गैरआवासीय नेपाली नागरिकता : बल नहुनेको नाम बलबहादुर

नागरिकता त भनिन्छ, तर मुलुकमा बस्न नपाइने, तीन महीनाको मात्र भिसा पाइने, आफ्नो घरजग्गा बेच्न नपाइने कागजको खोस्टो दोस्रो होइन, फोस्रो नागरिकता नै हो।

नारायण घिमिरे

हिमालमिडियाको प्रवासी नेपालीको दोस्रो नागरिकताबारेको कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो लाग्यो। त्यसलाई दोस्रोभन्दा पनि ‘फोस्रो नागरिकता’ भनेको भए ‘जे जस्तो छ, त्यस्तै नाम’ पाउँथ्यो। किनभने नागरिकता त भनिन्छ, तर मुलुकमा बस्न नपाइने, तीन महीनाको मात्र भिसा पाइने, आफ्नो घरजग्गा बेच्न नपाइने कागजको खोस्टो दोस्रो होइन, फोस्रो नागरिकता नै हो।

सरकारले नागरिकता भनेर कागजको खोस्टो दिएको सत्य हो। कार्यक्रमको राम्रो पक्ष के भने अति सम्मानित र वास्तविक रूपमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू देख्न पाइयो। प्रवासी नेपालीमाझ आदर गर्न योग्य जीवा दाइ हुनुहुन्छ, जसले गर्दा बोल्न गाह्रो अवस्था पनि थियो। त्यहाँ भएका सबै व्यक्ति योग्य मात्र नभई आदरणीय पनि थिए। यसै कारणले यो ‘दोस्रो नागरिकता’ भनिएको होला। ठीकै हो। हामीले पनि त्यही अनुभूति गरेका छौं। तर यो नागरिकता होइन। यसको हैसियत ‘बल सकिएकोको नाम बलबहादुर’ भने जस्तो मात्र हो।

चर्चामा नउठेका दुई कुरा खुला जानकारी दिन मन लाग्यो।

म अवलोकनकर्ताका रूपमा रहें।

नरेश दाइले पठाएको इमेल थ्रेडका कारण यो विषयमा चासो बढेकाले सबै पढेपछि आफूले सोचेका कुरा पनि लेख्न मन लाग्यो।

राजनीतिक अधिकार विनाको नागरिकता भएको देशको एउटा उदाहरण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) हो। यूएई मा ‘प्रवासी’ वा ‘विदेशी कामदार’ भनेर चिनिने रेसिडेन्सीको एउटा वर्ग छ।

यस प्रकारको रेसिडेन्सी अन्तर्गत यूएईमा बस्ने र काम गर्ने आप्रवासीसँग सामान्यतया राजनीतिक अधिकार हुँदैन, जस्तै राष्ट्रिय चुनावमा मतदान गर्ने वा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिने। उनीहरूलाई रोजगारीको उद्देश्यका लागि रेसिडेन्सी दिइन्छ, तर त्यो नागरिकता होइन। अन्य अधिकारमा उनीहरू यूएईका कानून र नियमको अधीनमा समकक्षी अधिकार प्राप्त गर्छन्, तर उनीहरूसँग एमिराटी नागरिक जस्तै राजनीतिक अधिकार हुँदैन। कतार, कुवेत र साउदी अरबको व्यवस्था पनि लगभग त्यस्तै छ।

डायस्पोराको सवालमा पनि केही उदाहरण हेरौं। निम्न चार देशले आफ्ना डायस्पोरा वा विदेशी समुदायलाई राजनीतिक अधिकार विनाको नागरिकता प्रदान गर्ने विशेष व्यवस्था गरेका छन्। इजरायलको ‘ल अफ रिटर्न’ नागरिकताको एक अद्वितीय नमूना हो, जस अन्तर्गत संसारभरका यहुदीलाई इजरायलमा आप्रवासन र नागरिक बन्ने अधिकार दिन्छ। उनीहरूलाई धेरै सुविधा र त्यहाँ बस्ने तथा काम गर्ने अधिकार दिइए पनि पूर्ण राजनीतिक अधिकार दिंइदैन। त्यस्तो अधिकार इजरायलका बासिन्दाका लागि मात्र आरक्षित छ। यो नेपालको एनआरएनए नागरिकताले दिएकोभन्दा कम अधिकार हो।

