नागरिकता पाए पनि अधिकार नपाएका एनआरएन
नागरिकता दिइए पनि अधिकार स्पष्ट नपारिंदा विना भिसा आउन र घरजग्गा खरीद आदिमा अवरोध झेलिरहेका एनआरएनहरू नागरिक हुनुको अपनत्व महसूस गर्न सकिरहेका छैनन्।
झापामा जन्मिएका तारा बरालले अमेरिकाको टेक्ससमा २० वर्ष बिताए। त्यहींको नागरिकता लिएर परिवार सहित उतै जरोकिलो बसाले। तर उनकै भनाइमा ‘तन उता भए पनि मन नेपालमै’ थियो। पृथ्वीको पश्चिमी गोलार्द्धका बासिन्दा उनी आफ्नो उत्पत्तिको भूमिसँग पनि बराबरीको नाता रहिरहोस् भन्ने चाहन्थे।
विदेशमा रहेका उनी जस्तै नेपालीको चाहना बुझेर नेपालको संसद्ले गत वर्ष जेठमा एउटा कानून पारित गरिदियो। त्यसले सार्क मुलुक बाहेकका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई मूल थलो फर्कने बाटो फराकिलो बनाइदिएको छ।
यस खबरले निकै उत्साही बनेका बराल परिवारसँग सल्लाह गरी गत वर्ष असोज ४ मा पत्नी सहित नेपाल ओर्लिए, अवकाशपछिको जीवन यतै बिताउने योजना बनाएर। बरालले झापाबाट र पत्नीले काठमाडौंबाट एनआरएन नागरिकता लिए। त्यसपछि काठमाडौंको सुकेधारामा अपार्टमेन्ट किन्ने निधो भयो र कानूनी रूपमा त्यसको स्वामित्व लिन उनीहरू मालपोत कार्यालय, चाबहिल पुगे। “हाम्रो नागरिकता देख्नासाथ कर्मचारीले यसबाट घरजग्गा किन्न पाइँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिश ल्याउन अह्राए,” बराल भन्छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नागरिकताका हकमा यस्तो सिफारिश दिने नगरिएको, बरु पहिलेदेखि दिइँदै आएको परिचयपत्रकै आधारमा सम्पत्ति जोड्न सकिने भन्दै फर्काइदियो।
तारा बराल।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्ने एनआरएन परिचयपत्रका आधारमा एनआरएनलाई सीमित जग्गा किनबेच गर्न पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावलीको नियम ११ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा दुई रोपनी, तराईका नगरपालिका क्षेत्रमा आठ कट्ठा र साविक गाविस क्षेत्रमा एक बिघासम्म जग्गा किन्न पाइन्छ।
यी बाहेकका जिल्लाका हकमा नगरपालिकामा बढीमा चार रोपनी र अन्यत्र १० रोपनीसम्म किन्न पाउने व्यवस्था छ। २०६६ सालमा बनेको नियमावलीमा संशोधन भएको छैन। पहिलेका गाविसमा पर्ने कतिपय क्षेत्र संघीय संरचना बनेपछि नगरपालिकामा गाभिए पनि नियमावलीमा गाविस संरचनाकै व्यवस्था छ।
बरालले एनआरएन परिचयपत्रका आधारमा समेत जग्गा खरीद गर्न सकेनन्। “श्रीमतीका नाममा चार आना पैतृक जग्गा भक्तपुरमा थियो,” उनी दिक्दारी मान्छन्, “त्यो जग्गा देखिएपछि थप किन्न पाइँदैन भनियो।” नियमावलीमा ‘नेपाली मूलको विदेशी नागरिकको हैसियतले पहिल्यै अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए थप अचल जायजेथा किन्न नपाउने’ व्यवस्था छ। “परिवारका कसैको नाममा पहिल्यै जग्गा छ भने थप किन्न नपाइने रहेछ,” गोरखापत्र दैनिकका पूर्व सम्पादक समेत रहेका उनी भन्छन्, “हामीले पाएको नागरिकताबाट केही सुविधा नहुने रहेछ।”
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा ‘परिवार’ लाई पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोराछोरी, बाजेबज्यै, सासूससुरा भनी परिभाषित गरिएको छ। आफ्नो नाममा घरजग्गा किन्न नपाएपछि बराल यो परिभाषाभित्र नपर्ने आफन्तका नाममा किनेर बसिरहेका छन्।
अर्कातिर, भिसा नवीकरणमा पनि नागरिकताले काम गरेन। अध्यागमन विभागले १०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भन्दै अड्काइरह्यो। जबकि नागरिकताको भन्दा कमजोर अधिकार रहेको ठानिएको एनआरएन कार्ड देखाउँदा यो शुल्क तिर्नु पर्दैन। “त्यसपछि मैले एनआरएन कार्ड देखाएर भिसा नवीकरण गरें,” बराल भन्छन्, “हामीले पाएको नागरिकता एनआरएन कार्डभन्दा पनि तल्लो हैसियतको रहेछ। उत्साह सहित नेपाल फर्किएको म हैरानी महसूस गरिरहेको छु।”
२०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का रूपमा संगठित भएपछि उनीहरूले आफ्नो वंशजको नेपाली नागरिकता कायम रहनुपर्ने मुद्दा उठाउँदै आएका थिए। मातृ मुलुकसँग भावनात्मक रूपमा जोडिरहन र आर्थिक लगानी भित्र्याउन यसले अचूक काम गर्ने उनीहरूको तर्क थियो। २०६४ सालमा सरकारले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन ल्याएर सीमित आर्थिक अधिकार दिएको थियो। तर त्यो अपुग भएको भन्दै उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्ने अडान छोडेनन्।
