नेपाली भाषा लेखनका मझधारेहरूको अलमल
अदालतकाे व्याख्याले भाषा परिवर्तनशील छ, तर त्यस परिवर्तनको विवादको निरूपण न्यायको रोहमा अदालतले गर्ने विषय होइन, भाषाविद्हरूले अध्ययन, चिन्तन र खोज गर्ने विषय हो भन्ने जनाउँछ।
भिक्टर प्रधान
हरेक सत्ताधारीलाई आफ्नो पालामा गरिएका सुधारको फाइँफुट्टी बखान गरेर भ्याइनसक्नु हुन्छ। सबतिर व्यवस्थित विधान, कानून, नियम, विनियम, थिति, रीति छन्। तिनमा थप सुधार गरिंदो छ र आफ्नो पालामा निकै गरियो भन्ने हरेकको बखान छ। कुराको गाँठो चाहिं देशमा विद्यमान विधान, कानून, नियम, थिति कस्ता छन् र त्यसको प्रयोग कसरी हुँदो छ भन्नेमा छ।
यस लेखको सरोकार चाहिं तीन महीनाअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषासम्बद्ध एक मुद्दामा ‘संक्षिप्त आदेश ०७३–wo–०२१६’ जारी गरेपछि नेपाली भाषा लेखनमा चासो राख्ने मझधारेहरूको अलमल हो– अब नेपाली भाषाको कुन रूप मान्ने? सबै हिज्जे पुरानोमै लेख्ने हो? पुरानो भनेको कुन? इत्यादि।
भएको के हो?
सर्वोच्चमा ‘... मन्त्रीस्तरीय आदेशले मौलिक हकको मर्ममा प्रहार गरेको अवस्था हुँदा शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षासचिव किशोर थापाले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा समक्ष १७ साउन २०६९ मा सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्यास सम्बन्धी टिप्पणी आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ’ भन्ने फिराद पर्यो।
शिक्षासचिवले पेश गरेको टिप्पणी शिक्षामन्त्रीबाट २२ साउन २०६९ मा सदर भएको देखिन्छ।
सर्वोच्चले ‘कानून बमोजिमको अख्तियार प्राप्त भई तत्कालीन शिक्षामन्त्रीबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्ने पनि नदेखिएको हुँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट टिप्पणी उठाई तह तह हुँदै पेस भएको र शिक्षामन्त्रीद्वारा २२ साउन २०६९ मा सदर गरिएको टिप्पणी आदेश/निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्ने’ फैसला गर्दै पूर्ण पाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुनाले ९ असार २०८१ मा यो संक्षिप्त उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको थियो।
अनि के भयो?
एकथरी नेपाली भाषा प्रयोगकर्ता नयाँ हिज्जे र व्याकरणको प्रयोग गर्न नपाइने भयो भन्ने भए र अर्काथरीले हालको हिज्जे र व्याकरण खारेज गरेपछि कुन हिज्जे र व्याकरण लागू गर्ने भनेर अदालतले भनिदिएन भन्न थाले। सडकका अरू पनि अनेक तर्कवितर्क छन्।
म आफू चाहिं यी सबै तर्कमा तुक देख्दिनँ। कानूनको कुरामा तर्क गर्ने ठाउँ अनेक हुन्छ। नहुँदो हो त वकालती पेशा कसरी चल्छ? तर तर्कमा कानूनी आधार चाहिन्छ, साहित्य–कविता आफूले बुझेसरी अर्थ्याए झैं कानून अर्थिन्न।
उत्प्रेषण आदेशको दायरा
प्रत्यक्षतः मुद्दाको असर वादी र प्रतिवादीलाई नै पर्ने हो। तीन महीना भयो नेपाली भाषाका आमप्रयोग क्षेत्रहरू पूर्ववत् आआफ्नै ढंगले चलिरहेका छन्।
अदालतको निर्णय शिरोधार्य हुन्छ। शिरोधारणका लागि फौजदारी वा लेनदेन जस्ता स्पष्ट कानून भएका बाहेक अन्य पेचिला मुद्दाका अदालती फैसला कानूनी भाषामै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट नभए अदालतकै अर्को फैसलाको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
फिरादपत्रले माग गरेभन्दा बढी फैसला अदालतले गर्दैन। फिरादमा अमुक टिप्पणी उत्प्रेषण आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गरिएको छ। सो बमोजिम उत्प्रेषण आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा अदालतले विपक्षीसित प्रमाण माग्दा शिक्षामन्त्रीलाई त्यस्तो अख्तियार दिइएको कानूनी आधार पेश हुन नसकेकाले फिरादीको मागदाबी बमोजिम सो टिप्पणी सदरलाई बदर गरिएको छ।
