कति फरक पार्छ एउटा झोलुंगे पुलले?
नारायणी नदीमा झोलुंगे पुल बनेसँगै सुस्तावासी देशसँग जोडिएका मात्रै छैनन्, उनीहरूको दैनिकी पनि फेरिएको छ।
एउटा झोलुंगे पुलले कति फरक पर्छ?
‘सुस्ता बचाऔं’ अभियानमा संलग्न रवीन्द्र जैसवाललाई दशकअघि झोलुंगे पुलको माग गर्दा धेरैले यस्तै प्रश्न गर्थे। अरू विकास निर्माणका कुरा गर्न भन्थे। जैसवाललाई पनि नारायणी नदीमा झोलुंगे पुल बनिहाले पनि के नै फरक पर्ला र भन्ने लाग्यो।
अहिले भने उनको विचार पनि बदलिएको छ, सुस्ताको दैनिकीसँगै। “सानो कामका लागि पनि भारत जान्थ्यौं, अब उता जानु परेन,” जैसवाल भन्छन्, “सबै कामकाज, घुलमिल भारततिरै हुन्थ्यो। झोलुंगे पुल बनेपछि नेपाली नागरिक भए जस्तो महसूस भएको छ।”
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ता गाउँपालिका-५ स्थित नारायणी नदीमा भर्खरै झोलुंग पुल बनेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज १० मा पुलको उद्घाटन गरेका छन्। अहिले औपचारिक रूपमा शुरूआत गरिए पनि स्थानीय बासिन्दा गत जेठदेखि नै वारपार गर्न थालिसकेका थिए।
झोलुंगे पुलको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल।
नारायणीमा झोलुंगे पुल बनेसँगै सुस्ता गाउँ बाँकी देशसँग जोडिएको अर्का स्थानीय रवि गुप्ता सुनाउँछन्। “बल्ल हामी पनि नेपाली हौं भन्ने महसूस भएको छ,” गुप्ता भन्छन्। पुल नहुँदा भोगेका अनेक दुःखकष्ट अहिले बिर्सिएको उनको भनाइ छ।
नेपालबाट सुस्ता पारि जान मुश्किल हुन्थ्यो। भारतबाट भने सजिलै आवातजावन गरिन्थ्यो। भारतीय सीमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीबाट अनेक दुःखकष्ट खेप्नुपरेको उनी सुनाउँछन्।
“कोही बिरामी पर्यो कि भारत जानुपर्थ्यो कि त नवलपरासी पुग्न ज्यानको बाजी राखेर नारायणी नदी तर्नुपर्ने बाध्यता थियो,” गुप्ता खुशी हुँदै भन्छन्, “अहिले त धेरै सजिलो भएको छ। हिंडेरै वा खर्र मोटरसाइकलमा याताउता गर्छौं।”
झोलुंगे पुलले आवतजावतमा मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्य सामान खरीदबिक्री गर्न पनि बाटो खोलेको छ। भारतीय बजारमा निर्भर सुस्तावासी पुले बनेपछि भने नेपाली बजारमै किनबेच गर्न थालेका छन्। सुस्ताका उत्पादन नेपाली बजारमै बिक्री गर्न पाएको गुप्ता बताउँछन्। “पहिला स्थानीय उत्पादन खेर जान्थ्यो। भारतमा किन्दैनथे, नेपालतिर ल्याउन सकिंदैनथ्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले कृषि उत्पादन पनि सुस्ता पारि लगेर किनबेच गरिरहेका छौं।”
यससँगै झोलुंगे पुलले बालबालिकाको भविष्यको बाटो खोलिदिएको जैसवाल सुनाउँछन्। सुस्तामा कक्षा ५ सम्म मात्रै पढाइ हुन्छ। गाउँको स्कूलको पढाइ सकेपछि बालबालिकालाई भारत पठाउने गरिएको थियो। केही बालबालिका भारततिर जाने गरेको भए पनि अधिकांशले पढाइ छोड्थे।
पुल बनेसँगै बालबालिकाले पढ्न पाएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार कक्षा ५ उत्तीर्ण गरेका बालबालिका चालू शैक्षिक सत्रबाटै नेपालकै स्कूलमा पढ्न थालेका छन्। “हाम्रो बच्चाबच्चीको भविष्य पनि राम्रो हुने भयो,” जैसवाल भन्छन्, “कक्षा ५ पछि पढाइ छाड्नुपर्थ्यो। अब हाम्रा बच्चाबच्ची पनि पढ्न पाउने भए।”
