सुरक्षा निकायको भर्तीमा बढ्दो विकर्षण
सेना, प्रहरी र सशस्त्रको भर्तीमा आवेदन र उत्तीर्ण हुनेको दर दुवै घट्दा राज्यलाई सुरक्षा दिनुपर्ने अंगमा सक्षम जनशक्तिको प्रवेश पनि घट्ने जोखिम बढेको छ।
नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा गत भदौ २८ गते भर्ती खुलायो। ६४ इन्स्पेक्टर र २५६ असई मागिएकामा आवेदन दिने क्रमशः दुई हजार २३९ र १७ हजार ७५६ जना थिए। झट्ट हेर्दा मागभन्दा आवेदन बढी देखिए पनि सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने चाहनेको संख्या पहिलेको अनुपातमा निरन्तर घट्दो छ। खासगरी दुई वर्षयता प्रहरीका यी दुई पदमा परेका आवेदनले यसलाई प्रस्ट्याउँछन्।
२०७८ सालमा १४६ इन्स्पेक्टर मागिएकामा दुई हजार ७७८ आवेदन परेका थिए। त्यसपछि २०८० मा ९६ जना माग्दा दुई हजार ७१८ जनाले मात्र दरखास्त हाले, जुन अघिल्लो चोटिको भन्दा ६० जनाले कम हो।
असई पदमा पनि यही प्रवृत्ति छ। २०७८ सालमा ४४३ पदमा भर्ती खुल्दा २० हजार ४९९ वटा आवेदन परेका थिए। २०८० मा ३६५ जना असई माग्दा १९ हजार ९३२ आवेदक थिए। अर्थात् आवेदन दिनेको संख्या साढे ५०० भन्दा बढीले घट्यो।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यस्तै स्थिति छ। जंगी अड्डाको अभिलेख अनुसार २०७६ सालदेखि अधिकृत क्याडेट (सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट)मा आवेदन दिनेको संख्या क्रमशः गिर्दो छ। २०७६ सालमा ४०० अधिकृत क्याडेटका लागि भर्ती खुल्दा ६ हजार ११४ जनाको आवेदन परेकामा २०७७ मा चार हजार ३९० जनामा सीमित भयो।
त्यस्तै, अर्धसैन्य सुरक्षा अंग सशस्त्र प्रहरी बलमा २०७८ सालमा प्रहरी निरीक्षकका ७५ पदमा आवेदन खुलाउँदा ८५७ जनाको दरखास्त परेको थियो। २०८० सालमा यही पदमा ९९ जनाको माग हुँदा आवेदकको संख्या ५३६ मा खुम्चियो। २०७८ सालमै सशस्त्रमा १३७ जना असईका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने १२ हजार ९५४ जना थिए। तर २०८० सालमा ९८ जनाको माग हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्नेको संख्या पहिलेको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम अर्थात् पाँच हजार ६५० मा झर्यो।
मुलुकका तीन वटा सुरक्षा निकायमा यसरी प्रतिस्पर्धा गर्नेको संख्या कम हुँदै जाँदा राज्य संयन्त्रमा तीक्ष्ण जनशक्तिको प्रवेश कम हुने जोखिम छ। “दुई जना माग्दा ५० जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएर छानिनु र तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएर छानिनुमा धेरै भिन्नता हुन्छ। काम गर्ने जाँगरमै फरक पर्छ,” रोजगारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन-अनुसन्धान गर्दै आएका समाजशास्त्री गणेश गुरुङ भन्छन्, “काम गर्नेमा आलस्य आउनु भनेको राज्य संयन्त्रको कार्यसम्पादनमा भुत्तेपना आउनु हो।”
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा अधिकृत तहमा आवेदन दिनेको संख्यासँगै आवेदकहरू उत्तीर्ण हुने दर पनि घटेको छ। खासगरी सैनिक भर्नामा २०७२ सालदेखि लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिन थालेपछि मागिए जति पदभन्दा पनि कम आवेदक उत्तीर्ण भइरहेका छन्। यद्यपि सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसी मागिए जति पास नभए पनि छनोट मापदण्डमा सम्झौता नगरिने बताउँछन्। “मागे जति पास भएनन् भनेर अयोग्यलाई भर्ना गरिंदैन,” केसी भन्छन्, “बरु फेरि विज्ञापन गरिन्छ।”
ज्ञातव्य छ- सेनाले भर्नामा लोक सेवा आयोगलाई संलग्न गराउने विषयमा संविधान बन्नुअघि लिखित असहमति दर्ज गरेको थियो। सैनिक उच्चपदस्थहरूले आफ्ना मानिस भर्ना गर्न आयोगको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको आरोप लागेको थियो।
मूल कारण : तीव्र विदेशगमन
