छाँटकाँट बिसेक देखिएन, ‘सर्वोच्च श्रीमानज्यूहरू’!
‘सिधाकुरा’ प्रकरणमा नौ सदस्यीय इजलासले गरेको फैसलाले आगामी दिनमा स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नै चुनौती हुन सक्ने जोखिमको बाटो पनि खोलिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले असोज १३ गते सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक र सम्पादकलाई तीन महीना जेल चलान हुने आदेश दियो। सिधाकुराले प्रसारण गरेको समाचारले अदालतको अवहेलना भएको ठहर्याउँदै इजलासले यस्तो सजाय तोकेको हो।
४०० भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा खारेज गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहितको बैठक बसेको र उक्त बैठकको स्टिङ अपरेशन गरिएको भन्दै सिधाकुराले गत वैशाखमा समाचार छापेको थियो। समाचारको स्रोतका रूपमा लिएको अडियो नै ‘फेक’ रहेकाले यसैलाई अवहेलनाको प्रमाण मानिएको छ।
प्रमाण संकलन गरेको नभई झूटो प्रमाण सिर्जना गरेर अदालतप्रति अनास्था र भ्रम फैलाउने समाचार छापेको भन्दै सर्वोच्चले अवहेलना ठहर गरेको हो। फेक अडियोबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा समेत दायर भएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको भन्दै दायर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले आफैं निवेदक बनेर ‘अदालतको अवहेलना’ को अस्त्र प्रयोग गरी पत्रकारलाई जेल पठाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालेको स्टिङ अपरेशन सम्बन्धी मुद्दा खारेज गराउन सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न भएको भन्दै प्रसारित भिडिओ सहितको सामग्रीलाई सर्वोच्चले न्यायिक अवरोध ठानेर मुद्दा चलाएको हो। कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्तो अधिकार सर्वोच्चलाई छ। न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने एउटा प्रमुख अस्त्र पनि मानिन्छ, अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। तर नौ सदस्यीय इजलासले गरेको यो फैसला आगामी दिनमा स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नै चुनौती हुन सक्ने जोखिमको बाटो पनि खोलिदिएको छ। यसको संकेत देखिइसक्यो।
समाचार छापेकै भरमा अवहेलना मुद्दामा पत्रकारलाई जेल सजाय तोकिएको भोलिपल्ट नै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे विरुद्ध यस्तै मुद्दा दर्ता भएको छ। यसको पेशी कात्तिक १ गते तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी एवं यो मुद्दाका प्रतिवेदक गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
असोज ११ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले ‘लेनदेन’ गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। “तपाईंले हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो,” उनले भनेका थिए, “सक्नुहुन्छ भने थुन्नुहोस्। कानून लगाउनुहोस्।” सर्वोच्च प्रशासनले नै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको हो।
आफूले न्याय परिषद्ले अपारदर्शी ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गरेकाले विरोध गरेको घिमिरे बताउँछन्। “न्यायालय, न्याय परिषद्का गलत कामबारे बारले बोल्दै आएको छ। बोल्छ,” उनी भन्छन्, “यसपालि पनि न्यायपरिषद्ले गलत तरीकाले नियुक्ति गरेकाले विरोध गरेको हो। अवहेलना मुद्दा हामी फेस गर्छौं।”
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचका भेदबारे सर्वोच्चले यसअघि थुप्रै चोटि व्याख्या गरिसकेको छ। तर धेरै सदस्य सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला नजीरका रूपमा लागू हुने भएकाले यसअघिका नजीर समेत निष्क्रिय हुनेछन्। यसअघि न्यायालयका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक टिप्पणी हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने सर्वोच्चको नजीर थियो।
२०७६ सालमा सात सदस्यीय इजलासले अदालत सार्वजनिक संस्था भएकाले यसमा चलेका मुद्दाहरूबारे टीकाटिप्पणी हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने, खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्विकार्नुपर्ने र अदालतको अवहेलनाको अस्त्रलाई जथाभावी प्रयोग गर्न नहुने व्याख्या गर्दै नजीर बनाएको थियो। डा. गोविन्द केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई भ्रष्ट र माफियाको संज्ञा दिंदै न्यायालयले ‘न्याय दिने नभई न्यायको किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीसँग मिलेर उनीहरूकै पक्षमा फैसला गर्ने गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।
डा. केसीको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै हदैसम्मको सजाय माग गर्दै सर्वोच्चका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले प्रतिवेदन पेश गरेर मुद्दा चलेको थियो, अहिले जस्तै। तर डा. केसीको अभिव्यक्तिलाई २०७६ माघ २३ गते सर्वोच्चले अवहेलना नमान्ने फैसला गर्यो।
नियन्त्रित प्रेस?
