इजरायललाई काखी च्याप्ने विचलित परराष्ट्र नीति
भारतीय सत्ताको परवाह नगरी दक्षिणएशियाबाट इजरायललाई समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र नेपालले फलस्तीनलाई समेत राष्ट्रको मान्यता दिंदै आएकामा अहिले भारतको पिछलग्गु भई आफ्नो परराष्ट्र नीति विपरीत संयुक्त राष्ट्रसंघमा अभिमत दिएको छ।
सुशील प्याकुरेल
इजरायलले कब्जा गरेको फलस्तीनी भूमिबाट फिर्ता हुनुपर्ने र युद्ध रोक्नुपर्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा १८ सेप्टेम्बर २०२४ मा भएको मतदानमा नेपालले भाग नलिएपछि हाम्रो परराष्ट्र नीतिबारे बहस हुुनुपर्ने टड्कारो देखिएको छ। नेपाल सार्क (दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन), बिमस्टेक (बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कर्पाेरेशन) र बीबीआईएन (द बाङ्लादेश, भूटान, इन्डिया, नेपाल)को सदस्य राष्ट्र हो।
सार्कको त नेपाल अध्यक्ष नै हो। तर ‘विना विलम्ब इजरायल फलस्तीनी भूमिबाट हट्नुपर्ने’ भन्ने प्रस्तावमा मतदानमा सहभागी नहुने नेपालको निर्णय हाम्रो परराष्ट्र मामिलामा स्थापित मान्यता विपरीत हो भनी चर्चा चल्नु स्वाभाविक छ। अचम्म के भएको छ भने, सार्क संगठनको अध्यक्ष रहेको समयमा भएको यो मतदानमा भारत र नेपाल बाहेक अरू सबै राष्ट्रले पक्षमा मतदान गरेका छन्। त्यस्तै, नेपाल सदस्य भएको बिमस्टेकका सदस्यमध्ये पनि नेपाल र भारत बाहेक अरू सबैले पक्षमा मतदान गरेका छन्। त्यस्तै स्थिति बीबीआईएनको पनि छ।
दुवै क्षेत्रीय संगठनमा नेपालको नीति भारतकै पिछलग्गु देखिएको छ। यहाँनेर के स्मरण गराउन जरूरी छ भने, नेपालले दक्षिणएशियाका अरू कुनै मुलुकले मान्यता नदिंदै बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा इजरायललाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको हो। त्यस बखत इजरायललाई मान्यता दिएको विषयलाई लिएर ‘भारतभन्दा पृथक् परराष्ट्र नीति लिएको’ भन्दै भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू कोइरालासँग रिसाएका थिए। हामीले लिएको इजरायल नीतिमा भारतीय नेतृत्वमा नै असन्तुष्टि थियो। त्यस वेलादेखि नै भारतको संस्थापन पक्षले बीपी कोइरालालाई अविश्वसनीय ठान्न थालेको यहाँ स्मरण गर्न जरूरी छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४७ मा फलस्तीनी भूमिमा बेलायती उपनिवेश समाप्त भएपछि त्यसलाई दुई राज्य फलस्तीन र इजरायलमा विभाजित गरियो। इजरायलका लागि ५६.४७ प्रतिशत र अरब (फलस्तीन)का लागि ४२.८८ प्रतिशत भूमि छुट्याइयो। जेरुसलेम र वरिपरिको भूभाग ०.६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका रूपमा व्यवस्था गरियो। नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएयता सधैं सबै द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। सन् १९६१ मा स्थापना भएको असंलग्न अभियानको सक्रिय राष्ट्र रहिआएको हो, नेपाल।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म नै पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित छ। नेपाल दक्षिणएशियाको सबैभन्दा पुरानो र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको, उत्तर र दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रसित मित्रतापूर्ण सहकार्य गर्दै आएको भनिरहनु परेन। तर केही वर्षयता नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा विचलन आएको स्पष्ट देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का पुग्ने गरी भारतको पछि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९४७ को प्रस्ताव १८१ अनुरूप अरब (फलस्तीन) र यहुदी (इजरायल) राज्य स्थापना गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश भएदेखि नै नेपाल त्यसयताका सबै प्रस्तावमा टू स्टेट सोल्यूशन (दुई राज्य समाधान)का पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदै आएको थियो। त्यसैको निरन्तरताका कारण नै सन् १९६७ मा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको थियो।