दर्जा र उमेर अनुसार भर्ती लिइने सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्ने अन्तिम उमेर हद समग्रमा २५ वर्ष हो। यी निकायले मागेका पदमा जहिलेदेखि आवेदन घटेको छ, लगभग त्यही समयबाट नेपालबाट रोजगार र पढाइका लागि विदेशिने ग्राफ पनि दोब्बरभन्दा बढीले उकालिएको छ। सुरक्षा निकायको भर्तीमा दरखास्त दिने दर उल्लेख्य घटेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हो।
ड्यूटीमा खटिएका नेपाल प्रहरी।
२०७६ सालको अन्तिम महीनामा शुरू भएको विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ कालमा विदेशिने नेपालीको संख्या घटेको थियो। त्यस वेला दुई लाखभन्दा कम नेपाली वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिएका थिए भने विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जानेको संख्या औसत ३० हजारमै सीमित थियो। तर महामारी शिथिल भएपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि नेपालीको विदेशगमनले नयाँ कीर्तिमान राख्न थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ लाख ३७ हजार जना विदेश उडेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।
कोभिड-१९ कालअघिको सामान्य अवस्थामा सबैभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ हो। उक्त वर्ष साढे पाँच लाख जना बाहिरिएका थिए। कोभिड-१९ शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रोजगारका लागि बाहिरिनेको संख्या तीन लाख ६२ हजार थियो जुन अहिले सात लाखभन्दा बढी पुगेको छ।
पढ्न जानेको संख्या पनि श्रम बेच्न जानेको भन्दा खासै फरक छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार कोभिडकालअघि वार्षिक ६० हजार जति नेपाली पढ्न विदेश जाने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो संख्या एक लाख नाघ्यो। अहिले औसतमा वार्षिक सवा लाख नेपाली उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। समग्रमा विदेशिने नेपालीको संख्या कोभिडकालअघिको तुलनामा तीन गुणा हाराहारी बढेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ।
विदेशिनेमा ठूलो हिस्सा युवाको हो। उन्नत जीवन जिउने आशामा युवा जमात विदेशिनुको प्रभाव सुरक्षा निकायको भर्तीमा पनि देखिनु स्वाभाविक रहेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ समेत रहेका समाजशास्त्री गुरुङ बताउँछन्। “नेपालका सुरक्षा निकायमा खटनको तुलनामा प्रतिफल कमजोर छ,” उनी भन्छन्, “विदेशमा शारीरिक दुःख बढी भए पनि आम्दानी बढी हुने भएपछि उतै जानु सामान्य हो।”
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दानबहादुर कार्की पनि शारीरिक र मानसिक दुवै परिश्रम बढी पर्ने तर आम्दानी परिवार पाल्न समेत नपुग्ने भएपछि युवाको रोजाइ सुरक्षा निकायभन्दा वैदेशिक रोजगारी भइरहेको बताउँछन्। “समान क्षमता, योग्यता भएको एउटा ठिटो दुबई गएर दुई-चार वर्ष काम गरेपछि गाउँमा टिनको छानो हालेको घर बनाउँछ। त्यही ठिटो प्रहरी, सेनामा भर्ती हुँदा एउटा ज्यान पाल्नै ठिक्क हुन्छ,” उनी भन्छन्, “टिनको छानो हालेको घरमा परिवार समेत पाल्ने विकल्प पाएपछि अबको पुस्ताले त्यही रोज्न थालेको छ।”
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी केसी अहिले स्वदेशमै अन्य रोजगारी र विदेश जाने अवसर बढेकाले फौजमा आउन चाहनेको संख्या केही घटेको हुन सक्ने ठान्छन्। “ठूलो संख्यामा युवापंक्ति विदेशिएपछि त्यसको प्रभावबाट नेपाली सेना अछुतो रहने कुरा आउँदैन,” उनी भन्छन्, “यता भिड्नुपर्ने जनशक्ति विदेशिएको हुन सक्छ। तर अहिले पनि मागभन्दा तीन गुणा बढी आवेदन परिरहेकाले चिन्ताजनक स्थिति नै भने छैन।”
उनले रोजगारीका अवसर विस्तार भएको तर्क गरे पनि तथ्यले स्वदेशभित्र रोजगारी बढेको देखाउँदैन। वैदेशिक रोजगारीकै भर बढी छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले करीब २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेन्द्र थापा पनि वैदेशिक रोजगारीको लहरले सुरक्षा निकायमा भर्ती हुने चाहनेको संख्यामा कमी आएको मान्छन्। “हामीले किन आवेदकको संख्या घटिरहेको छ भनेर वैज्ञानिक अध्ययन गरेका छैनौं,” थापा भन्छन्, “तर युवा अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रमले स्वाभाविक असर गरेको हुन सक्छ।”