अहिलेको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय कठोर देखिन्छ। इजलासले जसरी पनि कैद सजाय दिन चाहेको असोज १४ गते सुनाइएको फैसलाको लघु पाठको बेहोराले नै बुझाउँछ। प्रकाशक कँडेल र सम्पादक ढुंगानाले निशर्त क्षमायाचना सहित लिखित प्रतिबद्धता गरेमा उनीहरूको कैद सजाय सात दिनमा झार्न सकिने भनिए पनि अदालती बयानमा भने दुवै जनाले क्षमा मागेको फैसलामै उल्लेख छ।
ढुंगाना र कँडेलले अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य नभएको र प्राप्त सामग्री प्रसारणसम्म गरेको भन्दै भूल स्विकारेका थिए। तर इजलासले यसलाई ‘सशर्त क्षमा’ भनेको छ। के आधारमा सशर्त क्षमा भनियो भन्ने व्याख्या त्यहाँ छैन। निशर्त क्षमा मागेमा मात्रै सजाय घटाउन सकिने भनिएको छ। कसरी क्षमा मागेमा निशर्त हुने भन्ने पनि फैसलामा लेखिएको छैन।
नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अञ्जिता खनाल अवहेलनाको अस्त्र चलाएर न्यायालय निरंकुश बन्ने दुष्प्रयासमा लागेको बताउँछिन्। “गल्ती भयो भनेर इजलासमा उभिएर माफी मागिएको छ। फेरि फेक सामग्रीबारे छुट्टै मुद्दा पनि चलिरहेको छ,” उनी भन्छिन्, “तर सर्वोच्चले आफ्ना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिशोध लिन निरंकुश फैसला गरेको छ। यो फैसला ठीक छैन।”
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल पत्रकारलाई जसरी पनि जेल पठाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट इजलास निर्देशित भएको ठान्छन्। “यसले भविष्यमा पनि अदालतहरू मिडियाप्रति असहिष्णु हुने खतरा बढाएको छ। यसैलाई देखाएर न्यायालय पत्रकारिताप्रति क्रमशः कठोर हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “पत्रकारका समाचारले सबै खुशी हुँदैनन्। यो केसमा न्यायालयलाई पनि चित्त नबुझेको देखियो।”
नेपालमा अदालतको अवहेलनालाई फौजदारी कसूर मानिन्छ। फौजदारी कसूरमा अपराधको मनसाय हेरिनु आधारभूत कुरा हो। तर अवहेलनाको यस मुद्दामा मनसाय महत्त्वपूर्ण नहुने इजलासले व्याख्या गरेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रेस स्वतन्त्रताको आशय समेत ‘नियन्त्रित स्वतन्त्रता’ रहेको व्याख्या गरिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, “त्यस्तो हक निरपेक्ष नभई नियन्त्रित हुने भनी संवैधानिक प्रावधान रहेकै छ।”
संविधानको धारा १७ मा प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रहने र धारा १९ मा सञ्चारमाध्यममा समाचार लगायत सामग्री छाप्न, प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध नलगाउने उल्लेख छ। यद्यपि धारा १९ मै ‘सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने सामग्रीमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ। यही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको आशय ‘नियन्त्रित स्वतन्त्रता’ रहेको नौ सदस्यीय इजलासले व्याख्या गरेको हो।
संवैधानिक कानूनका जानकार एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल भने संविधानको यो प्रावधानले नियन्त्रित प्रेस नभई प्रेसका सीमितता सम्झाउन खोजेको बताउँछन्। “दुनियाँमा पूर्ण भन्ने कुरा केहीमा पनि हुँदैन,” पोखरेल भन्छन्, “सीमितता हुन्छन्। प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन भन्ने संविधानको आशय हो। संविधानले प्रेस नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्दैन।” तर प्रेस स्वतन्त्रता र अवहेलनाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ भनेर व्याख्या पनि गरेकाले नियन्त्रित शब्द भूलवश परेको हुन सक्ने पोखरेलको अनुमान छ।
संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईं पनि संविधानको आशय नियन्त्रित स्वतन्त्रता नभएको बताउँछन्। “नियन्त्रित स्वतन्त्रता तानाशाही मुलुकमा मात्र हुन्छ,” उनी भन्छन्, “लोकतन्त्र नभएको ठाउँमा मात्र राज्यले जति चाह्यो उति विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण लगाउँछ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो हुँदैन।”
