संसार फैलिएको नेपाली प्रवासन
दुई शताब्दी पुरानो नेपाली आप्रवासनको इतिहास कति गहिरो गरी हाम्रो समाज, अर्थ र राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भइदिएको छ भने विदेशिएका नेपालीलाई अलग्याएर बहस समेत गर्ने हैसियतमा छैनौं। पन्जाबको लाहोरबाट औपचारिक प्रारम्भ भएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति केलाउन पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेरे पुग्छ। बितेका तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट २१ लाख ५० हजारले वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमतिपत्र लिएका छन्। त्यसैगरी, एक दशकमा ६ लाख २८ हजार विद्यार्थी अध्ययनका निम्ति विदेशिएका छन्।
यो जनशक्तिमाथि निर्भरता कतिसम्म बढेको छ भने, केही महीना मात्र विदेशिएका नेपालीले पैसा नपठाइदिने हो भने देश टाट पल्टिने अवस्था छ। आर्थिक मात्र होइन, विश्वका कुना कुनामा पुगेका यी नेपाली नागरिक त्यही अनुपातमा संगठित पनि भइरहेका छन्। तिनले आआफ्ना परिवारमाथि पार्ने प्रभाव र दबाबले नेपाली राजनीतिको दशा र दिशा नै परिवर्तन गर्ने हैसियत बनाएको देखिन्छ।
प्रवासमा रहेको जनशक्तिलाई संगठित गर्न स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले ८७ मुलुकमा आफ्नो संगठन विस्तार गरिसकेको छ, जसमा ९६ हजार ८५० सदस्य आबद्ध छन्।
यो परिवेशमा संघीय संसद्ले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहित नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था गर्यो, २०७९ जेठमा। यो व्यवस्थापछि दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुक बाहेकका राष्ट्रमा रहेका नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पाउनेछन्। यस्तो नागरिकता पाउनलाई साविकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै, नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको र सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन मार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्थाले नेपाल र गैरआवासीय नेपाली दुवै लाभान्वित हुने देखिन्छ। नेपालमा आर्थिक लगानी भित्रिने र विदेशी भूमिमा सिकेको सीप स्वदेशमा विस्तार हुन सक्छ। भावनात्मक रूपमा समेत नेपालसँग गैरआवासीय नेपालीको नाता कसिलो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
केही वर्षयता देशको अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली भएर उदाएको ‘गैरआवासीय नागरिक’ जसले हाम्रो चिन्तन प्रणाली र सामाजिक संरचनामै उथलपुथल ल्याइदिएको छ, जसले नेपाली राजनीतिक परिवेश नै ‘यता-उता’ बनाउने हैसियत बनाएको छ, त्यो शक्तिमाथि गहिरो विमर्श गराउन खोजेका छौं। हिमालखबरले यो मुद्दामाथि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, एनआरएनएका नेता, अभियन्ता र प्राज्ञहरूसँग छलफल गरी आप्रवासनको प्रभाव, असर र अवसरलाई पर्गेल्ने यत्न गरेको छ।
-सम्पादक
सहज जीवनयापन र समृद्धिको अभिलाषामा नेपालीहरू उत्तर अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म, यूरोपदेखि अस्ट्रेलियासम्म फैलिएका छन्।
धन कमाउन नेपालीहरू विदेश जाने प्रवृत्तिको इतिहास २०० वर्षभन्दा पनि पुरानो छ। १९औं शताब्दीको शुरूतिरै पन्जाबको लाहोर छाउनीमा नेपाली युवा सैनिकका रूपमा भर्ती हुन थालेसँगै औपचारिक आप्रवासन शुरू भएको थियो। यस परम्पराले ब्रिटिश र भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको रूपमा निरन्तरता पायो।
