अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र जवाफ दिन बार अध्यक्ष घिमिरेलाई आदेश
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले आफैं वा कानूनी प्रतिनिधि मार्फत जवाफ दिन बिहीबार आदेश दिएको हो।
असोज ११ गते एक कार्यक्रममा बार अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेन गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्का अध्यक्ष हुन्छन्।
असोज १४ गते सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अवहेलना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेर इजलासमा पेश गरेका थिए। श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अवकाश भइसकेका छन्।
कात्तिक १ गतेका लागि सुनुवाइको पेशी तोकेपछि असोज १७ गते उपरजिस्ट्रार घिमिरेले फेसबूक स्टेटस लेख्दै कसैको प्यादा नबन्ने र अवहेलना सम्बन्धी प्रतिवेदन फिर्ता लिने भनेका थिए। यद्यपि इजलासमा प्रतिवेदन फिर्ताको निवेदन दर्ता भएको छैन।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाशको मुखमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशमा जोडबल गरेको आरोप छ। असोज ११ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सिफारिश गरेको थियो। सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहे पनि दुई जना मात्रै सिफारिश भएका थिए। सिफारिश भएकामध्ये पाण्डे गृहमन्त्री रमेश लेखकका नातेदार हुन्।
नेपाल बारले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड सच्याएर मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गरिरहेकै वेला दुई जना न्यायाधीश सिफारिश भएका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
