न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्को नियत

पाँच पद रिक्त छँदा छानीछानी दुई जनालाई मात्र किन गरियो सिफारिश?

लोकेन्द्र ओली

११ महीना १५ दिन प्रधानन्यायाधीश रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठबाट बेथितिले थिलथिलो भएको न्यायालय र न्यायपरिषद्‌मा केही सुधार हुने अपेक्षा धेरैको थियो। तर उनी उल्टै गैरसंवैधानिक काम गरेर बिदा भएका छन्। शाखा अधिकृतबाट सेवा शुरू गरेका श्रेष्ठले जिल्ला, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका थिए। उनले यो अवसरलाई दुरुपयोग गर्दै आफूभन्दा पछिका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्लाई थप विवादमा पारी संविधान र ऐन बमोजिम हुने कामकारबाहीलाई नियमावलीबाट चल्ने प्रथा बसालिदिए।

संविधान मूल कानून हो। संविधान अनुसार ऐन र ऐन अनुसार नियमावली बनाइन्छ। न्यायाधीश हुन के-कस्तो योग्यता र प्रक्रिया चाहिन्छ भन्नेबारे संविधान र न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा प्रस्ट व्यवस्था छ। तर श्रेष्ठले संविधान र ऐनलाई आर्यघाट पुर्‍याई न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर सोही नियमावली अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति हुने र त्यसैमा कुन न्यायाधीश वरिष्ठ र कनिष्ठ हुने भन्ने व्यवस्था समेत राखिदिए। यसले संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने हैसियत राख्ने प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश कसरी चल्छन् र उनीहरूको मनसाय कस्तो छ भन्ने छर्लंग पारेको छ।

सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुने संवैधानिक प्रावधान छ। अहिले १६ जना न्यायाधीश छन्। यही कात्तिक ५ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले अवकाश पाउँदै छन्, त्यसपछि १५ जना बाँकी हुनेछन्। यसबीच दुई जना न्यायाधीशका लागि सिफारिश भई संसदीय सुनुवाइको चरणमा छन्। उनीहरू हुन्, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे। यहाँ प्रश्नहरू छन्– न्यायाधीशका पाँच पद रिक्त हुँदा न्यायपरिषद्‌बाट दुई जना मात्र किन सिफारिश भए? यो सिफारिश न्यायपरिषद्ले विवेकपूर्वक गरेको हो वा बाध्यतामा? यो परिषद्को काम छ कि छैन?

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्‌मा सर्वाेच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, नेपाल बार एशोसिएशनले पठाएका र प्रधानमन्त्रीले छानेका वकील सदस्य हुन्छन्। परिषद् अध्यक्ष र सदस्यहरूको दूषित मनसाय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण न्यायाधीशका रिक्त सबै पदमा नियुक्ति हुन नसकेको हो।

रिक्तमध्येका थोरै पदमा सिफारिश गरिए पनि आफूसँग स्वार्थ जोडिएकालाई छानीछानी लैजाने काम भइरहेको छ। सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा थुनामा रहेका बन्दीहरू सबैभन्दा बढी अन्यायमा छन्। उनीहरूले पुनरावेदनपत्र दायर गरेको तीन वर्षसम्म पनि शुरू सुनुवाइको पालो नआउने, अर्कातिर फौजदारी अपराधमा जन्मकैद तोकिएकाहरूलाई चाहिं सरकारसँग स्वार्थ जोडिएकै आधारमा प्रत्येक साता मुद्दाको पेशी राखिदिने जस्ता मनोमानी सर्वाेच्चमा छ।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ (१) मा उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश पद यकीन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महीना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनले रिक्त हुने हरेक न्यायाधीश पदमा एक महीनाभित्र सिफारिश गर्नुपर्ने भनी किटे पनि न्यायपरिषद्ले रिक्त भएको महीनौंपछि २०८१ असोज ११ गते जम्मा दुई जनालाई सिफारिश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे।

पाँच पद रिक्त रहँदा दुई जना मुख्य न्यायाधीशलाई मात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुमा कुनै वस्तुनिष्ठ तथ्य र आधार देखिंदैन। के संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश अध्यक्ष, सदस्य हुने न्यायपरिषद्ले संविधानको पालना गर्नुनपर्ने रहेछ? कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाबाट हुने संविधान र कानून विपरीतका काम बदर गर्नू/गराउनू भन्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश आफैंले चाहिं संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्न मिल्ने रहेछ?

न्यायपरिषद्को औचित्यबारे अब गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। संविधान बमोजिम काम गर्न नसक्ने, निष्पक्ष रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने परिषद्को अन्त्य हुनुपर्छ कि पर्दैन? न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुमा दलीय भागबन्डा नमिल्नुलाई पनि कारण देखाउने गरिएको छ। परिषद्को संरचना दलीय भागबन्डामा विभक्त छ, अझ दलीय बहुमत छ। यसै कारण परिषद्ले कहिल्यै स्वविवेक प्रयोग गरेर न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेको छैन। नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीले सदस्यका रूपमा पठाउने वकील अनि कानूनमन्त्री दलसँग आबद्ध हुन्छन्। यसरी हेर्दा दलका तीन जना एकातिर र अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश हुन्छन्। कारण जेसुकै होला, कानूनले अधिकार दिंदादिंदै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न नसक्ने परिषद्को विकल्पमा जानु अनिवार्य भइसकेको छ।

nyaya parishad.jpg

अदालतमा दैनिक दर्ता हुने मुद्दाको संख्या बढेको बढ्यै छ। न्यायाधीशको अभावले तिनमा सुनुवाइ नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असल नियतले परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्थ्यो त कसैले प्रश्न उठाउने थिएन। ऐन कार्यान्वयन गर्नु साटो नियमावली संशोधन गरेर स्वार्थ अनुकूल काम गर्दा थप विवाद निम्तिएको छ। यसको मुख्य दोष परिषद् अध्यक्षलाई जान्छ।

परिषद् अध्यक्षको नियत सफा भए असल न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कोही-कसैले रोक्न सक्दैन। तर स्वार्थमा परी नियुक्तिमा आफ्नो पनि भाग खोजिए भइरहेको बेथितिलाई झन् संस्थागत गरिदिन्छ। कुन व्यक्ति न्यायाधीश बन्न योग्य छ भन्ने सबैभन्दा बढी जानकारी परिषद् अध्यक्ष, सदस्य न्यायाधीश, बार र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त सदस्यलाई हुन्छ। योग्य छाडेर नजीकका, दल तथा नेताहरूले भनेका व्यक्ति न्यायाधीश हुँदा न्यायालयलाई दीर्घकालसम्म असर पर्छ। त्यसैले समयमै सिफारिश नगर्ने र गर्दा पनि जानीबुझी अक्षमलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद् विघटन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।)

सम्बद्ध समाचार: