‘आक्रामक चीन र भारतलाई नबुझेमा दुवैले ठड्याइरहेका आर्थिक टावरले च्यापिनेछौं’
‘एउटै सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई दुई छिमेकी देशले गरेको फरक फरक व्यवहार अनौठो देखिन्छ। यसले दुई ठूला दलको सरकार कस्तो धारमा बनेको छ भन्ने पनि देखाउँछ।’
लेखक एवं पत्रकार सुधीर शर्माका हालै प्रकाशित दुई किताब (भिक्षु, व्यापार र विद्रोह तथा हिमालपारिको हुरी)ले हामीले पर्गेल्न खोजिरहेका, विश्वशक्ति बन्दै गएका दुई छिमेकी देशका स्वार्थ र अपेक्षालाई बुझ्न सघाउँछन्। चीन र भारतको सम्बन्धमा राज्यलाई आफ्नो प्रस्ट धारणा बनाउन बौद्धिक र प्राज्ञिक रूपमा निकै कम काम भइरहेको सन्दर्भमा शर्माका पुस्तकले त्यो अभावलाई केही हदसम्म सम्याउने प्रयत्न गरेका छन्।
चीनबाट माओवादको आधुनिक संस्करण ‘सी विचारधारा’ र भारतबाट हिन्दूत्व राजनीति लाद्न नेपालभित्र भइरहेका मल्लयुद्धमा टाढाको छिमेकी अर्थात् विश्वशक्ति अमेरिका पनि अहिले खुलेर प्रविष्ट गरिसकेको छ। शक्तिविन्यासमा आएको यस्तो परिवर्तनको प्रवाहलाई राजकाजमा लाचार जस्ता देखिन थालेका नेतृत्त्वले कसरी व्यवस्थापन गर्लान्? हाम्रो भू-अवस्थिति बाध्यतालाई तिनले कसरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा ढाल्लान्?
लेखक शर्मासँग यही संवेदनशीलतासँगै दुवै किताबमा उल्लेख ऐतिहासिक अभ्यास तथा अहिलेको बदलिंदो परिवेशमा शक्तिराष्ट्रसँग समन्वय कायम गरी कसरी फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालखबरका लागि जेबी पुन मगरले गरेको कुराकानी:
पहिलो पुस्तक प्रयोगशाला पढ्दा अलिक प्राज्ञिक लेखन संरचनामा ढालिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। अहिले यी दुवै किताब पढ्दा त्यो कमी चाहिं पूरा गर्नुभएको झैं लाग्यो। यसबारे तपाईं केही भन्नुहुन्छ?
प्रयोगशालामा तपाईंले उठाए झैं जिज्ञासा अन्य पाठकले पनि राख्नुभएको थियो। खासमा त्यसो हुनुको कारण पत्रकार भएर लेखेको हुँ र त्यसको समयसीमा पनि कम छ। मैले २०-२५ वर्षको समयसीमामा टुंग्याएको छु। तर भिक्षु, व्यापार र विद्रोहले कालो कालखण्डलाई समेटेको छ।
मैले जति अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ, प्रयोगशालामा ती अन्तर्वार्ताको सूची राखेर त्यहाँबाट ‘कोट’ हरू निकालेर किताबमा राखेको थिएँ। हरेकको ‘फूटनोट’ मा ‘मेन्सन’ गरिनँ। सूची राखिनँ। त्यसमा धेरै प्राथमिक स्रोत प्रयोग गरें। त्यसैले पाठकमा स्रोत के हो त भन्ने पर्न गएको हो। तर अहिलेको किताबमा सूची पनि छ र ‘फूटनोट’ पनि राखेको छु। यसमा बढी अनुसन्धान र अन्वेषणको पाटो छ। त्यसैले लेखाइ शैली र यसको ‘फ्रेम’ लगायत धेरै फरक छ।
यो किताब पढेपछि मलाई लागेका केही कुरा छन्। किताबमा एक हजार ६०० वर्षअघि नेपालका भिक्षु बुद्धभद्र शाक्य चीन गई धर्म-संस्कृति फैलाउन ठूलो काम गरेको र त्यही समयमा चीनका भिक्षु फा सियान पनि नेपाल र भारतमा १५ वर्ष बसेर अध्ययन गरेको उल्लेख छ। यो ज्ञान विस्तारको कुरा भयो।
राजनीतिक रूपमा त्यसको २०० वर्षपछि राजा नरेन्द्रदेवले चिनियाँ बादशाहसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको देखिन्छ। भृकुटी र अरनिकोले फैलाएको यश त हामीले पढ्दै आएकै हो। पाटन र थबहिल (ठमेल) मा दुई हजार विद्यार्थी अट्ने महाविहार थिए, जसमा पढ्न चीन र भारतबाट विद्यार्थी आउँथे भनिन्छ।
यी भए इतिहासका कुरा। अहिले पनि वार्षिक करीब ७०० जति प्राज्ञिक, कर्मचारी, नेता, पत्रकारलाई चीनको अध्ययन भ्रमणमा लगिन्छ भनी लेख्नुभएको छ। यी सबैका बावजूद तपाईं किताबमा बारम्बार के भन्नुहुन्छ भने ‘न हामीले चीन राम्ररी बुझ्न सक्यौं न चीनले नै नेपाललाई राम्ररी बुझ्न सकिरहेको छ।’ यो विरोधाभास किन देखिएको होला?
