भारत–अमेरिका पोस्ने संलग्न–कूटनीतिको दुष्प्रभाव नेपाली सेना र अर्थतन्त्रमाथि
एक वर्षयता चलिरहेको इजरायल–फलस्तीन युद्धमा नेपालले सात दशकदेखि अनुसरण गरिरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन आउने गरी चालेको कदमको दुष्प्रभाव शान्ति सेनामा खटिएका नेपाली सेना र हाम्रो अर्थतन्त्र थेगिरहेको रेमिटेन्समा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
फलस्तीनी भूभागबाट एक वर्षभित्र इजरायल हट्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावमा गत असोज २ गते (१८ सेप्टेम्बर) को मतदानमा नेपालले आफ्नो ‘टू स्टेट पोलिसी’ विपरीत मतदानमा भाग नलिइदिएपछि, यस्तो कदमको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण संकेत देखिन शुरू गरिसकेको छ। असोज २ को मतदानका पक्षमा १२४ र विपक्षमा १४ राष्ट्र उभिंदा नेपाल सहित ४३ मुलुक अनुपस्थित थिए। दक्षिणएशियामा अन्य देशले पक्षमा मतदान गर्दा नेपालले भारतलाई पछ्याउँदै मतदानमा भाग नलिने निर्णय लिएको थियो। राष्ट्रसंघीय न्यायालयले ‘इजरायलले फलस्तीनी भूमि गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरेको’ राय दिएपछि भएको मतदानमा नेपालले आफ्नो मत नदिएको हो।
झट्ट हेर्दा मतदानमा नेपाल सहभागी नभएर दुई देशीय मामिलामा फस्न नचाहेको अर्थ लाग्ने भए पनि गहिरिएर केलाउँदा नेपाल घुमाउरो बाटोबाट इजरायलको पक्षमा उभिएको हो। यसलाई असंलग्न कूटनीतिमा नेपालको ‘ठूलो चूक’ मान्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता प्राध्यापक कटक मल्ल। “राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायलले कब्जा गरेको क्षेत्र गैरकानूनी मानेर गरिएको मतदानमा नेपाल अनुपस्थित हुनु जस्तो विडम्बनापूर्ण केही हुन सक्दैन,” उनी भन्छन्, “हाम्रो जस्तो सानो मुलुक जहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्षमा उभिनु अत्यावश्यक छ। भोलि नेपाललाई पनि फलस्तीन जस्तै संकट पर्यो भने के गर्ने?” इजरायल र फलस्तीनबीचको लामो द्वन्द्वमा यति असन्तुलित कूटनीति नेपालले पहिलो चोटि देखाएको मल्लको बुझाइ छ।
यस्तो कूटनीतिक भूल गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सहितको टोली राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले भारतलाई पछ्याउँदै अप्रत्यक्ष रूपमा इजरायलको पक्षमा उभिएपछि नै न्यू योर्कमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेट सम्भव भएको थियो। नेपाल र भारत बाहेक सबै दक्षिणएशियाली मुलुकले इजरायलको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। “यो मामिलामा नेपालको कदम भारत र अमेरिकाको पिछलग्गुका रूपमा देखिएको छ,” प्राध्यापक मल्ल भन्छन्, “यो सरकारको रणनीति हो वा तदर्थ नीति हो थाहा छैन, तर यो कदमले नेपाललाई राम्रो गर्दैन।”
नेपालका लागि राम्रो होइन भन्ने संकेत महीना दिन नबित्दै देखिन थालिसकेको छ, लेबननमा तैनाथ संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (युनिफिल)को बेस क्याम्पमा इजरायली आक्रमणसँगै। युनिफिलको बेसक्याम्पमा इजरायलले ४८ घण्टाको दौरानमा (असोज २४ गते र २५ गते) दुई चोटि आक्रमण गरिसकेको छ। समाचार च्यानल अल जजीराका अनुसार आक्रमणबाट शान्ति मिसनमा खटिएका आधा दर्जन सैनिक घाइते भएका छन्।
यो शान्ति मिसनमा नेपाली सेना समेत खटिएको छ। यद्यपि मिसनमा तैनाथ नेपाली सेनाको टुकडीलाई केही नभएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसी बताउँछन्। इजरायली सरकारले लेबनन र इजरायली सिमानामा अवस्थित शान्ति सेनाको बेसक्याम्पलाई ‘आतंकवादी संगठन हेजबुल्लाह’ ले ढाल बनाएको भन्दै त्यहाँबाट हटेर जान धम्क्याइरहेको छ।
पहिलो असर नेपाली सेनालाई