असोज २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका क्रममा एनआरएनएको प्रतिनिधि मण्डल।
२०६४ र २०७० सालका दुवै संविधानसभामा एनआरएनका मागबारे छलफल हुन थाल्यो। तीन ठूला राजनीतिक दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी)का तीन नेताले यसमा सकारात्मक भूमिका खेलेको एनआरएनएका ‘फोकल पर्सन’ एवं पत्रकार सरोज दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार एमाले नेता एवं तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र माओवादीका खिमलाल देवकोटाले संविधानसभामा एनआरएनएको माग प्रवेश गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
“नागरिकताको व्यवस्थाले नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर ‘कन्भिन्स’ गराउन निकै गाह्रो परेको थियो। केही सांसदको सहयोगमा बल्लतल्ल संसद्/संविधानसभाका समितिहरूमा छलफलको विषय बनेपछि संविधानमा एनआरएनलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भयो,” एनआरएनएका संस्थापकमध्येका एक, जीवा लामिछाने सम्झन्छन्, “संविधानमा लेखेको नौ वर्षपछि ऐन बन्यो। तर यो पनि कागजको खोस्टो सरह छ। कुनै अधिकार पाइएको छैन।
नेपाली नागरिकता पाएर दंगदास बने पनि केही महीनामै खिस्रिक्क परेका गैरआवासीय नेपाली बराल एक्ला होइनन्। २० वर्षदेखि अमेरिकाको टेक्ससमा बसेर गीत-गजल लेखनमा सक्रिय रहँदै आएकी बिटु केसीका दम्पती पनि वर्षदिनअघि सपरिवार नेपाल फर्किएका थिए। “गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने कानून आउँदा हामी नेपालमै थियौं,” केसी भन्छिन्, “भिसा लगाएर बसिरहेकामा अब नेपालीकै हैसियतमा बस्न पाइने भयो भनी रमाएकी थिएँ।”
२०८० सालको दशैं मानेर दम्पतीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एनआरएन नागरिकता लिए। भिसा अवधि सकिएपछि उनीहरू नागरिकतावाहकको हकमा केकस्तो व्यवस्था रहेछ भनेर बुझ्न अध्यागमन विभाग धाए। तर विभागले भिसा चाहिने र नागरिकताका आधारमा नवीकरण गर्दा शुल्क पनि लाग्ने जवाफ दियो। “मैले एनआरएन कार्ड देखाएर भिसा थपें,” उनी भन्छिन्, “यसले यहीं बस्ने गरी आएका हामीलाई दुःखी बनाएको छ।”
काठमाडौं विशालनगरमा जन्मिएकी केसीलाई माइती पक्षले पहिल्यै करीब आठ आना जग्गा दिएको थियो। यही कारण उनले पनि थप जग्गा किन्न पाइनन्। जबकि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनमै काठमाडौं उपत्यकामा दुई रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने प्रावधान छ।
“यो सीमा अनुसार किन्न पहिले देखिएको जग्गा बेच्नुपर्ने रहेछ,” केसी भन्छिन्, “मलाई बा-आमाले दिएको जग्गा बेच्न मन छैन।”
अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्ने वासुदेव घिमिरे नेपालमा पनि लभ अफ बुरितो रेस्टुरेन्ट चलाउँछन्। गत वर्ष एनआरएन नागरिकता लिएका उनले यसपालि नेपाल फर्किंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारीले भिसा खोजेपछि सोही नागरिकता देखाए। तर कर्मचारीले एनआरएन नागरिकतावाहकलाई पनि भिसा चाहिने भन्दै रोके। “नागरिकता हुँदा पनि भिसा चाहिने कुराले तीनछक परें,” उनी भन्छन्, “अहिले नातेदार भिसामा नेपाल बसिरहेको छु।”
उनी पनि आफ्नो नामबाट नमिलेपछि नेपाली वंशज नागरिकतावाहक दाजुको नाममा जग्गा किनेको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीलाई नागरिकता दिएर नेपाल सरकारले झन् दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो व्यवहार गरेको महसूस भएको छ।”
वासुदेव घिमिरे।
उदासीन सरकार
संविधानले एनआरएन नागरिकता लिनेले सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् उनीहरूले राजनीतिक बाहेकका अधिकार उपभोग पाउँछन्। तर नागरिकता लिएकाहरू तत्काललाई यी अधिकारबाट वञ्चित भइरहेकोबारे सरकारलाई जानकारी नभएको होइन। यसैबारे अध्ययन गर्न आठ महीनाअघि गृह मन्त्रालयको आग्रहमा नेपाल कानून आयोगका सचिवको अगुवाइमा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको समिति बनेको थियो।
