भारतसँगको २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिट खारेज
सरकारले भारतसँग गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो। साथै, इजलासले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। निर्देशनात्मक आदेशमा के छ भन्नेबारे केही नखुलेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए।
२०८० जेठ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका सिलसिलामा २५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यसपछि पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताको अंगका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ। तर भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको विद्युत् लैजाने वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्ने प्रष्ट छैन।
यस सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले गत फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानून विपरीत भएको, विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी जलस्रोतको एकातर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमको भएको, राष्ट्रहित प्रतिकूल भएकाले खारेजी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन महत्त्वको तथा जलस्रोतको उपयोगसँग जोडिएको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पनि रिटमा जिकिर लिइएको थियो।
यो मुद्दा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको थियो।
* (यसअघि प्रकाशित यसै सम्बन्धी समाचारमा त्रुटि भएकाले सच्याइएको छ। - सम्पादक।)
सम्बन्धित समाचार:
-1730706554.jpg)