इजरायललाई अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिइरहेको नेपालका लागि भने विकसित घटनाक्रमले अप्ठेरोमा पार्न सक्ने संकेत देखिन थालेका छन्। लेबननको बेसक्याम्पमा भएको आक्रमणले यसको पहिलो मार शान्ति सेनामा खटिएका नेपाली सेनालाई पर्ने देखिन्छ। बहुराष्ट्र सम्मिलित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा योगदान गर्नेमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ। हालसम्म नेपालबाट एक लाख ५३ हजार ६५४ सैनिक विश्वका ४४ शान्ति मिसनमा खटिएको अभिलेख छ। नेपाल सन् १९५८ देखि शान्ति मिसनमा खटिन थालेको हो। संयोग कस्तो छ भने, नेपाली सेनाको शान्ति मिसन नै लेबननबाट प्रारम्भ भएको हो। लेबननमा सैन्य पर्यवेक्षकका रूपमा नेपाली सेना शान्ति मिसनमा खटिएको थियो। इजरायलले लेबननमाथि आक्रमण गरेपछि सन् १९७८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले युनिफिल मिसन स्थापना गरेको थियो। त्यसयता नेपाल शुरूदेखि नै लेबननी भूमिमा शान्ति सेनाका रूपमा खटिंदै आएको छ। लेबननको युनिफिल मिसनमा ५० मुलुकका १० हजार सैनिक तैनाथ छन्। जसमध्ये ८७७ नेपाली सैनिक छन्। संख्याका आधारमा लेबनन मिसनमा खटिने नेपाल चौथो ठूलो फौज हो। सबैभन्दा धेरै इन्डोनेशियाबाट एक हजार २३१ सैनिक खटिएका छन् भने दोस्रोमा इटाली (एक हजार ६८ जना) र तेस्रोमा भारत (९०३) छ।
.jpg)
लेबननमा खटिएका नेपाली सैनिक। तस्वीर : युनिफिल
लेबननमा मात्र होइन, इजरायलमा समेत नेपाली सैनिक शान्ति मिसनमा खटिएका छन्। इजरायलमा सैन्य पर्यवेक्षकका रूपमा तीन नेपाली सैनिक कार्यरत छन्। लेबनन, इजरायल सहित लिब्या, इराक, अबेई, दक्षिण सुडान, कंगो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र (कार), सिरिया, पश्चिम साहरा, येमेनमा पाँच हजार ९१८ नेपाली सैनिक संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत छन्। यसमध्ये ६५१ जना महिला छन्। शान्ति सेनामा नेपाली पुरुष मात्र शीर्षस्थानमा होइन, नेपाली महिलाको उपस्थिति पनि नम्बर एकमै रहेको छ।
नेपालले अरूको उक्साहटमा अवलम्बन गर्ने कूटनीतिका कारण आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा के असर पार्छ भन्ने कुरा इजरायलको पक्षधरता लिंदा ध्यान पुर्याइरहेको देखिंदैन। फलस्तीनका शैक्षिक संस्था, अस्पतालमा समेत इजरायलले अमानवीय ढंगले आक्रमण गरेर ४२ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान लिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा इजरायल विरुद्ध प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। इजरायलले त्यसैको रिस फेर्न राष्ट्रसंघीय मिसनलाई पनि आक्रमणको तारो बनाएको देखिन्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुले लेबननबाट राष्ट्रसंघीय बेसक्याम्प हटाउन असोज २७ मै आग्रह गरे पनि राष्ट्रसंघले आफ्नो सुरक्षा पोस्ट नहटाउने बताएपछि इजरायल–राष्ट्रसंघको द्वन्द्व तत्काल साम्य हुने देखिंदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघसँग इजरायलको कतिसम्म सम्बन्ध बिग्रन गएको छ भने उसले महासंघका महासचिवलाई आफ्नो देश प्रवेशमै रोक लगाएको घोषणा गरेको छ।
यस्तो घटनाबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको छातामुनि रही विश्वभर शान्ति कायम गर्न खटिने पहिलो नम्बरमा रहेको देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय अवज्ञा गरिनुलाई मूर्खतापूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यस्तो निर्णयले पार्ने नैतिक र आर्थिक असरको लेखाजोखा नै गरिएको छैन। हामीले शान्ति मिसनबाट नेपाली सेनाले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ स्वदेश भित्र्याइरहेको तथ्य बिर्सिएका छौं। मिसनमा खटिने सेनालाई राष्ट्रसंघले प्रतिव्यक्ति भत्ता औसत एक हजार ४२८ अमेरिकी डलर दिन्छ। यसमा प्रतिव्यक्ति भत्ता सहित हतियार, लत्ताकपडा र विशेषज्ञ भत्ता पनि पर्छ। यस हिसाबले हाल शान्ति सेनामा कार्यरत पाँच हजार ९१८ सैनिकबाट मात्र वार्षिक पुगनपुग १४ अर्ब रुपैयाँ देश भित्रिइरहेको देखिन्छ। बन्दोबस्तीका सामानको शोधभर्ना समेतको हिसाब गर्दा शान्ति मिसनबाट नेपालमा वार्षिक कुल २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिने सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसीको अनुमान छ। हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट शान्ति मिसनमा खटिएको जनशक्ति २२८ छ। यस बाहेक गण कमान्डर, फोर्स कमान्डर र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने प्रोफेसनल (पीवान, पीटु, पीथ्री, पीफोर आदि)को भत्ता बढी हुन्छ। मिसनमा खटिंदा प्रयोग हुने सवारीसाधन लगायत बन्दोबस्तीका सामानको शोधभर्ना समेत राष्ट्रसंघले गर्छ। यी सबै जोड्दा शान्ति सेना मिसनबाट नेपालले गरिरहेको आम्दानी लरतरो देखिंदैन।
त्यसमाथि तटस्थ नीतिका कारण ‘गोर्खाली’ ले शान्ति सेनामा पाएको महत्तामाथि पनि राज्यले पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन। विडम्बना के भइदियो भने, आफ्नो सेना सम्मिलित शान्ति सेनाको बेसक्याम्पमा आक्रमण गर्दा समेत नेपालले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएन। त्यसका निम्ति पनि भारतको ‘एक्सन’ कुरेको जस्तो देखियो। जब भारतले बेसक्याम्पमाथिको आक्रमणको विरोध गर्यो, त्यसपछि मात्र नेपालले विरोधको स्वर निकाल्यो, त्यो पनि संयुक्त रूपमा। जबकि त्यसअघि नै यूरोपियन युनियनले विरोध जनाइसकेका थिए। इजरायलको सन्दर्भमा यतिको निकम्मा देखियो, हाम्रो विदेश नीति।
दोस्रो असर श्रमिकलाई
इजरायलले अमेरिकी ‘ब्याकअप’ मा मच्चाइरहेको नरसंहार अब फलस्तीनको सीमामा मात्र सीमित रहेन। त्यो निस्किएर अरब देशहरूमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ। आफूसँग सीमा जोडिएको लेबननमा हेजबुल्लाहमाथि आक्रमण गर्ने निहुँमा इजरायलले गरेको बमबारी गाजापट्टिमा गरेको विध्वंसभन्दा कम छैन। त्यहाँ पनि सर्वसाधारण लक्षित आक्रमण गरिएको छ। इजरायलले लेबननमाथि गरेको आक्रमणले युद्धको दायरा झन् फराकिलो बनाइदिएको छ। इजरायली आक्रमणमा परी असोज ११ मा हेजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाहको मृत्यु भएपछि अमेरिकासँग जुधिरहेको इरान खुलेर इजरायल विरुद्धको लडाइँमा पनि उत्रिएको छ।
हुन त यसअघि (साउन ३१) हमासका राजनीतिक प्रमुख इस्माली हानिया इरानको तेहरानमा मारिएका थिए, जसको दोष पनि इजरायलमाथि छ। तर फलस्तीनमा भइरहेको इजरायली आक्रमणको विरोध गर्दै आएको इरानले आफूले सहयोग गरिरहेको हमास र हेजबुल्लाहका नेता मारिएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप सयौं रकेटले आक्रमण गरी इजरायललाई खुला रूपमा युद्धको हाँक दिएको छ। अमेरिकाले २०७६ सालमा इराकको बग्दाद विमानस्थलमा हवाई हमला गरेर इरानका सैनिक जनरल क्वासीम सुलेमानीको हत्या गरेको थियो। हमास, हेजबुल्लाह र इराक तथा सिरियामा क्रियाशील इस्लामिक मिलिसियालाई सुलेमानीले संरक्षण दिएको अमेरिकाको आरोप थियो। अहिले अरबमा अमेरिका र इजरायल मिलेर जसरी ‘संयुक्त अप्रेशन’ चलाइरहेका छन्, त्यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहनेछैन।
फलस्तीनको गाजामा इजरायलले गरेको आक्रमण।
विवादको उत्कर्ष कहाँसम्म पुगेको छ भने, इरानले साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जस्ता देशलाई ‘उप्रान्त अमेरिका र इजरायललाई आश्रय दिए नछाडिने’ भन्दै अप्रत्यक्ष धम्की दिएको छ। इरानको यस्तो धम्की र इजरायल–अमेरिकाको अरब देशमा भइरहेको आक्रामक विस्तारले पश्चिम एशियामा फलस्तीन र लेबननमा झैं बमबारी फैलन सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। यदि यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको खण्डमा त्यो नेपालका निम्ति निकै ठूलो क्षति हुने निश्चित छ। समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार, इजरायल यति वेला गाजामा हमास, लेबननमा हेजबुल्लाह, सिरिया र इराकमा सिया मिलिसिया, येमेनमा हुथिस समूह र इरानसँग एकैसाथ लडिरहेको छ। अमेरिकी हवाई सेनाले कात्तिक १ गते येमेनमा समेत बमबारी गर्न थालेको छ। इरानद्वारा समर्थित हुथिस समूहले जमिनमुनि हतियार संग्रह गरेको भन्दै ती ठाउँमा महत्त्वपूर्ण कारबाही शुरू भएको अल जजीराले अमेरिकी रक्षासचिव लोइड अस्टिनलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ। यो लडाइँ अरब देशहरूमा सघन हुँदै जाँदा त्यहाँ रहेका १६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विप्रेषण (रेमिटेन्स)को ठूलो हिस्सा अरब मुलुकबाट भित्रिन्छ। अरब मुलुकमा युद्ध छिरेमा त्यसको सोझै असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार साउदी अरब, कतार र यूएईले मात्रै नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषणको २६.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। यसमा ओमन, बहराइन र कुवेतको तथ्यांक समेटिएको छैन, जहाँ उल्लेख्य नेपाली कामदार छन्। गत आर्थिक वर्षमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स देश भित्रिएको छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्रको ज्यान जोगाइरहेको छ। अरब देशमा चल्न सक्ने बमबारीको यत्रो डरलाग्दो असरबारे तिनकै श्रमबाट राजकाज चलाइरहेका नेता र प्रशासनतन्त्रले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छैनन्। त्यहाँ युद्ध चर्कियो भने त्यत्रो ठूलो जनसंख्यालाई देशले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ? राज्य संयन्त्रमा छलफलसम्म हुन सकेको छैन। उल्टै सरकार प्रमुख सहितको टोली नै राष्ट्रसंघीय महासभामा पुगेर विश्वका बहुसंख्यक देशले युद्धपिपासुको उपमा दिएको मुलुकको समर्थनमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरेर सम्भावित विपत्तिलाई आमन्त्रित गरी फर्किएको छ।
इजरायलले फलस्तीनमा गरेको नरसंहार विरुद्ध काठमाडौंमा गरिएको प्रदर्शन। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
नीति विनाको कूटनीति
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीत युद्धकालमा विश्वशक्ति दुई ध्रुवमा विभाजित थियो। एउटा ध्रुवको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत संघले। शक्तिराष्ट्रहरूको उपनिवेशबाट मुक्त भएका र स्वतन्त्र साना मुलुकले अमेरिका र सोभियत संघ दुवैतर्फ नलाग्ने निर्णय लिएपछि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जन्म भएको थियो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बहसले आन्दोलनको रूप नै लिएको थियो। भारत र चीन जस्ता विशाल छिमेकी भएको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालले सन् १९५५ देखि नै यो नीति अनुसरण गरेको हो। तर यसपालि करीब ७५ वर्षपछि इजरायल–फलस्तीन मामिलामा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलित भएको चीन र रूसमा राजदूत भई काम गरिसकेका कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधर बताउँछन्। “इजरायलले पश्चिम एशियामा जुन अत्याचार गरिरहेको छ असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसरण गरिरहेको नेपालले शुरूदेखि नै आफ्नो अडान राख्नुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्, “असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको प्रस्ट अडान राख्नु हो, भाग्नु होइन।”
सन् १९४७ मा फलस्तीनी भूमि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि यूरोपमा नाजीको जातिसंहारबाट पीडित यहुदीलाई व्यवस्थापन गर्न बेलायत सहितका यूरोपेली देशको सक्रियतामा इजरायल देश जन्माइएको थियो। दक्षिणएशियाली अन्य मुलुकले मान्यता नदिंदै नेपालले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यतामा सहीछाप लगाएको थियो। सन् १९६७ मा राष्ट्रसंघमा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको थियो। तथापि इजरायल र फलस्तीन दुवै राज्य स्थापना गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा नेपाल दुवै मुलुकलाई मान्यता दिने पक्षमा उभिएको थियो। “फलस्तीन–इजरायल दुई राज्य नीतिलाई हामीले पहिल्यैदेखि समर्थन गर्दै आएका हौं, तर अहिलेको कदम असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूल भएन,” कूटनीतिज्ञ तुलाधर भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गाजामा भएको आक्रमणलाई आमहत्या भनेको सन्दर्भमा नेपालले त्यसमा प्रस्टसँग अडान राख्नुपर्थ्यो। इजरायलले जे गरे पनि ठीक भन्ने अमेरिकाको जस्तो नीति नेपालले लिन हुन्नथ्यो।”