फिरादीले सो टिप्पणी बदर र फलानो चाहिं नियम लागू गरिपाऊँ भन्ने माग नगरेको हुँदा अदालतले फलानो नियम लागू गर भन्ने आदेश गर्नु जरूरी भएन। फिरादीले त्यस्तो माग गरेको भए अदालतले सो पक्षमा फैसला गर्थ्यो वा गर्दैनथ्यो? अदालतले भनेको छ– ‘भाषाको उत्पत्ति, विकासक्रम, भाषाको व्याकरण, भाषाविद्हरूले अध्ययन, चिन्तन र खोज गर्ने विषय हो। न्यायको रोहमा अदालतले भाषाको उत्पत्ति र विकासको इतिहास, दर्शन तथा व्याकरण यस्तो हुनुपर्छ वा यसै गरी भएको हो, भाषाको कथ्य र लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी विवाद निरूपणको विषय बनाउन मिल्दैन।’
यस व्याख्याले भाषा परिवर्तनशील छ, तर त्यस परिवर्तनको विवादको निरूपण न्यायको रोहमा अदालतले गर्ने विषय होइन, भाषाविद्हरूले अध्ययन, चिन्तन र खोज गर्ने विषय हो भन्ने जनाउँछ।
अतः अदालतले नेपाली भाषाको हाल चलनचल्तीका हिज्जे, नियम, व्याकरण बदर गरेको होइन, केवल तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको दस्तखतबाट सदर भएको नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विभागको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्यास सम्बन्धी टिप्पणी आदेश माननीय मन्त्रीको सदर गर्ने अख्तियार कानूनी तवरले नदेखिएको हुँदा बदर गरिएको हो।
फैसलाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको पनि कुनै कामकारबाही र त्यहाँबाट प्रकाशित शब्दकोशका कुनै संस्करण बदर गरेको छैन। उत्प्रेषण आदेश भन्छ– ‘नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको लिखित जवाफ हेर्दा मिति २०६९।०२।२३ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई राय दिएका आधारमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान विरुद्ध प्रस्तुत रिट दायर गरिएको भए तापनि शिक्षामन्त्रीबाट मिति २०६९।०४।२२ मा भएको निर्णय प्रतिष्ठानबाट भएको होइन।’
उत्प्रेषण आदेश विशुद्ध मन्त्रीको दस्तखतले सदर भएको टिप्पणी आदेश मात्र बदर भएको यसबाट छर्लंग हुन्छ।
भाषा परिवर्तनका कति कुरा प्रयोगकर्ताले सकार्छन् र सकार्दैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, तर परिवर्तनको कुन अंश अपनाउने वा नअपनाउने भन्ने निराकरण अदालतले गर्ने होइन भनेर अदालतले भनेको छ। परन्तु भाषा प्रयोगकर्ता भन्नाले को, कहाँको, कुन हैसियतको, कति प्रतिशत आदिबारे फैसला बोल्नु जरूरत नपरेको हुनाले बोलेको छैन।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले धेरै अघिदेखि ‘प्रकाशन शैली (स्टाइल हाउस)’ निकाल्ने र त्यसै आधारमा पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने गर्थ्यो। हालको प्रकाशन शैली पुस्तिका २०७१ र २०७६ सालको परिमार्जित संस्करण भएको बुझिन्छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पहिलो शैली पुस्तिका २०५६ सालमा आएको थियो। यसको दोस्रो र तेस्रो संस्करण क्रमशः २०६३ र २०७० सालमा निक्लिएको हो।
अब कानूनी अवस्था कस्तो रह्यो भने २०६९ साउन २२ मा सदर टिप्पणीका आधारमा २०७१ को संस्करण परिमार्जन गरिएको हो भने त्यो परिमार्जित अंश बदर हुन्छ। किनभने अदालतको आदेशले त्यसलाई बदर गरेको हुँदा सो सदर मिति, अझ त्यसमा घडी, पला पनि उल्लेख छ भने सोभन्दा ठीक अघिको अवस्था स्वतः कायम रहन्छ।
कम्तीमा पनि सो शैली पुस्तिकाको २०६३ को संस्करणको वैधता चोखै कायम रहन्छ। अदालतले सिंगै शैली पुस्तिका नभई टिप्पणी मात्र बदर गरेको हुँदा टिप्पणीमा परेका कुरा मात्र बदर हुन्छ।
यति कुरा बुझेपछि ‘नेपाली भाषाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय’ भनी चिन्तित नेपाली भाषा प्रयोगकर्ताको अन्योल धेरै हदसम्म निराकरण हुन्छ। तर अदालतको केही लवजबाट अर्कै राजनीतिक चिन्ता बल्झने ठाउँ पनि खडा भएको महसूस हुन्छ।
राजनीतिक चिन्ताको विषय
