नेपालमा बायोमासबाट इन्धन र मल उत्पादनको सम्भावना कति?

बायोमासको उचित प्रयोग गर्न सके परम्परागत ऊर्जा १२ प्रतिशतसम्म विस्थापन गर्न सकिने र ५२ प्रतिशतसम्म कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ।

देशभर दैनिक हजारौं टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै दैनिक एक हजार १४० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। यस्तो फोहोरमध्ये इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने जैविक पदार्थलाई बायोमास भनिन्छ। बायोमास वन अवशेष, कृषिबाली अवशेष, शहरबजारबाट निस्किने जैविक फोहोर र पशुचौपायाको फोहोर जस्ता विभिन्न स्रोतबाट बन्छ।

तर यस्तो अवशेष र फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो जलाउने गरिएको छ वा यत्तिकै खेर गइरहेको छ। यसले वातावरण, मानव स्वास्थ्य र समग्र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर परिरहेकामा पर्यावरणविद्हरूको चिन्ता छ। खेर गइरहेको फोहोर बायोमासबाट इन्धन (पेलेट/ब्रिकेट), पशुपक्षीको आहारा र मल बनाउन सकिने तथा यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा लाभ हासिल गर्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ।

कृषि अवशेष जलाइँदै। तस्वीर : सागर काफ्ले

पूर्वाञ्चल क्याम्पस, धरानका अध्यापक सागर काफ्ले, मनोज ज्ञवाली, सुशील अधिकारी, जर्गेन पी. क्रोप र प्रज्वल प्रधानले गरेको अनुसन्धानमा बायोमासबाट इन्धन र मल बनाउने सम्भावनासँगै चुनौती रहेको उल्लेख छ। उक्त अनुसन्धान रिजनल इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज जर्नलमा प्रकाशित छ।

अध्ययनमा जिल्लास्तरमा सैद्धान्तिक सम्भावना हेरिनुका साथै प्रादेशिक र राष्ट्रिय अनुमानका लागि तराई, पहाड र हिमाल गरी वर्गीकृत अध्ययन गरिएको अनुसन्धातामध्येका काफ्ले बताउँछन्।

काफ्लेका अनुसार नेपालमा वार्षिक आठ करोड ८७ लाख टन बायोमास उत्पादन गर्ने क्षमता छ। यसको उचित प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्न सके देशभर परम्परागत ऊर्जा १२ प्रतिशतसम्म विस्थापन गर्न सकिने र ५२ प्रतिशतसम्म कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने उनी बताउँछन्। “बायोमासबाट बायोग्यास र जैविक मलको उत्पादन गरेर एलपी ग्यास र रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ मा रहेको गंगा ढुंगेल थिङको भर्मी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने ठाउँ।

बायोमासका लागि फसलहरूमध्ये धानबाट ४३.७२ प्रतिशत, मकैबाट २४.१० प्रतिशत र गहुँबाट १४.३० प्रतिशत अवशेष निस्किने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यस्तो अवशेष तराईबाट ५९.३५, पहाडबाट २४.१० प्रतिशत र हिमालबाट ५.०६ प्रतिशत निस्किन्छ।

बायोमास उत्पादनका लागि सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा कृषि फोहोर उत्पादन भइरहेको छ। मधेश प्रदेशमा २३.२३ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा २१.४९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८.९२ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा कम ४.९७ प्रतिशत कृषि अवशेष निस्किने गरेको छ।

अनुसन्धान अनुसार नेपालमा दैनिक ६ हजार ९६३ टन शहरी फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसमा चार हजार १६ टन जैविक फोहोर निस्किने गरेको छ। जिल्लागत हिसाबमा काठमाडौंमा मात्रै दैनिक ४४०.०८ टन र मोरङमा १६६.९९ टन जैविक फोहोर उत्पादन हुन्छ। जैविक फोहोर अन्तर्गत खाद्यवस्तु, हरिया सागसब्जी, फलफूलका बोक्रा, रूखका पात, जनावरको छाला, गार्मेन्टबाट निस्किने कपडाका टुक्रा लगायत वस्तुबाट निस्किने फोहोरलाई बायोग्यास उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तराईमा ४९ प्रतिशत, पहाडमा ४२ प्रतिशत र हिमालमा सबभन्दा कम ९ प्रतिशत जैविक फोहोर निस्किने गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २५.०५ प्रतिशत र सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा ४.७६ प्रतिशत निस्किने गरेको छ।

