संवैधानिक इजलास : असफल बनाउन खोजिएको हो वा प्रभावकारिता नपुगेको?
द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी एउटा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ५० पटकसम्म पेशी चढेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक सुनुवाइ भएर अन्तिम फैसलाको प्रयोजनका लागि तीन पटक पेशी चढाउने र सार्ने गरियो र निर्णय सुनाउनका लागि तोकिएको चौथो पटकको पेशीमा अन्य आदेश गरेर टार्ने काम भएको देखिन्छ। अब पुनः कहिले सुनुवाइ हुन्छ र मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्छ, त्यो अनिश्चित बनेको छ।
- राजुप्रसाद चापागाईं, शर्मिला श्रेष्ठ र डा. लिलाधर उपाध्याय
संवैधानिक इजलास पछिल्लो संवैधानिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण उपजमध्ये एक हो। संवैधानिक इजलास अस्तित्वमा आउनुका खास पृष्ठभूमि र कारण छन्। नयाँ संघीय प्रणालीको सन्दर्भमा नै पृथक् न्यायिक संस्थाको आवश्यकताको बहस बीजारोपण भएको थियो। र, इजलासलाई संघीय संविधानको सफलताको कडी ठानिएको थियो।
कतिपयले परिवर्तित परिवेशमा अलग्गै संवैधानिक अदालत स्थापनाका लागि पैरवी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रभावकारी रूपमा संवैधानिक न्यायनिरूपणको भूमिका खेल्दै आएको पृष्ठभूमिमा अलग संवैधानिक अदालत आवश्यक छैन भन्ने विचार पनि प्रबल थियो। न्यायपालिका बाहिर संसदीय समितिले कानूनको संवैधानिकता जाँच्ने प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नेमा पनि कतिपयको जोड थियो। निश्चित अवधिका लागि पाँच वा १० वर्षको म्यादी संवैधानिक अदालत बनाउने प्रस्ताव समेत छलफलमा ल्याइएको थियो।
अलग संवैधानिक अदालत खडा गर्ने प्रस्तावले ठोस रूप लिंदै गए पनि न्यायपालिकाभित्र भने यसप्रति व्यापक असन्तुष्टि थियो। न्यायाधीशहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यो असन्तुष्टि अभिव्यक्त भएको थियो। २०७१ मंसीर १ देखि ३ सम्म भएको सम्मेलनले जारी गरेको ३८ बुँदे घोषणापत्रमा संवैधानिक अदालतको प्रस्तावप्रति खुला असहमति जनाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतकै मातहतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिश अगाडि सारिएको थियो। अन्ततः राजनीतिक तहमा पनि त्यसै अनुरूपको सहमति भयो। परिणामस्वरूप संवैधानिक इजलास अस्तित्वमा आयो।
संघीय प्रणालीमा जाँदैमा संवैधानिक अदालत वा इजलास आवश्यक हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने अलग बहसको विषय हुन सक्छ। जे होस्, संवैधानिक इजलास अस्तित्वमा आउनुको मुख्य कारण संघीयता नै थियो भन्ने पर्याप्त आधार छन्। परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ मान्यता अनुसार परम्परागत संवैधानिक पुनरावलोकन (न्यायिक पुनरावलोकन) प्रणाली सफल होला वा नहोला भन्ने आशंका धेरैमा थियो। त्यति वेला प्रयोगमा आइसकेका मूल्य-मान्यता तथा प्रणालीलाई जोगाउनेभन्दा नयाँ प्रणालीप्रतिको आकर्षण देखिन्थ्यो।
मौलिक हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालको संविधान आएसँगै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। कानूनको संवैधानिकता जाँच्ने काम विशेष इजलासले प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्दै आएको थियो। कैयौं विभेदकारी कानूनलाई अमान्य घोषित गरेर समानताको हक प्रवर्द्धन गर्न खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। रिट क्षेत्राधिकार, विशेषतः सार्वजनिक सरोकारको विवाद मार्फत सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रशंसित रहँदै आएको छ। संविधानमा मौलिक हकको विस्तार हुँदैमा नयाँ न्यायिक संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने आधार थिएन। तसर्थ संघीयता र संघीय एकाइहरूबीच (भर्टिकल र होराइजेन्टल रूपमा) उत्पन्न हुने विवादको शीघ्र र प्रभावकारी न्यायिक निरूपणका लागि समर्पित न्यायिक निकायको आवश्यकता सम्बोधन गर्न विशिष्टीकृत इजलासको विकल्पमा सहमति भएको देखिन्छ।
