जलविद्युत् महत्त्वाकांक्षामा जलवायु सिर्जित जोखिमको धक्का
जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा उत्पादन र बिक्री मार्फत देशको अर्थतन्त्र उकास्ने नेपालको महत्त्वाकांक्षामा जलवायु सिर्जित विपद्ले एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको छ।
बागमती नदीमा बाँध हालेर मकवानपुरको भीमफेदीमा बनाइएको २२ मेगावाट क्षमताको बागमती साना जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन झन्डै एक महीनादेखि बन्द छ। असोज ११ र १२ गतेको असाधारण वर्षापछि आएको बाढीले आयोजनाको बाँध संरचना भत्काएको छ भने उपकरण क्षतविक्षत छन्। विद्युत् उत्पादन गृहमा ढुंगा-माटो भरिएको छ। आयोजनाका सञ्चालन अधिकृत लालमोन प्रधान ढुंगा-माटो पन्छाएर संरचना खोतल्नु पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँछन्। “के के क्षति भयो भन्ने पूर्ण विवरण पनि अझै थाहा भइसकेको छैन। कसरी र कहिले फेरि बिजुली निकाल्न सकिन्छ, अनिश्चित छ,” उनी भन्छन्।
मनसुन सकिने वेला असोज दोस्रो साता परेको दर्के झरीले यो सहित देशका तीन दर्जन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्यायो। बाढीले कैयौं आयोजनाका बाँध र उत्पादन गृह भत्कायो भने प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्ग पनि क्षतविक्षत बनायो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन ३७ आयोजनामा कम्तीमा रु. दुई अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको जनाएको छ। कतिपय आयोजनाको वित्तीय क्षति अझै यकीन भइसकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। यसको बाँध क्षेत्रको संरचना पूरै ब्युँताउन ६ महीना र लागत झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी पूर्ण क्षमतामा चलेर विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य मौसम अहिले नै हो। यस्तो वेला उत्पादन बन्द हुँदा आयोजनालाई घाटा त लागेकै छ, देशमा विद्युत्को उपलब्धतामै ठूलो ह्रास देखिएको छ। असोजमा मात्र ८५ करोड रुपैयाँ घाटा लागिसकेको आयोजनाले जनाएको छ। उत्पादन घटेपछि नेपालले भारतलाई पठाउन प्रतिबद्धता जनाएको विद्युत्को जोहो नहुँदा १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
जलविद्युत् आयोजनामा भएको यो क्षति अपवाद होइन। असोजमा आरीघोप्टे वर्षाले विपद् ल्याउनुअघि पनि यस वर्ष १५ जलविद्युत् आयोजनामा बिगार पुगिसकेको थियो। पछिल्ला वर्ष जलविद्युत् आयोजनालाई बर्खामा बाढीपहिरोले निरन्तर क्षति पुर्याउँदै आएको छ। गत वर्ष मनसुनको शुरूआती चरणमा परेको ठूलो पानीले पूर्वी नेपालका कैयौं जलविद्युत् आयोजना बिगारिदियो। इप्पानका अनुसार गत वर्षको मनसुन अवधिमा निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका गरी २८ आयोजनामा झन्डै रु. १० अर्ब बराबरको हानि भएको थियो। यसले जलवायु प्रकोपका कारण नेपालका जलविद्युत् आयोजना कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाएको छ। साथै, ऊर्जाको विश्वव्यापी माग बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले लिएका ऊर्जा-सम्बद्ध लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्नेमा गम्भीर संशय पैदा गरेको छ।
