गण्डकीमा स्वार्थ अनुसार संरचना, न बजेट न त प्रभावकारी कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले राजनीतिक स्वार्थ अनुसार संरचना निर्माण गर्दा एकातिर तिनको प्रभावकारिता देखिएको छैन भने अर्कातिर आर्थिक भार थपिंदै आएको छ।

स्थापनाको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरूप आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन। आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धताका बावजूद प्रदेश सरकार बर्सेनि घाटा बजेट ल्याउन बाध्य छ।

प्रदेश सरकारले एकातिर आन्तरिक आय बढाउन सकेको छैन भने अर्कातिर दायित्व बढ्दै जाँदा घाटा बजेट ल्याइरहेको छ। स्रोतको दायरा विस्तार गर्न नसकेको सरकार फेरि पनि नयाँ संस्था र प्रतिष्ठान स्थापनामा केन्द्रित देखिन्छ।

निरन्तर घाटामा हुँदा पनि राजनीतिक स्वार्थ अनुसार मन्त्रालय, निकाय, प्रतिष्ठान, समिति स्थापना गरिंदै आएका छन्। यस्ता सरकारी निकायले एकातर्फ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर प्रदेशमाथि आर्थिक भार पनि थपिंदै गएको छ।

औचित्यविहीन संरचना

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सहित पाँच वर्षअघि गण्डकीमा दुग्ध विकास बोर्ड स्थापनाको परिकल्पना गरिएको थियो। २०७५ साउन ३० मा गण्डकी प्रदेश सभाबाट गण्डकी दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०७५ पारित भएको थियो। ऐन बने पनि त्यस अनुसार कार्यक्रम अघि बढेन।

प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको चार वर्षपछि पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २०७९ फागुन ११ मा तिलक महतलाई बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो। महतले २०७९ देखि २०८० असारसम्म तलब सुविधा पनि लिए। तर बोर्डले कुनै कार्यक्रम अघि बढाउन सकेन। कुनै कार्यक्रम र बजेट समेत नपाएको बोर्डको ऐन अनुसार पोखरामा रहने भनेको कार्यालय नै बन्न सकेको छैन।

कामै गर्न नसकेपछि एक वर्षयता बोर्डका उपाध्यक्ष महतले सेवासुविधा पनि लिन छोडेका छन्। २०८० असारयता उपाध्यक्ष महतले तलब सुविधा नलिएको गण्डकीको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी ज्योति क्षेत्रीले जानकारी दिइन्।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड जस्तै विभिन्न समयमा राजनीतिक स्वार्थ अनुसार स्थापना भएका बोर्ड, आयोग, प्रतिष्ठान लगायतले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्। जसले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार त परेको छ नै, प्रदेशकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै गएको पूर्व मन्त्रीहरू बताउँछन्।

प्रदेशमा रहेका ताल र तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, ताल क्षेत्रको नक्शांकन लगायत कार्य गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालमा ताल संरक्षण तथा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गरिएको प्राधिकरणले झन्डै साढे चार वर्षमा कुनै काम गर्न सकेको छैन।

चार वर्षको अवधिमा काम गर्ने अवस्था नभएपछि दुई जना कार्यालय प्रमुखले त राजीनामा नै दिए। हाल प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारीमा शम्भुकुमार मिश्र छन्।

यसअघि कार्यालय प्रमुख रहेकी कल्पना देवकोटाले कर्मचारी संख्या कम र बजेट पनि कम भएका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएकी छन्। तालको सुन्दरीकरण भन्दै नक्‍शांकन, तार-जाली लगाउने लगायत पूर्वाधारका काम बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। हाल सात जना कर्मचारी रहेको प्राधिकरण प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन।

प्रदेशका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्न प्रदेशको आफ्नै प्रतिष्ठान हुनुपर्ने उद्देश्यले २०७७ सालमा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रतिष्ठान (जीटीईभीटीए)को स्थापना गरियो। तर प्रतिष्ठान स्थापनाको झन्डै चार वर्षमा एउटा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न सकेको छैन।

अर्कातिर, संघीय सरकार मातहत रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)को प्रदेशस्तरीय कार्यालय पनि पोखरामा छ। सीटीईभीटीको प्रदेश कार्यालय सरहको काम जीटीईभीटीएको हो। प्रदेशमा एकै प्रकृतिका दुई कार्यालय राखिएका छन्।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको जीटीईभीटीएले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। सीटीईभीटीसँगको सहकार्यमा केही तालीम बाहेक अन्य प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी नै बताउँछन्।

प्रतिष्ठानले छोटो तथा लामो अवधिका तालीमका लागि एकीकृत प्राविधिक ग्राम विकास परियोजनाको काम अघि बढाएको छ। स्याङ्जाको फेदीखोलामा परियोजनाको काम अघि बढेको भए पनि गति लिन सकेको छैन।