यसरी सधैं दुई राज्य समाधानको पक्षमा बोल्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले इजरायलले अनधिकृत रूपमा फलस्तीनी भूमिमा गरेको कब्जाको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। फलस्तीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यता दिने पक्षमा पनि नेपाल उभिएकै छ। नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएदेखि नै फलस्तीनलाई पनि स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्विकारेको हामीले बिर्सन मिल्दैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा १५ डिसेम्बर १९८८ मा नेपालको धारणा राख्दै तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि जयप्रताप राणाले मध्यपूर्वमा न्याय, दिगो र सर्वग्राही शान्तिका लागि तीन आधार प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा सन् १९६७ पछि फलस्तीनको अधीनस्थ क्षेत्रबाट इजरायल फिर्ता हुनुपर्ने, फलस्तीनी जनताको स्वतन्त्र राज्य सहितका अधिकारको सकस तथा इजरायल लगायत त्यस क्षेत्रमा सबै राज्यले मान्यता पाउनुपर्ने र तिनका अधिकार अनि सम्मानका शर्त राखिएका थिए (General Assembly A/43/Pv 81-81)।
त्यसयता नेपालले सदा फलस्तीनी भूमिबाट इजरायल फर्कनुपर्ने तथा फलस्तीनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा अघि सार्दै त्यसको पक्षमा बोल्दै आएको छ। तर अहिले आएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अडान र क्षेत्रीय समझदारीमा पनि अडिग हुन सकेन, नेपाल।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। साना र सामरिक रूपमा निर्बल राष्ट्रहरू बलिया राष्ट्रको ज्यादतीबाट बच्न र समान व्यवहारका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था गुहार्नुपर्ने स्थितिमा छन्। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय नियम नियमन गर्ने निकायहरू कमजोर बनाइएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत कार्य हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ निरीह जस्तो भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको निरीहता त कोभिड-१९ को समयमा विकासोन्मुख र कमजोर राष्ट्रले भोगेकै हुन्। त्यस्तै अवस्था विश्व खाद्य संगठन र विश्व व्यापार संगठनको पनि भएको छ।
बडापत्रको मर्म राष्ट्रहरूको ‘स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अहस्तक्षेप’ माथि शक्तिराष्ट्रबाट प्रहार हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ टुलुटुलु हेरेर बस्ने स्थितिमा पुगेको छ। प्रा.डा. कटक मल्लको भनाइमा ‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध नदोहोर्याउन र पछिल्ला पुस्तालाई युद्धको प्रकोपबाट बचाउनका लागि सुरक्षा परिषद् स्थापना भएको भनिए पनि हाल यो परिषद् एक नयाँ औपनिवेशिक शक्ति संरचनामा परिणत भएको छ।’ (मदन पुरस्कार गुठी २०८०, पेज १६-१७)।
रूस-युक्रेन र इजरायल-फलस्तीन युद्ध विश्वव्यापी रूप लिने बाटोतर्फ अग्रसर भइसकेका छन्। हमाससितको युद्धका नाममा गाजामा इजरायलले महिला, बालबालिका लगायत ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरिसकेको छ। गाजालाई तहसनहस पारेपछि अहिले हेजबुल्लासित युद्ध गर्ने निहुँमा लेबननमाथि जथाभावी बम वर्षा गर्दै छ।