देशभित्र विद्युत् आपूर्तिका निम्ति जलविद्युत् परियोजनामा भर पर्दै आएको नेपालले यसैबाट आर्थिक समृद्धिको दिशा तय गर्ने दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षा पनि राखेको छ। अहिले देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार ३०० मेगावाट नाघेको छ। सरकारको १६औं आवधिक योजनाले यस्तो क्षमता पाँच वर्षभित्र झन्डै १२ हजार ७०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गत वर्ष तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना-२०८० मा सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको महत्त्वाकांक्षा पनि कार्ययोजनामा छ।
पहाडी भूभागमा तीव्र गतिमा बहने खोलामा बाँध हालेर जलविद्युत् उत्पादन गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग तथा निर्यातसम्म गर्ने महत्त्वाकांक्षामा मौसमी विपत्तिले अवरोध निम्त्याउने जोखिम टड्कारो छ। जलवायु परिवर्तनले वर्षाको लय बिथोल्दा जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यमा प्रश्नचिह्न ठडिएको जलवायुविद् मन्जित ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जुनसुकै नदीमा गहिरो अध्ययन र विपत्ति थेग्न सक्ने पूर्वाधार विनै आयोजना बनाइरहेका छौं। अब यसमा गहिरो समीक्षा र पुनर्विचार आवश्यक छ।”
सुरक्षाको प्रश्न
नेपालको ऊर्जा रणनीतिमा जलविद्युत् आधारशिला हो। अहिले देशको विद्युत् उपयोगमा जलविद्युत्ले ९२ प्रतिशत आपूर्ति गर्छ। समग्र आयोजनाको उत्पादन क्षमता तीन हजार ३०० मेगावाट नाघिसकेको छ भने ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन र निर्माणको तयारीमा छन्।
नेपालले पछिल्लो कालमा आफूलाई जलविद्युत् शक्तिराष्ट्रका रूपमा अघि सार्दै भारत र बाङ्लादेशलाई अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ। भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी छ। तर विपद्ले यी योजना जोखिममा पारिदिएको छ। खासगरी वर्षामा अनियमितता, हिमनदी पग्लिने, सुक्खा याममा पानी नपर्ने, वर्षामा छोटो समयमै बढी पानी पर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको जलवायु वैज्ञानिकले ठम्याउँदै आएका छन्। विगत दुई वर्षका मनसुनमा देखिएको विनाश नेपालको जलविद्युत् योजना विफल बनाउन सक्ने जलवायु जोखिमको लामो शृंखलाका पछिल्ला उदाहरण हुन्।
हालैका अध्ययनले जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत् क्षेत्रमा थप्न सक्ने जोखिमबारे चेतावनी दिएका दिंदै आएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा गत वर्ष प्रकाशित राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको प्रतिवेदनमा वर्षाको असामान्य ढाँचा तथा बढ्दो तापमानका कारण जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका पूर्वाधार भविष्यमा थप जोखिमयुक्त बन्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।
अध्ययनहरूले नेपालमा तापक्रम विश्वको औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको उल्लेख गरेका छन्। विश्वका गण्यमान्य जलवायु वैज्ञानिक मिलेर बनेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल आईपीसीसीको छैटौं मूल्यांकन प्रतिवेदनले बितेका ५० वर्षमा विश्वको सतहको तापक्रम तीव्र गतिमा बढेको भन्दै खबरदारी गरेको छ। औद्योगिक युग शुरू हुनुभन्दा अगाडिका तुलनामा पृथ्वीको तापमान १.११ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन सिर्जित घटनाले भविष्यको ऊर्जा प्रणाली खासगरी जलविद्युत् उत्पादनमा व्यापक असर गर्ने उल्लेख छ।