इजलासको खोटपूर्ण आर्किटेक्चर
संविधानमा नयाँ अवधारणा (कन्सेप्ट) त आयात गर्यौं, तर त्यसको अन्तर्वस्तु (कन्टेन्ट) भने छाड्यौं। अलग संवैधानिक इजलास बनाए पनि त्यसमा समर्पित रूपमा काम गर्ने संवैधानिक न्यायाधीशको आवश्यकता ठानेनौं। खोटपूर्ण प्रावधान समावेश गर्यौं। इजलासको क्षेत्राधिकारमै समस्या देखियो। निर्वाचन सम्बन्धी विवाद, जसलाई मातहतका अदालतले पनि हेर्न सक्थे, त्यसको भारी पनि संवैधानिक इजलासलाई बोकाइयो। स्थानीय र प्रदेश कानूनको संवैधानिकता जाँच्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिन सकिन्थ्यो। व्याख्याको एकरूपताका लागि उच्च अदालतबाट हुने व्याख्यालाई अन्ततः संवैधानिक इजलासले पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो नगरी तहगत कानूनहरूको संवैधानिकता जाँच्ने एकल जिम्मेवारी पनि संवैधानिक इजलासलाई नै थमायौं।
संविधानको धारा १३७(२) मा प्रयुक्त ‘मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांशको यान्त्रिक बुझाइलाई आधार मानेर प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरकालीन र अन्तरिम आदेशका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश सहित पाँचै जना न्यायाधीशको अनिवार्यता खोज्न जरूरी थिएन।
गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देखाएर प्रधानन्यायाधीशले अन्य मुद्दा समेत संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि गर्यौं। इजलास गठन र सञ्चालनको व्यवस्था पनि समस्याग्रस्त बनायौं। नियमित सञ्चालनको अनिवार्यता राखेनौं। न्यायाधीश तोक्दा विज्ञता, वरिष्ठता र समावेशीका मानक पालना गर्ने व्यवस्था पनि राखेनौं। कतिपय उल्लिखित खोटलाई व्यावहारिक उपयुक्तता, उदार व्याख्या र बुझाइले सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। राम्रो अभ्यास शुरू गर्न सकिन्थ्यो। तर संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीले पनि समस्याहरूलाई बढावा दियो।
संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने गरी निरपेक्षतावादलाई अँगालियो। संविधानको धारा १३७(२) मा प्रयुक्त ‘मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांशको यान्त्रिक बुझाइलाई आधार मानेर प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरकालीन र अन्तरिम आदेशका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश सहित पाँचै जना न्यायाधीशको अनिवार्यता खोज्न जरूरी थिएन।
त्यस्तो व्याख्या प्रभावकारी न्यायिक उपचारका लागि बाधक बनेको स्थितिमा, मुद्दाको अन्तिम किनारा र अन्य न्यायिक कारबाही पाँच जनाभन्दा कम न्यायाधीशको इजलासबाट पनि गर्न सकिने र त्यस प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता नहुने व्यवस्था गर्न सकिने थियो। तर यसमा हामी चुकेका देखिन्छौं। अभ्यासका आधारमा पछि नियमावलीको व्यवस्था बदल्ने प्रयास पनि गरेनौं। यी सबै कारणले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा बाधा सिर्जना गरेको हुनुपर्छ।
इजलासको उतारचढावयुक्त यात्रा
संविधान जारी भएपश्चात् संवैधानिक इजलास (सञ्चालन) नियमावली, २०७२ छिटोछरितो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। इजलासमा संविधानको सामान्य मार्गनिर्देश (धारा ५६, धारा २८३ आदि) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त समेतको आधारमा न्यायाधीश तोकिएर इजलासको काम ठीकठाक प्रारम्भ भएकै थियो। तर त्यो अवस्था लामो समय टिकेन। न्यायिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै इजलास जटिल मोडमा पुग्यो। अदालतभित्रको द्वन्द्वको चरम पीडा इजलासले भोग्यो। इजलासका लागि आवश्यक न्यायाधीश नै तोकिएन। नयाँ राजनीतिक प्रणाली बामे सर्दै गर्दाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एक वर्षभरि संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भयो। परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एउटा मुद्दा पनि फैसला भएन, जबकि शुरूआती आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संवैधानिक इजलासले ६७ वटा मुद्दा किनारा लगाएको देखिन्छ। संवैधानिक इजलासमाथिको असंवैधानिक कृत्यलाई सच्याउन सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको सहारा लिनुपर्ने स्थिति बन्यो। इजलास गठन गर्न अधिवक्ता माधव बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्लाई बाध्य पार्न सर्वोच्च अदालतले नै परमादेश जारी गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भयो।