ब्रिटिश उपनिवेशकालमै जब उत्तर र पूर्वोत्तर भारतमा उद्यम-व्यवसायको विकास हुन थाल्यो, नेपालीहरू कुल्ली र दरबानका रूपमा श्रम बेच्न भारत हानिन थाले। दार्जीलिङ क्षेत्रको चिया खेती र आसामको जंगल फँडानीले रोजगारी र आवादीका लागि नेपाली श्रमिकलाई त्यतैतिर डोर्याउन पुग्यो। लडाकू र कुल्लीका रूपमा मुलुक छोडेका नेपाली कैयौं फर्केनन्, बरु परिवारलाई पनि उतै लगे। जसले गर्दा सिक्किमदेखि भूटान तथा बर्मासम्मै नेपालीका बस्ती बस्न थाले। लाहोरदेखि ढाकासम्म नेपालीहरू पुगे। यसै पंक्तिमा ब्रिटिश उपनिवेशकालमै भारतीय कामदारसँग मिसिएर उखु खेतीका लागि फिजीसम्म पुर्याइएका नेपाली समेत थिए। प्रवासको यो प्रवृत्तिको परिणाम पश्चिममा जम्मु-कश्मीरदेखि पूर्वमा थाइल्यान्डसम्म नेपाली भाषा बोल्ने जाति छरिन पुगेका छन्।
सन् १९९० को दशकपछि भने नेपालीले मुलुक छोड्ने नयाँ प्रवृत्ति शुरू भयो। सन् १९८० को दशकको विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले वैदेशिक रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नयाँ युग शुरू गरेसँगै नेपालीहरू श्रम बेच्न खाडी मुलुक, मलेशिया जस्ता देशमा पुग्न थाले। त्यसअघि नै अध्ययनका लागि नेपालीहरू फाट्टफुट्ट रूपमा अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकमा जाने र सपरिवार उतै बस्ने क्रम भए पनि त्यो तुलनात्मक धनी परिवारमा सीमित थियो।
खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा काम गर्दै नेपाली। तस्वीर : डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
सन् १९९० को दशकपछि भने नेपालीहरू काम र अध्ययनका लागि जहाज चढेर सात समुद्रपारि जाने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। खासगरी, २०५४ फागुनपछि हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राहदानी लिन सजिलो भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि विदेश जाने ढोका फराकिलो भयो। यसपछि हरेक वर्ष वैदेशिक आप्रवासन तीव्र गतिमा बढ्दै गयो।
कामका लागि गएकामध्ये धेरैजसो फर्किए पनि अध्ययनका लागि गएकामध्ये धेरैजसो तथा उतै स्थायी रूपमा बसिछाड्ने उद्देश्यले वैध-अवैध बाटोबाट पुगेका नेपाली अहिले संसारभरि फैलिएका छन्- उत्तर अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म, यूरोपदेखि अस्ट्रेलियासम्म। अहिले दक्षिण अफ्रिकाको जाम्बियादेखि मध्य यूरोपको पोल्यान्डसम्म, दक्षिण अमेरिकाको चिलीदेखि प्रशान्त महासागरीय मुलुक पपुवा न्यूगिनीसम्म नेपालीको बसोबास छ।
समुद्रपारको आकर्षण
मुलुक छोडेर नेपालीहरू सात समुद्रपारि त्यही कारणले पुगेका हुन्, जुन कारणले मानव जाति आफ्नो थातथलो छोडेर संसारभरि छरिएको थियो- सहज जीवन र समृद्धिको अभिलाषा बोकेर। तर समाजको आर्थिक हैसियतको विविधतासँगै मुलुक छोड्नेहरूको उद्देश्यमा पनि विविधता छ। पाखापखेरामा गरिने खेतीले खान नपुगेर जीविकोपार्जनको खोजीमा भारतीय मैदानतिर झर्ने नेपाली र सात समुद्रपारि पुग्ने नेपाली फरक हुन्। लाख तिरेर मलेशिया र खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न जाने अर्काथरी नेपाली छन्। त्यसपछि लाखौं तिरेर अध्ययनका लागि वा लुकिछिपी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप पुग्ने नेपालीको पंक्ति छ, जसमध्ये धेरैको लक्ष्य उतै स्थायी बसोबासको हुन्छ।
पहाडी क्षेत्रका किसान परिवारका जमीनबाट खानलाउन पुग्ने गरी उत्पादन नहुँदा र आयआर्जनको अन्य अवसर नभएका कारण पहाडी क्षेत्र, खासगरी पश्चिम पहाडका नेपाली वर्षौंदेखि भारतका विभिन्न शहरमा दरबान र कुल्लीको काम गर्न जाने गरेका छन्। त्यसैले भारतमा नेपाली दरबानको अर्को नाम बहादुर वा कान्छाका रूपमा पनि स्थापित छ। दिल्ली, बेङ्लोरदेखि मुम्बईसम्मका शहरका होटल, आवास र कार्यालयमा चौकीदारी गर्न मात्रै होइन, त्यहाँका उद्योग, खेतीपाती र निर्माण क्षेत्रसम्ममा उनीहरू श्रम बेच्छन्। हिमाञ्चलको सिमला वरिपरि त स्याउ टिप्ने मौसममा दार्चुला, बैतडी, बाजुरादेखि जुम्लासम्मका नेपालीको आफ्नै खाले एकाधिकार समेत छ।
सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा नाकाबाट भारत जान लाम लागेका युवा। तस्वीर : उन्नती चौधरी/हिमालखबर
सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दिएको पूर्व अनुमति विना काम गर्न पाउने सुविधा, काम गर्न जान थप लगानी गर्नुनपर्ने, दुई देशको खुला सिमाना र आपसी सांस्कृतिक तथा भाषिक समानताले भारततर्फ नेपालीको श्रम आप्रवासनलाई सजिलो बनाएको हो। यी श्रमिकले भारतबाट पठाएको रेमिटेन्सले तिनका परिवारलाई नेपालमा बाँच्न सघाएको भए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा दीर्घकालीन सुधार भने आएको छैन।
एकाध हजार रुपैयाँ बोकेर दशैंतिहारमा घर फर्किने र त्यो रित्याएर फेरि कामकै लागि भारत पस्ने चक्र चली नै रहेको छ। यस्ता श्रमिकको संख्या कति छ भन्ने सरकारी तथ्यांक छैन। यो संख्या अनुमानित पाँच-सात लाखदेखि २० लाख हाराहारी हुन सक्छ। तर नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८० ले नेपालमा विदेशबाट भित्रिने कुल रेमिटेन्समध्ये २१.३ प्रतिशत भारतबाट आएको देखाउनुले कामका लागि त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या ठूलै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
भारतमा श्रम बेचेर प्राप्त हुने रकमभन्दा धेरै कमाइ हुने भएपछि पछिल्ला दशकमा नेपाली श्रमिकको रोजाइमा मलेशिया र खाडी मुलुक पर्दै आएका छन्। तर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई डेढ-दुई लाख बुझाउन सक्नेहरू मात्र यी मुलुक जान सक्छन्। अर्थात् भारत जानेभन्दा एक हदसम्म माथिल्लो आर्थिक हैसियतका मान्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई। देशका सबै क्षेत्रतिरका नागरिक कामका लागि यी मुलुक पुग्ने गरेको भए पनि बढी घनत्व भने तराईका जिल्लावासीको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा धनुषा, महोत्तरी, मोरङ, सिरहा, सुनसरी जिल्लाका नागरिकको संख्या अन्यत्रका तुलनामा अधिक छ। जस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८१ मा सात लाख ४१ हजार जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएकामा धनुषाका मात्रै ३९ हजार थिए।
यी मुलुकमा पनि कामका लागि कति नेपाली पुगेका छन् भन्ने अद्यावधिक विवरण भेट्न मुश्किल छ। मोटामोटी अनुमान के छ भने, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा ६ लाख, साउदी अरब र कतारमा चार-चार लाख तथा मलेशियामा पौने चार लाख नेपाली बसिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले विदेशमा २२ लाख नेपाली रहेको देखाए पनि जनगणना भएको बखत कोभिड-१९ महाव्याधिको वेला नेपाल फर्केका धेरैको गणना भएको तर कोभिडको प्रभाव सकिने बित्तिकै ती फेरि प्रवासमै फर्केको अनुमान छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिनेको संख्या झन्डै २२ लाख हुनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। अर्कातिर, सपरिवार नै विदेश पुगेकालाई जनगणनाले समेटेको थिएन।
