हुलहुज्जत छाड, न्यायालयलाई निर्धक्क काम गर्न देऊ
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानमा विगतमा जस्तो राज्य दाहिना नहुने र प्रतिशोध नसाध्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता-कार्यकर्ताको विरोध प्रदर्शन जारी छ। कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, कास्कीले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीपीडितको जाहेरी, संसदीय छानबिन विशेष समिति र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत, कास्कीको अनुमतिमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा पनि रास्वपाका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरे।
रास्वपा र सभापति लामिछानेको आह्वानमा भइरहेको यस्तो प्रदर्शन स्वयं लामिछानेको ‘मलाई न्यायालयप्रति विश्वास छ’ भन्ने भनाइ विपरीत देखिन्छ। उनी गृहमन्त्री हुँदा गत जेठमा जारी रास्वपाको विज्ञप्ति हेर्दा अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नु विधिको शासनको सम्मान हो। कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ सम्बन्धमा रास्वपाको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कोही–कोहीलाई छुनै हुन्न भन्नु सामन्ती कायरता हो, जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानूनको पालना सबैले गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जित हो।’
रास्वपाले लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेको यो कुरा चौथो दलका सभापति, पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको हकमा पनि लागू हुन्छ, हुनै पर्छ। 
रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सहितको सहमतिमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा नामै तोकेर कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेका लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दा कोकोहोलो मच्चाउनु किमार्थ सही होइन। सहकारी ठगीमा थुप्रै व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् र यो क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छविलाल जोशी बन्जाडे र कुमार रम्तेल यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्।
लामिछानेको पक्राउलाई रास्वपाले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको छ। तर प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दलका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्रीमाथि प्रतिशोध किन साध्नुपरेको भन्ने चाहिं उसले खुलाउन सकेको छैन। निःसन्देह लामिछानेप्रति प्रतिशोध नसाध्ने प्रत्याभूति कार्यपालिकाले गर्नै पर्छ। न्यायपालिकाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि विमति छैन।
तर विगतका हरेकजसो विवादका घटनामा लामिछानेप्रति राज्य संयन्त्र पूरापूर दाहिना भएको देखिन्छ। कहाँसम्म भने, नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयको अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय नै लामिछानेको बचाउमा लागेको धेरै भएको छैन। गत वैशाखमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा ‘उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन’ नदेखिएको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल मात्र होइन, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर समेत लामिछानेलाई ‘उन्मुक्ति’ दिन खुलेरै लागेका थिए।
त्यति मात्रै होइन, दुई वटा राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेलाई जोगाउने निर्णय गरेका थिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा रास्वपा सहितका दलहरूको समर्थनमा विश्वासको मत पाएको एक सातापछि २०७९ चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध दोहोरो राहदानीमा मुद्दा चलाउनुनपर्ने निर्णय भएको थियो। माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस पटक लामिछाने पक्राउ पर्ने दिन विपक्षी दलका नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए। रास्वपाका ६ जना नेता सहभागी बैठक लामिछाने पक्राउमा केन्द्रित थियो।
एकातिर न्यायालयप्रति विश्वास छ भनिरहने र अर्कातिर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरीका विरोध, दबाब जस्ता कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुनु हुँदैन। पाँच वर्षअघि लामिछाने समेत जोडिएको शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्दामा जस्तो न्यायालयलाई भीडले दबाब दिने कार्य दोहोरिनु हुँदैन।
सूर्यदर्शन सहकारी मात्रै होइन गोर्खा मिडियामा बचतकर्ताको रकम आएको सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता, साहारा लगायत सहकारीको रकम अपचलनको अनुसन्धानमा सघाउन पनि लामिछाने तयार हुनुपर्छ। यस्तै, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले पनि आफ्ना नेताहरूको नाम जोडिएका सहकारीमाथि प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको करीब १५ करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान भएको छैन। यस्तै, मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हिनामिनामा मुछिएकी एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई सरकारकै प्रभावमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लागिरहेको छ।
विधिको शासनका लागि मात्र होइन, सर्वसाधारणले आफ्नो गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम फिर्ताको सुुनिश्चितताका लागि पनि निष्पक्ष र टड्कारो अनुसन्धानको खाँचो छ। आरोपीहरूको पृष्ठभूमि, प्रभाव र सम्बन्ध नहेरी छानबिन गर्नुको विकल्प छैन।
_1695277850.jpg)
