाधिकारीहरूलाई त्यसका लागि जवाफदेह बनाउनेतिर सरकारको ध्यान देखिंदैन। यसरी जनताले तिरेको कर ऋणका रूपमा खन्याइरहनुअघि संस्थानले दूध बेचेर कमाएको आम्दानी कता पुर्यायो भनी खोजीनिती गर्नु पर्दैन?
संस्थानलाई एकातिर उठ्नै नसक्ने गरी कमजोर बनाइरहने अनि अर्कातिर ऋण मात्र थोपरिरहनु भनेको ब्रह्मनालमा पुगिसकेको बिरामीलाई रगत दिएर बचाउन खोजिनु जस्तै हो। कतै सरकार निजी अस्पतालले उपभोक्ता ठग्न ज्यान गइसकेको बिरामीलाई बचाउने प्रयास भइरहेको भन्दै भेन्टिलेटरमा राखिरहे जस्तो त गरिरहेको छैन? त्यसो होइन भने संस्थानको हानि-नोक्सानीबारे महाप्रबन्धक सहितका पदाधिकारीलाई प्रश्न गरिनुपर्छ, एकपछि अर्को ऋण दिइरहने होइन।
अर्कातिर किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारबाट ६० करोड पाउन लागेको डीडीसीले भुक्तानीको न्यायोचित मापदण्ड नबनाएको भन्ने आवाज उठिरहेको छ। संस्थानका पदाधिकारी कतिसम्म निर्लज्ज देखिन्छन् भने संस्थान यसरी ऋणमा डुब्नुमा उनीहरूलाई कुनै विस्मात् छैन। यो कुरा उनीहरूले संस्थानलाई ऋणको दलदलबाट बाहिर निकाल्न कुनै योजना नबनाउनुलै नै प्रस्ट्याउँछ।
डीडीसी मात्र होइन, हाम्रा १२० वटै संस्थानको हालत यही हो। महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्दा उसमा संस्थान उकास्ने क्षमता रहे/नरहेको हेरिंदैन। अनि उसको सेवावधि पनि संस्थानको होइन, भर्तीकर्ताको सेवा गर्दैमा सकिन्छ। यस्तोमा उसलाई दूधको बक्यौता नपाएर रोइरहेका किसानको आँसुको के मूल्य? किसानको दशैं-तिहार खल्लो बनेकोमा के सरोकार?
निजी डेरीहरू पनि बक्यौता बढाइरहनमै मस्त छन्। उनीहरूबाट समयमै रकम फिर्ता गराउन सरकारको सक्रियता देखिंदैन।
गाईभैंसीको दूध मशिनबाट उत्पादन हुने होइन। यसका लागि तिनलाई पालेर दाना, कुँडो खुवाउनुपर्छ। झरी-जाडो नभनी भकारोमा मुछिनुपर्छ। रोगव्याधि लाग्दा औषधिमूलोमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। किसानले यति परिश्रमले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी नदिनु डीडीसी र डेरी साहुहरूको डकैती हो। वर्षौंसम्म दूधको भुक्तानी नपाउँदा तिनले कसरी गाईभैंसी पाल्लान् र घर-व्यवहार चलाउलान् भन्ने डेरी उद्योगले कहिल्यै सोचिदिएनन्। सरकारी निकाय पनि देशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन खटिएका किसानलाई सघाउनु साटो भारतबाट दुग्धजन्य पदार्थको आयात खुलाउन लागिपरेका छन्।
अरू त अरू, अहिलेको झन्डै दुईतिहाइको सरकार समेत किसानलाई परेको मार देखे नदेख्यै गरिरहेको छ। अरूको सामान किन्ने तर त्यसको पैसा नदिनुभन्दा ठूलो अन्याय के हुन सक्छ? त्यो पैसा केकसरी जोहो गर्ने, त्यो डेरीहरूको कुरा हो। तर सरकार कमजोर भएको फाइदा उठाउँदै तिनले किसानलाई झुलाइरहेका छन्। डेरी र साहुहरूले झुक्याए पनि सरकारले झुक्याउन हुँदैन। सरकारले आफू रहेको आभास साँच्चै दिलाउने हो भने दूध उत्पादक किसानको परिश्रमको मूल्य विना पूर्वाग्रह छिटो दिलाइदिनुपर्छ।
(कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
-1-1731672681.jpg)
