भारतेली नेपाली भाषा र संस्कृतिको विखण्डन यात्रा
३६ वर्ष लामो आन्दोलनले भारतीय संविधानमा नेपाली भाषालाई सूचीकृत गरे पनि जातिहरू आआफैंमा लड्न थालेपछि भारतेली नेपालीभाषी समुदाय कमजोर हुँदै गएको छ।
शिबु छेत्री
‘खुन दिन्छौं, प्राण दिन्छौं, भाषा हामी लिन्छौं लिन्छौं’ भन्दै ३६ वर्ष चलेको लामो आन्दोलनको बलले २० अगस्ट १९९२ मा नेपाली भाषा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा गाभियो। तर भाषाले मान्यता पाएपछि हामीले यसको फाइदा उठाउन सकेनौं। यसका धेरै कारण छन्। नेपाली पढ़ेर सरकारी नोकरी पाउन सकिन्न भनेर प्रचार गरियो। सिलगढी काटेपछि नेपाली भाषा र साहित्य काम लाग्ने विषय होइन भन्ने नवपुस्तामा विचार प्रसार गरियो। त्यसले काम गर्यो किनभने युवा पिढी कर्पोरेट क्षेत्र लगायत कल सेन्टरमा काम गर्न जान थालेपछि तिनलाई अंग्रेजी भाषाले रोजगारी दिइरहेको थियो। यसको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र थियो। यो नियोजित प्रचारपछि नेपाली भाषा पढाइने प्राथमिक र माध्यमिक स्तरका विद्यालयको भटाभट अंग्रेजीकरण हुँदै छ। महाविद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने नेपालीभाषी विद्यार्थीको संख्या कम्ती हुँदै छ। यही पाराले गएमा आगामी दुई दशकमा लेख्य भाषाका रूपमा भारतेली नेपाली भाषा रहनेछैन। अब यस चुनौतीलाई कसरी सामना गर्नुपर्ने हो, यस विषयमा विमर्श हुन आवश्यक छ।
नेपालीभाषी एक भए ‘संसार जित्न सक्ने’ सरकार लगायत अन्य एजेन्सीलाई थाहा थियो। त्यसैले नेपाली भाषा-संस्कृतिलाई मास्न नयाँ नयाँ किसिमले आक्रमण हुन थाल्यो। नेपालीभाषी समुदायलाई जात जातमा विभाजन गरियो। दशैंको टीका हाम्रो होइन, यो त खस बाहुनको हो भनेर अधिकांश जातले यो चाड मान्न छाडे। नयाँ मान्छे नआएसम्म नयाँ विचार आउने होइन। भारतेली नेपाली भाषामा नयाँ मान्छे आउन छाडेका हुनाले नै नयाँ विचारले जन्म लिन सकिरहेको छैन। त्यसमाथि अहिले एआई (कृत्रिम बौद्धिकता)ले कविता लेख्न, चित्रकारिता गरेर पुरस्कार जित्नसम्म थालेपछि हामी कहाँ छौं? सोच्नुपर्ने समय आएको हामीले महसूस गर्न थालेका छौं।
बंगाल विश्वविद्यालयमा २१ वर्ष बिताएका नेपाली विभागका पूर्व प्रमुख नरेश चन्द्र खाती भने नेपाली पढ्नेको संख्या घट्दै गएको बताउँछन्। उनका भनाइमा उहिले नेपाली भाषा लिएर पढ्ने विद्यार्थीको संख्या निकै बढी हुन्थ्यो।
नेपाली भाषा-साहित्यको इतिहास एक हजार ५०० वर्षभन्दा लामो छ। नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो भने भारतमा संविधानको आठौं अनुसूची अन्तर्गत मान्यताप्राप्त भाषा हो। नेपाल सिक्किमलाई छोडेर दार्जीलिङ र आसामको क्षेत्र विशेषमा यो भाषा LINGUA FRANKA का रूपमा चलेको छ। भारतभरि अनुमानित डेढ करोड जनसंख्याले नेपाली भाषा बोल्छ भनिन्छ। भारतका विभिन्न इलाकामा विद्यालयदेखि महाविद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पढ़ाइन्छ। विभाषीलाई पढाउने पनि पाठ्यक्रम छ। भारतीय भाषा संस्थान मैसुर, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय आदिमा नेपाली भाषा पढ़ाइन्छ। नेपाली भाषालाई भारतीय साहित्य अकादमीको मान्यता छ। राष्ट्रिय पुस्तक गुठी (एनबीटीआई)ले नेपाली पुस्तक छपाउने गर्छ। यसैले यस भाषालाई अल्पायु लिएर जन्मिएको भाषा भन्न नमिले तापनि बिस्तारै नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर देशका विभिन्न प्रान्त र विदेशिंदै गरेकाले यो संकटमा छ।
