पोखरामा प्रहरीको पेट्रोल पम्प बनाउने कार्यमा उच्च अदालतको रोक
पोखरा-७, पार्दीस्थित शहीद चोक क्षेत्रमा प्रहरी कल्याणकारी कोष पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने योजनामा उच्च अदालत, पोखराले रोक लगाएको छ।
उच्च अदालत, पोखराले मंगलबार पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पेट्रोल पम्प निर्माण रोक्न माग गर्दै गत असोज ८ गते नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेल, गोकुल कार्की, दुर्गाकुमारी कार्की र शोभाकुमारी कार्कीले उच्च अदालत, पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमाथि गत असोज १० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशबारे निर्णयका लागि दुवै पक्षलाई असोज १५ गते छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
छलफलपछि मंगलबार उच्च अदालत, पोखराका मुख्य न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू भनिएको छ।
रिटमा अति संवेदनशील क्षेत्रमा प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको डिपो राखेर बिक्रीवितरण गर्दा धनजनको ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने जोखिम तथा वातावरणीय दृष्टिले समेत उपयुक्त नरहेको उल्लेख छ। साथै, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, पोखरा, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण कोष, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल आयल निगम, बबरमहल, काठमाडौं, पोखरा महानगरपालिका, वडा नं ७ लगायत १४ जनालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
पार्दीमा रहेको संघीय प्रहरी कार्यालयको पुरानो भवन भत्काएर पेट्रोल पम्प बनाउने योजना थियो। नेपाल प्रहरीको कल्याण महाशाखाले नौ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँ लगानीमा २०८२ असारसम्म भौतिक संरचना निर्माण गरिसक्ने सम्झौता सहित ‘एनसी अल्फा हेक्स तेजस्वी जेभी’ लाई ठेक्का समेत दिएको छ। सो स्थानमा पेट्रोल पम्प निर्माणका लागि जग खनेर काम अघि बढेपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