देशमा रोजगारी तथा बाह्य आम्दानीको स्रोत खासै नभएर परदेशिएका युवाले भित्र्याएको रकम उनीहरूको परिवारका लागि मात्र होइन, देशकै अर्थव्यवस्थाका लागि टेको बन्दै आएको छ। गत वर्ष मात्रै साढे १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स नेपालले भित्र्यायो। यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा एकचौथाइ जति हो। अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको भरथेग कति छ भने, कथंकदाचित् विदेशबाट नेपालीले पठाउने रकम रोकिन गयो भने एकाध महीनाभित्रै वैदेशिक मुद्रा रित्तिएर देश टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्छ। राजनीतिक अस्थिरता र सुस्त आर्थिक विस्तारका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा रेमिटेन्स नै भर बनेको छ। ग्रामीण घरपरिवारलाई गरीबीबाट उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सकै योगदान छ।
यो विदेशगमनको अर्को पक्ष भनेको श्रम गर्न सक्ने युवाशक्ति ठूलो संख्यामा विदेश जाँदा नेपालमा यसको धेरै आर्थिक र सामाजिक असर परेको छ। खासगरी, सयौं गाउँ युवाविहीन छन्, खेतीबारी बाँझो बसेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पुरुषहरूको वैदेशिक रोजगारीले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याउँछ, गाउँमा श्रमशक्ति कम हुँदा कृषि उत्पादन कम हुन्छ। गाउँमा उत्पादनशीलता घट्नु र यसले मुलुक थप आयातका लागि परनिर्भर हुँदै जानु यसको दीर्घकालीन प्रभाव हो। अहिले त्यही नै भइरहेको छ। युवाशक्ति पलायन भएकाले देशमा परिवर्तनका लागि दबाब पनि सिर्जना हुन सकेको छैन। अर्कातिर, पुरुषहरू विदेश गएकाले गाउँघरका महिला र बालबालिका पारिवारिक र सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दबाबको सामना गरिरहेका छन्।
एकतर्फी रूपमा हेर्दा विदेशिएका नेपालीबाट नेपालले राम्रै लाभ पाइरहेको देखिन्छ, रेमिटेन्सका रूपमा। तर यसको अर्को पाटो पनि बिर्सन मिल्दैन। एक त जवानी रित्याएर श्रम पोखिरहेका नेपालीले आफू बसोबास गर्ने मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान गरिरहेका हुन्छन्। अझ महत्त्वपूर्ण त विना लगानी नै ती मुलुकले दक्ष र शिक्षित जनशक्ति समेत तानिरहेका हुन्छन्। पछिल्ला वर्षमा त अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका जस्ता मुलुकले त आम्दानीको एउटा स्रोतका रूपमा विदेशी विद्यार्थी ताकिरहेको बुझिन्छ।
नेपाली विद्यार्थी तिनैमध्येका हुन्। जसले गर्दा हरेक वर्ष नेपाली विद्यार्थीले अध्ययनका लागि ती मुलुकका शिक्षण संस्थामा बुझाउने रकम सानो छैन। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाली विद्यार्थीले अध्ययनका लागि सवा एक खर्ब रुपैयाँ विदेश लगे। हरेक वर्ष विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश लैजाने रकम बढ्दो छ।
स्थायी प्रवास