तपाईंले यो किताबको एउटा पाटोबाट सार प्रस्तुत गर्नुभयो। पाँचौं शताब्दीमा भिक्षु फासियानले बुद्धभद्रलाई चीन लगेपछि नेपाल र चीनबीच जनस्तरीय सम्बन्ध शुरू हुन्छ। त्यसमा राज्यको कुनै पहल थिएन। सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडिएपछि मात्र सातौं शताब्दीमा आएर राजकीय सम्बन्ध शुरू हुन्छ, तिब्बत र चीनसँग।
त्यसको निरन्तरता अहिले पनि छ। तर अहिले जनस्तरीयभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध बढी छ। कतिपय कालखण्डमा दुई देशले एकअर्कालाई राम्ररी बुझेकाले त्यो अवधिमा राम्रो सम्बन्ध पनि देखिन्छ। अहिले भने हामीले उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा चिन्न सकेका छैनौं, चिनियाँले पनि नेपाली समाजलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा कतिपय कुरामा समस्या आउँछ।
हामी एउटा सम्झौता गर्छौं, उनीहरूले एक ढंगले व्याख्या गर्छन्, हामी अर्को ढंगले। जस्तै- पोखरा विमानस्थललाई उनीहरूले बीआरआई प्रोजेक्टले बनाएको भन्छन्, हामी त्यो बीआरआई प्रोजेक्ट बमोजिम हैन भन्छौं।
बुझाइमै अन्तर देखिन्छ। शायद यसमा भाषाको पनि समस्या होला। चीन हाम्रो नजीकको छिमेकी भए पनि हामीकहाँ चिनियाँ भाषा जान्ने कति छौं? त्यसैगरी, चीनका विज्ञ र अधिकारीहरूले नेपाली भाषा कति जान्दछन्? यसमा अहिले केही प्रयत्न भइरहे पनि यो खालको सांस्कृतिक खाडल छ। यस्तो खाडलका बावजूद हिजो उल्थाकार राखेर भए पनि काम चल्थ्यो, तर अहिले चीन जसरी उदाइरहेको छ, नम्बर एक शक्ति बन्ने दौडमा छ र चीनले जसरी यता रुचि राखिरहेको छ, हामीले उसलाई जान्न-बुझ्न जरूरी छ। चीनले पनि हामीलाई बुझ्न जरूरी छ।
सोलोडोलो हेरेर मात्र पुग्दैन। हाम्रो समाज बहुलवादी छ। यहाँ विभिन्न जातजाति छन्। उनीहरूको जस्तो एकदलीय व्यवस्था हैन। चीनले हाम्रा यी विशेषतालाई नयाँ ढंगले बुझ्न जरूरी छ। त्यसैगरी, हामीले पनि बदलिएको चीनलाई नयाँ ढंगले बुझ्न जरूरी छ। जति हामीले अर्काे छिमेकी भारतलाई चिन्छौं, त्यति चीनलाई बुझ्न सकेका छैनौं।
तत्कालीन मल्ल राजा र तिब्बतबीच भएको सम्बन्ध पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका जितेपछि खलबलिएको देखिन्छ। उनीहरूले गोरखा राज्यसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेनन्। तर कालान्तरमा तिनै शाहवंशीय राजतन्त्रसँग उनीहरूको गाढा सम्बन्ध गाँसिन्छ। कहिले छुट्ने र जोडिने भइरहेकाले हो कि हामीले एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्न नसकेको?
काठमाडौं जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले उत्तरतिर सम्बन्ध अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। त्यतिखेर चीनसँगको धेरैजसो सम्बन्ध तिब्बत मार्फत हुने गरेको थियो। धार्मिक र लामो समयको सम्बन्धका कारणले पनि होला, तिब्बतले मल्ल राजाहरूसँग सहज महसूस गरेको थियो। तैपनि सम्बन्ध सुधार्ने प्रयत्न गर्दागर्दै पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो। पछि नयाँ ढंगले सम्बन्ध स्थापित हुन्छ।
२००७ सालपछिको विकासक्रम हेर्नुभयो भने चीनमा माओले कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउँछन्, नेपालमा पनि राणा फालेर खुलापनमा जान्छौं। त्यो चरणमा जनस्तरीय सम्बन्ध असाध्यै प्रगाढ भएको देखिन्छ। त्यसपछि नै राजनीतिक-कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको छ। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने, खासगरी २०१७ सालपछि हाम्रो जनस्तरीय सम्बन्धभन्दा पनि राजनीतिक सम्बन्ध बढ्न थाल्यो।
राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि चीनले नेपालमा राजतन्त्र मुख्य शक्ति हो, उससँग सम्बन्ध राखे पुग्छ भन्ने सोच्यो। आफ्नो वैचारिक सम्बन्ध राख्ने कम्युनिस्टसँग पनि दूरी राख्न थाल्यो। यही वेला जनस्तरीय सम्बन्धलाई दूरीमा राख्न खोज्छ, चीन।
यो क्रम २०६२/६३ को आन्दोलनसम्मै रहन्छ। त्यसअघि उसले बढी सत्तासँगै, राजतन्त्रसँगै नजीकको सम्बन्ध राख्न खोज्यो। तर गणतन्त्र आइसकेपछि चीनले सम्बन्धका विभिन्न आयामलाई फराकिलो बनाउन खोजेको देखिन्छ। यता पनि नयाँ पुस्तामा चीन बुझ्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको देखिन्छ। यो चेतना सरकारीमा मात्र नभई गैरसरकारी तहमा पनि बढेको देखिन्छ। तर यो मात्र पर्याप्त छैन भन्ने मेरो धारणा हो।
नेपालका वामपन्थी चीनप्रति ‘शफ्ट’ भए पनि चीनले चाहिं उनीहरूलाई महत्त्व नदिएको देखिन्छ। माओवादीको नाममा उठेको सशस्त्र संघर्षलाई पनि मान्यता दिएन, बरु उल्टै आलोचना गर्छ। माओवादीले लिएको जातीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी नीतिको त चीनले खुलेरै विरोध गर्छ। त्यसको कारण पनि बुझिन्छ। नेपालमा जातीय स्वायत्त राज्य बनाए, त्यसले तिब्बत जस्तो राजनीतिक समस्या भइरहेको आफ्नो भूमिमा असर पार्न सक्छ भन्ने चीनको बुझाइ देखिन्छ।
तर त्यही चीन पछिल्लो समय वाम एकता भन्दै निकै सक्रियताका साथ लागिरहेको देखियो। चिनियाँ राजदूत त एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन घरदैलो अभियानमै निस्किइन्। हुँदाहुँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएको प्रशिक्षणमा नेपालका वामपन्थी सँगसँगै बसेर कक्षा पनि लिएको देखियो। के यो चीनले नेपालमा नयाँ शिराबाट सम्बन्ध बढाउन खोजेको संकेत हो?