नेपालमा मानव, पशु र चराचुरुंगीबाट बर्सेनि ६० हजार ४९७ किलोटन फोहोर निस्किने गरेको अनुमान गरिन्छ। यसमा जनावरबाट निस्किने फोहोरको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ५४ हजार ५१७ किलोटन छ। अध्ययन अनुसार सबै प्रकारका फोहोरबाट ८८ हजार ७१३ किलोटन बायोमास निस्किन्छ। जसमध्ये २१ हजार ५१७ किलोटनलाई पेलेट/ब्रिकेट, पशुपक्षीको आहारा, बायोग्यास, मल र बायोचारमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ। बायोमासबाट उत्पादन हुने पेलेट र ब्रिकेटले इँटाभट्टा र सिमेन्ट उद्योगमा कोइला प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बताइन्छ।

नेपालमा बायोमासबाट १.७ देखि ५.० मिलियन टन पेलेट/ब्रिकेट र बायोचार, १.७ देखि ५.१ मिलियन टन पशुपक्षीको आहारा, १२९ देखि ३८७ मिलियन घनमिटर बायोग्यास र ०.६ देखि १.९ मिलियन टन मल उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनको आकलन छ। बायोमासको यस्तो व्यावसायिक रूपान्तरणबाट वातावरण स्वच्छ बनाउनुका साथै देशले आर्थिक फाइदा लिन सक्ने अनुसन्धाताको निष्कर्ष छ।

बायोमासको उपयोग हुन सके नेपालमा उत्सर्जन हुने कार्बनलाई १७ देखि ५२ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने अनुसन्धाता काफ्ले बताउँछन्। “बायोमासबाट पेलेट वा ब्रिकेट बनाएर प्रयोग गरेर कोइलाको प्रयोग घटाउन सकिन्छ। साथै, घर घरमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई पनि विस्थापित गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

ऊर्जा विज्ञ एवम् वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सुशिममान अमात्य बायोमासबाट ‘फिड ब्लक’ उत्पादन गरी पशुपक्षी र माछापालनमा फड्को मार्न सकिने र यसबाट दानाको आयात पनि घटाउन सकिने बताउँछन्। यस्ता दाना निकै पोषणयुक्त हुने भएकाले गाईबस्तु, कुखुरा र माछाका लागि लाभदायक हुने बताइएको छ।

गाईबस्तुको गोबरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने अमात्य बताउँछन्। गोबरबाट ग्यास निकाल्नुका साथै मल पनि बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ।

बायोग्यास उत्पादन गर्ने पाेखरास्थित गण्डकी ऊर्जा। तस्वीर : नेपाली टाइम्स

नेपालमा अहिले २२ वटा बायोग्यास प्लान्ट छन्। यी उद्योगले बायोग्यास एलपी ग्यास जस्तै सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गर्ने गरेका छन्। तर बायोग्यास महँगो भएकाले बजार पाउन नसक्दा उद्योगहरू समस्यामा पर्दै आएको अमात्यको भनाइ छ। सरकारले आयातीत एलपी ग्यासमा अनुदान दिंदै आएको तर देशमै उत्पादन हुने बायोग्यासका लागि अनुदान नदिएको उनी बताउँछन्। “एलपीजीमा दिने अनुदान कटौती गरेर बायोग्यासमा दिइनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

अर्कातिर, सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने तर जैविक तथा प्रांगारिक मलमा नदिने गरेको ऊर्जा विज्ञ अमात्य बताउँछन्। “रासायनिक मलको अधिक प्रयोग गरिंदा धेरै ठाउँमा खेतबारीको उर्वराशक्ति नाशिएको छ, यसैले सरकारले जैविक मल उद्योगलाई अनुदान दिएर यस्तो उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ,” उनी सुझाव दिन्छन्।