छिमेकी भारत लगायत अन्य दक्षिणएशियाली मुलुकको दाँजोमा नेपाली डायस्पोराको इतिहास निकै छोटो मान्नुपर्छ। ब्रिटिशहरूले उपनिवेश कायम गरेपछि अहिलेको पाकिस्तान, बाङ्लादेशदेखि भारतसम्मका नागरिकको यूरोप आउजाउ १९औं शताब्दीको मध्यतिरबाटै शुरू भइसकेको थियो। त्यसै कारण उनीहरूको डायस्पोरा नै चार/पाँच पुस्ताको भइसकेको र यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म फैलिएको बुझिन्छ। नेपालीहरू बाक्लै गरी स्थायी रूपमा प्रवासमा जान थालेको पछिल्ला दुई दशकमै हो। यसले अहिले प्रवासमा रहेका नेपाली पहिलो पुस्ताको डायस्पोरा भन्नु अन्यथा हुँदैन। पहिलो पुस्ताको भए पनि यूरोपमा चेन होटल चलाउने, अमेरिकामा आफ्नै व्यवसाय गर्ने वा जापानमा रेस्टुराँ चलाउने नेपालीको संख्या ठूलै भइसकेको छ। कैयौं पुस्ता अगाडि गएर प्रभाव जमाएका अन्य मुलुकका प्रवासीसँग तुलना गर्दा रित्तै हात पुगेका नेपालीले पाइरहेको यो सफलतालाई महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ।
औसतमा हेर्दा पनि विकसित मुलुकमा नेपालीले कमाउने रकममा पनि सन्तोष नै मान्नुपर्ला। जस्तै, अमेरिकामा नेपालीको औसत घरपरिवारको आम्दानी वार्षिक एक लाख एक हजार डलर जति छ। जुन औसत भारतीय घरपरिवारको आम्दानी वार्षिक एक लाख ५२ हजार जतिभन्दा थोरै देखिए पनि प्रवासी कम्बोडियन, कोरियन, थाई र जापानीको औसत घरपरिवारको आयको अनुपातमा बराबर जस्तै हो।
नेपालीको स्थायी प्रवासनको कुरा गर्दा बेलायत, हङकङ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देश अग्रपंक्तिमा आउँछन्। गोर्खा भर्तीको नाताले बेलायतसँग नेपाल र नेपालीको नाता पुरानो थियो। सेवानिवृत्त ब्रिटिश गोर्खाहरूलाई बेलायतमा स्थायी रूपमा बस्न दिने बेलायती सरकारको नीतिले गर्दा हजारौं नेपालीलाई बेलायत बसोबासको बाटो खुल्यो, सन् २००४ पछि। यसअघिदेखि नै हङकङमा ठूलै नेपाली समूह छँदै थियो। जसले गर्दा बेलायतमा नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य बढ्यो। यी सहित अध्ययन र कामका लागि गएका नेपाली जोड्दा बेलायतमा अहिले डेढ लाख हाराहारी नेपाली रहेको अनुमान छ।
उत्तर अमेरिकामा नेपालीको संख्या अहिले ठूलो भइसकेको छ। ज्ञानको केन्द्रका रूपमा रहेको अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति)का रूपमा संसारभरिका विदेशी मेधावी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा बोलाउन थालेको थियो। त्यसै मेसोमा अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पुगेका नेपाली विद्यार्थीमध्ये कैयौं परिवार सहित उतै रमे।
यो सन् १९९० को दशकअघिको कुरा हो। त्यसपछि भने नेपाली विद्यार्थी अमेरिका पढ्न जाने क्रम बढ्यो। पढ्न जानेमध्ये धेरैको उद्देश्य उतै स्थायी बसोबास गर्नेका रूपमा फेरियो। पछिल्ला वर्षमा त अमेरिकाले डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) मार्फत अन्य देशका नागरिक जस्तै नेपालीलाई पनि लैजान थालेपछि अमेरिका जानेको संख्या अझै बढ्यो।
अमेरिकामा सन् १९९० अघि औसतमा १५० भन्दा पनि थोरै नेपालीले स्थायी बसोबासको अनुमति (पीआर) पाउने गरेकोमा अहिले यो संख्या वार्षिक १२ हजारभन्दा धेरै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। औपचारिक रूपमा अमेरिकामा दुई लाख १९ हजार हाराहारीमा नेपालीको बसोबास रहेको देखिन्छ। यस बाहेक अवैध बाटो हुँदै गएका वा लुकिछिपी बस्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। टेक्सस, न्यू योर्क जस्ता राज्यमा नेपालीहरू बढी केन्द्रित छन्।