न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ मा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था छ। न्याय सम्पादनका क्रममा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला नमानेमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहकै अदालतले अवहेलना सम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर के गर्दा न्याय सम्पादनमा बाधा हुने र के गर्दा नहुने भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था छैन। अदालतले बाधा परेको महसूस गरेकै भरमा मुद्दा चल्ने अवस्था छ।
अवहेलना सम्बन्धी कानून नहुँदा इजलासको चित्तमा लागे अनुसार कारबाही भइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत बताउँछन्। “के अवहेलना हो र के होइन भन्नलाई कानून छैन,” उनी भन्छन्, “न्यायाधीशले जेलाई अवहेलना ठहर्याउँछन्, त्यही अवहेलना भइरहेको छ।” यही कारण अवहेलनाका मुद्दामा सर्वोच्चका फैसलामा एकरूपता नभएको उनी सुनाउँछन्।
हिमालमिडियाले प्रधानन्यायाधीशको आँखा र मुख छोपिएको बाँदरको आकृति सहितको कार्टून छाप्दा अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो, २०६० सालमा। त्यो कार्टून संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत रहेका प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर छापिएको थियो। २०६३ सालमा बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्यको नाताले सहभागी हुने भएकाले उक्त भूमिकामा न्यायिक काम नहुने र प्रशासनिक मात्र हुने व्याख्या गर्दै सफाइ दिएको थियो, जुन नेपाल कानून पत्रिकामा छापिएको छ।
त्यसपछि कान्तिपुर पब्लिकेशन विरुद्ध परेको अवहेलनाको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले समाचारले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन भन्ने निर्क्योल गर्दा थोरै असावधानी भएमा त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाका हक जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार कुण्ठित हुने व्याख्या गर्दै रिट खारेज गरेको थियो, २०७३ सालमा।
तर नौ सदस्यीय इजलासले अवहेलनालाई फरक किसिमले व्याख्या गरेकाले भोलि अनुदार इजलासले यसैलाई देखाएर प्रेस स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने खतरा छ। “कानून नहुँदा यस्तो जोखिम भइरहन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्।
कानून छैन, न्यायाधीशको चित्त अनुसार फैसला
२०७१ सालमा सरकारले अवहेलना सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरेको थियो। तर नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेपछि सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिएको थियो। समाचारको मनसायकै आधारमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था राखिएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने निचोड सहित महासंघले त्यति खेर विरोध गरेको केन्द्रीय सदस्य मणि दाहाल बताउँछन्।
न्याय प्रशासन ऐनमा अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। सजाय हुने व्यवस्था भए पनि अवहेलनाका मापदण्ड कानूनले नतोक्दा न्यायाधीशले फैसला गर्दा जता घुमाए पनि हुने अवस्था रहेको बस्नेत सुनाउँछन्। “कानून भए पो सोही अनुसार फैसला हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अब पनि कानून चाहिन्छ भनेर नचेत्ने हो भने न्यायालय यसैगरी चलिरहन्छ भनेर हामीले स्विकार्नुपर्छ।”
कानूनको अभावमा नेपालमा सबैखाले अवहेलना मुद्दा फौजदारी कसूरको वर्गमा परेको बस्नेतको भनाइ छ। विदेशमा देवानी अवहेलना र फौजदारी अवहेलनामा वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार सजायको व्यवस्था रहेको उनी सुनाउँछन्।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष दाहाल न्यायाधीशको विवेक र स्वभावमा फैसला निर्भर हुने जोखिमपूर्ण काम रोक्न पनि अवहेलना सम्बन्धी कानून अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कानूनको अभावमा न्यायमूर्तिहरूलाई स्वच्छन्द र मनोमानी निर्णय गराउने डर हुने हुँदा तत्काल यस सम्बन्धी ऐन बनाउन जरूरी देखिन्छ। “नौ सदस्यीय इजलासले गरेको यो फैसला नजीरका रूपमा लागू हुने भएकाले भोलिका दिनमा स्वतन्त्र प्रेसका लागि अदालतको अवहेलना बढी नै गम्भीर र खतरा हुने म देख्छु,” दाहाल भन्छन्, “यसो भएकाले पनि सरकारले छिटो ऐन बनाउनुपर्छ।”
काल पल्कियो ?
