दलदलमा मधेश केन्द्रित दल
समाजवादी पार्टी र राजपालाई आफ्ना माग सम्बोधन भए मुद्दाविहीन हुने डर छ।
राजनीतिमा सीमान्तकृत समुदायका संवेदना चल्तीका मुद्दा हुन् । मधेशका धेरै नेता यही सजिलो मार्गबाट राजनीतिमा उदाए । उपेन्द्र यादव तिनै नेता हुन्, जो सीमान्तकृतका मुद्दाका जगमा उभिए । तर, अहिले धरातल बिर्सिएका छन् ।
पहिलो मधेश आन्दोलनले यादवलाई नेता बनायो । विभिन्न एकता र विभाजन झेल्दै बनेको उनको दल समाजवादी पार्टी प्रदेश–२ सरकारको नेतृत्वमा छ । यादव आफैं संघीय सरकारको उपप्रधानमन्त्री छन् । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा जहाँको त्यहीं छ ।
उता मधेशमा राजनीति गरिरहेका नेता र दल पनि गणतन्त्रपछि एकजुट हुन थाले । फुट र जुटको शृङ्खला पार गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनेको छ । तर, यो दलभन्दा पनि दलहरूको महासंघ जस्तो छ । अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्ष हुने दाउपेच र हानथाप चर्को छ ।
रणधीर चाैधरी
समाजवादी पार्टी र राजपा दुवैको जग मधेश हो । दुवै दलको तत्कालको नारा संविधान संशोधन हो । यही मुद्दा उठाएर दुवै दल गत निर्वाचनमा होमिएका थिए ।
निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा उपेन्द्र यादव झैं राजपा संघीय सरकारमा गएन । बाहिरैबाट सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।
सरकार बनेको झन्डै डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तर, सरकारले राजपासँग गरेको सम्झौता लागू गरेको छैन । न त राजपाले नै बाध्य बनाउने गरी दबाब सिर्जना गर्न सकेको छ ।
अहिले दुवै दल आन्तरिक राजनीतिमा फसेका छन् । भर्खरै संघीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्तिबीच एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी बन्यो ।
अझै एकताका धेरै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । एकीकृत पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि यादवले अब राष्ट्रिय पार्टी बनाउने सपना देखेका छन् ।
बाबुराम भट्टराई, अशोक राई जस्ता नेता भित्याएपछि आफ्नो दल नेकपा र कांग्रेसको विकल्प बन्ने उनको सपना हुनसक्छ । तर, राष्ट्रिय पार्टी बन्ने लोभले मधेशको जनाधार पनि गुम्ने खतरा छ । किनभने राष्ट्रिय मुद्दा र मधेशका मुद्दा समान छैनन् । संविधान संशोधनको आवश्यकता जति मधेशलाई छ, त्यति अन्य समुदाय र क्षेत्रलाई छैन ।
यादव नेकपासँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा गएका थिए । उपप्रधानमन्त्री भएपछि उनको संविधान संशोधनको आवाज मत्थर छ । यादव त्यही सरकारमा छन् जोसँग दुईतिहाइ छ । अर्थात् संविधान संशोधन गर्ने वैधानिक ल्याकत छ ।
राजपाको हालत पनि उस्तै छ । ‘दलहरूको महासंघ’ त बन्यो तर, स्पष्ट विचार नै छैन । न सिद्धान्त, न राष्ट्रिय दृष्टिकोण । मधेशका मुद्दा कमजोर हुँदा पनि राजपा नेता ब्यँझाउन सकेका छैनन् । संविधान संशोधनको मुद्दा पसलमा झुन्ड्याइएको ललिपप जस्तो भएको छ । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य चक्रीय रूपमा पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने रोमाञ्चकतामा भुलेका छन् ।
राजपाको सरकारमा जाने चाहनामा रेशम चौधरी बाधक भए । नेकपासँग रेशम चौधरीलाई संसद प्रवेश गराउने भद्र सहमति भएको थियो । अदालतले सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय दिएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । चौधरीले सजाय नपाएको भए पार्टी सरकारमा जान्थ्यो । राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा बिर्सिएर सरकारसँग रेशम चौधरीलाई लेनदेनको विषय बनायो । त्यसकारण समाजवादी पार्टी र राजपा दुवैका लागि संविधान संशोधन देखावटी मुद्दा मात्र हुन् ।
राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा बिर्सिएर सरकारसँग रेशम चौधरीलाई लेनदेनको विषय बनायो । त्यसकारण समाजवादी पार्टी र राजपा दुवैका लागि संविधान संशोधन देखावटी मुद्दा मात्र हुन् ।
गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि दुवै दलका लागि राजनीतिक मसला बनेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । आयोगलाई मधेश र थरूहट आन्दोलनका वेला भएका हत्या, हिंसा र तोडफोड लगायत मानवअधिकार उल्लंघनका घटना जाँचबुझको जिम्मेवारी थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुखले सार्वजनिक गर्न रुलिङ समेत गरिसकेका छन् । तर, सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
यस्तो गम्भीर विषयमा उपेन्द्र यादव मौन छन् । यद्यपि राजपाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्यो । उपलब्धि भने भएन । मधेश आधार भएका यी दलसँग प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउने कुनै ठोस रणनीति नै छैन । बरु त्यही मुद्दामा टेकेर सरकारमा जाने हतारो मात्र छ ।
समाजवादी पार्टी र राजपाका नेतामा दूरदर्शिता छैन । आफैंले उठान गरेका मुद्दासँग समेत सरोकार छैन । बरु मुद्दा सम्बोधन हुने डर छ । जसका कारण सत्तामा जाने ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुनसक्छ ।
-1732180391.jpg)