अमेरिकामा रहेका कुल नेपालीमध्ये टेक्ससमा मात्रै १३ प्रतिशत छन् भने न्यू योर्कमा १० प्रतिशत हाराहारी। यसपछिको क्रममा ओहायो, क्यालिफोर्निया जस्ता राज्य पर्छन्। विचारणीय कुरा के छ भने, अमेरिकामा पछिल्लो दशकमा तीव्र गतिमा बढिरहेको एशियाली जनसंख्यामध्ये नेपाल अग्रणीमै गनिन्छ, बितेको दशकमा मात्रै झन्डै तीन गुणाको वृद्धि सहित। अस्ट्रेलियामा डेढ लाख जति नेपाली रहेको अनुमान छ भने क्यानडामा पनि २५ हजार जति पुगिसकेका छन्।
नेपालीको आप्रवासनको चर्चामा पूर्वी एशियाली मुलुक जापान र दक्षिण कोरियालाई पनि बिर्सन मिल्दैन। कोरियामा सन् १९९४ बाट नेपालीहरूले रोजगारी थाले पनि सन् २००७ मा नेपाल र कोरिया सरकारबीच रोजगारीको सम्झौतापछि त्यहाँ नेपालीको संख्या बाक्लिएको थियो। अहिले पनि कोरियामा कामदारका रूपमा हजारौं नेपाली छन्।
पछिल्ला वर्षमा त अध्ययनका लागि कोरिया जानेको संख्या पनि बढेको तथ्यांक छ। लचिलो भिसा नीतिका कारण अर्को पूर्वी एशियाली मुलुक जापान पछिल्लो समय नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ। प्रकारान्तरले काम गर्ने नै उद्देश्य भए पनि विद्यार्थीको आवरणमा जापान पुग्ने विद्यार्थीको लर्को ठूलै छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करीब ३५ हजार नेपाली अध्ययनका लागि अनुमति लिएर जापान पुगे।
तर अमेरिका वा यूरोप जस्तो जापान र कोरिया दीर्घकालीन बसोबास अनुमतिका लागि लचिलो नभइसकेकाले त्यहाँ स्थायी आवासको अनुमति पाउने थोरै छन्। ती मुलुकले आप्रवासनको नीति नबदलिए अहिले त्यहाँ पुगेका नेपालीमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै दिन फर्किनु नै पर्नेछ।
प्रवासनको लाभ कसरी?
संसारका सबै महादेशमा छरिएका नेपालीले उतै घरबास बनाएका छन्, उनका दोस्रो पुस्ता उतै हुर्किंदै छन्। यसरी छरिएकामध्ये धेरैजसो साधारण शारीरिक श्रम बेच्ने काममा संलग्न भए पनि आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्ने तथा बौद्धिक पेशामा संलग्नको जमात पनि ठूलै भइसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यिनलाई नेपालसँग कसरी जोड्ने ताकि मुलुकसँग उनीहरूको सम्बन्धको धागो नटुटोस् र प्रकारान्तरले मुलुकले पनि लाभ पाओस् भन्ने प्रश्न वेलाबखत उठ्ने गर्छ। त्यसैको प्रयासका रूपमा संसारभरि छरिएका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयासका रूपमा सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना भएको थियो।
संघमा ८७ मुलुकमा रहेका नेपाली जोडिएका छन्, र झन्डै एक लाख सदस्य छन्। मुलुक बाहिरका नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्था बने पनि देश बाहिरका बौद्धिक क्षेत्रका नेपालीमाझ भने यसको छवि त्यति राम्रो छैन। खासगरी, नेपालकै राजनीतिक दलहरूको छाया त्यो संस्थामा परेको तथा बिरानो मुलुकमा नेपाली बाहेकका समुदायमा पहिचान स्थापित नभएको असुरक्षाप्रेरित ईखले धेरैलाई गैरआवासीय नेपाली संघको राजनीति गर्न उक्साएको भनी आलोचना पनि हुन्छ। यो संस्थामा पनि चरम राजनीतीकरण र नेपालको जस्तै गुटको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ।
_1693995760.JPG)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देश छोड्नेको घुइँचो। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
