संवैधानिक आयोगबीचको खटपटले मुस्लिम विद्यार्थी आरक्षित कोटाबाट वञ्चित
दुई वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीबीचको खटपटले मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई लेखपढ तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने आरक्षित बाटो दुई वर्षदेखि बन्द गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि फारम भर्नुअघि मधेश प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२५ का इन्जमामुल हक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा पुगे। हकले मधेशी मुस्लिम भएको प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिए।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गर्यो। प्रशासनका कर्मचारीले ‘मधेशी होइनौं, मुस्लिम हौं’ भन्दै फिर्ता पठाइदिए। प्रमाणपत्र नपाएपछि उनले मधेशी क्लस्टरबाट चिकित्सा शिक्षाका लागि फारम भर्न पाएनन्।
मधेशकै राजधानीका बासिन्दा वाजिद रब्बानीको पनि उस्तै पीडा छ। वषौंदेखि रब्बानीको परिवार जनकपुरधाम-२३ मा बस्दै आएको छ। उनी पनि ‘मधेशी मुस्लिम’ भएको प्रमाणपत्रका लागि प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। तर, सरकारी कर्मचारीले ‘मधेशी’ होइन भनेर ‘मुस्लिम’को प्रमाणपत्र दिएर फिर्ता पठाए।
मधेशका मात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशका मुस्लिम समुदायका युवा तथा विद्यार्थीलाई पनि त्यस्तै झमेला आइलाग्यो। रुपन्देहीका फिर्दोस खान र नूर आयशा खातूनले ‘मधेशी मुस्लिम’को प्रमाणपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए। तर, प्रशासनले मधेशी होइन भन्दै मुस्लिमको प्रमाणपत्र बनाइदिएको दुवै दिदीबहिनी गुनासो गर्छन्।
उनीहरू लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा मधेशी क्लस्टरबाट आवेदन गर्न प्रमाणपत्र बनाउन गएका थिए। मुस्लिम समुदायले मधेशी कोटाबाटै प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए।
“मुस्लिम भएको प्रमाणपत्र लिएर कुन विज्ञापनमा निवेदन दिन मिल्छ? मुस्लिमका लागि छुट्याएर त विज्ञापन नै हुँदैन, मधेशीमै राखिँदै आएको छ,” बुवा अब्दुर रहमान खान गुनासो गर्छन्, “मधेशी कोटा भनेर हुँदै आएको विज्ञापनमा हाम्रो अधिकार हुँदाहुँदै अहिले बञ्चित गरिएको छ।”
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका-७ सोमडीह इटवाकी सबिना खातुन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणपत्र नदिएपछि रित्तो हात फर्किन्। प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुले मधेशी नभएर मुस्लिम मात्र रहेको प्रमाणपत्र बनाइदिने भनेपछि खातुन फर्किएको बताउँछिन्।
यशोधरा-७ का वडाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश दुबेले मधेशी प्रमाणपत्रका लागि सिफारिश गरेका थिए। त्यही सिफारिश लिएर पुगेकी उनलाई सरकारी कर्मचारीले ‘मधेशी होइनौं’ भनेर फर्काए। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘तपाई मधेशी हुनुहुन्न, मुस्लिम मात्र हुनुहुन्छ, मधेशी आयोगबाट रोकिएको छ’ भनेर फर्काएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “मधेशी प्रमाणपत्र नपाएमा मुस्लिम प्रमाणपत्र पनि लिन्न। मुस्लिम भएको प्रमाणपत्रले कतै आवेदन दिन मिल्दैन।”
.jpeg)
प्रमाणपत्र रद्द गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको सूचना।
उनी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि तयारीमा गर्दै आएकी छन्। लोक सेवा आगोग जस्तै शिक्षक सेवा आयोगले पनि मुस्लिमका लागि छुट्टै कोटा तोक्दैन, मधेशी क्लस्टरभित्रै राखेर विज्ञापन गर्छ। “कुनै पनि सरकारी निकायमा प्रवेशका लागि मधेशी कोटाबाटै लड्नुपर्छ, मुस्लिम कोटा छुट्याएको हुँदैन,” खातुन भन्छिन्, “मधेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि मुस्लिम प्रमाणपत्र लिएर के गर्नु? फारम भर्नै मिल्दैन।”
मुस्लिम युवालाई प्रमाणपत्र नदिने मात्रै होइन, बनाइसकेको प्रमाणपत्र खोसिने पनि गरेको छ। त्यसको उदाहरण हुन्, बाँकेका अता मोहम्मद साई र इसाक अलि शेष। स्थानीय सरकारको सिफारिशका आधारमा डुडुवा गाउँपालिका-६ का बस्ने साई र शेषले २०८१ जेठ ८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट मधेशीको प्रमाणपत्र लिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेर दुवै प्रमाणपत्र रद्द गरेको घोषणा गर्यो। त्यसमा भूलवश प्रमाणपत्र दिइएको उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय सरकारले गरेको सिफारिश अनुसार, संघीय सरकारका निकायले प्रमाणपत्र नबनाइदिँदा संविधानप्रदत्त हकबाट बञ्चित हुँदै आएको मुस्लिम युवाको संख्या धेरै छ। कसैले शिक्षा आर्जन गर्न छात्तवृत्ति पाएका छैनन् भने कसैले सरकारी जागीरमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्।
फेसबूक पोस्टले झमेला
मुस्लिम समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने कार्यको शुरूआत भने एउटा फेसबूक पोस्टबाट भएको हो। जसका कारण दुई वटा संवैधानिक निकाय मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी एक-आपसमा भिड्न पुगे। उनीहरूको इगोले एउटा समुदायलाई नै अधिकारबाट बञ्चित गराएको छ।
मधेशी आयोगले २०७८ सालमा थर सूचीकरणका लागि अध्ययन गर्यो। त्यसका आधारमा मधेशमा रहेका थरको सूची सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई बुझायो। प्रतिवेदनमा मधेशी जाति उपसमूह १ मा थारू र उपसमूह २ मा मुस्लिम समुदायलाई राखिएको थियो। यसरी राख्दा थारू र मुस्लिम समुदायसँग छलफल गरेको थिएन।