नेपालमा २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि भर्खर कम्युनिस्ट क्रान्ति भएको चीनसँग वैचारिक सम्बन्ध प्रारम्भ हुन्छ। नेपाल र चीनबीच २०१२/१३ सालमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, त्योभन्दा पहिल्यै नेपाल र चीनका कम्युनिस्ट पार्टीबीच सम्बन्ध स्थापित भइसकेको हुन्छ। प्रतिनिधिमण्डलको आउजाउ भइसकेको हुन्छ।
तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता लिएपछि चिनियाँले कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको सम्बन्ध रोक्छन्। भूमिगत रूपमा भेटघाट चाहिं चलिरहेको हुन्छ। रणनीतिक सम्बन्ध राजतन्त्रसँगै थियो। यस्तो सम्बन्धमा २०६३ सालपछि तात्त्विक रूपले परिवर्तन भएको हो। मित्रशक्ति राजतन्त्र गइसकेपछि चीनले रणनीति परिवर्तन गरेको हो।
.jpg)
लेखक सुधीर शर्मा। तस्वीरहरू: सुमन नेपाली/हिमालखबर
हिमालपारिको हुरीमा सन् २००८ लाई पानीढलोका रूपमा उल्लेख गरेको छु। यो धेरै अर्थपूर्ण किन छ भने, चीन खुलेको र सक्रिय विदेश नीति अपनाएको, बेइजिङमा ओलम्पिक आयोजना गरेको, विश्व रंगमञ्चमा सक्रिय देखिएको प्रस्थानबिन्दु यही साल हो। यही साल नेपाल औपचारिक रूपमा गणतन्त्रमा गयो। यही वेला चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको पनि उदय भयो। चीनको रणनीतिमा एउटा फरक के आएको छ भने, माओकालमा खासगरी सन् १९७८ सम्म चीनले एकढंगले भारत लगायत दक्षिण-पूर्वी एशियामा कम्युनिस्ट सिद्धान्त निर्यात गर्न खोजेको देखिन्छ।
तिब्बतमा आफ्नो स्वार्थ रक्षा गरिदिएका कारणले चीनले नेपालमा चाहिं राजतन्त्र र राजदरबारलाई नै समर्थन गरिरह्यो। चीनले भारतको नक्सलवादी आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग गर्यो, तर त्यसैको सिकोमा गरिएको झापा विद्रोहलाई समर्थन गरेन। नेपालका कम्युनिस्टलाई सहयोग नगर्ने नीति ‘माओवादी जनयुद्ध’ सम्मै रहेको देखिन्छ।
तर सन् १९७८ मा तङ स्याओ फिङको उदय भई उनले उदारीकरणको नीति लिएपछि चीनले ‘क्रान्ति निर्यात गर्ने नीति’ अन्यत्र पनि बन्द गर्यो। उनीहरू आर्थिक उन्नतिमा मात्र लागे। चीन अहिले जुन स्थानमा पुगेको छ, त्यसको प्रस्थानबिन्दु तङले लिएको नीति थियो। उनले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गरे। लगानी भित्र्याए। मैले कहाँनेर यो कुरा जोड्न खोजेको हुँ भने, चीनको ठूलो बदलाव सन् २००८ पछि आएको छ। त्यो परिवर्तन भनेको सी चिनफिङको उदय हो। चीनको सक्रिय विदेश नीति पनि हो।
तङ जस्तो निष्क्रिय बसेर आर्थिक उन्नति गर्नुभन्दा अबको चरणमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने रणनीति सी चिनफिङले तय गरे। वैदेशिक नीति, सामरिक, सैन्य र आर्थिक रूपले पनि आक्रामकता देखिएको छ। त्यो आक्रामकता नेपालमा पनि देखिएको हो।
यहींनेर केही कुरा जोड्छु। जस्तो- द काठमान्डु पोस्टमा एउटा लेख छापिंदा सम्पादक विरुद्ध चीन खुलेर आयो। त्यसपछि कांग्रेसका पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही विरुद्ध कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई ठाडो चिठी लेख्योे। एमसीसी प्रकरणमा त उनीहरू खुलेरै आक्रामक रूपमा आए।
यस्तै खालको चिनियाँ आक्रामकता पञ्चायतकालमा भृकुटीमण्डपको रमाइलो मेलामा पनि भएको थियो। चीनले बादशाहकालमा नेपाललाई गर्ने व्यवहार हेर्दा त्यस्तो आक्रामकता त्यति वेलै देखिन्छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले सुपुर्दगी सम्झौता नभएको झोकमा हाम्रै भूमिबाट अमेरिकालाई असभ्य भाषामा गाली गरे। तपाईंले यिनै आक्रामकताका कुरा गर्न खोज्नुभएको हो?