आर्मेनियाको ’डायस्पोरा बन्ड’ कार्यक्रम छ, जसले आर्मेनियाली डायस्पोराका सदस्यलाई सरकारद्वारा जारी बन्ड खरीद गर्ने अनुमति दिन्छ। यस्ता बन्डले उनीहरूलाई निवासको अधिकार, बसोबास गर्ने अनुमति जस्ता केही लाभ प्रदान गरे पनि राजनीतिक अधिकार हुँदैन। यो पनि नेपालको एनआरएनए नागरिकता जस्तै हो वा त्योभन्दा कम अधिकार दिइन्छ।

नेपालको एनआरएनए नागरिकताको प्रावधान भारतबाट धेरै हदसम्म प्रभावित छ। भारतमा विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) को एक विशेष श्रेणी छ, जस अन्तर्गत विदेशमा बस्ने भारतीय मूलका मानिसलाई सम्पत्तिको स्वामित्व र केही आर्थिक लाभ जस्ता विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छन्। तर उनीहरूलाई भारतीय चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार छैन। यो हाम्रो एनआरएनए नागरिकताको जस्तै व्यवस्था हो।

फिलिपिन्ससँग ‘बालिकबायन कार्यक्रम’ छ, जसले फिलिपिनो डायस्पोरालाई विशेषाधिकार प्रदान गर्छ। यस कार्यक्रमले फिलिपिन्स भ्रमण गर्ने र फर्कने डायस्पोरालाई निश्चित अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक, र व्यापारिक लाभ दिन्छ। तर यसमा चुनावमा मतदान गर्ने राजनीतिक अधिकार दिइँदैन। त्यसले उनीहरूलाई नेपालको एनआरएनए नागरिकताभन्दा कम अधिकार प्रदान गर्छ।

खासमा हामीले पाउनुपर्ने नागरिकता भनेकै राजनीतिक अधिकार विनाको हो। त्यसमा हामीले सन्तोष मान्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी आश गर्नु ‘औंलो पाउँदा डुँडुल्नो निल्न खोज्नु’ जस्तै हुनेछ।

अन्त्यमा, एउटा गहिरो तथ्य भन्न मन लाग्यो। हामी एनआरएन हौं, एनआरएनए हुनु जरूरी छैन।

किनभने आजको दिनमा नेपालमा भएको मनी लन्ड्रिङ, व्यापारिक कालो धन मात्र होइन, भ्रष्ट नेता र कर्मचारीको कालो धन विदेशमा पार्किङ गर्ने ठूलो माफिया, त्यस्तै मानव तस्करीको जालोमा काम गर्ने साना माफियाको समेत एनआरएनए ‘भर्चुअल स्याटेलाइट अफिस’ बनेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ।

यो संयन्त्र नभएको भए लूटको धन नेपालमा अलि बढी समय बस्दथ्यो कि भनी हामीबीच व्यापक चर्चा हुन्छ। त्यो कुरा त्यहाँ उठेन। अन्यत्रबाट प्रभावकारी रूपमा उठ्ने आशा पनि छैन।

विदेशमा बस्ने योग्य नेपालीहरू यसै कारणले एनआरएनएबाट विमुख भएका हुन्। अरू राजनीतिक कारण होइन। यहाँ राजनीतिक नेतालाई खासै महत्त्व दिइँदैन। यतिसम्म कि, उनीहरूले भेट्न खोज्दा भेटसम्म नदिएका हजारौं उदाहरण छन्।

विदेशमा एउटा नयाँ भुइँफुट्टा वर्गको विकास भएको छ। कतै केही गर्न नसकेपछि हीनताबोधमा, आफूलाई ढाडस दिन पाँच जना नेपाली पुग्यो भने राजनीतिक वा गैरराजनीतिक संस्था खोलिन्छ। अनि त्यसको ‘प्रेसिडेन्ट’ भनेर आफ्नो प्रोफाइल उँचो बनाउने काम गरिन्छ। यो ओपन सेक्रेट नै हो। न अधिकार, न जिम्मेवारीयुक्त त्यो संरचना त्यही हैसियतमा रहन्छ।

नागरिकता मुद्दा प्रवासी नेपाली एक नभएकाले होइन, अन्य कारणले सफल हुन नसकेको हो। हाम्रो दोस्रो नागरिकता पनि त्यही भएर एम्बुसमा परेको हो जस्तो लाग्छ।

कार्यक्रम भिडिओ मार्फत सुन्दा पनि धेरै राम्रा कुरा आएको पाइयो। ‘सत्य बोल, तर अप्रिय सत्य नबोल’ भन्ने धारणा राखेर यी कुरा नउठेका होलान् भन्ने मेरो अनुमान छ।

यी सबैको उत्तर पुरन दाइबाट त्यहीं आएकोले उत्तर खोज्न पनि मिलेन।