त्यसपछिका दिनमा इजलासले केही महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ। संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगायो। वातावरण संरक्षण, मानव अधिकार, सुशासनको क्षेत्रमा महत्त्व राख्ने केही महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्यो। परिमाणात्मक हिसाबले हेर्दा पनि किनारा लागेका मुद्दाको अनुपात पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। आव २०७४/७५ मा ८६, आव २०७५/७६ मा ३३, आव २०७६/७७ मा २५, आव २०७७/७८ मा १८, आव २०७८/७९ मा १२५ र आव २०७९/८० मा ४१२ मुद्दामध्ये १७४ मुद्दाको टुंगो लागेको देखिन्छ। टुंगो लाग्न बाँकी २३८ रहेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ।
तथापि समष्टिगत रूपमा मूल्यांकन गर्दा इजलास असफलताको यात्रातर्फ अगाडि बढेको टिप्पणी धेरैबाट आउन थालेको छ। सार्वजनिक चासो र सरोकारका केही मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर छिटोछरितो फैसला गरेको देखिए पनि औसत मुद्दामा निवेदन दर्ता भएको कति समयपछि कारण देखाउ आदेश हुन्छ र मुद्दा अंग पुगेको कति महीना/वर्षपछि अन्तिम किनारा हुन्छ भन्ने कुरा अनुमानयोग्य देखिंदैन। इजलास अप्रभावकारिताको मार अन्तरसरकारी विवादहरूले पनि खेपेको देखिन्छ। अन्तरसरकारी विवाद सम्बन्धी मुद्दा त्यति धेरै इजलास प्रवेश गरेको देखिंदैन। तर तिनको शीघ्र निरूपण हुन सकेको छैन। अनुमानयोग्यता न्यायिक सुशासनको अभिन्न अंग भए पनि त्यो व्यवहारमा छैन।
केही प्रतिनिधिमूलक मुद्दाको अवस्था हेरौं : मधेश प्रदेश सरकारका तर्फबाट दायर गरिएको सगरनाथ वन विवाद सम्बन्धी मुद्दा (०७६–WC–००१) अहिलेसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी पेशी चढे पनि टुंगो लागेको देखिंदैन। आगामी पेशी २०८१/०८/१९ लाई तोकिएको छ। संघीय वन ऐनका कतिपय प्रावधान प्रदेशको एकल अधिकारसँग बाझिएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दा (०७६–WC–००१०), संघले अन्तरप्रदेश कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएर दायर गरिएको मुद्दा (०७७–CC–००१), प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकाल्ने कार्यले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै दायर गरिएको मुद्दा (०७७–CC–००४), अन्तरसरकारी समन्वय सम्बन्धी ऐनका दण्डसजाय सम्बन्धी प्रावधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको अर्को मुद्दा (०७७–WC–००२१), समृद्ध तराई मधेश सिंचाइ आयोजनाका लागि संघीय सरकारको वन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा आँच आएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दा (०७७–CC–०००५) लगायत अन्तरसरकारी विवाद सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको हालत पनि उस्तै छ। यो अवस्था हेर्दा जुन प्रयोजनका लागि संवैधानिक इजलास अस्तित्वमा आएको थियो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न चुकिरहेको देखिन्छ। संघीयताको सन्दर्भमा आफ्नो वैधता र प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने अवसर गुमाएको देखिन्छ। अपवाद बाहेक मुद्दा पेशीमा चढ्नुको परिणाम सुनुवाइ हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको देखिंदैन। अपवाद बाहेक सुनुवाइ हुने स्थिति देखिंदैन।
अन्तरसरकारी विवाद अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। ती गहन सार्वजनिक चासो र सरोकारका हुन्छन्। तर त्यस्ता मुद्दाप्रति न राजनीतिक तहमा न न्यायिक तहमा नै संवेदनशीलता देखिएको छ।
अन्तरसरकारी विवादको न्यायनिरूपण अन्तिम विकल्प हो। संविधानमा अंकित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तको इमानदार परिपालनाले धेरै हदसम्म विवादको न्यूनीकरण र रोकथाम पनि गर्छ। तर विवादको वैकल्पिक समाधानको संवैधानिक अपेक्षा पनि राजनीतिक कोपभाजनमा परेको छ। अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वयलाई निर्देशित गर्ने कानून नै संविधान बनेको पाँच वर्षपछि २०७७ सालमा मात्र बन्यो। अझै संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका अन्तरसरकारी विवादको रोकथाम तथा समाधान गर्ने अन्तरप्रदेश परिषद् लगायत संयन्त्र चलायमान हुन सकेका छैनन्।
अन्तरसरकारी विवाद अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। ती गहन सार्वजनिक चासो र सरोकारका हुन्छन्। यो स्वतः स्पष्ट नै छ। तर त्यस्ता मुद्दाप्रति न राजनीतिक तहमा न न्यायिक तहमा नै संवेदनशीलता देखिएको छ। सागरनाथ वन सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको बाहेक अन्तिम निरूपण भएर कानूनी सिद्धान्त तथा नजीरहरू स्थापित भएका उदाहरण देखिंदैन। समयमा संवैधानिक न्यायनिरूपण नहुँदाको दुष्प्रभाव र क्षति अलग आकलनको विषय हुन सक्छ। न्यायनिरूपणको लम्बेतानले विवाद निरूपणका लागि गैरसंवैधानिक उपाय खोज्न प्रेरित भएको पनि देखियो। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नेपाल सरकारलाई प्रहरी र कर्मचारी समायोजनको समस्या समाधानका लागि ३० दिनको अल्टिमेटम दिनुलाई यस सन्दर्भको एउटा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ। यो न्यायिक संस्थाप्रति टुट्दै गएको विश्वासको प्रकटीकरण हो। नियमावलीमा सार्वजनिक महत्त्व बोकेका संवेदनशील मुद्दालाई शीघ्र सुनुवाइमा लान सक्ने व्यवस्था भए पनि अन्तरसरकारी विवादका मुद्दामा त्यसको उपयोग भएको देखिंदैन।
इजलासको कामकारबाही ‘सेलेक्टिभ एप्रोच’ बाट निर्देशित हुने गरेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। कतिपय मुद्दा त्यही इजलासबाट प्राथमिकतामा पर्ने, फटाफट सुनुवाइ भएर टुंगो पनि लाग्ने, कतिपय अनिश्चित लम्बेतानको शिकार भइरहने स्थितिले पनि आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको देखिन्छ। पूर्ववत् २०७२ चैत २२ मा विशेष इजलासबाट सरेर संवैधानिक इजलासमा आएको द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी एउटा मुद्दा (पूर्णिमाया लामा, २०६९-WO-००५३) पछिल्लो उदाहरण बनेको छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ५० पटकसम्म पेशी चढेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक सुनुवाइ भएर अन्तिम फैसलाको प्रयोजनका लागि तीन पटक पेशी चढाउने र सार्ने गरियो र निर्णय सुनाउनका लागि तोकिएको चौथो पटकको पेशीमा अन्य आदेश गरेर टार्ने काम भएको देखिन्छ। अब पुनः कहिले सुनुवाइ हुन्छ र मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्छ, त्यो अनिश्चित बनेको छ। संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा (ओमप्रकाश अर्याल समेत, २०७७–WC–००२६)लाई अर्को दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिएको छ। यसमा संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिको संवैधानिकता जाँच्न माग गरिएको छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा इजलासबाट शीघ्र निकासको अपेक्षा राखिनु सामान्य समझको आधारमा पनि जायज हो। तर न्यायिक निकासको टुंगो नहुँदा एकातिर द्वन्द्वपीडितको न्यायको आशामा तुषारापात भएको छ भने वैधताको समस्या गहिरिंदै जाँदा आयोगहरू प्रभावकारी बनाउन बाधा उत्पन्न भएको देखिन्छ।
संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको अवसर यथोचित रूपमा उपयोग गरेर संवैधानिक न्यायनिरूपण प्रणालीलाई परिष्कृत बनाउन चुक्नु हुँदैन।
भविष्यको बाटो?