मैले चीन पहिलाको चीन रहेन भन्न खोजेको हुँ। तपाईंले भृकुटीमण्डप काण्डको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो राजा महेन्द्रकै पालामा भएको थियो। त्यति वेला चिनियाँले कोदारी राजमार्ग खनिरहेका थिए। धेरै कम्युनिस्ट साहित्य वितरण भइरहेका हुन्थे। त्यति वेला चीन माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको ‘ह्याङ्ओभर’ मा थियो। नेपालमा क्रान्ति निर्यात गर्ने नीति नलिंदानलिंदै पनि चीनमा ‘रेडगार्ड’ को बिगबिगी चलिरहेको वेला भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको रमाइलो मेलामा राजाको भन्दा माओको तस्वीर र नेपालको भन्दा चिनियाँ झन्डा ठूलो राखेकाले दंगा भयो। आगजनी र तोडफोड नै भयो।
त्यति वेला चीनले जुन खालको वक्तव्यबाजी गर्यो, त्यो अत्यन्तै कडा खालको थियो। त्यसमा नेपालले आपत्ति पनि जनायो। तर त्यसलाई चिनियाँले तुरुन्त सम्हाले। खासगरी, त्यति खेरका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई, जसले नेपालमा दुई चोटि भ्रमण गरिसकेका थिए र नेपालसँगको महत्त्व बुझेका थिए, उनले नियन्त्रण गरे। त्यसपछि उनले त्यस्ता घटना दोहोरिन दिएनन्।
तर सन् २००८ पछिको चीनको आक्रामकता चाहिं माओको आक्रामकताको आयतनभन्दा फराकिलो छ जस्तो लाग्छ। उनीहरू उच्चारण त गर्दैनन्, तर चीनले सी विचारधाराको नाममा चिनियाँ प्रणाली निर्यात गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। नेपाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सी विचारधारा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त रूपमा समेत गरे। तर चीनको यो प्रयोग नेपालमा असफल भयो।
चीनको सहयोगमा एमाले र माओवादी मिलाएर बनाइएको नेकपा टिक्न सकेन। करीब दुईतिहाइ बराबरको सरकार विफल भयो। त्यसपछि चीन बदनाम भयो। नेपाली कांग्रेस लगायत दलले आफूलाई चीनले टाढा राखेको हो कि जस्तो महसूस गरे। सम्भवतः अहिले आएर चीनले त्यो नीति गलत थियो भनेर समीक्षा गर्न थालेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ।
.jpg)
यो किताबको अर्काे मुख्य पाटो, तपाईंले महेन्द्रलाई कूटनीतिको ‘आर्किटेक्ट’ भन्नुभएको छ। जसले अमेरिकालाई खुशी तुल्याउन नेपाल भूमिबाट तिब्बतका खाम लडाकूलाई हतियार दिई चीन विरुद्ध लड्न छूट दिए। जसले चीनलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले अडान नछाडेको सगरमाथा शिखरमाथि माओले गरेको दाबीलाई छाडिदिए। राजा महेन्द्र सगरमाथा शिखरमा दुवै देशको बराबरी हक लाग्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरी फर्किए।
त्यसलाई नेकपाको सरकारले चीन र नेपालको संयुक्त नापी गराएर वैधानिकता दिने काम गर्यो। राजा महेन्द्रले नै भारतलाई खुशी तुल्याउन रणनीतिक क्षेत्र कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिए, हटाएनन्। त्यस्ता शासकलाई ‘टेक्नोक्रयाट’ भन्न मिल्छ र?
दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशी युगको समाप्तिसँगै भारत स्वतन्त्र भयो। पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो। चीनमै कम्युनिस्ट व्यवस्था आयो। नेपाल पनि नयाँपनमा प्रवेश गर्यो। त्यसपछि नै हाम्रो कूटनीतिलाई आकार दिने काम भयो। यो काम महेन्द्र राजा बनेपछि नै भएको देखिन्छ। त्यसमा प्रमुख भूमिका प्रधानमन्त्रीका रूपमा टंकप्रसाद आचार्यले खेलेको देखिन्छ, एउटा कालखण्डमा।
त्यति वेलै हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयौं। चीन सहित धेरै देशसँग सम्बन्ध गास्यौं। त्यसलाई अझै नयाँ शिराबाट लैजाने काम पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबाट भयो। दुर्भाग्यवश उनले धेरै काम गर्न पाएनन्। महेन्द्रले शासन हत्याए। त्यसैले बीपीको विदेश नीति कसरी जान्थ्यो, अहिले हामी परिकल्पना मात्र गर्न सक्छौं। तैपनि उनले जति गरे, राम्रो गरे।
त्यसपछि लामो समय (१७ वर्ष) एकछत्र राजकाज गरेका महेन्द्रले हाम्रो विदेश नीतिलाई व्यवस्थित गरे। मेरो बुझाइमा वैदेशिक नीतिको आधारभूत मान्यतामा बीपी र महेन्द्रमा केही पनि फरक छैन।
चीनको आक्रामकताको चर्चा गर्दा थप केही कुरा जोडौं। हामीलाई कोभिड-१९ को कहरले थिचेको वेला चीनले भूकम्पको बहानामा बन्द गरेका नाका खोल्दै खोलेन। अघोषित नाकाबन्दी नै गरिदियो। त्यही छेकमा उत्तरी सीमामा अतिक्रमण भएको विषय उठ्यो, जसलाई तत्कालीन नेकपा सरकारले लुकाउने काम गर्यो। त्यति वेला म पनि हुम्लाको लिमी र हिल्सा पुगेको थिएँ। सीमा अतिक्रमण भएका थुप्रै प्रमाण देखिन्थे। हामीले चीनसँगको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भनेर यसो गरेका हौं कि हाम्रो परराष्ट्र नीति नै ठीक ठाउँमा नभएको हो?