समितिले संविधान र नागरिकता सम्बन्धी ऐनले भनेका सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारमा के के पर्छन् भन्ने परिभाषा नगरिएकाले व्यवहारमा जटिलता देखिएको भन्दै करीब एक दर्जन कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको समितिमा गृह मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेकी नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारी बताउँछिन्। प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एनआरएनएका प्रतिनिधि।
एनआरएन नागरिकताधारीका सुविधा सुनिश्चित गर्न अध्यागमन, भूमि, आर्थिक सञ्चालन, श्रम सम्बन्धी आदि कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याइएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखामा अड्केर बसिरहेको छ। “पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्यो भने भूमि सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ला,” प्रदर्शनी भन्छिन्, “यस्ता धेरै कानूनी व्यवस्थाको खाँचो हामीले औंल्याएका थियौं। महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको छ।”
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक कोषहरि निरौला नागरिकता ऐनले तोकेका अधिकारको विस्तृत व्यवस्था विद्यमान कानूनले गर्न नसकेकाले एनआरएनलाई विना भिसा नेपाल प्रवेश गराउन नसकिएको बताउँछन्। “नेपाली नागरिकतावाहकलाई भिसा लगाउनुपर्दा हामीलाई पनि अप्ठेरो भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “नागरिकता पाए पनि उनीहरूले कुनै अधिकार नपाएको अवस्था छ। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार के के हुन् भनेर नखुल्दा समस्या भइरहेको छ।”
विकसित मुलुकमा स्थायी तवरले बसोबास गरिरहेका नेपालीको आर्थिक हैसियत मजबूत बनिरहेकाले उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्न सके भावनात्मक र लगानी दुवै पाटोमा मुलुकले लाभ लिन सक्ने अपेक्षा सहित एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था गरिएको हो। तर ऐनमा व्यवस्था भएको करीब डेढ वर्षमा जम्माजम्मी तीन हजार ६५९ जनाले नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयको अभिलेख छ। गृहका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार ऐन आएको ६/७ महीनासम्म नागरिकता लिनेको संख्या बाक्लै रहे पनि अहिले फाट्टफुट्ट मात्र छ।
सम्भावित लाभ
नेपालले सहज वातावरण बनाए विदेश पुगेका पहिलो पुस्ताका बहुसंख्यक नेपाली अवकाशको जीवन बिताउन फर्कने एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष लामिछाने बताउँछन्। यसरी फर्कनेहरूले केही सहयोगी राख्ने भएकाले रोजगारी सिर्जना समेत हुने उनको आकलन छ। “जवानी उता बिताएर बुढेसकालमा यहाँ आउँदा बोझ मात्र हुन्छ भन्ने पटक्कै होइन,” उनी भन्छन्, “उसले पाउने पेन्सन आउँछ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। हरेक नेपालीमा नेपालमै जन्मियौं, हुर्कियौं र जीवनको उत्तरार्द्ध त्यहीं बिताऊँ भन्ने भावना छ। मुलुकलाई केही नोक्सानी हुँदैन।”
वंशजको नागरिकता निरन्तरताका लागि ‘नागरिकता खोइ’ अभियानमा जोडिएका वासुदेव घिमिरे त पाँच लाख एनआरएन अवकाश जीवन बिताउन फर्किए नेपालको बजेटभन्दा ठूलो आकारको रकम भित्रिने दाबी गर्छन्। यसबाट नेपालमा मासिक दुई खर्ब रुपैयाँ भित्रिने उनको जिकिर छ। “हामीसँग व्यावसायिक योजनाहरू छन्,” उनी भन्छन्, “हामीलाई मात्र नेपाल चाहिएको होइन। नेपाललाई पनि हामी चाहिनुपर्छ। नेपालको विकास र समृद्धिका लागि एनआरएनबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने यहाँका नेताहरूले बुझ्नुपर्यो।”
नागरिकता लिइसकेपछि समेत सुविधा नपाउँदा एनआरएनहरू निराश भएको घिमिरेको बुझाइ छ। “विदेशमा सहज जीवन बिताएकाहरू यहाँ हेपिएर बस्न चाहँदैनन्,” उनी भन्छन्, “हामीलाई त अंगीकृत नागरिक जति पनि हैसियत दिइएको छैन, अहिले।”
सम्भव छ वंशज नागरिकताको निरन्तरता?