नेपालीहरूले आफू बसेको मुलुकमा धन कमाउँदा, जरा गाड्दा नेपाललाई लाभै हुन्छ। हातमा सीप, अनुभव, पूँजी र ज्ञान भएका नेपाली संसारभरि छरिंदा तिनले लगानी गर्न शुरूमा हेर्ने मुलुक नेपाल नै हुनेछ। तिनले कुनै न कुनै हिसाबले नेपाललाई योगदान गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, लगानीदेखि ज्ञान हस्तान्तरणसम्म। बरु तिनलाई नेपालसँगको सम्पर्क यथावत् राख्न मुलुकले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।
प्रवासी नेपालीको पहिलो पुस्ता नेपालसँग पूर्व स्मृति, आत्मीयता, पारिवारिक सम्बन्धले जोडिइराखे पनि तिनका दोस्रो वा तेस्रो पुस्तादेखि त्यो जोड्ने धागो खिइएर जान्छ। त्यसैले तिनका छोराछोरीलाई कुनै न कुनै रूपमा नेपालसँग जोडिराख्न हेलमेल गर्ने उपाय खोज्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने नेपाल सम्पर्क यथावत् राखिराख्न नेपाल छोडेका नेपालीको नागरिकता यथावत् राखिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालीले स्वेच्छाले नछोडेसम्म नागरिकता कायम राखिदिंदा नेपाललाई कुनै हानि छैन, यसले नेपालसँगको साइनो टुट्न पाउँदैन, भावनात्मक सम्बन्ध जोडिराख्छ।”
उसो त सरकारले सार्क मुलुक बाहेकका गैरआवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी एनआरएन नागरिकता दिने व्यवस्था सम्बन्धी कानून लागू गरेको छ। तर यसका कैयौं सीमितता छन्। २०७२ सालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषय उल्लेख गरे पनि ऐन र नियमावलीले त्यसलाई खुम्च्याएका छन्। जसले गर्दा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता देखाएर नेपालमा घरजग्गा किन्न पाइँदैन। अरू त अरू, यो प्रमाणपत्र भए पनि प्रवासी नेपालीले नेपाल प्रवेशमा भिसा लगाउनु नै पर्छ। यही सीमाका कारण अहिलेसम्म यस्तो नागरिकता लिनेको संख्या तीन हजार ६०० को हाराहारी मात्र छ।
विदेशमा जरो गाडेका गैरआवासीय नेपालीसँग नेपालको मुख्य आशा उनीहरूले नेपालमा गर्न सक्ने लगानी हो। नेपालमा गैरआवासीय नेपालीले छिटपुट लगानी गरिरहेकै पनि छन्। उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियामा बस्ने शेष घलेले काठमाडौंमा निर्माणाधीन पाँचतारे ‘शेराटन होटल’ मा रु. १० अर्बभन्दा बढी लगाएका छन् भने जीवा लामिछानेदेखि उपेन्द्र महतोसम्मले होटल, अस्पताल, जलविद्युत् आदि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। तर लगानीको अभाव खेपिरहेको नेपालमा यस्तो लगानी अझ बढाउन गैरआवासीय नेपालीसँग बढी अन्तर्क्रिया, हिमचिम चाहिएको छ।
त्यसो हुँदा उनीहरूले लगानी मात्रै होइन, नेपालमा नयाँ ज्ञान, विदेशमा सिकेको सीप पनि भित्र्याउँछन्। सँगसँगै सुशासन र कानूनी शासन भएका मुलुकमा बसेका नेपालीले मुलुकभित्र लगानी ल्याउँदा, हेलमेल बाक्लो गर्दा मुलुकभित्र पनि अधिकारका रूपमा कानूनी शासनको माग गर्न सक्छन्। यसले मुलुकभित्र पनि प्रकारान्तरले पारदर्शिता र कानूनी शासन स्थापनाको दबाब पर्न सक्छ।
तर नेपालको संस्थापनले यस्तो नचाहेको देखिएको गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई बुझेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालको राजनीतिमा हालीमुहाली भएको वर्गले चुनौती थपिन्छ भन्ने महसूस गरेर विदेशमा बसेका नेपालीलाई सकेसम्म दुरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ, त्यसैले कानूनहरू लचिलो बनाउन कन्जुस्याइँ गर्ने गरिएको हो।”
