दोहोरो होइन, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता मागिरहेका हौं

विदेशको नागरिकता लिनासाथै नेपाली नागरिकता स्वतः नरहने कानूनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ। हिजो नेपाली नागरिकता थियो, आज पनि नेपाली नागरिकता कायम रहोस् भन्ने हाम्रो जोड हो। यो अभ्यास संसारका ५० वटा मुलुकले गरिरहेका छन्।

२०० वर्षअघि बेलायती सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको बिन्दुलाई नेपालीको विदेशगमनको उद्‌गम मानिन्छ। तर ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेश जान थालेको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै हो। त्यसअघि अवस्था अर्कै थियो। सन् १९८६ मा छात्रवृत्तिमा सोभियत संघमा पढ्न जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको तोक लगाएर मात्र मैले राहदानी पाएको थिएँ। त्यो वेला विदेश जाने सबैको नियति त्यही थियो। ‘राहदानीको प्रजातन्त्रीकरण’ भएपछि नै वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा पढ्न नेपालीहरू जान थाले।

चीन, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, भारत जस्ता एशियाली देशका नागरिक अहिले विदेशमा चार/पाँच पुस्ता भइसके। सन् १९५० देखि नै ती देशबाट ठूलो संख्यामा बाहिर जान थाले। उनीहरू अहिले एउटै व्यक्ति, व्यावसायिक घरानाले मूल देशमा फर्केर ठूलो लगानी वा परोपकारका काम गर्न सक्नै हैसियत बनाएका छन्।

हामीले सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना गर्दा नेपालीहरू विदेशमा उल्लेख्य रूपमा जान थालेको १०/१५ वर्ष मात्र भएको थियो। विदेशमा भर्खरै आएर संघर्ष गरिरहेको नेपाली समुदायसँग सीमित स्रोत थियो। संख्यात्मक रूपमा विभिन्न देशमा छरिएका थियौं। त्यसलाई संगठित गर्न सकेमा सम्बन्धित निकायमा बलियो रूपमा आफ्ना कुरा उठाउन सकिएला र मूल देशमा फर्किएर लगानी वा परोपकारका काम गर्न सकिन्छ भनेर एनआरएनए शुरू गरिएको हो। सामूहिक रूपमा लगानी भित्र्याउन र सामाजिक परोपकारमा उल्लेख्य काम गर्ने लक्ष्य थियो। सीमित तवरमा सामूहिक र व्यक्तिगत प्रयासमा फाट्टफुट्ट लगानी भइरहेको पनि छ। हामीले त्यही बमोजिम आफ्ना मुद्दालाई निरन्तर नेपाल सरकार समक्ष राख्दै पनि गयौं। संविधान निर्माण ताका त्यसका निम्ति पैरवी पनि गर्‍यौं। त्यसको प्रभाव देखियो पनि।

२०६४ सालमा नेपाल सरकारले ऐन ल्यायो। त्यसले एनआरएनको पहिचान दियो। हामीले खोजे जस्तो सबै नभए पनि आंशिक रूपमा माग पूरा भए। यसले हाम्रो लक्ष्य भेट्टाउन सहज बनाइदियो। एनआरएनए स्थापनाकालदेखि नै हामीले उठाउँदै आएको प्रमुख मुद्दा हो, नागरिकताको। तर बुझिए जस्तो हामीले भनेको दोहोरो नागरिकता होइन। नेपाली नागरिकले विभिन्न कारणले विदेशी नागरिकता लिएको छ भने उसले स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता नछोडेसम्म साविकको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नयाँ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरा होइन। यसका लागि विदेशको नागरिकता लिनासाथै नेपाली नागरिकता स्वतः नरहने कानूनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ। हिजो नेपाली नागरिकता थियो, आज पनि नेपाली नागरिकता कायम रहोस् भन्ने हाम्रो जोड हो। यो अभ्यास संसारका ५० वटा मुलुकले गरिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायत, रूस, इजरायलमा बहुनागरिकता लिए पनि आपत्ति छैन।

हिमालखबरले असोज १० गते आयोजना गरेको 'समाज र अर्थतन्त्रः दोहोरो नागरिकताका सम्भावना' विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै लामिछाने।

