नागरिकतावाहक गैरआवासीयको अधिकारमा अल्झो

नागरिकता पाए पनि आवश्यक नियमावली नबन्दा गैरआवासीय नेपालीले संविधानप्रदत्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

राधेश्याम अधिकारी

विदेशमा बस्ने नेपालीहरू दुई खालका छन्। पहिलो, नेपाली नागरिकता कायम राखी रोजगार-व्यवसाय आदि गरिरहेका। दोस्रो चाहिं जुन देशमा बसिरहेको हो, त्यहींको नागरिकता समेत लिइसकेका। यी दुवै खाले व्यक्ति मिलेर झन्डै दुई दशकअघि गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना गरे। उनीहरूकै सक्रियताका कारण नेपालमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गरियो। यसको प्रस्तावनामा ‘गैरआवासीय नेपालीहरूमा नेपालप्रतिको सामीप्य अभिवृद्धि गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालको सर्वांगीण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्ने’ उल्लेख छ।

नेपाली मूलका विदेशीलाई निश्चित सुविधा र सहुलियत दिएको ऐनमा नेपालमा बसोबास वा लगानी गर्न परिचयपत्रप्राप्त त्यस्तो व्यक्ति र उसको परिवारलाई १० वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा दिने र आवश्यकता अनुसार अवधि थप्ने व्यवस्था समेत राखियो। ऐन आएको दुई वर्षपछि नियमावली तयार भयो। त्यसले नेपाली मूलका विदेशीले नेपालमा अचल सम्पत्ति (सीमित मात्रामा) खरीद-बिक्री गर्न सक्ने, परिचयपत्रप्राप्त व्यक्तिले भिसा शुल्क तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

यसबीच नेपालमा नयाँ संविधान बनाउने प्रयत्न हुँदै थियो। गैरआवासीय नेपालीले संविधानमा आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्थाको माग गरे। अर्थात् उनीहरूले ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भाष्य कायम गर्न चाहे। तर संविधानसभा सदस्यहरूबीच गैरआवासीय नेपालीका हकमा समान विचार थिएन। एकथरी अन्य देशको नागरिकता लिइसकेकालाई दोहोरो लाभ पुग्ने गरी नागरिकता दिन नहुने अनुदारवादी दृष्टि राख्थे भने अर्काथरी मुलुकको अहित नगरेसम्म दोहोरो नागरिकता दिंदा फरक नपर्ने भन्दै यस्तो प्रचलन अन्य मुलुकमा पनि रहेको दृष्टान्त दिन्थे। यस्तोमा मध्यमार्ग लिनु उत्तम विकल्प थियो। सोही अनुसार दोस्रो संविधानसभामा उनीहरूलाई केही सीमा राखेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन मतैक्य जुट्यो।

संविधानसभामा छलफल हुँदा गैरआवासीयलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार दिन सकिनेमा बहुमत देखिएको थियो। संविधानमा त्यो सहमतिलाई भाषामा ढाल्दा कुनै अधिकार नदिने भनी तोक्नु साटो दिइने अधिकारलाई सकारात्मक रूपमा लेखे पुग्ने धारणा आयो। त्यसैले संविधानमा यस्तो लेखियो, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।’ (धारा १४)

यो व्यवस्था संविधानमा पार्न निरन्तर प्रयास गरेको संघले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक ऐन-नियम (कानून) निर्माणका निम्ति भने सरकारलाई त्यति घचघच्याएन। यसमा मूल रूपमा नेपाल सरकार र संघीय संसद् नै क्रियाशील हुनुपर्ने हो। यद्यपि संघले शुरूका वर्षमा जस्तै राजनीतिक-प्रशासनिक वृत्तमा दबाब बढाउन सकेको भए काम अलि चाँडो हुन्थ्यो कि?

संविधान आएको नवौं वर्षमा टेक्दा बल्ल ऐन आएको छ। खुशीको कुरा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन शुरू पनि गरिएको छ। तर त्यस्तो नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले व्यवहारमा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रप्राप्त व्यक्तिले पाए जति सहुलियत पनि पाइरहेको छैन। उदाहरण एउटै पर्याप्त छ– अहिले परिचयपत्रप्राप्त व्यक्तिले नेपालमा १० वर्षलाई भिसा शुल्क नतिरी प्रवेश पाउँछ, तर नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले पाउँदैन। अर्कातिर अचल सम्पत्ति खरीदबिक्री, अंशबन्डा, ब्यांक खाता, शेयर लगानी आदिबारे पनि अन्योल छ।

