साइबर सेना : छद्म युद्ध लड्छ, घृणा फैलाउँछ र पोस्ट उडाइदिन्छ
पछिल्लो समय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वाङ गर्ने ठूला महाजनहरूद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले पैसा लिंदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठिरहेका छन्। नेपालमा पनि ‘साइबर सेल’ मार्फत यस्तो बदमासी खुलेर हुन थालेको छ, जसको उपचार नेपालमा छैन।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले ऊर्जाखबर डटकममा ‘राजा महेन्द्रको रूस यात्रा र पनौती जलविद्युत् परियोजना’ शीर्षकमा असोज २९ गते प्रसारित आफ्नो लेख फेसबूकमा शेयर गरेको केही सेकेन्ड भएको थिएन, हराएर गयो। उनको लेख फेसबूकले हटाइदिएको थियो। हटाइएको कारणबारे फेसबूकले लेख्यो– ‘कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड विरुद्ध काम भएकाले हटाइएको छ।’ लामिछानेले फेसबूकले आफ्नो लेख हटाएको जानकारी स्क्रीनशट सहित सार्वजनिक गरे। लामिछाने भन्छन्, “मेरो लेखले कम्युनिटीलाई मिसलिडिङ गर्न खोजेको भनेको छ। म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे अत्यन्त सजग छु। मेरो पोस्ट शायद एआई (कृत्रिम बौद्धिकता)ले हटाएको हो कि?”
गत वर्ष द डीएमएन न्यूज (डेमोक्रेसी मिडिया नेटवर्क)ले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा तेस्रो मुलुक पुगेका भूटानी शरणार्थीका संघर्ष सम्बन्धी एउटा लेख छाप्यो र फेसबूकमा शेयर गर्यो। लेख शेयर गरेको केही समयपछि हेर्दा त्यो सञ्जालबाटै हटिसकेको थियो। हटाइएको कारण उही थियो– ‘कम्युनिटी मिसलिडिङ’। त्यसपछि १५ दिनसम्म फेसबूकले कुनै सामग्री पोस्ट गर्ने अनुमति दिएन। संस्थाले दुई–दुई चोटि फेसबूकलाई इमेल गरी कुन विषयमा ‘मिसलिडिङ’ भो भनेर सोध्दा जवाफ समेत फर्काएन। द डीएमएन न्यूजका सम्पादक शिरोमणि ढुंगानाले उपचार खोज्न ‘डिजिटल राइट नेपाल’ लाई गुहारे। त्यसबाट पनि पार लागेन। पछि आफैं सुचारु भयो। सम्पादक ढुंगाना भन्छन्, “हामीलाई ब्लक नै गरिदिएकाले भर्खरै खुलेको अनलाइनलाई क्षति पुग्यो।”
यस्तो भोगाइ लेखक ददि सापकोटाको पनि छ। गएको जेठ महीनामा नेपाल प्लस अनलाइन पोर्टलको ‘नेपाली परिकारको प्रवर्द्धन गर्न बेल्जियममा फूड फेस्टिभल’ शीर्षकको समाचार पोस्ट गरेको केही बेरमै हटाइदियो, फेसबूकले। ददिलाई यस्तो घरीघरी भएको छ। एकचोटि डढेलोमा परेर चराको अन्डा जलेको थियो। ददिले आगो जथाभावी खेलाउँदा प्रकृतिको विनाश हुन्छ भन्ने सन्देश दिन त्यसरी जलेको अन्डा शेयर गरे। त्यसमा प्रकृति संरक्षणका निम्ति के के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव समेत थियो। त्यसलाई पनि ‘कम्युनिटी गाइडलाइन’ विपरीत भन्दै हटाइदियो। यसरी फेसबूकले एक दर्जन चोटि आफ्नो पोस्ट हटाइदिएको सुनाउँदै ददि भन्छन्, “मलाई लाग्छ, कसैले रिपोर्ट गरेर मेरो पोस्ट हटाइदिएको हुन सक्दछ। किनकि ती कुनै पनि पोस्ट कम्युनिटी गाइडलाइन नलाग्ने खालका थिए।”