यसरी नेपालीभाषी विदेशिएपछि उनीहरूका पछिल्ला पिढीले नेपाली बोल्न छाड्दै छन्। सरकारी र कर्पोरेट जागीर प्रवेशका निम्ति उत्पन्न अंग्रेजीप्रीतले मातृभाषामा नकारात्मक प्रभाव पार्दै छ। हामी पनि सन्तानले मम्मी, पापा, अंकल भन्दा गौरव बोध गर्दछौं। क्रिया र विभक्ति बाहेक उनीहरू वाक्यमा अंग्रेजी शब्द व्यवहार गर्छन्। यसो हुँदा यो भाषा बिस्तारै लोप हुने हो कि भन्ने शंका छ। विद्यालय, महाविद्यालयमा नेपाली पढ्ने छात्रछात्राको संख्या लगातार कम्ती हुँदै छ। नेपाली नपढ्ने जमातले नेपाली साहित्य र संस्कृति पठन र पालन गर्छ भनेर आशा नगर्दा पनि हुन्छ। पत्रपत्रिका र पुस्तक बिक्री हुन छोड्यो। २००७ मा प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडलमा सहभागी हुँदा र २०१७ मा पहाडी भेगमा राज्य सरकारले बंगला भाषालाई अनिवार्य रूपले लागू गराउँदा १०५ दिन दार्जीलिङ ठप्प गराइएको थियो। प्रहरीको गोली लागेर १३ जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए। त्यति वेला हामीले हिमालय दर्पणको लाखौं प्रति छापेर बजारमा पठाउँदा पनि कम्ती हुने गर्थ्यो। तर अहिले पत्रिका कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ। पुस्तकालयमा पढ्न जाने संस्कृति कम भएपछि ती लगभग बन्दको अवस्थामा छन्। दिनभरि खोल्दा पनि पुस्तकालयमा एक जना पाठक पाउन समेत गाह्रो छ।
कमजोर संगठन
भारतमा नेपालीभाषी एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यामा छन्। सरकारले भोट ब्यांकलाई ध्यानमा राखेर नीतिनियम र बजेट विनियोजन गर्ने भयो। त्यसमाथि भारतेली नेपालीभाषी मानिस देशभरि छरिएर बसेका छन्। यसरी छरिएर बसेपछि भोटको महत्त्व गौण भएर जाँदो रहेछ। एउटै ठाउँमा केन्द्रित भएर बसेको भए सरकारले हाम्रो कुरो सुन्ने थियो। सरकारी स्तरमा भाषिक अतिक्रमण पनि चल्दै छ। कालान्तरमा यसले हाम्रो भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा असर पार्छ नै। नेपाली भाषा-साहित्य तथा संस्कृति जोगाउनु छ भने यसको प्रयोगकर्ताको संख्या घट्न दिनु हुँदैन र मातृभाषाको प्रयोग र अध्ययनप्रति जागरूक हुनुपर्छ। तर यही हुन सकिरहेको छैन।
अहिले सबै जातिका आआफ्ना बोर्ड छन्। सबै त्यसैमा भुलेका छन्। सबै जाति आआफ्नो भागमा रमाउन थालेपछि समग्र नेपालीभाषीका निम्ति भएको आन्दोलन कमजोर बन्न गएको छ। राज्य सरकार पनि त्यही चाहन्छ– ‘फुटाऊ र राज गर।’
काशी विश्वविद्यालयमा नेपाली विभागमा प्रत्येक वर्ष दार्जीलिङ, सिक्किम, डुवर्स, आसाम, कालेबुङबाट १८ देखि २० जना एमए अध्ययन हेतु भर्ना हुन्छन्। सन् १९४३ अर्थात् अंग्रेजराजदेखि नै यहाँ नेपाली भाषा पढाउन थालिएको हो। सन् २००८ देखि यहाँ प्राध्यापन गरिरहेका विभागका प्रमुख डा. दिवाकर प्रधानका अनुसार यो विभागबाट नेपालबाट आई पीएचडी गर्नेहरू पनि छन्। नेपाली भाषा पढेर काम छैन भन्नेको जवाफमा प्रधान भन्छन्, “यहाँबाट एमए गरेका विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशतले विभिन्न विद्यालय-महाविद्यालयमा सरकारी जागीर पाएका छन्। यहाँबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीले आफ्नो छुट्टै पहिचान छाड्ने गरेका छन्।”