युद्धग्रस्त गाजाका बालबालिका खानाको पर्खाइमा।
प्राध्यापक मल्ल त सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने स्वतन्त्र दृष्टिकोण नहुँदा यस्तो समस्या आएको ठान्छन्। “परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल, अमेरिका र भारतले जे भन्छ त्यही अनुसार गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ,” उनी भन्छन्। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुक र भारत स्वयं नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अलग्गियोस् भन्ने चाहन्छन्। यसपालि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा भाग नलिनुलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराउने घटनाक्रमका रूपमा लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ। “यही घटनाले नेपालले असंलग्न नीति छोड्यो भन्न त मिल्दैन,” मल्लको विश्लेषण छ, “तर भारत, अमेरिका र इजरायलको पक्षमा नेपाल उभिएको देखियो। यसरी कहिल्यै उभिएको थिएन। उसको निर्णय स्वतन्त्र हुने गर्दथ्यो। इजरायललाई मान्यता पनि दिएको थियो। फलस्तीनी राज्यको पक्षमा पनि बोल्दै आएको थियो।” नेपालले यसैगरी असंलग्न परराष्ट्र नीति छाडेर शक्तिराष्ट्रको स्वार्थमा लाग्ने हो भने उसको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता समाप्त हुने प्रा. मल्लको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “हामीले कूटनीतिमा गलत बाटो समात्यौं।”
नेपाली जनतामाथि युद्धको भार
नेपाल सरकारले अमेरिका र भारतलाई खुशी तुल्याउन जसरी इजरायलको ‘जातिसंहार’ कदमलाई समेत समर्थन गरिरहेको छ, नेपाली जनताको अभिमत विना गरिएको यस्तो दुष्कर्मको फल बिस्तारै हामीले भोग्नुपर्ने संकेत देखिएको माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। पञ्चशील र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति विपरीत सरकारले युद्धको समर्थन गरे पनि नेपाली जनताले भने इजरायलले गरिरहेको ‘जातिसंहार’ नीतिको जहिल्यै विरोध गरिरहेका छन्। तिनले सडकमा उत्रिएर, इजरायली दूतावास अगाडि धर्ना दिएर, परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर इजरायलले फलस्तीनमा गरिरहेको मानवसंहारको विरोध गर्दै आएका छन्। युद्ध उन्मादले मात्तिएको इजरायलमा घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई दबाब दिने काम सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाबाट भएको थियो। सरकारलाई झकझक्याउन भएका, गरिएका सार्वजनिक छलफल, विरोध कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान र ज्ञापनपत्रहरू सम्बन्धी नागरिक समाजका खबरदारीलाई हिमालखबरले विशेष प्राथमिकताका साथ कभर गर्दै आएको छ।
नागरिक तहबाट यस्ता खबरदारी अहिले पनि चली नै रहेका छन्। ३० असोजमा पनि ६ राजनीतिक दल सहित १५ नागरिक अभियन्ताले संयुक्त हस्ताक्षर गरी इजरायलले फलस्तीन र लेबननका सर्वसाधारणमाथि गरिरहेको आततायी व्यवहारको निन्दा गरेका छन्। सो प्रेस वक्तव्यमा इजरायलले गरिरहेको कार्यलाई ‘नरसंहार र नियोजित जातीय सफाया’ भन्दै भर्त्सना गरिएको छ। सरकारलाई युद्धरत इजरायल, लेबनन र फलस्तीनमा नेपाली श्रमिकलाई नपठाउन अपील गरिएको छ। साथै, नेपाली कामदारलाई पनि ती देशमा नजान अनुरोध गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