नेपालमा धेरैजसो नियम भारतलाई हेरेर ल्याउने अभ्यास छ। भारतले सन् २००५ मा ‘ओभरसिज सिटिजनशिप अफ इन्डिया एक्ट’ (ओसीआई) ल्यायो। यो कानून अनुसार ओसीआई कार्ड लिएका भारतीय मूलका विदेशी नागरिकलाई भारतीय नागरिक सरह आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अधिकार हुन्छ। आर्थिकमा कृषियोग्य जमीन बाहेक सबै किन्न पाउँछन्। असीमित बस्न पाउँछन्। हाम्रो माग आंशिक पूरा भए पनि एक पटकको नेपाली, सधैं नेपाली भन्ने हाम्रो सोचमा सांसदहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोज्यौं। यो विषय शुरूमा संसद्-संविधानसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलको विषय नै थिएन। तर राधेश्याम अधिकारी, सुवास नेम्वाङ लगायत केही सांसदको पहलमा यो विषय संसद्‌मा छलफलको विषय बन्यो र २०७२ सालको संविधानमा एनआरएनलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भयो।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएपछि हामीले सोचेका थियौं, भारतको ओसीआईले पाउने अधिकार सरह एनआरएनले पनि अधिकार पाउनेछ। तर एनआरएन नागरिकता लिन चाहिने आवश्यक कानून नै २०८० सालमा मात्र बन्यो। संघीय कानून बनिसकेपछि पनि तीन/चार हजार एनआरएनले मात्र नागरिकता लिए। अधिकांश साथीहरूले यसलाई कागजको खोस्टो भनिरहनुभएको छ। त्यसो किन भनियो भने, यो नागरिकतावाहकले भिसा लिनुपर्ने अवस्था छ। यसको के अर्थ भयो? भारतमा २१ वर्षको उमेरमा ओसीआई कार्ड लिएको छ भने ५० वर्ष उमेरसम्म ओसीआईधारकले त्यो कार्ड नवीकरण गर्नु पर्दैन। ५० वर्ष उमेरपछि अनुहार चिनिंदैन भनेर नवीकरणको प्रावधान राखिएको छ। ओसीआई कार्ड भएको व्यक्ति भारतमा असीमित रूपमा बस्न पाउँछ। हाम्रोमा चाहिं एनआरएन नागरिकतालाई यति अप्ठेरो बनाइएको छ कि त्यो अर्थहीन हुन गएको छ।

एनआरएनबाट नेपालले लिने फाइदा

एनआरएन उदीयमान डायस्पोराका रूपमा आइरहेको छ। शुरूमा विदेशमा नेपालीहरू जागीर मात्रै गर्थे, अहिले उद्यमी बनेका छन्, उद्यमी बन्नुपर्छ भन्नेहरू बढिरहेका छन्। पछिल्लो १० वर्षमा नेपाली समुदायबाट निस्किएका उद्यमीको संख्या बढेको छ। एकसमय यदि कुनै नेपालीको अमेरिकामा ग्यास स्टेशन भएको खण्डमा त्यो ठूलो प्रगतिको गाथा बन्थ्यो। आज ग्यास स्टेशन चलाइरहेका १५०/२००, रेस्टुरेन्ट, ग्रोसरी चलाइरहेका थप २००/३०० नेपालीलाई म चिन्छु। सिलिकन भ्यालीमा ठूला कम्पनी खोलेर सय मिलियन डलरमा बेच्ने नेपालीलाई म चिन्छु। हिजोआज न्यू योर्क जस्तो शहरमा स्थापित नेपाली भेटिन्छन्।

एनआरएनले नेपालमा पढेको स्कूल, हिंडेको बाटो, तरेको पुल बनाउन थोरै भए पनि भरथेग गरिरहेका छन्। नेपालमा केही गर्छु भन्ने भावना छ। यो फिलिङलाई नेपालले सम्मान गर्नुपर्छ। समुद्रपार पुगेका पहिलो पुस्ताले त पक्का नेपाल सम्झन्छन्, तर दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताले के गर्ला? यो प्रश्न उब्जेला।