परराष्ट्र नीतिमै त धेरै परिवर्तन आएको छैन, एकढंगले स्थिर नै छ भन्दा हुन्छ। तर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेमा धेरै उतारचढाव आइरहन्छ, हाम्रोमा।
अर्को, लिमी उपत्यकाबारे तत्कालीन सरकारले मात्र होइन, त्यसपछिका सरकारले पनि चर्काउन चाहेको देखिन्न। जबकि त्यसपछि उत्तर, दक्षिण र पश्चिम झुकाव राख्ने धेरै खालका धेरै पार्टीका सरकार बनिसके। त्यति वेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले घुमिफिरी उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान शायद एउटा होला।
हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये चीनसँग बीपी र महेन्द्रकालमै सीमा विवाद सल्टाउने काम गर्यौं। बीपीको पालामा सीमा सम्झौता र राजा महेन्द्रको पालामा सीमा सन्धि गर्यौं। यसको अर्थ हामीबीच अब सीमा विवाद छैन भन्ने हो। अहिले आएको नयाँ विवाद हो। टुंगिसकेको कुरामा नयाँ विवाद आएपछि त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ला, प्रमाण जुटाउनुपर्ला। त्यसका साथसाथै राजनीतिक र कूटनीतिक कारण पनि होला। म त्यो ठाउँमा न गएकाले ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ।
दोस्रो भारतसँग भएका सीमा विवाद सल्टाउन सीमा निर्धारण गर्ने काम गरेका छैनौं। विवादित स्थल धेरै छन्। चीनसँगको जसरी भारतसँग संयुक्त नक्शा पनि ल्याएका छैनौं।
हिजो त हामी तिब्बतका निम्ति विस्तारवादी नै थियौं। चीनसँग युद्ध नै लड्यौं। तिब्बतलाई त जहिल्यै जितिरहेकाले त्यहाँ हाम्रो उपनिवेश भन्न मिल्ने उपस्थिति नै थियो। सेना थियो, व्यापारिक विशेषाधिकार थियो। हामीलाई तिरो तिर्नुपर्थ्यो। चीनले तिब्बतलाई आफूमा गाभेपछि हामीले चीनको मित्रताका निम्ति यी सबै विशेषाधिकार छाडिदियौं। त्यसपछि हामीले आफ्नो ऐतिहासिक विरासत गुमाएका हौं। यो हामीले महेन्द्रकै पालामा छाडेका हौं।
त्यति मात्र होइन, हामीले तिब्बत मामिलामा पनि हाम्रो एक चीन नीति छ भन्यौं, जुन हरेक भेटमा दोहोर्याइरहनुपर्छ। हामीले चीनसँगको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भनेरै त यो गरिरहेका हौं नि, हैन र?
राजा महेन्द्रको पालामा कम्युनिस्ट चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्दा तिब्बतसँगको सम्बन्धलाई के गर्ने भन्नेबारे बहस चलेकै हो। त्यस्तै, तिब्बतमा रहेको हाम्रो वकील कार्यालय भनिने ‘डिप्लोम्याटिक मिसन’, जुन अहिले हाम्रो मात्र छ, महावाणिज्यदूतावासका रूपमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा पनि हाम्रो मात्र छ। यो विशेष सम्बन्ध किन छ भने हाम्रो तिब्बतमा ऐतिहासिक विरासत जोडिन्छ।
स्वतन्त्र राज्य हो भन्ने मान्यताका आधारमा तिब्बतसँग गरेका सन्धि सम्झौता थिए। त्यसलाई रद्द गरियो, दुई वटा कारणले। पहिलो, हामीले चीनसँग सम्बन्ध गाँस्नुअघि नै अहिलेका दलाई लामा, जो त्यति वेला ल्हासामै थिए, उनले चीनसँग एउटा सम्झौता गरेर चीनको अंगका रूपमा आफूलाई स्वीकार गरिसकेका थिए। त्यो गरिसकेपछि ‘तँ छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र होस् र हामी त्यसरी नै मान्यता दिइराख्छौं’ भन्दा व्यावहारिक रूपले पनि अमिल्दो र अप्ठ्यारो थियो। हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिइराख्दा तिब्बत आफैंले ग्रहण नगर्ने सम्भावना थियो भने चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा वैमनस्यता पैदा हुन्थ्यो।
दोस्रो भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाउबीच एकदम नजीकको सम्बन्ध थियो, ‘हिन्दी चीनी भाइ भाइ’ भन्ने तह सम्मको। हामीभन्दा पहिला भारतले तिब्बतलाई चीनको अंग मानेर सम्झौता गरिसकेको थियो। नेहरूले पनि हामीलाई दबाब दिइरहेका थिए। त्यसरी हामीले तिब्बतलाई चीनको अंग मानेका थियौं र त्यो गलत निर्णय थियो जस्तो मलाई लाग्दैन।
.jpg)
अर्थात् चीनसँग जोरी खोज्ने हाम्रो सामर्थ्य पनि थिएन होला?
तर तिब्बतमा आफ्नो अडान छाडेर नेपालले चीनलाई ठूलो गुन लगाएको चाहिं हो। त्यस बापत हामीले के पायौं भन्ने प्रश्न उठ्ला। त्यसपछि चीनले हामीलाई सहयोग त गर्यो, तथापि कूटनीतिक रूपमा तिब्बतमा हाम्रो विशेषाधिकार छाडे बापत चीनबाट अझै धेरै प्राप्त गर्नुपर्थ्यो भन्ने बहसको विषय हुन सक्ला। सयौं वर्षअघिदेखिको जनस्तरीय सम्बन्ध, तिब्बतमा हामीले पाएको व्यापारिक एकाधिकार, कानूनी अधिकार लगायत धेरै कुरा गुमाएका हौं। ती गुमाएका कुरालाई यथावत् राख्न पनि सकिन्थ्यो होला। खासगरी, व्यापारमा पाएको एकछत्र सुविधा। त्यहाँनेर ध्यान नपुगेकै हो।
यी सबै विमर्श गर्न चीन बुझ्न पर्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको र भीमसेन थापाले संगठित गरेको चीन अध्ययन गर्ने डेस्क ‘जैसीकोठा’ पनि अहिले छैन। त्यस्तै, चीन अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था वा अनुसन्धान केन्द्र पनि छैनन्। किन होला हाम्रोमा चीन र भारत जस्ता छिमेकी देश बुझ्न अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने थलो नै छैन?