केही समययता सामाजिक सञ्जाल फेसबूकबाट सामान्य किसिमका पोस्ट समेत हट्न थालेपछि प्रयोगकर्ता डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाकहाँ धाउन थालेको यस क्षेत्रमा काम गर्ने ‘डिजिटल राइट्स नेपाल’ का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल सुनाउँछन्। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताले के गर्न हुने, के गर्न नहुने उल्लेख गरी ‘कम्युनिटी स्टयान्डर्डस्/गाइडलाइन्स’ अभ्यास गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता ‘गाइडलाइन्स’ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धताका साथसाथै त्यसको सीमितता र कस्ता विषयवस्तु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइने भनी उल्लेख गरिएको हुन्छ। आफ्ना गाइडलाइन्सलाई नियमन गर्न ती कम्पनीले एआई र मानवीय स्रोत दुवै प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कुनै पोस्टलाई एआई आफैंले छानेर हटाउँछ भने कतिपय पोस्टका लागि एआईले मानवीय स्रोतलाई सिफारिश गरिदिएको हुन्छ। त्यसैले पोस्ट हटाउने काम एआईले वा एआईको सिफारिशमा मानवीय स्रोतले पनि गरेको हुन सक्दछ।
सामाजिक सञ्जालका कम्युनिटी गाइडलाइन्सले मुख्यतः आपराधिक तथा जोखिमपूर्ण क्रियाकलापको प्रवर्द्धन, हिंसा दुरुत्साहन, घृणास्पद अभिव्यक्ति, मिथ्या सूचनाको प्रवाह, यौनजन्य क्रियाकलाप, गोपनीयता उल्लंघन लगायत विषयलाई नियमन गर्ने गरेका छन्। तर नियमन गर्दा पनि कन्टेन्टको गम्भीरता हेरेर मात्र पोस्ट हटाइन्छ। अन्यथा त्यस अगाडि पूर्व सूचना दिई सचेत गराइन्छ। सिग्देलले फेसबूकले कम्युनिटी गाइडलाइन्स विपरीतका सामग्रीलाई हटाउने, घटाउने र सूचित गर्ने गरी तीन किसिमबाट नियमन गर्ने गरेको बताउँछन्। यदि फेसबूकले कुनै सामग्रीले आफ्नो कम्युनिटी गाइडलाइन्सको उल्लंघन भएको पाएमा त्यस्तो पोस्टलाई सोझै हटाउँछ। तर यदि प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको कुनै सामग्रीले कम्युनिटी गाइडलाइन्सको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छैन भने त्यस्ता सामग्रीको प्रसारलाई घटाउँदै लैजाने गर्छ। यो प्रक्रियामा पोस्ट हटेको हुँदैन, तर त्यसको प्रसार कम हुन्छ। फलो गर्नेहरूको पेजमा उक्त पोस्ट गएको हुँदैन वा कम ‘भिजिबिलिटी’ दिइएको हुन्छ। अर्काे चाहिं फेसबूकले समस्याजनक पोस्टको सन्दर्भ स्पष्ट पार्न थप सूचना दिंदै प्रयोगकर्तालाई सतर्क बनाउने काम गर्दछ। यस्ता पोस्ट फेसबूकले आफैंले अनुगमन गरेर वा कम्युनिटी (अन्य प्रयोगकर्ता)बाट भएको रिपोर्टका आधारमा हटाउने अधिवक्ता सिग्देल बताउँछन्। प्रयोगकर्ताले कुनै सामग्री ‘तिम्रो कम्युनिटी गाइडलाइन विपरीत भयो’ भनी रिपोर्ट गरेमा त्यस्ता रिपोर्टलाई फेसबूकले रिभ्यू गर्छ र त्यो बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउँछ।
के त्यसो भए साँच्चै फेसबूक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले तथ्यपूर्ण र गम्भीर विषयवस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्वच्छ र स्वस्थ बहसलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरिरहेका छन् त? माथिका दृष्टान्तले त्यस्तो गर्दाे रहेनछ, बरु बहसयोग्य सामग्री त ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स’ का नाममा धमाधम हटाउँदो रहेछ भन्ने नै देखाएको छ। बरु फेसबूक जस्ता सञ्जालले पैसा तिरिएका या साइबर सेलद्वारा प्रसारित घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई देखेको नदेख्यै गरेको वा फैलाउन सहयोग गरेको देखिन्छ। यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्, जसको चर्चा तल गरिनेछ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै बन्देज
