सहकारीका बचतकर्ताले कसरी फिर्ता पाउलान् रकम?
देशभर संकटमा परेका कति सहकारीमा कति बचतकर्ताको कति रकम डुबेको छ भन्ने अध्ययन हुनै बाँकी छ। गहिरो अनुसन्धान र निर्मम कारबाहीमा सरकारको बलियो इच्छाशक्ति भए मात्र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुन सक्छ।
तिहार लागेसँगै शहरबजारमा चहलपहल बाक्लिएको छ। सबैतिर चाडको रौनक छ। तर उदयपुरको गाईघाटका भेषराज श्रेष्ठको घरमा तिहार पसेकै छैन। दुबईमा २० वर्ष काम गरेर कमाएको ५८ लाख रुपैयाँ उनले विराटनगरमा प्रधान कार्यालय रहेको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा राखेका थिए। तर सहकारी डुबेपछि उनको बिल्लीबाठ भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाले नेपालमै व्यवसाय गरी परिवार चलाउने सोच बनाएर उनी फर्केका थिए। जिन्दगीको उर्वर उमेर खर्चेर आर्जेको पैसा सहकारीमा फसेपछि गहिरो चिन्तामा छन् उनी। “अहिले चाडबाडमा समेत हातमा पैसा छैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “छोरीको पढाइका लागि ब्यांकबाट ऋण लिएको थिएँ, ब्याज तिर्न सकेको छैन।”
‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ भन्ने अवधारणा सहित खोलिएका कैयौं सहकारी संस्थाले श्रेष्ठलाई जस्तै हजारौंलाई बिचल्लीमा पारेका छन्। आफूले दु:ख गरेर कमाएको र खाइनखाई सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा डुबेपछि हजारौं बचतकर्ताको भोक-निद्रा बिथोलिएको छ। तिनैमध्येकी एक हुन्, काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-१ की विमला दंगाल।
उनले चार वर्षअघि सुमो बचत तथा ऋण सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँ राखेकी थिइन्। उनी दमकी रोगी छिन्। छोरा भक्तपुरको ख्वप: इन्जिनीयरिङ कलेजमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। पैसा नहुँदा आफ्नो उपचार गराउन र छोराको कलेजको शुल्क तिर्न नपाएको उनी बताउँछिन्।
उक्त सहकारीका सञ्चालक ज्ञानबहादुर लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सहकारी रामचन्द्र भण्डारीले चलाएका थिए। भण्डारीले रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरे पनि पैसा माग्दा उल्टै गाली गरेको दंगालका छोरा कृष्ण सुनाउँछन्। “पैसा नभएर मेरो पढाइ रोकिएपछि उहाँले दिन्छु भन्नुभएको थियो, तर पैसा माग्न थालेपछि तथानाम गाली गर्नुभयो,” उनी भन्छन्।
सडक आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारीपीडित ।
यस्तै कथा छ, भक्तपुरको लोकन्थली बस्ने ७० वर्षीया महालक्ष्मी मैनालीको पनि। एकल जीवन बिताइरहेकी उनी मजदूरी गरेर जीविका चलाइरहेकी थिइन्। पाँच वर्षअघि भारी बोकेर कमाएको पैसामध्ये दैनिक १०० रुपैयाँ कोटेश्वरस्थित प्रस्परस बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा गर्न थालिन्। पछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा पनि थपेर दुई लाख रुपैयाँ सहकारीमै मुद्दतीमा राखिन्। गएको चैत १९ गते मुद्दती बचत अवधि सकिएपछि पैसा निकाल्न सहकारी पुग्दा दिने पैसा नभएको भन्दै उनलाई फर्काइयो।
“सहकारीका कर्मचारीले १६ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ, पैसा बचत गरे गाह्रोसाह्रोमा काम लाग्छ भनेर फकाए। होला त भनेर विश्वास गर्दा मजदूरी गरेको पैसा नै डुब्यो,” उनी भन्छिन्।
भारी बोकी दु:खले कमाएर बचत गरेको रकम डुबेपछिको चिन्ताबाट उनी अझै निस्किन सकेकी छैनन्।