प्रधानले यसो भने पनि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयमा २१ वर्ष बिताएका नेपाली विभागका पूर्व प्रमुख नरेश चन्द्र खाती भने नेपाली पढ्नेको संख्या घट्दै गएको बताउँछन्। उनका भनाइमा उहिले नेपाली भाषा लिएर पढ्ने विद्यार्थीको संख्या निकै बढी हुने गर्थ्यो। तर अहिले नेपाली पढ़ेर सरकारी जागीर पाउन सकिन्न भनेर भ्रम फैलिएकाले विद्यार्थी संख्या स्वात्तै घट्न गएको छ। “प्रत्येक वर्ष ४० देखि ५० जना विद्यार्थी एमएका लागि भर्ना हुने गर्थे। पढिसकेर तीमध्ये ३०/३५ जनाले महाविद्यालयमा जागीर पाउँछन्। ६०/७० जनाले विभिन्न गैरसरकारी विद्यालयमा जागीर पाउने गरेका छन्,” खाती भन्छन्, “अबको समय नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिका लागि ठूलै चुनौती रहेको देखिन्छ। त्यसैले विद्यार्थीको संख्या बढाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।”
भाषा दबाउने षड्यन्त्र
भारतेली नेपाली विभिन्न जात-गोष्ठीमा विभाजन हुन थालेपछि भाषा आन्दोलन पनि कमजोर बन्दै गएको छ। ८० को दशकमा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा दार्जीलिङमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन शुरू भएर साम्य भएपछि सरकारले विभिन्न कौशलद्वारा भारतेली नेपालीभाषीलाई एकसूत्रमा आउन छेक्यो। त्यसका लागि विभिन्न जातजातिलाई ‘फुटाऊ र राज गर’ नीति लागू गर्ने काम भयो। त्यसका निम्ति शुरूमा लेप्चा विकास बोर्ड बनाई लेप्चा जातिलाई अवसर सिर्जना गरे जस्तो गरी आन्दोलनबाट छुट्याइयो। पछि अन्य जातिलाई पनि त्यसै गरियो। अहिले सबै जातिका आआफ्ना बोर्ड छन्। सबै त्यसैमा भुलेका छन्। सबै जाति आआफ्नो भागमा रमाउन थालेपछि समग्र नेपालीभाषीका निम्ति भएको आन्दोलन कमजोर बन्न गएको छ। राज्य सरकार पनि त्यही चाहन्छ– ‘फुटाऊ र राज गर।’ आन्दोलनले एघार नेपालीभाषी जातिलाई जनजातिभित्र सूचीकृत गर्न माग राखेको छ। जनजातिभित्र राखिए ती जातिले आरक्षण लगायत सुविधाको लाभ पाउने हुँदा यस्तो माग राखिएको हो।
सुवास घिसिङलाई सत्ताबाट हटाउन सरकारले विमल गुरुङलाई अगाडि सार्यो। त्यही गतिमा भाषा-संस्कृतिमाथि आक्रमण हुन थाल्यो। त्यसपछि आआफ्नो जातिको विकासको कार्य गर्ने भन्दै जात अनुसारको छुट्टाछुट्टै बोर्ड बनाउने कार्य भयो। यसो हुँदा सबै जात आआफ्नो बोर्डमै रमाउने भए। त्यसपछि सामूहिक विचार–विमर्श हराउँदै गयो। अब त हुँदा हुँदा दार्जीलिङ पहाड़ र तराई डुवर्समा समाचारका लागि आआफ्नै जातका पत्रकार, कलाकार, गायक खोज्न थालियो। कार्यक्रममा आफ्नै जातका पत्रकार र कलाकारलाई बोलाएर सम्मान गर्न थालियो। समावेशी विचारलाई मार्न यसो गरिएको थियो। सरकारको यस्तो षड्यन्त्रलाई बुझेर पनि रुपियाँ पैसामा मोज गर्नेहरू आँखा चिम्म गरेर रमाइरहेका छन्। भारतेली नेपालीभाषी माथि भइरहेको यस्तो आक्रमणबारे ती चुँ बोल्दैनन्। यस्तो आक्रमणलाई चुनौती दिन सक्ने व्यक्ति पहाडले पाउन नसके आगामी समयमा भारतेली नेपालीभाषीको अस्तित्व रहला/नरहला केही भन्न सकिंदैन। किनकि हामी देशका विभिन्न इलाकामा छरिएर बसेका छौं। देशभरिमा हामी एक प्रतिशत पनि छैनौं। यस स्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको रुचि हाम्रो माग र मुद्दाप्रति रहेन।
(लेखक सिलगढीबाट प्रकाशन हुने ‘हिमालय दर्पण’ दैनिकका सम्पादक हुन्।)
हिमालको ‘ग्लोबल नेपाली विशेष’ अन्तर्गतका थप सामग्री :
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