अर्को एक ठाउँमा फैसला भन्छ– ‘...भाषा सम्बन्धमा भए गरेका अध्ययन, अनुसन्धान, खोज विचार गोष्ठीबाट सम्प्रेषित प्रकाशित विचारहरू भाषाका प्रयोगकर्ताहरूले ग्रहण गरी प्रयोग गर्दै जाँदा भाषामा परिवर्तन र विकास हुने अवस्था हुन जान्छ भने प्रयोगकर्ताहरूले रुचि नदेखाएमा प्रयोग नगरेका विषयहरू स्वतः उपेक्षित हुँदै जाने अवस्था हुन्छ।’ (ऐजन संक्षिप्त आदेश, पृ. ८–९)।
भाषा परिवर्तनका कति कुरा प्रयोगकर्ताले सकार्छन् र सकार्दैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, तर परिवर्तनको कुन अंश अपनाउने वा नअपनाउने भन्ने निराकरण अदालतले गर्ने होइन भनेर अदालतले भनेको छ। परन्तु भाषा प्रयोगकर्ता भन्नाले को, कहाँको, कुन हैसियतको, कति प्रतिशत आदिबारे फैसला बोल्नु जरूरत नपरेको हुनाले बोलेको छैन।
यस आदेशले भाषामा परिवर्तन गर्ने कानूनी अधिकार नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित छैन भन्ने संकेत चाहिं गरेको छ।
‘... त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा नयाँ वर्णविन्यास अनुसार २०६६ सालमा अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका साझा प्रकाशनबाट प्रकाशन गरिएको थियो। २०६७ सालमा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले नयाँ वर्णविन्यास अनुसार अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तक विकास गरी साझा प्रकाशनबाट प्रकाशन भई लागू भइरहेको छ। नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले २०६७ पुस महीनामा नेपाली बृहत् शब्दकोशको सातौं संस्करण प्रकाशित गरेको थियो। नयाँ वर्णविन्यास लागू गर्ने मुख्य आधार त्यही शब्दकोशलाई लिइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाली भाषा विषय समिति, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान जस्ता अग्रणी प्राज्ञिक र नियामक निकायहरूबाट भए गरेका नेपाली भाषाको क्रमिक विकासलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अवलम्बन गरेको हो। नेपाली भाषालाई टिप्पणी आदेशका भरमा परिवर्तन गरेको होइन। रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ...’ भनी प्रतिवादीले दिएको लिखित जवाफमा इजलासले चित्त नबुझाई यसो भनेको छ–
‘नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्दै धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने स्पष्ट गरेको पाइन्छ। सोही धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ। उपर्युक्त नेपालको संविधानको धारा ७ को संवैधानिक प्रावधान बमोजिम भाषाको विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविदयालय, शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा राज्यका कुनै निकाय वा विद्यालय, विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको विषयवस्तु हो भनी सीमित गर्न मिल्दैन। भाषाको वर्णविन्यासको प्रश्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग मात्र सम्बन्धित विषय हो भनी भन्न मिल्दैन।
... राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र विद्यालयमा लागू गर्ने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, पाठ्यपुस्तक लेखन स्वीकृति तथा लेखन सम्बन्धी अधिकार पर्दछ सो अधिकारभित्र भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने अधिकार रहेको देखिएन।
... त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली शिक्षण विभागले सो विद्यालय र सो अन्तर्गतका आंगिक कलेजहरूमा अनिवार्य नेपाली भाषा शिषण के कसरी गर्ने भनी शिक्षण निर्देशिका जारी गर्न सक्ने हुन्छ । सो शिक्षण निर्देशिकाले भाषाको पाठ्यक्रममा समाहित विषय र व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने अख्तियार राख्दछ भन्न मिल्दैन । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ५ ले सो प्रतिष्ठानलाई भाषा साहित्य, दर्शन समेतका शाखाहरू खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, विचार विमर्श गर्न गोष्ठीको आयोजना गर्ने समेतको अख्तियारी रहेको तथा नेपालका सबै भाषालाई समृद्धि र वैभवशाली बनाउन विभिन्न शब्द तथा शब्दावलीको सृजना गरी प्रचलनमा ल्याउन सक्दछ, तर उक्त संस्थासँग वर्णविन्यास नै परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार र भाषाका व्याकरणका नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार रहे–भएको पाइँदैन।’