समृद्ध हुँदै गएका यी एनआरएनले व्यवसाय विविधीकरण गर्नुपर्‍यो भने आफ्नो मूल देश सम्झिन्छन्। पहिलो पुस्ताको डायस्पोराले उसको जरा बलियोसँग गाडिएको, आफन्त रहेको मूल देश सम्झिन्छ, सम्झिन्छ। विदेशमा बसे पनि सपना नेपालकै देख्छ। विश्वका सबै डायस्पोराको विशेषता हो यो। ऊ फर्केर मूल देशमा नै लगानी र परोपकारका कार्य गर्न चाहन्छ। उदाहरण हामी नै हौं। हाम्रो समूह सानिमाले मात्रै १५० मेघावाट बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसक्यो। एक मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमानित २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ। अरू एनआरएनहरूले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २०० मेघावाट बिजुली उत्पादन गरेका छन्। अन्य धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू पनि छन्। वातावरण बन्यो भने यस्ता लगानी बढ्छन् नै। एनआरएनहरू फर्कने क्रम पनि बढिरहेको छ। तिनले फर्किएर स्तरीय कलेज, स्कूल, अस्पताल लगायत खोलेका छन्। पछिल्ला आठ/दश वर्षमा नेपालीहरूको सफलताको कथा धेरै ठूलो भइसकेको छ। यो सबै विश्लेषण गर्दा उदीयमान नेपाली डायस्पोराले आगामी १० वर्षमा फर्किएर ठूल्ठूला काम गर्न सक्ने हैसियत बनाउने देखिन्छ।

म विदेश बस्न थालेको ३८/३९ वर्ष भयो। म नेपाली पासपोर्ट नै बोक्छु। विदेशी नागरिकता लिने र नलिने नेपालीको भावनामा मैले कुनै फरक देखेको छैन। नेपालमा विपद् पर्दा विदेशी नागरिकता लिएका हुन् वा नलिएका सबैले स्वतस्फूर्त हैसियत अनुसार ५/१० डलर जम्मा गरेर अर्बौं रुपैयाँ पठाएका छन्। एनआरएनले नेपालमा पढेको स्कूल, हिंडेको बाटो, तरेको पुल बनाउन थोरै भए पनि भरथेग गरिरहेका छन्। नेपालमा केही गर्छु भन्ने भावना छ। यो फिलिङलाई नेपालले सम्मान गर्नुपर्छ। समुद्रपार पुगेका पहिलो पुस्ताले त पक्का नेपाल सम्झन्छन्, तर दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताले के गर्ला? यो प्रश्न उब्जेला। पक्कै पनि मूल देश सम्झने पहिलो पुस्ता जत्तिको दोस्रो वा तेस्रो पुस्ता हुँदैन।

नेपालको डायस्पोरा भर्खर भर्खर दोस्रो पुस्तामा पुग्दै छ। अन्यत्रको डायस्पोरालाई हेर्दा पुर्खाको देश भनेर दोस्रो/तेस्रो पुस्तामा पनि भावनात्मक साइनो बलियो नै देखिन्छ। पुस्तान्तरण भइरहेकाहरूलाई नेपालसँगको भावनात्मक तन्तु बलियो बनाउन एनआरएन नागरिकताले भूमिका खेल्छ। तर नेपाली नागरिकता निरन्तरता भएमा यो साइनो झनै मजबूत हुने पक्का छ।

पहिलो पुस्ता त अवकाशको जीवन यहीं बिताउन चाहन्छ। हरेकमा आफू जन्मिए-हुर्किएको ठाउँमै जीवनको उत्तरार्द्ध बिताऊँ भन्ने भावना छ। जवानी उता बिताएर बुढेसकाल यहाँ? यस्तो लाग्न पनि सक्छ। तर समृद्ध देशमा उपलब्ध सहज चिकित्सकीय सेवा छोडेर वृद्धावस्थामा फर्कनेबाट मुलुकलाई घाटा हुँदैन। किनभने केही सहयोगी राख्न सक्ने भएपछि मात्र उनीहरू यहाँ आउने हो। यसले बरु रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्काे कुरा, विदेशमा कानूनीराज र व्यावसायिक रूपले काम गरिरहेका नेपालीहरू नेपालमा फर्किएपछि तिनले पारदर्शिता, कानूनी शासनको कुरा उठाउनेछन्, त्यसले राज्यलाई तदनुरूप काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ।