नेपालमा पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सन् २०१७ को अध्ययनले विगत चार दशकमा औसत तापमान बढेको, ताता दिन र रातको संख्यामा वृद्धि भएको तथा हिमाली क्षेत्रमा चिसा रात र दिनको संख्या घटेको देखाएको छ। तापमान वृद्धिले नेपालमा चरम मौसमी घटनाहरू, खासगरी छोटो अवधिमा तीव्र वर्षा गराई बाढीपहिरो ल्याउने प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेको छ। परिणाम- नदी किनारका जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचना जोखिममा धकेलिएका छन्। नेपाल सरकारको १६औं आवधिक योजनाले जलवायुमा आएको व्यापक फेरबदलका कारण जलवायुजन्य विपद्हरू व्यापक र सघन भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
कार्बन उत्सर्जन तीव्र हुँदा पृथ्वीको तापमान बढेर मनसुनी वर्षाको प्रवृत्ति फेरिंदै गएको जलवायुविद् ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार मनसुनी बादल पहिलेभन्दा धेरै दिनसम्म नेपाली आकाशमा बस्न थालेको छ जसले गर्दा मनसुन बाहिरिने दिन लम्बिइरहेको छ। जस्तै, यस वर्ष पनि मनसुन १० दिन ढिला बाहिरियो। मनसुन सकिने वेला काठमाडौं उपत्यका सहितका स्थानमा अभूतपूर्व पानी पर्यो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसपालि विगत वर्षका तुलनामा बढी पानी पर्ने आकलन पहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेको थियो।
मनसुन सकिने वेला देशैभर विपद् निम्त्याउने गरी दुई दर्जन स्थानमा यस पटक वर्षिए जस्तो झरी यसअघि रेकर्डमा नरहेको विभागले जनाएको छ। मनसुन नबाहिरिंदै पश्चिमी वायु समेत सक्रिय हुँदा ठूलो पानी परेको मौसमविद्हरूको विश्लेषण छ। विभागका अनुसार असोज १२ को २४ घण्टामा देशका २५ स्थानमा वर्षाको पुरानो रेकर्ड तोडिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका झन्डै एक दर्जन स्थानमा अहिलेसम्मकै धेरै वर्षा भएको छ। उपत्यकामा यसअघि २४ घण्टामा सर्वाधिक २४९.२ मिलिमिटरसम्म पानी परेको अभिलेख थियो। यस वर्ष त्यसलाई उछिनेर ३२३.५ मिलिमिटरसम्म पुग्यो।
अर्कातिर हिउँदमा पानी पर्ने प्रवृत्ति घटेको छ। जस्तै, बितेका १९ वर्षमध्ये १३ वर्षका हिउँद सुक्खा हुन पुगे। बितेका दुई वर्ष लगातार सरदरका तुलनामा एकचौथाइभन्दा थोरै पानी पर्यो। यसले हिउँदमा खोलामा पानीको उपलब्धता घटाउँदा विद्युत् उत्पादनमा ठूलो असर पर्यो। “जलवायु परिवर्तनका जोखिम प्रत्येक वर्ष थप स्पष्ट हुँदै छन्,” जलविद्युत् लगानीकर्ता तथा सानीमामाई जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्, “यो केवल मौसमको समस्या होइन, देशको ऊर्जा भविष्यका लागि समेत गम्भीर चुनौती हो।”
जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने आर्थिक असर बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताहरू जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाउन थालेका छन्। इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा जलवायु संकटले निम्त्याएका आर्थिक चुनौती वातावरणीय चुनौती जत्तिकै जोखिमयुक्त रहेको बताउँछन्। “स्थिर प्रतिफल दिने ठानिएका परियोजना अब जोखिमयुक्त देखिन थालेका छन्। जलवायु अनुकूलनको डिजाइनका कारण आयोजना महँगो त भइरहेको छ नै, भवितव्य पर्दाको मर्मत लागत पनि चुलिन्छ। बढ्दो अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ताले लगानीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने जोखिम छ,” उनी भन्छन्।
नदीप्रवाही मात्र होइन, जलाशययुक्त आयोजना पनि जलवायु सिर्जित मारमा पर्ने सम्भावना छ। त्यसको झलक देशको एक मात्र जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजनाले देखाएको छ। असोज ११-१२ गतेको अविरल वर्षाले इन्द्रसरोवर भरिएपछि ढोका खोलेर अतिरिक्त पानी फाल्नुपर्यो। यसो गर्दा तल्लो नदी तटीय भेगमा घरहरू बगाउनुका साथै कैयौं भौतिक संरचना नष्ट भए। जलाशययुक्त आयोजना फुट्दा त्यसले निम्त्याउने विपत्ति अकल्पनीय हुनेछ।