सामाजिक सञ्जालले स्वस्थ बहस गर्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने र त्यसले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ भने पनि भइरहेका अभ्यास चाहिं उल्टा देखिन्छन्। लेखक सञ्जय सिञ्जाली मगरले दशैं छेकमा आफनो फेसबूक स्टेटसमा ‘पाल्पाका मगरहरूमा दशैं त्याग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको’ लेखेर पोस्ट गरे। उनको पोस्ट पनि फेसबूकले कम्युनिटी गाइडलाइन्स विपरीत भएको भन्दै हटाइदिएको उनी बताउँछन्। “मेरो स्टेटसमुनि बहस शुरू भएको करीब एक घण्टापछि पोस्ट नै हटेर गयो। यसरी हटेको तीन चोटि भयो। गत वर्ष पनि सिञ्जालीको एभरेस्ट टाइम डटकममा दशैं नमनाउने मगरहरूबारे लेखिएको लेख फेसबूकले यसैगरी हटाइदिएको थियो,” सिञ्जाली भन्छन्, “विपरीत विचारलाई मूलधारका मिडियामा त स्थान थिएन नै, अब त सामाजिक सञ्जालमा पनि रिपोर्ट गरेर हटाइदिन थाले।’
सिञ्जाली जस्तै दलित अधिकारकर्मी अशोक दर्नालको गुनासो पनि उस्तै छ। दर्नालले आफूले लेखेका दलित सम्बन्धित लेख फेसबूक र एक्स (ट्वीटर)मा शेयर गर्दा दर्जनौं चोटि सञ्जालबाट उडाइदिएको बताउँछन्। कतिसम्म भने उनले शेयर गरेको सुधीर शर्मा र हरि शर्माबीच भएको पडकास्ट समेत राजधानीमा बढी चलाइने सामाजिक सजाल एक्सले ‘सेन्सेटिभ कन्टेन्ट’ भनी हटाइदिएको छ। दलित अनलाइन डटकमका प्रधानसम्पादक समेत रहेका दर्नाल भन्छन्, “मैले मिडियामै लेखेको लेखले कसरी कम्युनिटी मिसलिडिङ गर्यो भनी सोध्दा रेस्पोन्स नै गर्दैन।”
कोही मान्छे वा विचार कसैलाई मन परेन भने सामाजिक सञ्जालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई रिपोर्ट गर्न लगाई पोस्ट उडाउने गरिएको अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एक पक्षको राजनीतिक दलको मान्छेले केही लेख्यो भने उसको विचारलाई निषेध गर्न अर्को दलको मान्छेको केही समूह लागेर रिपोर्ट गरे भने त्यस्तो पोस्ट फेसबूकको रिभ्यूमा जान्छ र फेसबूकले त्यस्ता सामग्री हटाएको पनि देखिन्छ।” सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म बनेको आजको समयमा मन नपरेको प्रयोगकर्ताको पोस्ट विरुद्ध समूहगत रूपमा रिपोर्ट गर्दै सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्तिले वाक्स्वतन्त्रता खुम्च्याउँदै लग्ने उनको ठहर छ। अधिवक्ता सिग्देल भन्छन्, “यो एक नयाँ किसिमको साइबर बुलिङ समेत हो।”
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पैरवी गर्ने संस्था फ्रीडम फोरम नेपालका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालका अनुसार विश्वभरि नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू स्वयं पूर्वाग्रही बनेको गुनासो आउन थालेको बताउँछन्। फोरम स्वयंले पनि यस्तो समस्या भोगेको दाहाल सुनाउँछन्। फोरमले गाजामा चलेको नरसंहारका कारण त्यहाँका जनता इन्टरनेटबाट वञ्चित भएपछि त्यसको विरुद्धमा विरोध जनाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसलाई फेसबूकमा राख्नासाथ हटाइएको उनी बताउँछन्। दाहाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमाथि पनि नियन्त्रण बढेर गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। “डिजिटल प्लेटफर्मले नै प्रयोगकर्तामाझ विभेद सिर्जना गरिरहेका छन्। कतिपय सामग्रीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न दिइएकोछैन,” उनी भन्छन्, “नेपालमा यस्तो गुनासो व्यापक बढ्न थालेको छ। प्लेटफर्महरूले पोस्ट हुन नदिने, पोस्ट भए पनि हटाउने, ब्लक गर्ने, कतिपय अवस्थामा सामग्री सेन्सर गरिदिने समस्या प्रयोगकर्ताले भोगिराखेका छन्।”
फोरमले गरिरहेको यस सम्बन्धी ‘अब्जर्भेशन’ मा फेसबूकले सरकारी निकायलाई आलोचनात्मक तरीकाले गरेका प्रश्न र लेखिएका सामग्री हटाइरहेको छ। मानव अधिकारका विषयमा उठाइएका प्रश्न र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा मिडियाले लेखेका सामग्री समेत हटाएको छ। यो क्रम बढ्दो छ। यसका पछाडि दुइटा कारण देख्छन्, दाहाल। पहिलो, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले सरकारसँग अनुचित रूपमा गोप्य सम्झौता गरेको हुन सक्छ। ‘बिग टेक’ कम्पनीको नेपालमा पनि व्यापारिक स्वार्थ छ, त्यसैले उसले सरकारलाई बिझाउने कन्टेन्ट नै हटाइरहेको हुन सक्छ। सरकारसँग अनुचित ढंगले सम्झौता गरेर स्वतः सामग्री हट्ने विधि बनाएको हुन सक्छ। दोस्रो, पूर्वाग्रहले सामग्री हटाउने गरिएको छ।
साइबर सेनाको करामत
समाजमा जति डिजिटल साक्षरता बढ्दै गयो, त्यति नै आफ्ना कुण्ठा पोख्ने र मन नपरेका मान्छेलाई कोठाभित्र बसी नानाभाँती गाली गर्ने सार्वजनिक भर्चुअल मञ्च भएका छन्, फेसबूक जस्ता सञ्जाल। केही समययता उद्यमीले मात्र नभई फेसबूक जस्ता मञ्चलाई धार्मिक, जातीय र राजनीतिक दलले आआफ्ना प्रचारतन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति निकै बढ्दै गएको छ। तिनले सञ्चालन गरेका ह्यान्डलबाट पैसा तिरेरै आफ्ना प्रचार सामग्री फैलाउने हुँदा (विज्ञापनका रूपमा) त्यसबाट फेसबूक जस्ता सञ्जाल सञ्चालकले अर्बौं कमाइरहेका हुन्छन्। पैसा तिरेर आफ्नो विचार र आस्था फैलाउन र दलीय प्रभाव पार्न फेसबूक जस्ता सञ्जाल विश्वभर दुरुपयोग भइरहेका दृष्टान्त थुप्रै सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। यसका निम्ति करोडौं खर्च गरेर आईटीका विद्यार्थीलाई तलबमा राखी ‘भाइरल कन्टेन्ट’ बनाई प्रोपगान्डा फैलाउने काम गरिन्छ, जसलाई हाम्रो सन्दर्भमा साइबर सेना नामकरण गरिएको छ। भारतका पछिल्ला हरेक चुनावमा साइबर सेना नामधारी यी युवा प्रोपगान्डा फैलाउन संगठित रूपले लाग्दा त्यहाँ समाजमा ध्रुवीकरण बढेर निकै समस्या उत्पन्न भइरहेको विश्लेषण गरिन्छ। यस्तो प्रयोग नेपालमा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्ला केही चुनावमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ।
