एमालेले रास्वपाबाट सिक्न नहुने कुरा
रवि लामिछाने पक्राउपछि रास्वपाले जे गरिरहेको छ, लीलावल्लभ अधिकारीहरूको सन्दर्भमा एमालेले त्यसलाई दोहोर्याउनै हुँदैन।
मानव बेचबिखन र कागजात कीर्तेको आरोपमा पक्राउ परेका सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का नेता लीलावल्लभ अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। उनलाई प्रहरीले कात्तिक २५ गते विराटनगरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको हो।
मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत नगराई कात्तिक १३ गते जापान उडेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री अधिकारीलाई जापान विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो। अधिकारीले आफूसँगै लिएर गएका रसुवाका कञ्चन देवकोटा, खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई जापानको अध्यागमनले फिर्ता पठाइदिएको थियो। अधिकारीको यो प्रकरणलाई जापानका सञ्चारमाध्यमले समेत समाचार बनाई सार्वजनिक गरिदिएका छन्। यसले नेपालको छविमाथि नै धब्बा लाग्न गएको छ।
मानव बेचबिखनको आरोप सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका अधिकारीलाई एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। तर संघीय सरकारको समेत नेतृत्व गरेको दलले यति गरेर मात्र पुग्दैन।
आरोपीमाथि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दबाबरहित ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरूपणको वातावरण बनाउनुपर्छ। अनुसन्धानमा अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ। सत्तारूढ दलका लागि जुनसुकै दलमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ता भए पनि प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयलाई निर्धक्क काम गर्न दिन्छ भन्ने सिद्ध गर्ने अवसर पनि हो यो। देखिने गरी अवलम्बन गरिने यस्तो निष्पक्षताले क्षयीकरण हुँदै गएका ठूला दललाई छवि सुधार्ने अवसर पनि उपलब्ध गराउँछ।
अधिकारी पक्राउ परेकै दिन जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। सहकारी ठगी र संगठित अपराधका आरोपी लामिछानेको पक्षमा रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध साधेर पक्राउ गरेको भन्दै रिहाइको माग गरिरहेका छन्। अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने चेष्टा गरिरहेका छन्। कात्तिक १० गते बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले लामिछानेलाई ‘अविलम्ब रिहाइ गर्नुपर्ने’ निर्णय नै गर्यो। उसले विरोध प्रदर्शनलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसूरमा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका सभापति लामिछाने हिरासतमा रहे पनि रास्वपाले हालसम्म कार्यवाहक सभापति तोकेको छैन। आइतबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालले त लामिछाने जीवनभर पार्टी सभापति रहने ‘घोषणा’ नै गरिदिए। लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको नेतृत्व चयन टीके प्रणालीबाट हुन्छ कि महाधिवेशनबाट भन्नेतर्फ नजाऔं।
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पाँच जना नेपालीलाई भिसा दिलाउन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको प्रकरणमा पनि रास्वपाको ‘न्यायिक’ निर्णय देखिएन। रास्वपाले ‘कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास’ भन्दै उपसभामुखको बचाउ गर्यो जबकि यो बकाइदा अनुसन्धान गर्नै पर्ने विषय थियो र हो।
संसदीय समितिको अनुसन्धान र पीडितहरूको आहतलाई उपेक्षा गर्दै जसरी रास्वपाका नेताहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्, कानूनी प्रक्रिया प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसले उनीहरूले भन्दै आएको कानूनी राजप्रतिको प्रतिबद्धता आडम्बर जस्तो देखिएको छ।
लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले जेजे गरिरहेको छ, अधिकारी प्रकरणमा एमालेले गर्नै नहुने कुरा त्यही हो। सत्तारूढ दलले अधिकारीमाथिको अनुसन्धान प्रभावित हुन नदिन कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन। यससँगै सत्तारूढ दलले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका आफ्नै र सत्तासहयात्री नेपाली कांग्रेसका मात्र नभई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका नेता–कार्यकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ। सत्तारूढ दल नै अग्रसर नहुने हो भने कसरी चल्छ विधिको शासन?
-1731308852.jpg)