नेपालका प्रायः जलविद्युत् आयोजना मध्यपहाडको अस्थिर भूभागमा रहेकाले पनि ती बाढीपहिरोको धरापमा छन्। सबैभन्दा जोखिम चाहिं हिमालमा हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिँदा हिमतालमा पानीको मात्रा बढिरहेको छ। ती ताल फुटेर विनाशकारी बाढी आउने सम्भावना पहिलेभन्दा बढेको जलवायुविद् ढकाल बताउँछन्। सोलुखुम्बुको थामेमा साउन अन्तिममा आएको गेग्रान र लेदो सहितको बाढीले सिंगो गाउँ भताभुंग बनाउनु यसको उदाहरण हो। उक्त घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि कम्तीमा सात घर सहित पाँच होटल, विद्यालयको छात्रावास लगायत भौतिक संरचना बगे। यो विनाश उपल्लो क्षेत्रका दुई हिमताल फुटेर आएको थियो। एउटा हिमताल फुटेर तल्लो स्थानको तालमा खसेको र त्यो समेतको पानी एकै पटक सोहोरिएर थामेलाई बढारेको थियो।
चार वर्षअघि सार्वजनिक एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, तिब्बत र भारतको हिमाली भेगमा गरी ४७ वटा हिमताललाई विस्फोटको जोखिममा देखाएको थियो। यीमध्ये नेपालमा मात्र २१ वटा छन्। थामेको माथिल्लो भागमा फुटेका हिमताल यो सूचीमा थिएनन्। यसको अर्थ जोखिमयुक्त नदेखाइएका हिमतालमा पनि विस्फोटको जोखिम बढिरहेको हुन सक्ने हिमताल विज्ञ समज्वल वज्राचार्य बताउँछन्।
हिमाली क्षेत्रको जलवायुमा काम गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को प्रतिवेदनमा फुट्ने जोखिम औंल्याइएका हिमतालको नियमित अनुगमन गर्न सुझाइएको छ। उक्त प्रतिवेदनका लेखकमध्ये एक वज्राचार्य हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र गतिमा देखिइरहेको र त्यही रफ्तारमा हिमतालको आकार पनि बढिरहेकाले जोखिमयुक्त हिमतालको संख्या पनि थपिइरहेको हुन सक्ने बताउँछन्। “हिमतालको आकार बढेपछि पानीको चापका कारण वा भूकम्प र हिमपहिरो जाँदा फुट्ने खतरा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “थामेमा आएको विपत्तिले हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिको सम्भावित जोखिमलाई अझ प्रस्ट्याएको छ।”
हिमताल विस्फोट हुँदा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम ध्यानमा नराखी बनाइएका आयोजना खतरामा पर्ने इसिमोडका वरिष्ठ जलवायुविद् अरुणभक्त श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हिमतालहरूको प्राकृतिक बाँध कमजोर छ, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनालाई ठूलो धक्का दिन सक्छ र त्यस्तो जोखिम भविष्यमा थप बढेर जाने प्रस्ट छ।” हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनले निम्त्याएको विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले हिमताललाई जोखिममा पारेको मानिन्छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले हिमतालको संख्या र आकार बढेको तथा हिमनदीको आकार घटिरहेको अध्ययनले देखाएका छन्।
सन् २०१५ मा पेरिसमा विश्वभरका देशले आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रमभन्दा नबढ्ने गरी सीमित राख्न सहमति गरेका थिए। औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस भए पनि हिमालय क्षेत्रको औसत तापक्रम १.८ डिग्रीले बढ्ने वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन्। इसिमोडको ६ वर्षअगाडिको हिन्दूकुश हिमालय मूल्यांकन प्रतिवेदनले अहिलेकै दरमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भइरहे हिमालय क्षेत्रमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हिउँको मात्रा दुईतिहाइले घट्ने देखाएको छ।
