रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार २५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरिए पनि इजलासले सात दिन मात्रै दिएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालतले ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। अनुसन्धान नसकिएपछि प्रहरीले म्याद थपका लागि लामिछानेलाई बिहीबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको हो।

पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो। उनी विरुद्ध सहकारी ठगी, कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

त्यस्तै, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि थप सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जोशीलाई गत असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर पोखरा ल्याइएको थियो।

म्याद थपका लागि भएको सुनुवाइमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय विपिनराज तिवारी र शान्ति शर्माले बहस गरेका थिए।

त्यस्तै, जाहेरी दिएका सहकारीपीडितका तर्फबाट युवराज पराजुली र बीबी विष्टले बहस गरेका थिए। उनीहरूले अनुसन्धान नसकिएकाले हिरासतमै राख्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय नारायण घिमिरे र हरिप्रसाद सुवेदी तथा अधिवक्ताहरू नारायण कँडेल, पदमराज शर्मा र मधुकर चौलागाईंले बहस गरेका थिए। त्यस्तै, रास्वपा सांसद सोविता गौतमले पनि बहस गरेकी थिइन्। पूर्व डीआईजी जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए।

रास्वपा सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न आफूलाई पक्राउ गरिएको जिकिर गरेका थिए। न्यायालयप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास रहेको उनले इजलासमा पटक पटक बताएका थिए।

अदालतले लामिछानेलाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि रास्वपा कार्यकर्ताले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले अदालत अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। निषेधित क्षेत्रमै पुगेर रास्वपा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस् :