सहकारी ठगीमा परेका यी बचतकर्ता त केही प्रतिनिधि नाम मात्र हुन्। देशभर समस्यामा परेका सहकारीका लाखौं बचतकर्ता आफ्नो श्रम र पसिनाको कमाइ डुब्दा पीडामा छन्। उनीहरूको जिन्दगीको लय भत्किएको छ। जीवनभरको सञ्चित रकम अपचलनमा परेपछि कैयौं सर्वसाधारण जीवन-मरणको दोसाँधमा छन् भने कतिपयले सहकारीकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
‘काल’ बनेको सहकारी ठगी
सहकारीहरूले सहकारीको मर्म र कानूनी प्रावधान विपरीत खासगरी घरजग्गा, हाउजिङ, शेयर र कम्पनीमा लगानी गर्दा संस्थाहरू संकटमा परेको र बचतकर्ताको रकम डुबेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सरकारद्वारा २०८० सालमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले कम्पनी र घरजग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी सहकारी संकटको प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
साग र मकै बेचेर गुजारा चलाउनेदेखि मजदूरी गर्नेहरूसम्मले दुई चार पैसा साँचेर राख्न सहकारीमा बचत गर्ने गरेका थिए। धेरैले सहकारीमा पाइने आकर्षक ब्याजको लोभमा रकम राखेका थिए।सहकारी सञ्चालकको बदमासीका कारण भविष्य सोचेर बचत गरेका बचतकर्ताको वर्तमान नै छिन्नभिन्न बनेको छ। पेट काटेर जम्मा गरेको पसिनाको कमाइ डुब्दा पारिवारिक विखण्डन, शैक्षिक/व्यावसायिक यात्रामा विरामदेखि गहिरो मानसिक आघातका कारण आत्महत्यासम्मका घटना भएका छन्।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८, अत्तरखेल बस्ने आमोद चतुर्वेदीले कान्ति भैरव सहकारीमा पटक पटक गरी २० लाख रुपैयाँ राखेका थिए। नेपाल मेडिकल कलेजका जागीरे उनले कमाएको रकम आठ वर्षअघिदेखि सहकारीमा राख्न थालेका थिए। तर दुई वर्षअघि अन्य सहकारी जस्तै कान्ति भैरवमा पनि समस्या देखिन थाल्यो। उनले रकम फिर्ताका लागि सहकारीका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठलाई धेरै पटक अनुनय गरे। सहकारीले कहिले दुई हजार दिन्थ्यो, कहिले एक हजार। पछिपछि त त्यो पनि दिन छाड्यो।
खाइनखाई जोहो गरेको रकम डुबेको पीरले चतुर्वेदीलाई मानसिक रोगको औषधि खानुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो। मानसिक तनावकै बीच उनले गत भदौ ८ गते अत्तरखेलस्थित डेरामा झुन्डिएर आत्महत्या गरे।
उनले एक वर्षअघि नै सहकारीको भवनबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्न खोजेका थिए। त्यति वेला अन्य सहकारीपीडितले बचाएका थिए। उनले सहकारीले पैसा खाएपछि उपचार गर्न नपाएको र छोराछोरीलाई कसले हेर्ने भनेर फेसबूक पोस्टमा भिडिओ हालेका थिए।
सहकारीमा रकम डुब्दा अरू पनि धेरै बचतकर्ताले आत्महत्या गरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीको भनाइ छ। बाग्लुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत फसेका तीन जनाले आत्महत्या गरेको इमेज सहकारीकै पीडित श्यामप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
बचत रकम फिर्ता पाउने आशमा पीडितहरू कहिले सहकारी विभाग, कहिले प्रहरीमा त कहिले आन्दोलनमा धाइधपेडी गरिरहेका छन्। यस क्रममा शारीरिक र मानसिक रूपमा हत्तुहैरान भएको पीडितहरू बताउँछन्। उदयपुरका सहकारीपीडित भेषराज श्रेष्ठ भन्छन्, “जीवनभरिको कमाइ सहकारीमा डुबेर घरबार चलाउनै गाह्रो भएपछि धेरै जना डिप्रेशनमा गएका छन्। पैसा फिर्ता आउँछ भनेर कुर्दाकुर्दा नआएपछि विकल्प नदेखेर कतिले आत्महत्याको बाटो रोज्छन्।”
सहकारीमा पैसा डुबेपछि पारिवारिक सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएर मानसिक रोग लागेकाहरू धेरै भेटिए। बचत पैसा डुबेपछि धेरैको पारिवारिक सम्बन्ध भत्किएको छ। तिनैमध्येका एक हुन् भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-३ का ७० वर्षीय एमबहादुर विष्ट। उनको करीब ११ करोड रुपैयाँ काठमाडौंको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा डुबेको छ।