अरू पनि छन् कारण
गत दशैंमा समाजशास्त्री गुरुङ कामविशेषले भारतको नयाँ दिल्ली पुगे। भारतीय सेनाको मेजर जनरलबाट अवकाश पाएका उनका नातेदार त्यहीं बस्थे। ती नातेदारले आफूलाई भेट्न आउन भनेपछि गुरुङले गाडी पठाइदिन भने। “तर मेजर जनरलबाट अवकाश पाएको व्यक्तिलाई भारत सरकारले चालक सुविधा दिंदो रहेनछ,” उनी सुनाउँछन्, “हाम्रोमा त अवकाश पाइसकेपछि घरमा अर्दली, भान्से, चालकसम्म सुरक्षाकर्मी नै खटाइन्छ।”
सीमा क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी । तस्वीर : हिमाल आर्काइभ
राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने शपथ लिएका सुरक्षाकर्मीलाई उच्चपदस्थ अधिकारीकहाँ घरेलु कामदारका हैसियतमा खटाउने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ। सरकारले यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय वेलाबखत गरिरहन्छ। २०७९ पुसमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा खटाइएका प्रहरीलाई फिर्ता गर्ने अभियान नै चलाएका थिए।
त्यति वेला सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका गरी ५०० हाराहारी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएरै पहुँचवालालाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइँदै आएकामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा २०७७ सालमा नयाँ कार्यविधि ल्याई सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका गरी करीब एक हजार जति विशिष्ट व्यक्तिका घरबाट सुरक्षाकर्मी फर्काइएका थिए। तर अनधिकृत रूपमा खटाउने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी छ। २०७९ सालमा फेरि फिर्ता बोलाउने निर्णय हुँदा करीब ५०० सुरक्षाकर्मी फर्कनुपरेको घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ।
सेनामा पनि बहालवाला र अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ व्यक्तिका घरमा सैनिकको लर्को लगाइने गरेको छ। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले आफ्ना जनशक्तिलाई वेलावेला मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फिर्ता बोलाउँछन्, सेनामा त त्यस्तो चलन समेत छैन। “हाम्रा सुरक्षा संगठनमा सामन्ती प्रथा जिउँदोजाग्दो छ,” समाजशास्त्री गुरुङ भन्छन्, “राष्ट्रको सेवा गर्न भर्ती भएको सिपाहीलाई हाकिम, नेता, ठूला प्रशासकका कामदारका रूपमा खटाइएपछि जागीरप्रति विकर्षण हुने नै भयो।”
गुरुङका मतमा पहिले रोजगारको विकल्प साँघुरो भएकाले सेना, प्रहरीमा यस्तो विकृति सहेर जागीर खानै पर्ने बाध्यता थियो। अहिले वैदेशिक रोजगारीले भरपर्दो विकल्प दिएपछि मानिसहरू आत्मसम्मान नहुने ठाउँमा जान छाडे। सुरक्षा संगठनमा तल्लो तहप्रति ‘चेन अफ कमान्ड’ का नाममा गरिने रूखो व्यवहारले पनि विकर्षण बढाएको उनको भनाइ छ। “घरेलु कामदारका रूपमा खटिनुपर्ने, हाकिमको तँ-तँ, म-म गर्ने दुर्वचन र सामन्ती व्यवहारका कारण तीनै सुरक्षा निकायमा बीचमै जागीर छोड्ने क्रम पनि बढेको छ,” गुरुङ भन्छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार वार्षिक ६०० भन्दा बढीले जागीरको अवधि नपुगीकनै राजीनामा दिने गरेका छन्। त्यस्तै, सेनामा यो संख्या ९०० र सशस्त्रमा ३०० हाराहारी छ। सुरक्षा अंगभित्रको सामन्ती व्यवहार सुधारिए मात्र तल्लो दर्जाकाले न्याय महसूस गर्ने र जागीरमा टिक्ने वातावरण बन्ने गुरुङको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “कठोर शारीरिक परिश्रम, कडा अनुशासन, सानो गल्तीका कारण जागीरै जाने परिस्थितिका कारण पनि फौजमा युवापंक्तिको आकर्षण घटेको हो।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