न्यायपालिका नै गलत मार्गमा हिंड्यो भने अरू कसैलाई सही मार्गमा लैजान सकिंदैन भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरूरी छ। आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हिसाबले संवैधानिक इजलासको समीक्षा हुन जरूरी छ। यसको प्रभावकारिताका लागि तात्कालिक र दीर्घकालिक उपाय हुन सक्छन्। नियमावली र न्यायिक व्यवहार संशोधन गरेर सुधार्न सकिने कुरालाई तत्काल सुधार्नुपर्दछ। संविधान संशोधन गरेर सुधार्नुपर्ने बाँकी कुरामा पनि रचनात्मक बहस अगाडि बढाउनुपर्दछ। संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको अवसर यथोचित रूपमा उपयोग गरेर संवैधानिक न्यायनिरूपण प्रणालीलाई परिष्कृत बनाउन चुक्नु हुँदैन। भविष्यमा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ :
• सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले संवैधानिक न्यायनिरूपणको सन्दर्भमा देखिएका समस्याको तत्काल समीक्षा गर्ने एवं यथोचित न्यायिक नीति तथा व्यवहार अवलम्बन गरेर न्यायनिरूपणलाई अनुमानयोग्य बनाउने।
• संघीयताको सन्दर्भमा संवेदनशील रहेका अन्तरसरकारी विवादले सुनुवाइ र समग्र न्यायिक प्रक्रियामा प्राथमिकता पाउने गरी नियमावलीमा स्पष्ट प्रबन्ध गर्ने र त्यसको यथोचित पालना गर्ने।
• संवैधानिक न्यायनिरूपणले माग्ने विज्ञताको समेत पूर्ति हुने गरी यथासमयमा न्यायिक नियुक्ति गर्ने र न्यायाधीश पदको रिक्तता रहिरहने अवस्था अन्त्य गर्ने एवं संवैधानिक इजलासको नियमित सञ्चालनलाई सुनिश्चित गर्ने।
• अन्तिम निरूपणका लागि बाहेक अरू न्यायिक कामका लागि पाँच जनाभन्दा कम न्यायाधीशको इजलास बस्न सक्ने तथा इजलासको क्षेत्राधिकार प्रयोगका लागि प्रधानन्यायाधीशको निरपेक्ष उपस्थिति जरूरी नहुने प्रबन्ध गरेर इजलासको सञ्चालनलाई खुकुलो बनाउने।
• विषयगत विज्ञता, अनुभव र समावेशितालाई आधार मानेर संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश तोक्ने।
• इजलासलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र विज्ञ सहायताका लागि नियमावलीले गरेको प्रबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी स्थानीय र प्रदेश तहको कानूनको संवैधानिकता जाँच्ने अधिकार दिने तथा व्याख्यामा एकरूपता सुनिश्चित गर्न उच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई अन्तिम कन्फर्मेशन गर्ने काम संवैधानिक इजलासबाट हुने व्यवस्था राख्ने।
• निर्वाचन सम्बन्धी विवादलाई संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबाट झिकेर मातहतका अदालतले हेर्ने गरी प्रबन्ध गर्ने।
• परिमाणात्मक मात्रै नभएर गुणात्मक रूपमा पनि इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक अदालतकै अवधारणा अनुसार समर्पित संवैधानिक न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था गर्ने।
• सम्बन्धित इजलासले संवैधानिक व्याख्याको गम्भीरतालाई अनुभूत गरेर संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त हुने भनी पठाएमा संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्ने अपवादात्मक व्यवस्था बाहेक प्रधानन्यायाधीश आफैंले विचार गरेर अमुक मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्न सक्ने व्यवस्था हटाउने।
इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन यथोचित उपायको यथाशीघ्र खोजी र अवलम्बन गरिनु जरूरी छ। अन्यथा यथास्थितिकै संवैधानिक इजलासको निरन्तरता फलदायी हुने देखिंदैन। सुधार्न तयार नहुने हो भने संवैधानिक न्यायनिरूपणको स्पष्ट कार्यादेश, समर्पित संवैधानिक न्यायाधीश र प्रशासनिक संयन्त्र सहितको अलग्गै संवैधानिक अदालतको मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने माग नै प्रबल हुँदै जाने देखिन्छ।
(प्रस्तुत लेख संविधान दिवसको सन्दर्भमा संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले आयोजना गरेको संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता सम्बन्धी कार्यक्रममा लेखकत्रयले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित छ।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