न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नासाथै सर्वोच्चले फेरि अर्को अवहेलनाको मुद्दा खडा गरेकाले नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने न्यायालयले नै सशंकित बनाएको छ। जबकि बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेको विषय नौलो नै होइन। सर्वोच्च र बार मिलेर गरेको विभिन्न अध्ययनले नै न्यायालयमा दिनप्रतिदिन अनियमितता बढ्दै गएको तथ्य देखाइदिएको उदाहरण बग्रेल्ती छन्।
२०६४ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार चिरफार गरेर प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएको थियो। पेशी तोक्दा नै लेनदेन हुने गरेको, कानून व्यवसायी समेत बिचौलियाको भूमिकामा देखिएको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अगुवाइमा बनेको अर्को समितिले पनि न्यायाधीशले रकम लिएर मुद्दा छिन्ने गरेको भए पनि कारबाही नहुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको प्रतिवेदन दिएको थियो।
२०७२ सालमा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अगुवाइमा न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति बन्यो, जसले पुरानै समस्या घनीभूत बनिरहेको औंल्यायो। मुद्दा पन्छाएर न्यायाधीशले लेनदेन गर्न बाध्य तुल्याउने गरेको किटेको थियो, समितिले।
त्यसपछि फेरि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अगुवाइमा अर्को समिति बन्यो। २०७८ सालमा कार्की समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि पुरानै समस्या बाहेक न्यायाधीश, वकील, सञ्चारकर्मी, एनजीओकर्मी नै अदालतको बिचौलिया बनेको उल्लेख गरेको थियो। “न्यायाधीशहरू घूस खान्छन् भन्ने नौलो कुरा होइन,” बार महासचिव खनाल भन्छिन्, “अदालतले कसरी फैसला गरिरहेको छ, कस्ता फैसला गरिरहेको छ, कुन अवस्थामा गरिरहेको छ भन्ने छर्लंग छ। बार यो टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्न सक्दैन।”
यस्ता प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार सुधार गर्न न्यायिक नेतृत्व अनिच्छुक देखिंदै आएको छ। ती प्रतिवेदन सर्वोच्चका दराजमै थन्किएर बसेका छन्। अदालतमा भएका विकृतिबारे बोल्दा अवहेलनाको मुद्दा लगाउने बाटोमा सर्वोच्च गएको भन्दै बारले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने महासचिव खनालको भनाइ छ। “भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर वकीलले भनेको होइन। अदालतले भनेको हो। स्विकारेको हो। उसैका प्रतिवेदनमा छन्,” उनी भन्छिन्, “न्यायालयको भ्रष्टाचार कम गर्न तयार नहुने अनि प्रतिशोध लिन अघि सर्ने?”
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा बार र सर्वोच्चका न्यायाधीश मात्र होइन, कर्मचारीबीच समेत बेमेल छ। बारले कर्मचारीलाई मात्र माथि पुर्याउने गरी न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड हेरफेर गरेको भन्दै मापदण्ड सच्याउनुपर्ने माग सहित विरोध गरिरहेको छ। तर एनजीओको हैसियतमा रहेको न्यायपालिका अधिकृत समाजले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर नै न्यायालय बाहिरबाट समाधान नखोज्न दबाब दिएको छ। बार अध्यक्ष घिमिरे विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा खडा गर्ने प्रतिवेदक गोविन्द प्रसाद घिमिरे स्वयं न्यायपालिका अधिकृत समाजमा आबद्ध हुन्।
* शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ। -सम्पादक
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