भारत र चीन सम्बन्धी केही अध्ययन गर्नुपर्यो भने सन्दर्भ सामग्री नै पर्याप्त पाइँदैन। ती देशका विज्ञसँग कुरा गर्न चाहनुभयो भने मान्छे नै पाउनुहुन्न। सरकार र राज्यले के गर्यो भन्ने पाटोलाई बिर्सने हो भने पनि बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत त्यो कमी छ। हो, हामीसँग ‘थिंक ट्यांक’ दाबी गर्नेहरू छन्, अनुसन्धान संस्थाहरू पनि छन्, तर ती गतिला छैनन्।
हामीले कस्ता ‘थिंक ट्यांक’ उत्पादन गर्यौं भने तपाईं भारतपक्षीय भएर चीनलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकाको समर्थक भएर भारत र चीनको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ र चीनसँग ‘सफ्ट कर्नर’ राखेर अमेरिकालाई गाली गर्नुहुन्छ। त्यस्ता संस्था चलाउनुहुन्छ र ती संस्था चलाउन आर्थिक सहयोग लिनुहुन्छ। तर निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने बौद्धिक र प्राज्ञिक जन्माउन सकिरहेका छैनौं। सबैभन्दा ठूलो समस्या नै त्यहींनेर छ।
एक समय थियो, सिनास (नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्र)ले भारत, पाकिस्तान, अमेरिकाबाट विज्ञ बोलाएर कार्यक्रम गर्ने हैसियत राख्थ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जर्नलमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता छापिन्थ्यो। त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिन सकेनौं।
चीन बुझ्ने सवालमा हिजो जति सक्षम थियौं, त्यसको अनुपातमा कमजोर हुँदै गएका छौं। अहिले पनि हामीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन हेर्ने डेस्क नै छैन। पूर्वी एशिया हेर्ने डेस्कले हेर्छ। जबकि उदाइरहेको चीनबारे बुझ्न/अध्ययन गर्न पश्चिमा मुलुकले त्यस सम्बन्धी ठूल्ठूला विभाग खडा गरेका छन्। हामीले पढिरहेको इकोनोमिस्ट जस्तो म्यागजिनले समेत केही वर्षअघि चीन भन्ने अध्याय नै शुरू गर्यो। भारतले पनि त्यस्तै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, दक्षिणएशियामा भारतसँग हाम्रो प्रमुख सम्बन्ध हो, तर भारतलाई दक्षिणएशिया महाशाखाले हेर्छ। त्यसका निम्ति छुट्टै डेस्क हुर्नुपर्ने हो, छैन।
चीन, अमेरिका र भारत सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने नयाँ पुस्ताका अध्येता आएका छन्, उनीहरूलाई त्यस्ता स्थानमा मौका दिन सकिन्छ। विश्वका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेर निस्किरहेका छन्। उनीहरूलाई जोड्ने काम गर्न जरूरी छ। उनीहरू भोलिका नीतिनिर्माता हुन सक्छन्। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै यस्ता विज्ञ चाहिएको छ। तिनको खोजी गर्न जरूरी छ।
केही समयअघिसम्म जलविद्युत् उत्पादनमा चीनलाई पनि संलग्न गराएका थियौं। चीन, भारत र अन्य देशबीच प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्थ्यो। तर अहिले हाम्रा ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतको पोल्टामा गइरहेका छन्। ठेक्का पाए पनि चीनका कम्पनीले आयोजना भारतको कम्पनीलाई नै बेचिदिन्छ। यस्तो असन्तुलनले भोलि हाम्रो आन्तरिक र बाह्य राजनीतिलाई कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिने मान्छे नै भइदिएन। चीनले एमसीसीमा सहमति नगर भनेर दबाब नै दियो। भारतले बीआरआईमा सहभागिता जनाएको छैन। भारतले चिनियाँ लगानी भएका आयोजना मान्दिनँ भनिरहेको छ।
तपाईंले पृथ्वीनारायण शाहले भने झैं ‘दुई ढुंगाको तरुल’ होइन कि दुई देशबीचको साँघु बन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसका निम्ति पनि तीनै देशबीच सहकार्य, विश्वास र सामञ्जस्य चाहियो। हाम्रो सन्दर्भमा यो सबै बुझाइ दिने विज्ञको खाँचो देखिन्छ नि?
राम्रो ‘पोइन्ट’ उठाउनुभयो। चीनले शुरूमा हाम्रो जलस्रोतमा निकै चासो राखेको थियो। बिस्तारै त्यसबाट हट्यो र भारत त्यो ठाउँमा आइपुग्यो। अहिले भारतको मनोमानी भयो। हामीले भारतलाई नै विद्युत् बेच्ने भनेका थियौं। हाम्रो मुख्य बजार भएकाले भारतले के नीति लिन्छ, त्यसले निकै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ।
तर भारतले चिनियाँ लगानी भएको बिजुली किन्दिनँ भनिदियो। ग्लोबल टेन्डरबाट छानिएका चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनालाई मान्दिनँ भन्यो। त्यति मात्र नभएर अहिले काम भइरहेका जलविद्युत् परियोजनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ पनि ल्याउन दिइएको छैन।
हाम्रो सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत् र पर्यटन हो, त्यसमध्ये जलविद्युत्मा भारतको ‘रिजर्भेशन’ निकै बढेको देखिन्छ। पर्यटकमा पनि भारतले अड्को थापिरहेको देखिन्छ। हामीले पर्यटक बढाउन पोखरा र भैरहवामा बनाएको विमानस्थल भारतले चल्नै दिइरहेको छैन। चीनको आर्थिक सहयोगमा बनेको पोखरा र चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको भैरहवा विमानस्थलमा चिनियाँ संलग्नता भनेर भारतले अड्को थापेको हो।
अब भारत पनि हिजोको भारत रहेन र चीन पनि हिजोको चीन रहेन। दुवै देशमा आएका आधारभूत परिवर्तन बुझ्न जरूरी छ। हिजोसम्म भारतले चीनलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा ‘तिमी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश नगर, तर आर्थिक कारोबार चाहिं जति पनि गर’ भन्ने सन्देश दिन्थ्यो। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आफूसँग मात्र छ भन्ने सोच्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा भारतले चीनलाई ‘आर्थिक लगानीमा पनि नेपाल आउन पाउँदैनस्’ भनिरहेको छ।
त्यो भन्ने हैसियतमा भारत कसरी पुग्यो? त्यो आँट कसरी आयो? हिजोको अवस्थामा रहेन, भारत पनि आक्रामक रूपले आइरहेको छ।
चीन पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खासै मतलब राख्दैनथ्यो। अहिले राजनीतिक मामिलामा चीन ‘अब मेरो पनि स्टेक छ है, म तिब्बत तिब्बत भनेर मात्र बस्दिनँ’ भन्ने सन्देश सहित आक्रामक रूपले आइरहेको व्यवहारमा देखिसकेका छौं। त्यसैले दुवै छिमेकीमा आएको आक्रामकतालाई राम्रोसँग खुट्याउन सक्नुपर्छ। नभए शक्तिराष्ट्रको दलदलमा फस्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने लाग्छ। किनकि, नयाँ किसिमको शीतयुद्ध त चलिसक्यो।
दुवै शक्तिशाली देश मिल्दा हाम्रो स्वाधीनतामाथि खतरा उत्पन्न भएका दृष्टान्त तपाईंले किताबमा पनि दिनुभएको छ। जस्तै- लिपुलेक कालापानीमा हाम्रो सहमति र संलग्नता विना चीन र भारतले व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरे। अहिले त दुवै देश आक्रामक रूपमा आएका छन्। यस्तो अवस्थामा के तपाईंले परिकल्पना गरे जस्तो साँघु बन्न सक्ने हैसियतमा हामी रहनेछौं त?