सुक्खा हिउँदको कहर
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्। अर्थात् तिनले बहावको तीव्रताका आधारमा उत्पादन दिन्छन्। हिउँदमा अधिकांश आयोजनाको उत्पादन खस्किन्छ, धेरैजसोको कुल क्षमताको एकतिहाइसम्म झर्छ। त्यसै कारण हिउँदे वर्षा नदीप्रवाही आयोजनाका लागि वरदान सरह हुन्छ, किनभने जलसतह बढेपछि उत्पादन पनि बढ्छ। त्यसले आम्दानी बढाउँछ। तर पछिल्ला वर्ष हिउँदे वर्षा नहुँदा आयोजनाहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको साना जलविद्युत् लगानीकर्ता सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
गत हिउँदमा कैयौं आयोजनाको उत्पादन कुल क्षमताको एकचौथाइभन्दा तल झरेको थियो। २०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने आयोजनाहरू रहेको काबेली करिडोरबाट जम्मा २० मेगावाट हाराहारी विद्युत् निस्किएको थियो। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले न्यूनतम ६५ मेगावाट उत्पादन गरेको थियो।
खोलामा पानी नहुँदा खासगरी हिमनदीभन्दा बाहिरका साना जलविद्युत् आयोजनाको आम्दानी घट्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा उत्पादन हुने विद्युत्का लागि वर्षा यामको तुलनामा दोब्बर मूल्य दिने हुँदा आयोजनाका लागि हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्नु थप कमाउने मौका हो। उत्पादकले वर्षा याममा प्राधिकरणबाट प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा पाउँछन् भने हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसा।
कुलेखानी बाहेक देशभित्रका सबैजसो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएका कारण हिउँदमा समग्र उत्पादन खस्किने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गरेर देशभित्रको माग धान्नुपर्छ। यस वर्ष पनि हिउँदमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने आकलन मौसमविद्ले गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक विनोद पोखरेल सन् १९८० यताको तथ्यांकमा आधारित आफ्नो अध्ययनले हिउँदमा पानी पर्ने क्रम घटेको र ताता दिन बढेको देखाएको बताउँछन्।
जलविद्युत्लाई सम्पत्तिका रूपमा लिइने गरेकामा जानकारहरू ती परियोजना भविष्यमा मुलुकका लागि बोझ बन्ने सम्भावना पनि देख्छन्। जलवायुविद् ढकाल भन्छन्, ‘‘सामान्यतया ३० वर्षपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, तर जलवायु जोखिमले भविष्यमा जलविद्युत् सम्पत्तिभन्दा बढी बोझ बन्ने जोखिम हुन सक्छ, तिनको भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ।” खासगरी हिउँदमा उत्पादन नहुने र वर्षामा बाढीपहिरोको जोखिमले त्यस्तो प्रश्न उठाउन सक्ने उनको बुझाइ छ।
बढ्दो जलवायु प्रकोपसँग जुध्न त्यसलाई अनुकूलन गर्नुपर्ने र असर नपर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको कुरा गरिन्छ। वातावरणविद्हरू सञ्चालनरत आयोजनाहरू ठूलो बाढीको सम्भावना नबिचारी निर्माण गरिएकाले जोखिम बढी रहेको जनाउँदै आगामी दिन बनाइने आयोजनामा बाढी नियन्त्रणका उपायलाई प्राथमिकता दिन सुझाउँछन्। जलवायुविद् ढकाल अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा विगतको तथ्यांक मात्र हेर्ने गरिएको र भविष्यको जोखिमतर्फ कम दृष्टि दिइएको बताउँछन्। “विगतमा पानीको बहाव कति पुगेको थियो भन्ने हेरेर मात्र भएन, जलवायु अनिश्चित भएसँगै भविष्यमा तापमान कतिसम्म बढ्ला र त्यसको असर के होला भन्ने प्रारूपका आधारमा आयोजनाको डिजाइन गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