त्यसपछि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मियाँ अन्सारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एउटा पोस्ट गरे, जसमा मधेशी आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर थारू र मुस्लिमलाई मधेशी सूचीभित्र राखेको आरोप लगाए।
.jpeg)
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मियाँ अन्सारीको फेसबूक पोस्ट।
अन्सारीले पोस्टमा लेखेका थिए, ‘मधेश एउटा भूगोल हो। मुस्लिम र थारू समुदायको मधेशमा मात्र होइन, काठमाडौं, तराई, पहाड र हिमाल सबैतिर बसोबास छ। त्यसैले सबैलाई एकै बाकसमा राख्नु गलत हो। मधेशी आयोगले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्दछ।’
त्यसपछि मधेशी आयोगले मुस्लिम र थारूलाई मधेशी क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय गर्यो। हटाउँदा पनि कुनै अध्ययन अनुसन्धान वा छलफल गरेन। मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त भन्छन्, “हामीले त मधेशी थरभित्र राखेका थियौं तर स्वतः मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको फेसबूक अभिव्यक्ति र त्यसप्रति समुदायको प्रतिक्रिया हेरेर अलग गर्न बाध्य भयौं।”
त्यतिवेला थारू समुदायले पनि आफूलाई मधेशी क्लस्टरमा नराख्न भन्दै विरोध जनाएको थियो। दुवै समुदायबाट विरोध भएपछि मधेशी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई मधेशी क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय गर्यो। त्यसकै कारण मुस्लिम समुदायका विद्यार्थी दुःख पाइरहेका छन्।
थारू समुदायलाई भने यसअघि आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा राखिएको थियो। थारू समुदायले आदिवासी जनजाति र मधेशी क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे। अहिले मधेशी आयोगले रोके पनि आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाइरहेकै छन्।
निर्णय कार्यान्वयनमा काखापाखा
फेसबूक विवादपछि गरेको थारू र मुस्लिमलाई मधेशीबाट हटाउने निर्णयबारे मधेशी आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठायो। आयोगले २०७९ मंसीर २१ मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मधेशी आयोगको मिति २०७९/०८/२० गतेको बैठकबाट मधेशी आयोगको नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ मा उपसमूह १ थारु जाति र उपसमूह २ मुसलमान जातिलाई हटाउने निर्णय भएको हुनाले सो बमोजिम गरिदिनुहुन आदेशनानुसार अनुरोध छ।’
यो निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयनमा आयो। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुस्लिमलाई मधेशी भनेर प्रमाणित गर्न बन्द गरे। यसको मारमा परे, मुस्लिम समुदायका युवा, विद्यार्थी।
उनीहरू विरोध गर्न थाले। संविधानप्रदत्त हक खोसिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सबै राजनीतिक दल, मधेशी आयोग र मुस्मिल आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिँदै आएको मधेशी भएको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
उनीहरूको आवाज कसैले सुनेनन्। मुस्लिम आयोगले भने २०७९ पुस १९ मा तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने निर्णय गर्यो। निर्णयमा ‘निजामति सेवा ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्था अनुसार, हाल मुस्लिम समुदायलाई मधेशी मुस्लिम भनी पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिश हाल नदिएकोले लोक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित हुन परेको अवस्था देखिएकोले पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिशलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गर्ने’ भनिएको थियो।
मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगले पठाएका पत्र।
त्यसअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो। तर, अहिलेसम्म सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि मधेशी आयोगको सिफारिशलाई आधार बनाएर काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मधेशी आयोगको निर्णय सूचना पार्टीमा टाँसेर मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई अधिकारबाट बञ्चित गरिरहेका छन्। यो गैरकानूनी कदम भएको संविधान सभा सदस्य मोहम्मद जाकिर हुसैन बताउँछन्। “नीतिगत रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिश गरेको चिठीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मुस्लिम विद्यार्थीलाई संवैधानिक हकबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन,” हुसैन भन्छन्।
कानून व्यवसायी पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गरिरहेको कार्य कानून विपरीत भएको बताउँछन्। नीतिगत रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा रहेको परिपत्रको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले स्वामित्व लिनु गैरकानूनी भएको अधिवक्ता बुद्धसेन चौधरीको भनाई छ। “सरकारको निर्णय कुर्नुको सट्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैरकानूनी बाटो अपनाइरहेका छन्,” चौधरी भन्छन्, “जिल्ला प्रशासन कार्यालय नियमबद्ध तरीकाले जानुपर्छ, यसै आधारमा अधिकारबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन।”
के छ व्यवस्था?