अप्ठेरा छन्, तर अवसर पनि छन्

३० वर्षदेखि लगानी गरिरहेको लगानीकर्ताको हिसाबले यहाँ लगानीको वातावरण हुँदै नभएको भन्ने पक्षमा म छैन। ढिलासुस्ती छ, तलुवा फटाउनुपर्छ, तर काम चाहिं हुन्छ। व्यवहारमा केही समस्या छन्, तर अवसर पनि छन्। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) वा नेपाली नागरिक सरह दुवै हिसाबले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस प्रावधानले हाम्रा निम्ति अझ उदार भएर बाटो खोलेको छ। लगानी ल्याउँदा कर नलाग्ने, मुनाफा लैजान पाउने व्यवस्था छ। व्यापार बेचेर लैजान पाइन्छ।

नेपालमा काम गर्न जताततै ‘भर्जिन’ छ। यहाँ स्नो एड्भेन्चर, वाटर एड्भेन्चर जस्ता साहसिक पर्यटनको सम्भावना छ। यस सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन नै भएको छैन। नेपालमा पूर्व-पश्चिम दुई हजार किलोमिटर हिउँ नै हिउँ छ। अस्ट्रियन, फ्रेन्च, स्वीस आल्पमा जस्तो ‘स्नो एड्भेन्चर’ पक्कै हाम्रोमा हुन सम्भव छ। सरकारले पूर्वाधार, सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिए हुने। निजी क्षेत्रले पनि यो गर्न सक्छ, अनुमति पाएमा। कति चीज यहाँ उजागर हुनै बाँकी छन्। उदीयमान एनआरएनका लागि नेपाल लगानीको उर्वर भूमि हो।

एनआरएन अभियान शुरू गर्दा भीम उदास, उपेन्द्र महतो, क्या. हितमान गुरुङ, दीपक खड्का थियौं। नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक हिसाबले पहिल्यैदेखि विभाजित थियौं। पछि जातीय, क्षेत्रीय हिसाबले नै फेरि संगठित हुन थाल्यौं। सचेत नागरिक भएकाले सबैको फरक राजनीतिक विचारधारा थियो। तर साझा अजेन्डामा भिन्न भिन्न नहोऔं भनेर एउटा पृथक् संस्था बनाएर विश्वव्यापी अभियान शुरू गरियो। नेपालका मिडिया, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीको राम्रो सहयोग पाइयो। विदेश बसे पनि नेपालमा केही गर्न चाहने वर्ग भनेर पहिचान बन्यो।

दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलका कारण विभाजित हुन पुग्यौं। एनआरएनकै पनि यसमा दोष छ। तर मूलतः जुनसुकै संगठन बने पनि त्यहाँ आफ्नो दलले कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार दलहरूले कार्यकर्तालाई सिकाए। एनआरएनए पनि त्यसको शिकार बन्यो। यही रोग हामीलाई पनि लाग्यो। त्यसको मूल्य हामीले अहिले चुकाइरहेका छौं। संगठन कमजोर हुन गएको छ। त्यसैले हाम्रो मुद्दामा सशक्त आवाज उठाउन सकिएको छैन। जबकि नेपालको जस्तो पृथक् डायस्पोरा अरू कसैको छैन। भारतीयहरूको गुजराती, पन्जाबी भनेर क्षेत्रीय स्तरको छ। नेपालको जस्तो ८७ वटा देशमा शाखा कार्यालय राखेको डायस्पोरा अरूको छैन। संस्थाभित्र राजनीति छिरेर नेतृत्वमा बसेकाहरू विभाजित भए पनि, मुद्दाहरू संगठित रूपमा राख्न नसकिए पनि एनआरएनले उठाएका आवाजहरू वास्तविक छन्, जसलाई नेपाल सरकारले उदार मनले सुनिदिनुपर्छ र आफूले लिएका नीतिलाई इमानदारीका साथ लागू गरिदिनुपर्छ।

(एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष लामिछाने सो संस्थाका संस्थापकमध्येका एक हुन्। यो आलेख हिमालखबरले असोज १० गते आयोजना गरेको 'समाज र अर्थतन्त्रः दोहोरो नागरिकताका सम्भावना' विषयक अन्तरक्रियामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश हो।)

हेर्नुहोस् अन्तरक्रियाको भिडिओ:

हिमालको ‘ग्लोबल नेपाली विशेष’ अन्तर्गतका थप सामग्री:

हिमालखबर विशेष