बालिका बलात्कार मुद्दामा तथ्य एक व्याख्या अनेक
बालिका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा एउटै तथ्यलाई जिल्ला अदालतको भन्दा फरक व्याख्या गरेर उच्च अदालतले आरोपित प्रहरी अधिकृतलाई थुनामुक्त गरेको पाइएको छ।
कसैले आफूमाथि अत्याचार गर्यो भने न्याय खोज्न सबैभन्दा पहिले कहाँ गइन्छ?
निस्सन्देह प्रहरीेमा।
तर प्रहरीले नै अन्याय गरिरहेको छ भने नि?
करीब तीन वर्ष यस्तै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो, एक १३ वर्षीया बालिकाले।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अरूका घरमा कामदारका रूपमा बसेर सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीका समस्या उजागर गर्ने अभियान चलाउने क्रममा १३ वर्षीया बालिकालाई प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) विदुरप्रसाद शिवाकोटीले जबर्जस्ती करणी गरेको खुलेको हो। गत जेठ २३ गते महानगरले प्रहरीको सहयोगमा बालिकालाई उद्धार गरेको थियो भने इन्स्पेक्टर शिवाकोटीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
आफ्नो संरक्षक रहेका नेपाल प्रहरीका बहालवाला इन्स्पेक्टर शिवाकोटीले बालिकालाई बारम्बार बलात्कार गरेको र डरले कसैलाई भन्न नसकेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। महानगरले उद्धार गरेपछि पीडित बालिका ‘स्वयम्भू-३२’ ले जाहेरी दिएकी थिइन्। शिवाकोटी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत हुन्।
त्यसपछि बालिकाका लागि न्याय प्रक्रिया पनि सहज भएन। छोरीको न्यायका लागि बालिकाका बुबाआमाले नै साथ दिएनन्। उनीहरूले आरोपित शिवकोटी ‘असल’ व्यक्ति रहेको भनेर अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान दिए।
अदालतमा बयान दिंदा त अझै अघि बढेर छोरीले निराधार आरोप लगाएको बालिकाकी आमाले जिकिर गरिन्। कमजोर आर्थिक हैसियतले गर्दा यस्ता घटनामा अक्सर पीडित र परिवार नै ‘होस्टायल’ हुने गरेका छन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण ‘स्वयम्भू-३२’ का आमाबुबाले छोरीलाई पढाउने शर्तमा इन्स्पेक्टर शिवाकोटीको घरमा काम गर्न पठाएका थिए।
न्यायालयले पनि गत भदौ २७ मा शिवाकोटीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो। जिल्ला अदालत, काठमाडौंले थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत, पाटनले उल्टाइदिएको हो।
स्मरणीय त के छ भने, जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने र उच्चले धरौटीमा छोड्नुपर्ने आदेश दिंदा लिएका केही आधार समान छन्। दुई तहका अदालतका दृष्टिकोण मात्र भिन्न छन्।
जिल्ला अदालतले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा यौन झिल्ली च्यातिएको उल्लेख भएको र यसलाई थुनामा पठाउन पर्याप्त आधार मान्नुपर्ने देखिएको भनेको थियो। तर उच्च अदालतले ‘स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट घटना स्पष्ट रूपले स्थापित भइनसकेको’ भन्दै अभियुक्त शिवाकोटीलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
आदेश लगत्तै शिवाकोटी जेल बाहिर निस्किएका छन्। ‘स्वयम्भू-३२’ का तर्फबाट सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन।
काल पल्कियो
शिवाकोटीलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतले लिएको आधार झन् झस्काउने किसिमको छ। उच्चले ‘कानून बमोजिम आफ्ना जैविक बाबुआमा र अभिभावकको उपस्थिति नभई संस्थाले’ जाहेरी दिनुलाई समेत शिवाकोटीलाई धरौटीमा छोड्न दिएको आदेशमा कारण मानेको छ। न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
यसअघि पनि उच्च अदालत, पाटनले गरेको बलात्कार सम्बन्धी फैसला विवादित बनेको थियो। बेसरोकार व्यक्तिले दिएको जाहेरीले समाज आतंकित हुने व्याख्या गर्दै बलात्कार कसूरमा जिल्ला अदालत, ललितपुरले १८ वर्ष कैद र आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई सफाइ दिएको थियो।
गत जेठमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री उमेश श्रेष्ठका व्यापारिक साझेदार सुशील चटौतलाई नाबालिका बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। यो मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश रावलले गरेका थिए।
संस्थाले दिएको जाहेरीको बहाना बनाएर बलात्कार मुद्दालाई अदालतले अनुदार नजरले हेरेको भन्दै आलोचना भएको छ। शिवाकोटी विरुद्ध संस्थाका प्रतिनिधिले जाहेरी दिएको बताए पनि महानगरले चलाएको अभियानबाट यो घटना बाहिर आएको थियो।