वडाध्यक्ष प्रमुनाथ अहिर पनि झोलुंगे पुलले भौतिक रूपमा मात्रै नभई भावनात्मक रूपमा पनि जोडेको बताउँछन्। यसले सुस्ताको दैनिकी नै फेरिएको वडाध्यक्ष अहिरको भनाइ छ। “एउट सलाई किन्न पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले आफ्नै देशको शहरतिर जान सहज भएको छ,” उनी भन्छन्, “अब बिस्तारै जनताको जीवनस्तर पनि माथि उठ्नेछ।”
गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय पनि पुलले सुस्तावासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने विश्वास गर्छन्। सुस्ता पारि उत्पादन हुने उखु र केरा लगायत कृषि उपज बजारको पहुँचमा पुगेको अध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ। “स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा मात्र नभई दैनिकी चलाउन पनि सजिलो भएको छ, बिस्तारै आर्थिक उपार्जन गर्न पनि सजिलो हुनेछ,” उनी भन्छन्।
झोलुंगे पुल बनेपछि सुस्तावासी खुशी त भएका छन् नै, सरकारप्रति आशा पनि जागेको छ। अब सरकारले अर्को समस्या पूरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको माग छ। त्यो हो, लालपुर्जा।
सुस्ता गाउँपालिका-५ स्थित सुस्तामा ३५० परिवार बस्छन्। वडाध्यक्ष अहिरका अनुसार तीन हजार १३३ जनसंख्या छ। तर उनीसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र छैन।
वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए पनि लालपुर्जा नभएको स्थानीय रवीन्द्र जैसवाल गुनासो गर्छन्। जसले गर्दा कुनै कामकाज गर्न पनि समस्या भएको उनी सुनाउँछन्। “कसैको नाममा लालपुर्जा छैन। न कित्ताकाट भएको छ न त जग्गाको निस्सा,” उनी भन्छन्, “ढिलै भए पनि झोलुंगे पुल बनेपछि सुस्ताका बासिन्दाले न्याय पाएका छन्, अब लालपुर्जा पनि पाउनुपर्छ।”
कस्तो छ पुल?
‘सुस्ता बचाऔं’ अभियानका संयोजक गोपालप्रसाद गुरुङको नेतृत्वको टोलीले पटक पटक सुस्ताबाट सिंहदरबार पुगेर पुलको माग गरेको थियो। जहिल्यै आश्वासन मात्रै पाउने उनीहरू रित्तो हात फर्किन्थे।
कर्मचारी प्रश्न गर्थे, एउटा पुल बनाउँदा के फरक पर्छ? बरु सीमा समस्याको कुरा गर्न भन्थे। तर संयोजक गुरुङको टोलीले जहिल्यै पुलको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर उठाउने गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारले झोलुंगे पुलका लागि बजेट विनियोजन गर्यो। २०७२ सालमा पुल निर्माणका लागि सम्झौता भयो। तर पुल निर्माणले गति लिएन। “ठेकेदारको लापरवाहीले समयमा पुल बन्न सकेन,” गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्।
२०७५ असोज ९ मा उनी फेरि सिंहदरबार पुगे। त्यति वेला प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरूलाई भेटेर हारगुहार गरे, छिटो काम गराउन दबाब दिन आग्रह गरे। त्यो डेलिगेशनलले भने काम गर्यो, पुल निर्माणले गति लियो।
निर्माण थालिएको नौ वर्षपछि नारायणी नदीमा एक हजार ५७१ मिटर लामो झोलुंगे पुल तयार भएको हो। यो पुल १.६ मिटर फराकिलो छ। १४ वटा पिलरको पुल शहर विकास मन्त्रालयले २३ करोड रुपैयाँमा बनाएको हो।
पुलमा हिंडडुलसँगै साइकल, मोटरसाइकल र स्कूटी पनि दगुर्छन्। मन्त्रालयबाट मोटरसाइकल नचलाउनू भन्ने पत्र आएको भए पनि रोक्न गाह्रो भएको गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्याय सुनाउँछन्। “झोलुंगे पुललाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता छ,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