विज्ञहरूको भनाइमा नकारात्मक र सस्तो प्रचारबाजीका भाइरल कन्टेन्टले फेसबूक जस्ता डिजिटल कारोबारीलाई पनि राम्रो आयआर्जन हुनाले तिनले पनि यस्ता कन्टेन्टलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका हुन्छन्। गम्भीर र तथ्यपूर्ण सामग्री तिनको प्राथमिकतामा नपर्ने हुँदा माथि दृष्टान्त दिइए झैं तिनलाई हटाइन्छ। ‘भाइरल कन्टेन्ट’ का पछाडि भीडलाई दौडाइन्छ। एआईको अभ्यास भइरहेको यो समयमा ‘अल्गोरिदम’ ले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले नेतालाई गाली गरेको पोस्ट धेरै हेरिरहन्छ भने उसलाई सञ्जालले त्यस्तै ’कन्टेन्ट’ बारम्बार सिफारिश गरिरहेको हुन्छ। यसैलाई ‘अल्गोरिदम’ भनिन्छ, जसले बिस्तारै व्यक्तिलाई दुर्व्यसनी बनाउँदै लगेको हुन्छ। डिजिटल प्लेटफर्मका व्यवसाय यसरी नै चलिरहेका हुनाले तिनले पनि यस्तै कन्टेन्ट फैलाउन प्राविधिक मद्दत गरिरहेका हुन्छन्।
पछिल्ला समय साइबर सेना बनाई आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध छद्म लडाइँ गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ। जस्तै- दशैंको छेक पारेर रिलिज भएका नेपाली सिनेमा छक्कापन्जा ५, ज्वाइँसाब र १२ गाउँबीच चलेको प्रतिस्पर्धामा साइबर सेना प्रयोग गरिएको आरोप खुलेर लागेको छ। यस्तो गाइँगुइँ सिने क्षेत्रमा पहिला पनि नचलेको होइन, तर यो बहस यसपालि खुलेर बाहिर आयो। “मेरो फिल्म कसैलाई मन नपर्न सक्छ, त्यो फरक कुरा हो, तर छक्का पन्जा ५ राम्रो भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरू विरुद्ध समूह नै लागेर ट्रोल गर्ने, बाइकट गर्ने, बुलिङ गर्ने काम भयो,” छक्का पन्जा ५ का लगानीकर्ता तथा कलाकार दीपकराज गिरी भन्छन्, “समूह नै आएर गाली गर्ने धेरैजसोका प्रोफाइल लक गरिएका र फेक आइडी थिए। नेपाली राजनीतिमा भइरहेको अभ्यास यसपालि फिल्म क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्यो।” यस्तो अभ्यासले समाजमा स्वेच्छाचारिता झन् बढेर जाने हुनाले दीपकराज गिरी चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ज्वाइँसाबका नायक जितु नेपाल सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका संगठित ट्रोल अभियानले मान्छेलाई हल्लाको पछि दौडाइरहेको अनुभव सुनाउँछन्। “अहिले यी ट्रोलेहरूका कारण कसैलाई रातारात नायक कसैलाई खलनायक बनाइरहेको छ,” जितु भन्छन्, “मिडिया साक्षरताको कमीले यस्तो भइरहेको छ। त्यसैले जिम्मेवार मिडियाले यस्ता गलत भाष्य चिरेर सबैका सामु तथ्य कुरा राखिदिनुपर्दछ।”
भर्चुअल लडाइँ
गएको स्थानीय निर्वाचनमा अनलाइनखबर डटकमले काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर पदका प्रत्याशी बालेन शाहको सामाजिक सञ्जालमा भएको ‘भाइरल प्रचार’ बारे लेखिएको लेख प्रकाशन गर्यो। लेख प्रसारित हुनासाथ शाहको ‘साइबर सेल’ ले अनलाइनखबरको सामाजिक सञ्जालमा रहेका फलोअर्स र लाइक घटाउन घोषित अभियान नै चलायो, जसले स्वात्तै फलोअर्स पनि घटाइदियो। त्यस्तै अभियान कान्तिपुर दैनिकको सामाजिक सञ्जालको पेज विरुद्ध पनि चलाइयो। कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशमा पक्राउ गरेपछि सम्पादकहरूले ९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त विरोध वक्तव्य बुझाए। त्यसपछि कान्तिपुरमा तारन्तार लामिछानेलाई सहकारी रकम अपचलनमा मुछेर समाचार बनाएको भन्दै रवि समर्थकहरूले कान्तिपुर विरुद्ध ‘अनफलो’ अभियान नै चलाए। यसरी अनफलो अभियानको तारोमा कान्तिपुर मात्र नभई सिरोहिया पक्राउलाई समर्थन गरेको भन्दै अन्य मिडिया आउटलेट पनि परे। यस्तो अभियानमा प्रयोग भएका शब्द अत्यन्तै तल्लोस्तरका थिए।
पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अनलाइनखबर डटकमका प्रधानसम्पादक शिव गाउँले यस्तो प्रवृत्तिलाई नयाँ ठान्दैनन्। “हिजो आफूलाई चित्त नबुझ्दा अतिवादीहरू पत्रिका जलाएर विरोध गर्दथे, आज फलोअर्स घटाउने अभियान चलाएर मिडियामाथि आक्रमण गर्छन्,” गाउँले भन्छन्, “तर यसो गर्दा तिनले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका छौं भन्ने बुझेका छैनन्। भोलि तिनलाई अप्ठेरो पर्दा बोलिदिने यी मिडिया नै हुन् भन्ने कुरा हामीले पनि सम्झाउन सकिरहेका छैनौं।”
हुन पनि भर्चुअल लडाइँ कहाँसम्म पुगेको छ भने सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच नै चर्काचर्की चल्यो, जसमा दुवै पक्षका समर्थक एकअर्का विरुद्ध अरिंगाल झैं खनिएका थिए। मेयर शाहले नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माले घरेलु कामदारमाथि हिंसा गरेको भन्दै राखेको फोटो सहितको स्टेटसमा एमाले साइबर सेलले ओइरिएर रिपोर्ट गरेपछि फेसबूकले मेयर शाहको स्टेटस हटाइदियो। त्यस विरुद्ध बालेनको साइबर सेलले स्टेटस ‘रिकभर‘ गर्न त्यही अनुपातमा फेसबूकमा रिपोर्ट गरेपछि हटाएको स्टेटस फेसबूकले ‘रिकभर’ गरिदिएको थियो। प्रम र मेयरबीच चलेको यो डिजिटल लडाइँमा बालेन समर्थकले प्रम ओलीको फेसबूक पेजबाट स्वात्तै फ्लोअर्स संख्या घटाइदिएका थिए। माथि चलेका यी लडाइँमा सञ्जालभरि गालीगलौज, हिंसा र घृणाजन्य शब्दको प्राधान्य थियो। नि:शुल्क सेवा लिइरहेका पैसा आर्जन नहुने कमजोर उपभोक्तालाई ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स’ भन्दै पोस्ट हटाइदिने फेसबूकले साइबर सेल मार्फत भएका यी लडाइँमा चाहिं दुई पक्षबाट लेखिएका घृणाजन्य स्टेटस हटाएको देखिएन।
नेपालमा सबैभन्दा बढी फेसबूक प्रयोगकर्ता (एक करोड ६३ लाख ७३ हजार २००) छन्। त्यसैले सबैभन्दा बढी ‘सेन्सरशिप’ पनि फेसबूकमा बढिरहेको र यही प्लेटफर्मलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति उपयोग गर्न थालिएको छ। अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल फेसबूक जस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका कम्पनी उपर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत मानव अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व रहने हुँदा यस्ता कम्पनीले कम्युनिटी गाइडलाइन्सका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुने वा त्यसमा बन्देज लगाउने गरी नियम बनाउन हुँदैन। साथै, सामाजिक सञ्जालको रिभ्यू प्रक्रिया समेत सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। कति उजुरी परे, कति सामग्री हटाइयो वा घटाइयो, कस्ता सामग्री हटाइए जस्ता तथ्यांक पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको मत छ। सिग्देल भन्छन्, “नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानून बन्ने प्रक्रियामा छ। उक्त कानूनले सामाजिक सञ्जाललाई उत्तरदायी बनाउन र नागरिकको डिजिटल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सक्नुपर्नेछ।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