यसरी हेर्दा परिचयपत्रप्राप्त व्यक्तिको भन्दा नागरिकताप्राप्त व्यक्तिको हैसियत कम रहेको ठान्नुपर्ने भयो। जबकि संविधानले नागरिकतावालले ‘...संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने’ स्पष्ट लेखेको छ। ऐन आए पनि नियमावली नबन्दा संविधानले कबोलेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यस सम्बन्धमा सरकारले परराष्ट्र वा गृहमध्ये एउटालाई ‘फोकल’ मन्त्रालय बनाएर सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखी संविधानले दिन मन्जुर गरेको अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नियमावली बनाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। यसमा राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक तहमा मुख्यसचिवको सक्रियता अपेक्षित छ।

यो काममा केही समय लाग्छ भने प्रचलित कानूनसँग नबाझिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले सम्बद्ध सबै निकायलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्तिको कठिनाइ फुकाउने हिसाबले परिपत्र जारी गरिदिनुपर्छ।

एक वर्षभित्रैको कुरो हो। कान्तिपुर दैनिकमा मैले प्राध्यापक शिव गौतमको ‘भर्चुअल नेपाली र भूगोलको नेपाली’ शीर्षक विचारोत्तेजक लेख पढेको थिएँ। नेपालमा बस्नेलाई भूगोलको नेपाली र बाहिर बस्नेलाई ‘भर्चुअल’ नेपाली भन्दै उहाँले ‘भर्चुअल’ का हकमा संविधानले तोकेको सीमा विस्तार गराउन चाहनुभएको छ। किनभने हालको संवैधानिक व्यवस्थामा गैरआवासीय नागरिकता पाउन नेपाली नागरिकका तीन पुस्ताभित्रको व्यक्ति हुनुपर्छ। अर्थात् यसले तीन पुस्ताभन्दा अघि नेपालबाट गएका तर नेपाली संस्कृतिलाई जोहो गरी बसेका म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिजी जस्ता देशका नेपाली मूलका नागरिकलाई समेट्दैन।

थाइल्यान्डबाट आएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले पंक्तिकारसँग भनेको सम्झन्छु, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन मिल्दैन भने गैरआवासीय परिचयपत्र दिलाइयोस्।’ थाइल्यान्ड सरकारले आफूहरूलाई दिएको लिखतमा कसैलाई ‘नेपाली’ त कसैलाई ‘गोर्खा’ उल्लेख गरिएको भन्दै उहाँहरूले आफूलाई नेपालले उपेक्षा नगरिदियोस् भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको थियो। म्यानमार, फिजी आदि देशमा रहेकाहरूको पनि यस्तै मनसाय बुझिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानले दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रभित्रका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई पनि चिन्दैन। सार्कभित्र नेपाली मूलका व्यक्तिको उल्लेख्य संख्यामा बसोबास रहेका मुलुक भारत र भूटान हुन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध खुला सिमाना, सन् १९५० को सन्धि तथा परम्परा आदिले परिभाषित छ। भूटानको समस्या अलि पेचिलो छ। यस्तोमा नेपालले सार्कका अन्य देशले विदेशमा बस्ने आफ्नो मूलका नागरिकलाई मात्र ‘ओभरसिज नागरिकता’ दिए अनुरूपकै व्यवस्था यहाँ गरेको हो। यसमा थप विमर्श हुन सक्छ।

अर्कातिर, गैरआवासीय नेपाली संघलाई नेपालभित्रको राजनीतिले गाँजेको अनुभव हुँदै छ। संघका क्रियाकलाप नेपाली मूलका विदेशीलाई नेपालसँग बढीभन्दा बढी आबद्ध गराउनेभन्दा संस्था कब्जा गरेर त्यसलाई सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा प्रयोग गर्नेतर्फ उद्यत रहेको आशंका बढ्दै छ। समयमा निर्वाचन नहुने, भए पनि परिणाम अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले संघको क्षयीकरण त पक्कै हुन्छ, यससँगै विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपाल, नेपालीसँग जोड्ने सवाल ओझेल पर्ने भय पलाएको छ।

संघको दायित्व हो, साना तर कानूनप्रदत्त अधिकारको विस्तारका लागि दबाब बढाउनु। अहिले यही नभएकै कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति दुःखी छन्। तिनका पक्षमा हुनुपर्ने काम नभए संघको औचित्यमा प्रश्नचिह्न लाग्नेछ।

नेपालीहरू आज चलायमान छन्। २०४६ सालअघि र पछिका नेपालीमा ठूलो अन्तर छ। यही स्थिति र आवश्यकता बुझेर नै संविधानसभा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने निचोडमा पुगेको हो। यसलाई मूर्त रूप दिन आवश्यक कानूनी-प्रशासनिक व्यवस्था तत्काल मिलाउने दिशामा अघि बढौं।

हिमालको ग्लोबल नेपाली विशेषका थप सामग्री: