बन्द र रुग्ण अवस्थाका आठ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया शुरू
अर्थ मन्त्रालयले कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न प्रक्रिया थालेको छ।
मन्त्रालयको निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानको निजीकरणका लागि तिनलाई वर्गीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको सोमबार बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योगको निजीकरण गर्न वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिश गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ सहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञ सहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् यी संस्थान निजीकरणमा जानेछन्।
समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन्। यसैगरी, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा छन्।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिव लगायत सहभागी थिए।
लामो समयदेखि यी संस्था बन्द र रुग्ण अवस्थामा भए पनि निजीकरण गर्न आलटाल हुने गरेको छ। जसले गर्दा सरकारको दायित्व बढिरहेको छ।