इजरायलले ठाडै अस्पताल र विद्यालयमा बम खसाल्दा पनि विश्व समुदायसँगै हामी पनि अशक्त देखिएका छौं। इजरायलले हेजबुल्लाका प्रमुख हसन नसरल्लाहको हत्या गरेपछि युद्ध इरानतिर सरेको छ। आफूले सहयोग गरिरहेको समूहका नेता मारिएपछि त्यसको जवाफी कारबाहीमा इरानले २०० भन्दा बढी मारक क्षमताका क्षेप्यास्त्र इजरायली भूमिमा पठाएपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले धम्कीपूर्ण भाषामा इरानले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भनिसकेका छन्। यसमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनेपछि विकसित पछिल्लो यो घटनाले ठूलो सन्त्रास फैलिएको छ।
इजरायलले इरानका आणविक स्टेशन, सैन्य क्षेत्र र तेलका भट्टीमा प्रत्याक्रमण गरे त्यसले पार्ने असरको मार विश्वभर फैलनेछ। तेलको भाउ बढेर महँगी आकाशिनेछ। यदि युद्ध फैलिन गए खाडीमा काम गरिरहेका १६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार र तिनमाथि आश्रित लाखौं परिवार सीधै प्रभावित हुनेछन्।
यस्तो सन्निकट संकटबारे हाम्रो सरकारले राम्ररी विश्लेषण नगरी भारतको पछाडि लागी गर्न नहुने काम गरेको छ। इजरायललाई बेलगाम हुने छूट दिएको छ। इजरायली आक्रमणको पछाडि अमेरिकी सेना छ। यसलाई रोक्न विश्व संगठन र बहुराष्ट्रिय संरचना क्षमताहीन देखिएका छन्। इजरायलले मानवसंहारक युद्ध रोक्ने कुरा त परको भयो, उल्टै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नै आफ्नो देशभित्र छिर्न बन्देज लगाएको घोषणा गरेको छ।
नेपालको क्षेत्रीय निरीहता
नेपाल जस्तो देशका लागि क्षेत्रीय संगठनमा सक्रियता अति आवश्यक छ। तर इजरायली प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको भूमिका निकै लज्जास्पद देखियो। आफैं अध्यक्ष हुँदा पनि सार्कका सदस्यसित कुनै सम्पर्क नगर्ने र एउटा राष्ट्रको इशारामा नै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेको स्पष्ट देखिन गयो। इजरायल फलस्तीनको भूमिबाट हट्नुपर्छ भन्न समेत नसक्ने र मतदानमा तटस्थ बस्नुले हामी भारतको पछि लागेको स्पष्ट देखिन गएको छ।
भारतका आफ्ना नीति र स्वार्थ होलान्। भारत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षासित सम्बन्धित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड)को सदस्य राष्ट्र हो। भारतले ‘सार्क’ वा ‘बिमस्टेक’ प्रतिको व्यवहार उसको निजी स्वार्थ अनुरूप सञ्चालन गर्न खोज्छ। तर नेपाल कुनै पनि ‘सुरक्षा संवाद’ का नाममा सामरिक संलग्नता चाहँदैन। यो नेपालको स्थापित मान्यता हो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विस्थापित सबै राष्ट्र र जनताको बराबरी अधिकारको मान्यतामा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि नै यसलाई कमजोर पार्न अमेरिका र सोभियत संघ लागिपरेका थिए। यी दुवै देशले मानव अधिकारको घोषणापत्रलाई खण्डित गर्नेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्णय विपरीत काम गरेको इतिहास छ। अहिले पनि यो क्रम जारी छ।
अमेरिका-रूस तनावको परिणति युक्रेनी जनताले भोग्नुपरिरहेको छ। युक्रेन-रूस युद्धको भित्री तह नाटो-रूस युद्ध हो। क्षेत्रीय संगठनहरूमा पनि शक्तिराष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीति थोपर्ने गर्छन्। त्यसो गर्न नसके संगठन नै कमजोर बनाइदिने गर्छन्। यसको प्रमाण त हाम्रै सार्क भएको छ। भारतकै अनिच्छामा सार्क अशक्त भएको छ।
इजरायलले फलस्तीनी भूमिमा हमास विरुद्ध भन्दै १७ हजार बालबालिका र ११ हजारभन्दा बढी महिलाको हत्या गरेको छ। त्यति मात्रै हैन, हमास लुकेको बहानामा अस्पतालहरू समेत ध्वस्त पारेको छ। थाहा छैन, कति बिरामी खरानी बनाइए। फलस्तीनी जनतालाई फलस्तीनमै आमहत्या गरिएको छ।
इजरायल र फलस्तीन दुवै स्वतन्त्र राज्यका पक्षमा वकालत गर्ने नेपालले फलस्तीनी भूमिबाट इजरायल हट्नुपर्छ भन्न पनि नसक्नु खेदजनक छ। यस्तो संवेदनशील मतदानमा राष्ट्रको परम्परागत नीति विपरीत गई ‘निरपेक्ष’ रहने कार्यप्रति फलस्तीनी जनतासित हाम्रो सरकारले क्षमा माग्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