नगर क्षेत्रका विद्यालयमा श्रमिक बालबालिका पढ्ने भएकाले उनीहरूमाथि भएको सम्भावित हिंसात्मक घटना नियन्त्रणका लागि महानगरको बाल अधिकार समितिले अभियान चलाएको थियो। यो अभियानका क्रममा मनोविज्ञ सहित स्वयंसेवी समूह खटाएर सूचना संकलन गरेको थियो।
संकलित सूचना विश्लेषण गरेर महानगरले संवेदनशील अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई ‘रेड जोन’ मा राखेको थियो र उनीहरूलाई केही परेमा सम्पर्क गर्न भनेको थियो। त्यसपछि नै शिवाकोटीले श्रीमती घरमा नभएको वेला आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै ‘स्वयम्भू-३२’ ले महानगरमा खबर गरेकी थिइन्। त्यसपछि महानगरले ‘स्वयम्भू-३२ ग’ को नामबाट जाहेरी दिएको थियो।
उमेरमा पनि झिकियो विवाद
मुद्दा अदालतमा पुगेपछि भने शिवाकोटी पक्षले बालिकाको उमेरबारे पनि विवाद झिकेको छ। शिवाकोटीको पक्षमा वकालत गरिरहेकी पीडित बालिकाकी आमाले नै छोरीको उमेर १७ वर्ष भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अदालतमा पेश गरेकी छन्।
त्यो जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०६४ वैशाख ५ गते उल्लेख छ। यो जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वडा कार्यालयले २०६९ असार १ गते जारी गरेको हो।
तर प्रहरीले शिवाकोटीको घरबाट बरामद गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा भने जन्ममिति २०६८ माघ १ गते उल्लेख छ। यो जन्मदर्ता प्रमाणपत्र भने २०८० वैशाख ५ गते जारी भएको हो। फरक फरक जन्ममितिका प्रमाण पेश भएपछि उच्च अदालत, पाटनले वडा कार्यालयसँग जानकारी मागेको थियो।
बालिकाकी आमाले गलत सूचना दिएकाले दोस्रो पटक जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी भएको वडा कार्यालयले लेखेको जवाफमा उल्लेख छ। वडाध्यक्षले २०८१ भदौ २५ मा अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘सूचना लुकाई, गलत नियत र मनसायले दोस्रो जन्मदर्ताका लागि सूचना फारम भरेको र यही आधारमा २०६८ माघ १ गते जन्ममिति उल्लेख गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र यस कार्यालयबाट जारी हुन गएको।’
अदालतमा बकपत्र हुँदा यो विषय उठेको थियो। बालिकाले त्यसको खण्डन गर्दै आमाले झूटो बोलेको बताएकी थिइन्। शिवाकोटी पक्षले बालिकाको उमेर १७ वर्षको प्रमाणित गर्न अस्पतालबाट जारी प्रमाणपत्र समेत अदालतमा बुझाएको छ।
शिवाकोटीले भने शुरूदेखि अनुसन्धान अधिकृत र अदालतमा आफू घटना भएको दिन जेठ १६ गते रात्रिकालीन ड्यूटीमा रहेको दाबी गरेका छन्। श्रीमतीलाई अस्पतालमा जँचाएर सोही दिन माइत हेटौंडा पठाएको प्रहरी र अदालती दुवै बयानमा शिवाकोटीको जिकिर छ। यो बयानसँगै उनले ‘ड्यूटी लिस्ट’ पनि बुझाएका छन्।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा जबर्जस्ती करणी कसूरमा पीडितको उमेर अनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरकासँग सहमतिमै समेत यौनसम्बन्ध राख्न पाइँदैन।
पीडित बालिका १० वर्षभन्दा कम उमेरको भएमा जन्मकैद, १० वा १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम भएमा १८ देखि २० वर्ष कैदको व्यवस्था छ। त्यस्तै, १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मको भएमा १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म र १६ देखि १८ वर्षसम्म भएमा १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। सजाय कम होस् भनेर आरोपित पक्षले पीडितको उमेर बढाउन खोज्ने गरेको पाइन्छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई लागेको बलात्कार आरोपमा पनि यस्तै फरक फरक जन्ममितिको विवाद भएको थियो। जिल्ला अदालत, काठमाडौंले लामिछानेलाई ‘स्टारडम’ को आडमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी किशोरीसँग फाइदा लिएको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो।
तथापि अदालतले पीडित नाबालिका नभएको फैसला गरेको थियो। जस अनुसार लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद हुने सजाय सुनाइएको थियो।
आठ वर्षभन्दा कम कैद सजाय सुनाइएको व्यक्तिले र १० लाखभन्दा कम धरौटी तिर्नुपर्ने भएमा थुना बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। बालिकाको उमेर घटाउँदा लामिछानेले थुना बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा पाएका थिए। उच्च अदालतले भने उनलाई सफाइ दिएको थियो। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएन।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