२०४७ सालको संविधानले मुस्लिम र थारूलाई मधेशी क्लस्टरमा राखेको थियो। त्यसका आधारमा बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले मुस्लिम र थारूलाई मधेशी क्लस्टरमै राखेर विज्ञापन गर्दै आएको छ।
२०७२ सालमा बनेको संविधानले मुस्लिम र थारू समुदायको छुट्टै पहिचान कायम गरेको छ। तर, नयाँ संविधान अनुसार, निजामती सेवा ऐन बनेको छैन। जसले गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नै विज्ञापन हुँदै आएको छ। जसमा मुस्लिम र थारूलाई पनि मधेशी क्लस्टरमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। मधेशी क्लस्टरमा निजामतीतर्फ २२ प्रतिशत र जंगीतर्फ २७ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।
तर, मधेशी आयोगको निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अड्को थापेपछि मुस्लिम समुदाय त्यो सुविधाबाट बञ्चित भइरहेका छन्। नयाँ ऐन नबन्दासम्म पुरानै व्यवस्थाबाट प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्। आरक्षणबारे वकालत गर्दै आएकी अभियन्ता रिता साह कुनै पनि आयोगलाई कसैको पहिचान खोस्ने अधिकार नभएको बताउँछिन्। भौगोलिक विभेद र धार्मिक विभेद भोगिरहेको मुस्लिम समुदायको दोहोरो पहिचान भएको साहको भनाइ छ। “मुस्लिम समुदायलाई मधेशी पहिचानबाट अलग गर्न मिल्दैन। अर्को व्यवस्था नभएसम्म उनीहरूलाई संवैधानिक हकबाट बञ्चित गर्न पनि मिल्दैन,” उनी भन्छिन्।
अधिकारकर्मी शान्ति मोदी मधेशी आयोगले गरेको निर्णयका आधारमा अधिकारबाट बञ्चित गर्नु उचित नभएको बताउँछिन्। “संवैधानिक आयोगलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने र सिफारिश गर्ने आधिकार मात्रै छ, निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिन मिल्दैन,” थारू आयोगकी सदस्य समेत रहेकी मोदी भन्छिन्, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सरकारलाई गरेको सिफारिशका आधारमै कार्यान्वयनमा जानुहुँदैन, कानूनी आधार टेकेर निर्णय गर्नुपर्छ।”
राजनीतिक दलका नेता पनि आयोगहरूले इगोको लडाइमा नागरिकले दुःख पाइरहेको बताउँछन्। जसपा नेपाल, कपिलवस्तुका नेता डा. अब्दुर रशीद खान आयोगको लापरवाहीले मुस्लिमको पहिचान संकुचित हुँदै गएको जिकिर गर्छन्। त्यस्तै, अधिकारबाट वञ्चित विद्यार्थी पनि आयोगहरूका गलत कदमले आफूहरू मर्कामा परेको बताउँछन्। “मधेशी आयोगले गलत निर्णय गर्यो। त्यसलाई सच्याउन मुस्लिम आयोगले पहल गर्न सकेन,” विद्यार्थी आबिद हुसैन भन्छन्, “दुवै आयोगले समस्या बल्झाउने होइन, समाधानतिर लाग्नुपर्छ।”
कानून व्यवसायी चौधरी पनि आयोगहरू समस्या बढाउनतिर लाग्न नहुने बताउँछन्। “मधेशी आयोग त जालझेल गर्ने आयोगको रूपमा देखिएको छ,” चौधरी भन्छन्, “नयाँ संविधान अनुसार निजामती ऐन नबनेसम्म मुस्लिमलाई मधेशी कोटामा रोक लगाउन मिल्दैन। मधेशी आयोगले गरेको थर सूचीकरण पनि नयाँ ऐन नबनेसम्म अमान्य हुन्छ।”
दुवै आयोगका अध्यक्ष पनि अब यो समस्या सल्टाउनुपर्ने बताउँछन्। मधेशी आयोगका अध्यक्ष दत्त नयाँ ऐन नआएसम्म मधेशीमै राखेको भए पनि मुस्लिम आयोगले नमान्दा समस्या आएको बताउँछन्। “हामीले विद्यार्थीलाई समस्यामा पार्न खोजेका छैनौं, यसबारे पुनः छलफल गर्न आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारी यो समस्या सुल्झाउन गृह मन्त्रालयलाई फेरि पत्राचार गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नयाँ ऐन नबनेसम्म पुरानो अभ्यास कायम राख्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं।”
-1730706554.jpg)
