राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा महिलालाई दोस्रो वरियतामा राखिएको अध्ययनको निष्कर्ष
जननिर्वाचित पदमा महिलालाई दोस्रो वरियतामा राखिएको एक अध्ययनमा देखिएको छ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन)ले गरेको ‘नेपाली राजनीतिमा महिला : उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अध्ययनले दोस्रो वरियतामा राखिएको देखिएको हो। ‘महिला सहभागिताबारे स्पष्ट व्यवस्था भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन भएको पाइए पनि महिलालाई दोस्रो वरियता वा प्राथमिकतामा राखेको पाइयो,’ अध्ययनको निचोडमा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष, प्रदेश सभामा उपसभामुख र स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पद महिलालाई दिएको पाइयो।’
यससँगै २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा २०७९ सालको निर्वाचनमा महिला सहभागिता ८ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ। विशेष गरी दुई प्रमुख कार्यकारी पद (प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) मा कुल महिला सहभागिता ८ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै अध्ययनमा भनिएको छ, ‘एक-एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा कानूनी रूपमा महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने बाध्यता नहुँदा गठबन्धनका नाममा दलहरूले पुरुषलाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए।’
त्यस्तै, राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि एक तिहाइ महिला नरहेको अध्ययनले औल्याएको छ। ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुरुप सबै तहका कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान दलहरूले पूर्ण रूपमा विधानमा समेटेका छैनन्। केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेत एक तिहाइ महिला सहभागिता गराएको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस ऐनअनुरुप समिति गठन गरेको नपाइए निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न सक्ने भनिए पनि दलहरूलाई सचेत गराएको पाइएन।’
यससँगै सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रतिकुलताका वावजुद संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका कारण महिला नेतामा नेतृत्व तहमा पुग्ने आकङ्क्षा देखिएको छ। त्यसका लागि उनीहरूले कानूनी संरक्षण नै सबैभन्दा उत्तम उपाय मानेको अध्ययनको निचोड छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन गत एक दशकमा राजनीतिमा महिलाका लागि उपलब्ध अवसर र उनीहरूले सामना गरिरहेको चुनौतीमा केन्द्रित छ। त्यस्तै, संविधान जारी भएयता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानका व्यावहारिक कार्यान्वयन र दलका विधान तथा घोषणापत्र कार्यान्वयनको समीक्षा पनि गरिएको छ।
संघ, तीन प्रदेश (मधेश, कर्णाली र गण्डकी) र ६ स्थानीय तहका राजनीतिक दलका नेता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, निर्वाचनका उम्मेदवार, क्षमता अभिवृद्धि तालिम लिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विज्ञ तथा नागरिक समाजसँग अन्तर्वार्ता, छलफल र सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको डीआरसीएनले जनाएको छ। यो अध्ययन २०८० फागुनदेखि २०८१ असारका बीचमा गरिएको हो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