जलविद्युत् लगानीकर्ता भने जलवायुको जोखिम अलिकति पनि नपर्ने गरी आयोजना बनाउनु वा सुधार गर्नु नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि आर्थिक रूपमा निकै बोझिलो हुने बताउँछन्। इप्पानका उपाध्यक्ष भ्लोन भन्छन्, “हामीले जलवायुले निम्त्याउन सक्ने जोखिम हेरेर आयोजना डिजाइन नगरेको भन्ने साँचो होइन। १०० वर्षसम्म आउन सक्ने बाढी हेरेर डिजाइन गरिएको हुन्छ। एक हजार वर्षमा एक पटक आउने बाढी हेरेर डिजाइन गर्न थाले त लागत चुलिएर बनाउनै नसकिने हुन्छ।”
मकवानपुरस्थित बागमती जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले पुर्याएको क्षति ।
अर्का लगानीकर्ता सुवर्णदास श्रेष्ठ जलवायुका कारण आउने जोखिमसँग जुध्ने संरचना बनाउनु खर्चिलो भए पनि आवश्यक उपाय अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। आफूहरूको लगानी रहेको सानिमा जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादनगृह जमीनभित्र रहने डिजाइन गरेर जोखिम कम गरिएको उनको भनाइ छ। ‘‘केही महँगो परे पनि सकेसम्म अधिकतम सुरक्षित हुने गरी आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘सकेसम्म नदीलाई कम अवरोध हुने डिजाइन गर्दा विपत्तिले दिने धक्का पनि कम हुन्छ।”
जलवायुविद् ढकाल पनि जलवायु अनुकूलनलाई ऊर्जा नीतिमा समावेश गर्ने वेला आएको बताउँछन्। खासगरी, जलविद्युत् आयोजनामा मात्र भर नपरी सौर्य र वायुबाट विद्युत् उत्पादनका उपाय खोज्न उनको सुझाव छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार अहिले सौर्य ऊर्जाबाट ९७ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो देशको कुल विद्युत्को ४.७ प्रतिशत मात्रै हो।
इसिमोडका जलवायुविद् श्रेष्ठ अहिले जलविद्युत् आयोजनासँगै अन्य संरचना पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम ख्याल नगरी बनाइएकाले नयाँ संरचना बनाउँदा चनाखो हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। खासगरी, सरकारले नै मार्गदर्शन र मापदण्ड बनाएर जोखिम कम हुने डिजाइनका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने र इसिमोडले यस्तो मार्गदर्शनको खाका तयार गरी सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको उनी बताउँछन्। “अहिले जहाँ पनि आयोजना बनाउन अनुमति दिइने गरेको छ, त्यस्तो हुन भएन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “जोखिम हेरेर कुन खोलामा बनाउन दिने/कहाँ खोलालाई स्वतन्त्र बग्न दिने निधो गर्नुपर्छ।” उनी दिगो एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन हुने गरी जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्।
जलविद्युत् लगानीकर्ता श्रेष्ठ जलवायु अनुकूल डिजाइनको नीति सहित बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “अहिले देखिइरहेको जलवायु परिवर्तनको बढ्दो खतराले बीमाको आवश्यकता अझ बढी बोध गराएको छ,” उनी भन्छन्। तर यस्ता जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीले प्रिमियम शुल्क बढाउन सक्ने श्रेष्ठको आशंका छ। यसै पनि कम्पनीहरूले विभिन्न कारण देखाएर समयमै बीमा भुक्तानी नदिने गरेको जलविद्युत् लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्।
-1730377189.jpg)
-1730358174.jpg)
-1730359163.jpg)
-1730300276.jpg)
