श्रीमान् अदालतलाई मात्रै लाग्छ र बडादशैं?

अन्य सरकारी निकायमा दशैं बिदा घटाइए पनि अदालतहरूमा चाहिं अझै १५ दिने लामो बिदा दिने चलन यथावत् छ, जसले एकातिर मुद्दामा हुने ढिलासुस्तीलाई सघाइरहेको छ भने अर्कातिर राज्यका निकायबीच नै सुविधामा विभेद भइरहेको छ।

२०४८ सालमा कार्यपालिकाले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक बिदाको सूची लत्याउँदै सर्वोच्चको फुल कोर्टले अदालतहरूमा घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म १५ दिन बिदा हुने सूचना जारी गर्‍यो। त्यसैले कात्तिक २ गते अपराह्न ३ बजेसम्म पनि कास्की जिल्ला अदालत न्यायाधीशविहीन थियो। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडको रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको हिरासतमा राख्ने म्याद थप्न र अर्का आरोपित पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउका लागि अनुमति लिन प्रहरी टोली अदालत पुग्दा पूरैै इजलासका ढोका बन्द भएपछि यो विषय बाहिर आएको थियो।

अदालतहरू कात्तिक १ गतेदेखि खुल्ने भनिए पनि कास्की जिल्ला अदालतमा २ गते समेत कोही न्यायाधीश थिएनन्। सात जना न्यायाधीश कार्यरत रहे पनि कृष्णजंग शाह बाहेक सबै ‘दशैं बिदा’ मा थिए। दशैं बिदामा घर गएका न्यायाधीश शाह नेपालगन्जदेखि पोखराको उडान ढिला भएकाले ३ बजेपछि मात्रै अदालत पुगेका थिए। उनकै इजलासले पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने सहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो भने जोशीलाई २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपिदिएको थियो। अदालत न्यायाधीशविहीन बनेपछि न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढालाई यसबारे बुझेर प्रतिवेदन पेश गर्न भनेका छन्।

इजलास नै रित्तो भएको कास्की जिल्ला अदालतको यस घटनाले दशैंका वेला अदालतमा मात्र हुने लम्बेतान बिदाको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उब्जेको छ। अदालतहरूमा घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म (करीब १५ दिन) बिदा हुने अभ्यास छ। जबकि अन्य सरकारी अड्डामा फूलपातीदेखि टीकाको पर्सिपल्टसम्म मात्रै बिदा हुन्छ। यो सालको दशैंमा अदालतहरूमा १४ दिनको बिदा थियो। अन्य सरकारी कार्यालय असोज २४ देखि २८ गतेसम्म बन्द हुँदा अदालतहरू भने असोज १७ देखि ३० गतेसम्मै बन्द भए। अर्थात् सधैंका दशैंमा झैं अदालतहरूमा चाँडो बिदा भयो, ढिलो खुल्यो।

धेरै अगाडिदेखि नै अदालतमा दशैं बिदा बढी दिइने चलन रहेको नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन्। २०२३ सालतिर त सोह्रश्राद्धदेखि तिहारसम्मै फैसला नहुने उनी सम्झिन्छन्। “पितृको कामका वेला विवादका विषय हेर्नु हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता र हार्ने पक्षको दशैं खल्लो हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यताले फैसला नै हुँदैनथ्यो,” तत्कालीन न्यायिक समितिका कर्मचारी रहेका उनी भन्छन्, “दशैं र तिहारको बीचमा सामान्य आदेशहरू मात्रै गरिन्थे।” यस्तो काम कानून बनाएर भन्दा पनि परम्परागत चलनका आधारमा हुने गरेको उनी बताउँछन्।

सरकारले २०४८ सालको वार्षिक क्यालेन्डरमा सार्वजनिक बिदाको सूचना प्रकाशित गर्दा दशैंको बिदा फूलपातीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म हुने जनाएको थियो। यो सूचना २०४७ असोज ८ गते राजपत्रमा छापिएको थियो। तर २०४८ असोज ११ गते सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित ‘फुल कोर्ट’ बैठकले भने अदालतहरूमा छुट्टै ‘दशैं बिदा’ हुने निर्णय गरेको थियो, घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म। यस्तो निर्णय हुँदा विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएको दुई महीना मात्र भएको थियो।

मुद्दाका पक्षहरूलाई अदालतमा तारेख खेप्न टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने हुनाले सहजताका लागि यस्तो निर्णय गरेको सोही दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि चलेको यो अभ्यास आजपर्यन्त छ। बिदा धेरै भएको भन्दै सरकारले चाहिं दशैंको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्दै लगेको छ। ज्ञातव्य रहोस्, सरकारले दिएका अन्य सार्वजनिक बिदा पनि अदालतहरूले उपभोग गर्दै आएका छन्।

पहिले पहिले बहुसंख्यक ठाउँमा यातायातको पहुँच नहुनाले पैदल हिंडेर अदालतले दिएको तारेख भ्याउन कठिन हुने भएकाले तत्कालीन समयमा लामो बिदा ठीक भए पनि अहिले त्यसको जरूरत नभएको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश एवं हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली किताबका लेखक प्रकाश वस्ती बताउँछन्। “तारेख गुजारेमा मुद्दा डिसमिस हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कर्मचारी पनि धेरैजसो टाढा टाढाकै हुन्थे। धेरै ठाउँमा यातायातका साधन नचल्ने त्यो समयमा यसको औचित्य थियो। अहिले छैन। पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”