हामीले हिजोदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्दै आएका छौं। महेन्द्रकै पालादेखि ‘चीन कार्ड’ र ‘इन्डिया कार्ड’ प्रयोग गर्यौं। चीनलाई देखाएर भारतबाट फाइदा लिने, भारतलाई देखाएर चीनबाट फाइदा लिने गर्यौं। दुवैलाई देखाएर अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रबाट सहयोग लिने रणनीति अपनायौं।
अब यो रणनीतिले काम गर्ला जस्तो लाग्दैन। किनभने हिजो छिमेकी र अन्य शक्तिराष्ट्रको धेरै ठूलो अभिरुचि गाँसिएको थिएन, अहिले गाँसियो। ठूलो आर्थिक र सामरिक शक्ति बनिरहेका छन्। त्यो कारणले पनि पश्चिमा शक्तिको नेपालमा रुचि बढेको छ। त्यसैले कार्ड प्रयोग गरेर बस्नु हुँदैन।
कार्ड प्रयोग गर्दा दुइटा विकल्प मात्र बाँकी रहन्छन्। या ‘प्रो-इन्डियन’, ‘प्रो-चाइनिज’ वा ‘प्रो-अमेरिकन’ हुनुपर्यो या त जापानले विश्वयुद्धमा आफैंलाई तहसनहस पार्ने अमेरिकासँग घाँटी जोडेर विकास गरे झैं गर्नुपर्यो। आफूलाई रणनीतिक साझेदारकै रूपमा लगेर जानुपर्यो। के त्यो उपयुक्त हुन्छ त?
मलाई लाग्छ, त्यो हामी थेग्न सक्दैनौं। भारततिर ढल्कियौं भने चीन र अमेरिकाले टिकिखान दिंदैनन्, चीनतिर पूरै ढल्कियौं भने अरू शक्तिले त्यस्तै गर्छन्। अमेरिकासँग टाँसिए यी दुवै छिमेकीले बसिखान दिंदैनन्।
तीनै देशको छुट्टाछुट्टै स्वार्थ छ, नेपालमा। कहिलेकाहीं त चीन र अमेरिका पनि मिलेको देखिन्छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशसँग विकल्प कम हुन्छ। एउटासँग मात्र लाग्ने हो भने संकटमा फस्छौं।
.jpg)
साँघु चाहिं कसरी बनिएला त?
दक्षिणएशिया र चीनको सम्पर्क माध्यम भनेको नेपाल नै हो। त्यो भौगोलिक अनुकूलता हामीलाई प्राप्त छ। यो इतिहासमा पनि प्रमाणित भएको कुरा हो। सातौं शताब्दीमा केरुङको नाका खुलेपछि नै ज्ञान, प्रविधि, धर्म र व्यापारको बाटो खुलेको हो। नत्र त्यसअघि भारत र चीनको सम्बन्ध पानीजहाजको लामो मार्गबाट मात्र सम्भव हुन्थ्यो भने अर्काे मार्ग चाहिं मरुभूमिको बाटो पामिरबाट कजाखस्तान हुँदै घुमेर कश्मीर छिरेर बल्लतल्ल उत्तर भारत, दिल्ली छेउछाउ आइपुग्थे। ह्वेनसाङ हिंडेको त्यही बाटो थियो। यो निकै लामो बाटो थियो।
ह्वेनसाङको कालखण्डपछि जब केरुङको नाका खुल्यो, त्यसपछि चीन र भारतको सीधा आवतजावत यही छोटो बाटोबाट भयो र दुवै देशले राम्रो फाइदा लिए। त्यति वेला दुई देशले गरेको उन्नतिबाट हामीले पनि फाइदा लियौं। जति प्रगति, उन्नति, समृद्धि भयो, त्यो त्यही कालखण्डमै भएको थियो। त्यो इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदै छ।
आर्थिक शक्तिका रूपमा भारत र चीनको पुनरुदय हुँदै छ। यस्तो वेला हामीले साँघुका रूपमा काम गर्न सक्छौं कि भन्ने हो। नेपाल हुँँदै दक्षिणएशियासँग जोडिने चीनको रुचि होला, चाहे राजमार्गबाट होस् या रेलमार्गबाट। तर भारतलाई के मतलब भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। भारतले चीनको स्वार्थमा किन काम गर्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ।
चीन र भारतको सम्बन्ध हेर्दा डोक्लममा घम्साघम्सी पर्दा होस् अथवा जम्मुको गलबानमा भएको झडपमा तीन दर्जनभन्दा बढी सैनिक मारिंदा होस्, त्यसले दुवै देशको व्यापार सम्बन्धमा केही फरक परेन। दिन-प्रतिदिन व्यापारको आकार बढ्दै गएको छ। त्यो व्यापारिक सम्बन्धलाई सबैभन्दा सहज हुने नाका नेपालबाटै हो।
सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, यस्तो चरण पनि आउन सक्नेछ जुन दिन भारतका व्यापारीले नै यो मार्गको माग गर्नेछन्। यो मार्ग खुल्दा भारतले इतिहासमा मध्यएशियासँग राखेको आफ्नो सम्बन्धलाई सुचारु गर्न चीनबाट प्रवेश नाका पाउन सक्नेछ। तर पहिला त्यहाँसम्म पुग्ने छोटो रूट नै नेपाल मात्र हुन्छ।
भारत र चीनको सीमा समस्या भइरहेको वेला भर्खरै रूसमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनअघि सीमा विवादलाई सन् २०२० भन्दा अगाडिको स्थितिमा पुर्याउने सहमतिमा गए। हेर्दा नाटकीय देखिन्छ, तर उनीहरूको समानान्तरण सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ।