एमबहादुर विष्ट। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
जीवनभरको कमाइ डुबेको पीडामा रहेको उनलाई परिवारको साथ र सान्त्वना छैन। श्रीमती र सन्तानले आफ्नो साथ छाडेको उनी सुनाउँछन्। रकम फिर्ता गराइदिन सरकारसँग माग गर्दै सहकारीपीडितहरू गत साउनमा शान्ति वाटिकामा रिले अनशनमा बस्दा उनी पनि सहभागी भएका थिए। त्यस वेला उनले हिमालखबरकर्मीसँग भनेका थिए, “एउटै घरमा बसे पनि परिवारसँग बोलचाल नहुँदा घर जान मनै लाग्दैन। धेरैजस्तो राति पनि शान्ति वाटिकामै सुत्ने गरेको छु।”
अर्कातिर, सहकारीमा पैसा भए पनि खर्च अभावले उपचार गराउन नपाएका र ज्यान गुमाएका बचतकर्ताको संख्या पनि धेरै छ।
ललितपुर महानगरपालिका-१३, रानीबु निवासी आशादेवी श्रेष्ठ थापाको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ। तर त्यो पैसा उनको बिरामी श्रीमान् नरप्रसाद श्रेष्ठको उपचारमा काम लागेन। श्रीमान्लाई मिर्गौलाको रोग थियो। यस्तै, रक्तसञ्चार नहुने समस्याले खुट्टा काट्नुपरेको थियो। चिकित्सकले थप उपचार गर्नुपर्छ भने पनि पैसा थिएन। यस्तैमा ६१ वर्षीय श्रीमान् गत असार २ गते हृदयाघात भएर बिते।
उनीहरूले २०७८ सालदेखि सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न थालेका थिए। तर पैसा राखेको दुई वर्ष नहुँदै सहकारीमा समस्या देखियो। सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउनै छाडे। रकम डुब्ने चिन्ताले नरप्रसादलाई मानसिक तनाव दियो। श्रीमतीसँग अब कसरी उपचार गराउने भनिरहन्थे उनी। “त्यत्रो पैसा सहकारीले नदिएपछि एक वर्षदेखि डिप्रेशनमा हुनुहुन्थ्यो,” आशादेवी भन्छिन्, “त्यही चिन्ताले उहाँलाई हार्ट अट्याक भयो।”
उनीहरूले उपचारका लागि ऋण लिएर काम चलाएका थिए। अहिले आशादेवी एकातिर पतिवियोगमा छिन्, अर्कातिर ऋणको बोझले थिचेको छ। “आफ्नो त्यति धेरै पैसा सहकारीमा छ, यता लिएको ऋण माग्न साहुहरू आउँछन्,” उनी सुनाउँछिन्।
काठमाडौं शंखमूलका राजेन्द्र स्थापितको युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ३६ लाख रुपैयाँ थियो। तर टाउकाको शल्यक्रिया गर्न उनीसँग पाँच लाख रुपैयाँ भएन। गत साउन २६ गते उनले ज्यान गुमाए।
ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी र मधुवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सातदोबाटो चापागाउँबाट ठगिएकी बेली सुवेदीको पीडा पनि कम छैन। उनका श्रीमान् मुक्तिनाथ सुवेदीले २०७८ सालमा परिवारलाई थाहै नदिई देउराली सहकारीमा ३४ लाख ५० हजार र मधुवनमा १० लाख रुपैयाँ राखेका थिए। पैतृक सम्पत्ति बेचेको पैसा मुक्तिनाथले राम्रो ब्याज आउने भन्दै सहकारीमा राख्ने कुरा गर्थे। तर बेलीले सहकारीको भर नहुने भन्दै रोकटोक गरिरहँदा श्रीमान्ले सुटुक्क लगेर राखेका थिए।
सहकारीहरू संकटमा परेको खबर आउन थालेसँगै उनका श्रीमान्मा बेचैनी देखिन थालेको थियो। उनी सशंकित भएर सहकारीमा पैसा त राख्नुभएको छैन नि भनेर वेलावेला सोध्थिन्। “तर उहाँ झर्किनुहुन्थ्यो,” सुवेदी सम्झन्छिन्, “त्यति हँसिलो मान्छे एकदमै चिन्तामा देखिनुहुन्थ्यो, कहिले नरिसाउने मान्छे रिसाइराख्ने, एक्लै बस्ने, हिंडेको हिंड्यै् गर्न थाल्नुभयो।”
पीरैपीरले मुक्तिनाथ २०८० फागुन १२ गते ४३ वर्षको उमेरमा हृदयाघात भएर बिते। श्रीमान्को मृत्युपछि उनका सामान खोज्दा सहकारीका कागज भेटिएपछि बेलीले सहकारीमा लाखौं रकम राखेको थाहा पाइन्। सहकारी संकटमा परेपछि बचत फिर्ताको माग गर्दै पीडितहरूको आन्दोलनमा पनि जाने गरेका रहेछन्।