नागरिकता ऐन अनुसार विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ। विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेपछि यसरी खारेज भएको नागरिकता ब्युँताउन सकिने प्रावधान छ। तर एनआरएनहरू ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ हुने भन्दै वंशजको नागरिकता निरन्तर हुनुपर्ने माग गरिरहेछन्। “यो नयाँ विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरा होइन। विदेशको नागरिकता लिनासाथै नेपाली नागरिकता स्वतः नरहने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ,” लामिछाने भन्छन्, “हिजो नेपाली नागरिकता थियो, आज पनि रहिरहोस् भन्ने हो।” यस्तो अभ्यास संसारका ५० वटा मुलुकमा रहेको लामिछानेको दाबी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता प्राध्यापक कटक मल्ल भने एनआरएनको यस्तो माग पूरा भए उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारको समेत बाटो खुल्ने भएकाले असम्भव रहेको बताउँछन्। “नागरिकता भनेको राजनीतिक अधिकार हो,” उनी भन्छन्, “एनआरएनले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन्। राज्यको अवधारणाबारे आधारभूत कुरा थाहा नपाउनेले मात्र यस्तो माग गर्छ।”
विदेशमा नागरिकता लिएकालाई पनि राजनीतिक अधिकार दिने भए जहाँ जहाँ एनआरएन छन् त्यहीं नेपाललाई गाभिदिए हुने भन्दै असहमति जनाउने उनी नेपालको भूराजनीति, राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण पनि यस्तो माग गलत रहेको जिकिर गर्छन्। “अर्को देशको नागरिकता लिइसकेपछि त्यहाँ पनि नैतिक, कानूनी दायित्व हुन्छ,” स्वीडिश इन्स्टिच्यूट फर यूरोपियन पोलिसिज स्टडिजमा कार्यरत प्राध्यापक मल्ल भन्छन्, “त्यसैले एनआरएनले पनि माग राख्दा आफ्नो सीमा ख्याल गर्नुपर्छ।”
एनआरएनलाई दिइएको दोस्रो नागरिकताका अधिकार सुनिश्चित गर्न भने सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने मल्लको मत छ। “डायस्पोराको शक्ति ठूलो हुन्छ। यसलाई हतोत्साही गराउन हुँदैन,” उनी भन्छन्।
संविधानमा प्रावधान राखिएको वर्षौंपछि भए पनि एनआरएनले नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था गरिदिएर सरकारले उनीहरूलाई उत्पत्तिको मुलुकसँग व्यावहारिक रूपमै नजिक्याउने बाटो खोलेको छ। तर लगानी र अन्य प्रयोजनमा बाधक बनिरहेका कानूनी तगारो हटाएर आन्तरिक वातावरण सहज बनाइदिन बिर्सिएको छ।
यसरी हेर्दा एनआरएन नागरिकता ‘हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो’ को अवस्थामा छ। सोही कारण न नेपालले लिने भनेको लाभ पाइरहेको छ न त एनआरएनले अपनत्व महसूस गरिरहेका छन्। “मैले नागरिकता लिएको थाहा पाएपछि नेपाल फर्कन चाहने थुप्रै एनआरएन साथीहरूले के हुने रहेछ भनेर सोधिरहन्छन्,” बिटु केसी भन्छिन्, “के जवाफ दिने हो, मलाई थाहा छैन।”
हिमालको ग्लोबल नेपाली विशेषका थप सामग्री:
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