सर्वोच्च लगायत कतिपय अदालतमा त अनलाइनबाटै तारेख लिन थालिएको छ भने हिजोआज यातायातको सुविधा पनि सहज बनेको छ। बारका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ आधुनिक व्यवस्था अनुसार अदालतले लिइरहेको अतिरिक्त बिदाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँछन्। “अनलाइनबाट तारेख लिने व्यवस्था गरेपछि अन्य सार्वजनिक बिदा सरह नै हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “तत्काल भने फूलपातीअघिका बिदा कटाउन सकिन्छ।”

दशैंको बिदा भए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा भने सुनुवाइ हुने व्यवस्था सर्वोच्चले २०४८ सालकै निर्णय अनुसार गर्दै आएको छ। तर कास्की जिल्ला अदालत दुई दिन न्यायाधीशहीन भएको घटनाले यो व्यवस्था समेत लागू नभएको छर्लंग हुन्छ। कुनै आरोपमा व्यक्ति पक्राउ परेमा बिदा अवधिभर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी समर्थन समेत हुँदैन। अदालत खुलुन्जेल पर्खनुपर्छ। कानूनतः कोही व्यक्ति कुनै कसूरमा पक्राउ परेमा २४ घण्टाभित्र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिनुपर्छ। तर बिदाको दिन परेमा खुलेपछि मात्रै यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था छ। यही भएर सरकारलाई मन नपरेको वा प्रहरीले प्रतिशोध लिनुपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपरेमा शुक्रबार साँझतिरको समय रोजिने गरेको छ। पक्राउ परेकालाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिने/नदिने निर्णय न्यायालयले गर्छ। अदालतले अनुमति नदिएमा एक दिन भए पनि हिरासतमा बसाल्न यस्तो गरिने प्रवृत्ति छ।

पर्याप्त प्रमाण विना व्यक्तिको स्वतन्त्रता एक सेकेन्ड पनि हरण नहोस् भन्ने फौजदारी न्यायप्रणालीको मान्य सिद्धान्त हो। त्यही भएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने/नगर्ने निर्णयको अधिकार प्रहरीबाट खोेसेर फरक निकाय न्यायालयलाई दिइएको हो। तर न्यायालयमा नै वैकल्पिक व्यवस्था विना दशैंमा अन्य सरकारी अड्डाभन्दा दोब्बर बढी समय बिदा हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता खण्डित हुने पर्याप्त ठाउँ दिएको छ। “हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणालीमा यस्तो संवेदनशीलता बुझ्न सकिएको छैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्।

त्यसमाथि मुद्दा छिन्न नेपालको न्यायालयले वर्षौं लगाउने गरेको छ। मुद्दा सुनुवाइमा हुने ढिलासुस्ती न्यायालयको कार्यक्षमतामै प्रश्न उब्जाउने प्रमुख परिघटना हो। हुन पनि न्याय ढिलो दिनु न्याय नपाउनु सरह भन्ने प्रचलित उक्ति विपरीत अदालतको व्यवहारले उसैलाई जिस्क्याइरहेको भान हुन्छ। मुद्दाको चाप अनुसार न्यायाधीश लगायत प्रशासनिक कर्मचारी नहुँदा यस्तो समस्या भएको बताइए पनि व्यवस्थापनमा ठूलो खाडल रहेको दशैंको औचत्यहीन बिदाले समेत देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै छिन्न बाँकी मुद्दा २६ हजारभन्दा बढी छन्। यीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा २० हजार हाराहारीमा छन् भने पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या पाँच हजारको हाराहारीमा छ। सर्वोच्चको मुद्दा छिन्ने वार्षिक दर मुश्किलले ३० प्रतिशत मात्रै छ। अपवाद बाहेक जटिल र शक्तिशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिले पनि सर्वोच्च अदालतलाई गाँजेको छ। जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा छिन्ने दर अलि बढी भए पनि आशालाग्दो छैन। उच्च र जिल्ला अदालतको मुद्दा फर्स्योट दर मुश्किलले ४० देखि ५० प्रतिशत मात्रै छ। यति धेरै मुद्दाको भारी बोकिरहेका अदालतहरू भने अतिरिक्त बिदा उपभोग गरिरहेका छन्।

दशैंको बिदा उपभोग गर्दा त्यो ठीक छ कि छैन भन्नेबारे स्वयंले विचार गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्की बताउँछन्। “कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “तर २०४८ सालको निर्णय अहिले औचित्यपूर्ण छ वा छैन भनी विवेक प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ।”

अदालतहरूले आफूलाई अरूभन्दा विशिष्ट देखाउन अनुचित बिदा लिइरहेको अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत बताउँछन्। “हामी अरूभन्दा विशेष हौं भन्ने मनोविज्ञानले दशैंमा दोब्बर बिदा लिइएको म ठान्छु,” उनको विश्लेषण छ, “नत्र यसको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ?” कास्की जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश शून्यताको विषयमा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले चासो त देखाएका छन्, तर स्वघोषित अतिरिक्त दशैं बिदाबारे पुनर्विचार गर्न उनी तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? त्यो चाहिं भविष्यमै देखिनेछ।