“सहकारीले पैसासँगै मेरा श्रीमान् पनि लग्यो,” बेली भन्छिन्।
सहकारीबाट बचत फिर्ताको आशामा बस्दाबस्दै पीरैपीरमा ज्यान गुमाउनेहरू पनि छन्। तर यसको यकीन तथ्यांक छैन।
कसरी आयो समस्या?
सहकारीको संकटबारे दुई वर्षयता व्यापक चर्चा भए पनि सहकारीभित्र २०६६/६७ सालदेखि नै समस्या देखिएको थियो। तर सरकार र सरकारी नियामक निकायले यसतर्फ चासो दिएनन्।
धेरै सहकारी राजनीतिक दलका नेताहरूले चलाएका कारण नियमन र नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता देखिएको आरोप लाग्दै आयो। पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी ठगी र अपचलनमा दलहरूका एकपछि अर्को नेताको संलग्नताको मुद्दाले त्यस्तो आरोप सत्य रहेको देखाउँदै छ।
सहकारी ठगीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि सांसद, पूर्व मन्त्री, संसदीय लेखा समितिका सभापतिकी पत्नीसम्म जोडिएका छन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा तत्कालीन बहालवाला उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति बनाइनुपर्ने मागपछि प्रतिनिधि सभाको गत जेठ १५ को बैठकले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिले लामिछाने जोडिएका सहित ४० वटा सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गरेको थियो।
समितिले साढे तीन महीना लामो छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियामक निकायले नियमन नगर्दा सहकारीमा संकट देखिएको उल्लेख गरेको छ। समितिका सदस्य एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहाल सहकारी संस्थाको निगरानी र नियमन गर्नुपर्ने नियामक निकायहरू नै दबाब र प्रभावमा परेको बताउँछन्। “यत्रो रकम अपचलन हुँदा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र ब्यांकले के गरे?” उनी प्रश्न गर्छन्।
छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा विभिन्न पाँच वटा सहकारीबाट आएको ६५ करोड रुपैयाँ अपचलनमा संलग्नता देखिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिश गरेपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी सहकारी ठगी, कीर्ते र संगठित अपराधको मुद्दामा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका हुन्। पोखराको सूर्यदर्शन, सहारा चितवन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र वीरगन्जको सानोपाइला सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको नाम मुछिएको छ।
यी सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र सञ्चालक कुमार रम्तेललाई पनि कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। यी सहकारी राईकै समूहले चलाउँदै आएको थियो। राई फरार छन् भने जोशीलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी अभियोगमा हिरासतमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तै, रम्तेल पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
जीबी राई र रवि लामिछाने।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् सांसद धनराज गुरुङ पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिएका छन्। ललितपुरस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीकी प्रबन्धक ज्योति गुरुङले सहकारीको करीब १५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। ज्योति सांसद गुरुङकी पूर्व पत्नी हुन्। सांसद गुरुङले भने सहकारीमा समस्या आउनु अगावै पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद भइसकेकाले आफूलाई ठगीमा अनाहकमा मुछिएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन्।
तर मितेरी सहकारी विरुद्ध परेको उजुरीमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले बयान लिंदा संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले ज्योति र धनराज सगोलमै रहँदा रकम हिनामिना गरिएको बताएका थिए। समितिको अध्ययनबाट सहकारी ठगी प्रकरणबाट जोगिन सांसद गुरुङले २०७६ फागुन १९ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा नक्कली सम्बन्धविच्छेद गरेको देखिएको छ।
यस्तै, संसद्को लेखा समितिका सभापति तथा नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि सहकारी ठगीमा मुछिएकी छन्। मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिमा रहेकी कोइरालाले सहकारीबाट १४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। विपक्षी दलहरूले सत्ताको दबाब र प्रभावमा सहकारी ठगीमा सांसद गुरुङ र लेखा समितिकी सभापति पोखरेलकी श्रीमती कोइरालामाथि अनुसन्धान अगाडि नबढाइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन्।
उता, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर एवम् नेकपा एमालेका नेता देवकुमार नेपाली पनि सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन्। बाग्लुङकै इमेज सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रहेका नेपालीले बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
यस्तै, सिभिल सहकारीका सञ्चालक एवम् नेकपा एमालेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ घोटालाको आरोपमा ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा दोषी ठहर भएर कैद सजाय काटिरहेका छन्।
यी नाम छानबिन विशेष समितिले ४० सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्दा देखिएका केही अनुहार मात्र हुन्। समस्यामा रहेका अन्य सयौं सहकारीको रकम ठगीबारे छानबिन हुनै बाँकी छ।
समितिले नियामक निकाय कमजोर हुँदा सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। सहकारीहरूमा साधारणसभा नहुने, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निष्क्रियता, आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिको अभाव जस्ता बेथिति समितिले औंल्याएको छ।
सदस्यको हित प्रवर्द्धन र सामाजिक समुन्नतिका लागि सहकार्य गर्नु सहकारी संस्थाको अवधारणा हो। यसबाट समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नयन पनि हुने भएकाले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक मानियो। यस अनुसार सहकारी संस्थाले सहकारी मर्म र नियम अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। तर सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले मनलाग्दी रूपमा निजी व्यवसाय र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे। नातागोताका व्यक्तिलाई विना धितो ऋण दिए।
सहकारीको सिद्धान्त विपरीत चलेका त्यस्ता सहकारी निजी व्यवसायको घाटा, घरजग्गा कारोबारको शिथिलता तथा खराब कर्जाका कारण तरलता अभाव भएर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
काठमाडौंको कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिन गएका पीडित बचतकर्ता।
सहकारीको रकम गैरकानूनी रूपमा रिसोर्ट, अस्पताल, क्लिनिक, जलविद्युत् कम्पनी, निर्माण कम्पनी, मिनी मार्केट र सञ्चारमाध्यममा लगानी गरिएको छ। छानबिन समितिले गरेको अध्ययनमा नौ वटा सहकारीले ११ अर्ब रुपैयाँ मिडियामा लगानी गरेको पाइएको छ।
सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर ३१ हजार ४५० वटा सहकारी छन्। तीमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था करीब २५ हजार छन्। काठमाडौं सहितका शहरी क्षेत्रका अधिकांश सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
सहकारीको कार्यक्षेत्र मनपरी विस्तार गरिएको र नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नहुँदा संकट देखिएको सहकारी विज्ञ तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम कहाँ लगानी गरे भन्ने हेर्नुपर्ने र पहरेदारी गर्नुपर्ने निकायलाई प्रभावकारी नबनाएसम्म समस्या फेरि आइराख्छन्।”
अनवरत आन्दोलन
सहकारीपीडितले बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गरेको १८ महीना बितिसकेको छ। देशभरका ३५७ वटा सहकारीका १४ लाखभन्दा बढी बचतकर्ताले संगठित रूपमा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान बनाएर काठमाडौंमा २०८० जेठ २० गतेदेखि आन्दोलन शुरू गरेका थिए।
रकम फिर्ता दिलाइदिने भन्दै सरकारले पटक पटक सम्झौता गरे पनि पालना नगरेपछि यसबीचमा विभिन्न चरणका आन्दोलन भइसकेका छन्। बचतकर्ता रकम फिर्ता पाउने आशमा आन्दोलनमा सहभागी भए, उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालय र सहकारी विभागसम्म धाए। तर रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता भएको छैन।
पीडित बचतकर्ताहरूले काठमाडौंमा मानव साङ्लो बनाएर गरेको प्रदर्शन।
पहिलो चरणको आन्दोलन ६७ दिन नाघेपछि २०८० साउन १८ मा सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सातबुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगन भएको थियो।
सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरू फागुन ६ गतेदेखि सहकारी विभाग अगाडि धर्नामा बसे। फागुन २३ गते भूमि व्यवस्थामन्त्रीमा बलराम अधिकारी नियुक्त भए। २०८० चैत ८ मा मन्त्री अधिकारीले आन्दोलनकारीसँग आठबुँदे सहमति गरे। सहमतिमा समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पहल गरिदिने लगायत बुँदा उल्लेख थिए।
तर फेरि पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि पीडितहरूले तेस्रो चरणको आन्दोलनका रूपमा जेठ ११ गतेदेखि शान्ति वाटिकामा अनिश्चितकालीन धर्ना र रिले अनशन शुरू गरे। त्यही समयमा कहिले मुखमा टेप लगाएर मानव साङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरे, कहिले सिंहदरबार घेराउ गरे। आन्दोलनका क्रममा कैयौं सहकारीपीडितले प्रहरीको लाठी समेत खाए।
सहकारी बचतकर्ताहरूले काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको अनिश्चितकालीन अनशनको ४२औं दिनमा।
रिले अनशनको १०४ दिन चलेपछि भदौ १६ गते सहकारी मन्त्रालयका, सहकारी विभागका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका पदाधिकारीले पीडित बचतकर्तालाई भेटे। भदौ १९ भित्र पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अनशन स्थगन भयो।
यसैबीच, संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बचतकर्ताहरू रकम फिर्ताको आशमा बसेका छन्। तर सरकारप्रतिको संशय हटेको छैन। सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सहकारीपीडितले मंसीर ५ गते बृहत् राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले कात्तिक ९ गते विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले बचत फिर्ताको जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै यसको दबाबका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।
बचत फिर्ता कसरी?