प्रदेशको स्थापनापछि प्रदेश खेलकूद परिषद्, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रेस रजिस्ट्रार लगायत संरचना स्थापित छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छेलाई रोजगारी दिन यस्ता संरचना स्थापना गरे पनि कामकाज भने हुन सकेको छैन। सबैजसो संरचनाको अवस्था उस्तै छ, केही व्यक्तिलाई रोजगारी दिने।

गण्डकी प्रदेशमा स्थापना गरिएका संरचना

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालीम केन्द्र
स्वास्थ्य निर्देशनालय
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
स्वास्थ्य तालीम केन्द्र
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
गण्डकी विश्वविद्यालय
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रतिष्ठान
गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान
प्रदेश लोक सेवा आयोग

स्रोत : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका यस्ता १९ वटा संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको पूर्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू पनि स्विकार्छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी काम गर्न नसकेका संरचनाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्। “प्रदेश सरकारका संरचनाको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि भए मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ। ती संरचनाले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेमा पक्कै समीक्षा गर्नुपर्छ र गर्नेछौं।”

केही संरचनाले राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ। एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका अधिकारी वित्तीय संघीयतामा जोड दिन्छन्। “देश संघीयतामा गए पनि वित्तीय संघीयतामा गइनसकेको अवस्था छ,” अधिकारी भन्छन्, “अहिलेको मूल मुद्दा प्रदेशको औचित्य पनि सावित गर्नुपर्ने छ।”

बजेटको पनि अभाव

प्रदेश सरकारले विभिन्न संरचना निर्माण गरे पनि पर्याप्त बजेट भने विनियोजन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा पनि काम गर्न मुश्किल भएको अधिकारीहरू गुनासो गर्छन्।

प्रदेश सरकारले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट केलाउँदा पनि झारा टार्ने काम गरेको मात्रै देखिन्छ। केही संरचनाको त बजेट कटौती हुँदै आएको छ।

केही संरचनामा दोहोरोपन देखिएको छ। एउटै संरचनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकार दुवैले बजेट छुट्याएका छन्। त्यो पनि पर्याप्त छैन। जस्तो- चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका लागि प्रदेश सरकारले रु. एक करोड ९३ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ भने संघीय सरकारले रु. २४ लाख छुट्याएको छ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश खेलकूद परिषद्का लागि प्रदेश सरकारले रु. आठ करोड ५५ लाख ८७ हजार र संघीय सरकारले रु. ६८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेका छन्। गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानका लागि प्रदेश सरकारले रु. दुई करोड ४६ लाख २९ हजार र संघीय सरकारले रु. ६ करोड ६५ लाख २० हजार तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि प्रदेश सरकारले रु. दुई करोड नौ लाख ६९ हजार र संघीय सरकारले रु. २६ लाख ४३ हजार छुट्याएको छ।

प्रदेश सरकारका संरचना र वार्षिक बजेट

प्रतिष्ठान/बजेट	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	१,५८,०८,०००	७,९९,४०,०००	५,२९,३३,०००
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण	१,६५,७३,०००	१,९४,८३,०००	१,८२,०३,०००
गण्डकी प्रदेश खेलकूद परिषद्	०	८,३४,२३,०००	९,२४,६७,०००
गण्डकी विश्वविद्यालय	२०,००,००,०००	०	०
गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान	१,६८,६३,०००	३,११,२६,०००	९,११,४९,०००
गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान	२,४३,२८,०००	१,८९,५१,०००	२,१७,१९,०००
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान	२,६७,९६,०००	२,११,०९,०००	२,३६,१२,०००

स्रोत : आर्थिक मामिला मन्त्रालय

निष्क्रिय मूल्यांकन कार्यदल

प्रदेशमा गठन भएका बोर्ड, आयोग, प्रतिष्ठान लगायतको भूमिका र आवश्यकताबारे पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। सबै क्षेत्रबाट प्रश्न गर्न थालिएपछि सरकारले २०८० असोज २ मा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भयो। जसमा पूर्व सचिव महेश्वरनरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य थिए। प्रदेशका संरचनाले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा पुनःपुनरावलोकन गर्न नै कार्यदल गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्।

कार्यदललाई प्रदेशका संरचनाको अध्ययनका लागि तीन महीनाको समय दिइएको थियो। तर नाम मात्रैको कार्यदल हुन पुग्यो। एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेन।

कार्यदलले काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन्। “गठन भए लगत्तै कार्यदलमा प्राविधिक समस्यो भयो। त्यसपछि कार्यदलले काम अगाडि बढाउनै सकेन,” पाण्डे भन्छन्, “अर्कातिर सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था भइरहेको थियो। त्यसैले यो काम अपुरो नै छ।”

रिपोर्ट