नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने विश्व ब्यांकको अनुमान
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान विश्व ब्यांकले सार्वजनिक गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो। उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत् र धान उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने विश्व ब्यांकको प्रक्षेपण छ।
बुधबार नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट: अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्यांकले आगामी आर्थिक वर्षमा भने वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। केन्द्रीय ब्यांकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानमा गरिएको सहजीकरणका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने आकलन छ।
प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदरमा सुधारका बावजूद बहु जोखिमहरू पनि पहिचान गरेको छ। खासगरी वित्तीय प्रणालीमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सरकारी नीतिको फेरबदल तथा पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनको ढिलाइ र क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोका कारण अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना कमजोर हुने जोखिम रहेको ब्यांकले जनाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनीकरण कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा रहेको तथा बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याएर पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको प्राथमिकताले बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गन एवं आन्तरिक उत्पादन बढाउने बताए।
प्रतिवेदनले आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने खाडी मुलुक र मलेशियामा आउनसक्ने समस्याले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई धिमा गर्न सक्ने एवं घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने रेमिटेन्स आप्रवाहलाई घटाउनसक्ने जोखिम पनि उल्लेख गरेको छ।
विश्व ब्यांकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको र यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। उनले नेपालले रेमिटेन्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न र नेपालमा दक्ष नेपालीलाई उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिवेदनले सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्ने, श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउने, श्रम बजारमा आप्रवासीको सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन औंल्याएको छ। यस्तो व्यवस्थापन प्रणालीले दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधिकरणका लागि योजना बनाउन र फर्किएका श्रमिकको पुँजी र सिपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न सघाउने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