सहकारी ठगीमा अघि बढाइएको अनुसन्धानले सरकारले सहकारी समस्यालाई प्राथमिकता दिएको देखाउँछ। तर बचतकर्ताको रकम कसरी र कहिले फिर्ता हुन्छ भन्नेतर्फ पर्याप्त बहस र चर्चा भएकै छैन।
देशभरका ५०० भन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहेको सहकारी विज्ञ काशीराज दाहालको आकलन छ। यी सहकारीमा कति बचतकर्ताको कति रकम डुबेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन।
सहकारी विभागले हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। विभागमा उजुरी परेका आधारमा अध्ययनपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ। विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायका अनुसार सहकारीको नियमन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्ने भएकाले एकमुष्ट तथ्यांक निकाल्न कठिन भएको हो। समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ वटा सहकारीमा ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ फसेको भन्दै सहकारी व्यवस्थापन समितिमा माग दाबी परेको छ। उक्त मागमध्ये हालसम्म ६ हजार १५५ बचतकर्ताको जम्मा एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फिर्ता दिएको विभागले जनाएको छ।
संकटमा परेका सहकारीमध्ये संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० वटा सहकारीका अपचलनबारे छानबिन गरेको थियो। यी सहकारीले बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको दायित्व ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ। यस बाहेक अन्य संकटग्रस्त सहकारी धेरै भएकाले ती सबैमा फसेको सर्वसाधारणको रकमबारे अध्ययन हुनै बाँकी छ।
समस्यामा रहेका सहकारीमा फसेको बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गराउने भनेर समितिले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ। जसमा सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ति तथा सञ्चालक एवम् संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने, संघ, प्रदेश र तथा स्थानीय तहमा आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरी बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र तिनका सञ्चालक एवम् अन्य संलग्न व्यक्तिको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, लगत अनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने। संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने, संस्थाको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गरी बेचबिखन गर्ने। र, बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने र सोही बमोजिम प्राथमिकता क्रममा बचत फिर्ता गर्ने।’
सहकारीको संस्थागत सम्पत्तिबाट असुल गर्न नसकिए सञ्चालक तथा संलग्न व्यक्तिबाट असुल उपर गर्न पनि समितिले सुझाएको छ। ऋण दिंदा धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम हुने अवस्थामा पुगेकालाई बजार मूल्यमा लिलाम गरी ऋण असुल गर्ने, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम यथाशीघ्र फिर्ता गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले बचत फिर्ता गर्न विभिन्न सुझाव दिए पनि यिनको कार्यान्वयन कति व्यावहारिक र कति सम्भव छ त?
छानबिन गरेका ४० सहकारीकै कुरा गर्दा, फिर्ता गर्नुपर्ने बचत रकमको दायित्व करीब ८८ अर्ब रुपैयाँ छ। तर ती सहकारीमा ५३ अर्ब ७८ करोड ऋण सहित जम्मा सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र छ। यो ऋण, उठ्नुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरब्यांकिङ सम्पत्ति उठ्ने आधार भने निकै कमजोर रहेको समिति आफैंले उल्लेख गरेको छ।
सहकारीको सम्पत्तिभन्दा बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम धेरै भएकाले फिर्ता हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नै बचत रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन आएसँगै सहकारीका कतिपय बचतकर्तामा रकम फिर्ता आउने आश जागे पनि बचत तत्काल फिर्ता आउन मुश्किल रहेको सहकारी अनुगमन समितिका सदस्य तथा सहकारीपीडित पहलसिंह केसी बताउँछन्। “सहकारीको भौतिक सामग्री बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कुरा छ, तर सहकारीको सम्पत्ति बचतकर्ताको रकमभन्दा थोरै रहेकाले सबैको रकम फिर्ता हुन मुश्किल देखिन्छ,” केसी भन्छन्।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेतर्फ राज्यको इच्छाशक्ति भए गर्न सकिने सहकारी विज्ञ दाहाल बताउँछन्। सहकारी सञ्चालकको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरी विदेश भागेकालाई झिकाई रकम असुल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी बेइमानी गर्नेहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति राज्यमा हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
सहकारीलाई ब्यांक जस्तो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने नभई सहकारी सिद्धान्त बमोजिम चल्ने गरी विकास गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। “समग्र सहकारीको विकास र उत्थानका निम्ति अहिलेको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त छैन, यसैले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
छानबिन समितिले सहकारीमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन सुधार्ने गरी कानूनी प्रावधान स्पष्ट बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारीहरूको दर्ता, कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तार हाललाई रोकेर प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानूनको समन्वय गर्दै कानूनी संरचनामा एकरूपता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। बचत र ऋणको कारोबार बाहेक कृषि, उपभोक्ता र सामुदायिक विकास जस्ता सहकारी क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनुपर्ने भनिएको छ। साथै, सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र तालीम दिएर सर्वसाधारणमा सहकारी सचेतना बढाउनुपर्नेतर्फ पनि समितिले निर्देश गरेको छ।
-1730377189.jpg)
-1730358174.jpg)
-1730359163.jpg)
-1730300276.jpg)