२०६० सालमा नेपाल-भारतबीच भएको संयुक्त बैठकमा भारतले केरुङ नाका चाहियो भनेर माग गरेकै हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनले त्यो मागलाई इन्कार गर्यो। यो माग कुनै वेला फेरि उठ्न सक्छ। अहिले हामीले भारतको सहकार्यमा बनाउने भनेको रक्सौलदेखि चोभार जोड्ने रेलमार्गको डीपीआर तयार भइसकेको छ। भारतको सीमासँग जोडिने ‘फास्ट ट्रयाक’ बनाइरहेका छौं। पाइपलाइन बनाइरहेका छौं। दक्षिणतिरको ‘कनेक्टिभिटी’ निकै बढिरहेको छ।
त्यस्तै, उत्तरतिर पनि ‘कनेक्टिभिटी’ बढिरहेको छ। उत्तरबाट पनि टोखासम्म रेलमार्ग र सडक ल्याउने योजना छ। काठमाडौं भारत र चीन जोडिने संगमस्थल हुन गइरहेको छ।
अहिले हामी संसारभर मान्छे निर्यात गरेर राजकाज चलाइरहेका छौं। हाम्रो उत्पादन केही छैन भन्दा पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चीन र भारत जोडिएमा हामीले त्यसबाट कतिको फाइदा लिन सक्छौं होला त?
यो ‘कनेक्टिभिटी’ आर्थिक रूपमा मात्र नभई स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिन्छ। चीन र भारतको उदयले जुन किसिमले शीतयुद्ध शुरू भएको छ, उनीहरूको स्वार्थ जसरी केन्द्रित हुँदै छ, नेपाल टकरावको केन्द्र भएको छ। हामीले त्यसलाई टकरावको थलो बनाउने कि संगमथलो भन्ने हो। जस्तो- भारतले चार-चार पटक नाकाबन्दी लगाइसक्यो। कोरोनाकालामा चीनले पनि अघोषित नाकाबन्दी गर्यो। त्यस्तो वेला यस्तो ‘कनेक्टिभिटी’ ले सन्तुलन कायम गर्नेछ।
आर्थिक रूपमा के के फाइदा लिन सकिन्छ, हाम्रा अर्थविद्ले पहिल्याउलान्। तर इतिहासमा काठमाडौंले ‘अन्ट्रपो’ को भूमिका निर्वाह गरेको थियो। भारतबाट सामान ल्याई तिब्बतलाई बेच्थ्यौं, तिब्बतबाट ल्याई भारतलाई बेच्थ्यौं। उहिलेदेखि गरिरहेको व्यापार त्यही हो। यसलाई आधुनिक परिवेशमा फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस सम्बन्धी गहन अध्ययन हुनुपर्यो। यदि केही नगरी निरपेक्ष बस्यौं भने दुवैतिर खडा भइरहेका अग्ला आर्थिक टावरको बीचमा मुर्झाएर जानेछौं। त्यसैले हाम्रो अग्रसरता आवश्यक देखियो। यसमा छलफल हुनुपर्यो।
दुई वटा आर्थिक ‘टावर’ को कुरा गर्नुभयो। एउटा नम्बर एक हुने दौडमा छ, अर्काे विश्वगुरु बन्छु भन्दै छ। उत्तरले ‘माओवाद’ (सी चिनफिङ विचारधारा) र दक्षिणले हिन्दूत्व राजनीति बमोजिम चल्न दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। यो प्रतिस्पर्धाबीच सरकार बन्ने/ढल्ने क्रम चलिरहेको छ। यस्तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हाम्रो नेतृत्वले तपाईंले भनेका गम्भीर प्रकृतिका काम गर्न सक्ला त?
हाम्रा प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)लाई भारतले नबोलाएपछि चीन जाने कुरा उठिरहेको छ। अर्कातर्फ, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भारत भ्रमणमा जानुभयो, तर चीनले अहिलेसम्म बोलाएको छैन। एउटै सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई दुई छिमेकी देशले गरेको फरक फरक व्यवहार अनौठो देखिन्छ। यसले दुई ठूला दलको सरकार कस्तो धारमा बनेको छ भन्ने पनि देखाउँछ।
उत्तरले सी विचारधारा र दक्षिणले हिन्दूत्व राजनीति घुसाउन जसरी प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसमा पक्कै उनीहरूको स्वार्थ होला, तर त्यसलाई ठाउँ दिएको त हामीले नै हो। हाम्रा दल र नेताले नै हो। अहिलेसम्म आधारभूत रूपमा विदेश नीति परिवर्तन नभएकाले भारतमुखी भन्दाभन्दै पनि त्यो सरकार चीन विरुद्ध जान सक्दैन। त्यसैगरी, चीनमुखी भन्ने सरकार पनि भारत विरुद्ध जाने अवस्था छैन। तर हामी यही अवस्थामा चलिरहे कहीं पुग्नेछैनौं। त्यो चाहिं हामीले बुझेर चनाखो हुन जरूरी छ।
-1730377189.jpg)
-1730358174.jpg)
-1730359163.jpg)
-1730300276.jpg)