ऐजन संक्षिप्त आदेशको पृष्ठ ७ र ८ मा रहेको यस व्याख्याबाट राम्रो के भयो भने यसले अरू अनेक क्षेत्रमा झैं भाषिक क्षेत्रमा पनि संवैधानिक संकट स्पष्ट पार्यो।
वक्ताहरूका प्रयोगका आधारमा भाषा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा विवेच्य उत्प्रेषण आदेशले पनि मानेकै छ। अन्यथा मैले यो लेखको थालनी आदिकवि भानुभक्तकालीन ‘राज्जेमहाँ जता हेर्दाभया ताहाँकन राजक्ता नभया झईं ...’ भनेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
संवैधानिक संकटबारे थप कुरा उठान गर्नुअघि हिजोअस्ति नेपाली भाषा नियममा कसरी सुधार गरिंदो थियो भन्नेबारे सामान्य जानकारी राखौं।
वक्ताहरूका प्रयोगका आधारमा भाषा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा विवेच्य उत्प्रेषण आदेशले पनि मानेकै छ। अन्यथा मैले यो लेखको थालनी आदिकवि भानुभक्तकालीन ‘राज्जेमहाँ जता हेर्दाभया ताहाँकन राजक्ता नभया झईं ...’ भनेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
भानुभक्तभन्दा अघिको कुरा छाडौं, राणाकालमा प्रयुक्त लिखित नेपाली (तत्कालीन गोर्खाभाषा)मा राणाकालको अन्तिम करीब डेढ दशक नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिले सुधार गरेको इतिहास छ।
समितिले ‘नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने’ (विसं १९९१) पुस्तिका प्रकाशित गरी भित्री शुरू पृष्ठमै ‘संवत् १९९२ सालदेखिको परीक्षामा यही नियम बमोजिम शुद्धाशुद्धि जाँचिनेछ’ भन्ने सूचना पनि मृगेन्द्रशमशेर, डाइरेक्टर अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन, नेपालका नाममा छाप्यो।
डाइरेक्टर अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन भनेको अहिलेको शिक्षा विभागको निर्देशक सरह हो। त्यतिखेर शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्री र सचिव पनि नभएको परिप्रेक्ष्यमा मृगेन्द्रशमशेर, मैले बुझेसम्म, अहिलेका शिक्षासचिवभन्दा माथिल्लो हैसियत राख्ने व्यक्ति थिए।
परीक्षामा शुद्धाशुद्धि यही पुस्तिका अनुसार जाँचिनेछ भन्ने अधिकार तिनले कहाँबाट पाए सो थाहा छैन, जे होस्, मेरो जन्म हुँदा नेपाली भाषाको मानक आधार त्यही थियो र मेरो शिक्षादीक्षा त्यही अनुसार भयो।
त्यसको ४० वर्षपछि पञ्चायत कालसम्ममा नेपाली भाषामा धेरै फेरबदल भइसकेको हुँदा २०३० को दशकमा ‘नयाँ शिक्षा’ लागू भएपछि नेपाली भाषाका केही पक्षमा परिवर्द्धन गर्नुपर्ने महसूस नेपाली भाषाका विज्ञहरूमा भयो। तदनुरूप तत्कालीन श्री ५ को सरकारको शिक्षा विभागको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागको संयुक्त तत्त्वावधानमा कार्ययोजना बन्यो र प्रारम्भिक भूमिका त्रिवि, नेपाली केन्द्रीय विभागले खेल्यो।
त्यसले देशका तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा मूलतः विश्वविद्यालयका नेपाली शिक्षक र सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका नेपाली भाषाविद्हरूलाई भेला गरी छुट्टाछुटै गोष्ठीहरू गर्यो। ती गोष्ठीको निष्कर्ष अनुसार प्रतिष्ठानले २०३५ देखि शब्दकोश तयार गर्न थालेर २०४० मा पहिलो संस्करण प्रकाशित गर्यो।
माथि विवेच्य सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेखित नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोशको सातौं संस्करण यसैको सातौं संस्करण हो।
शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली भाषामा लेखिने ‘महेन्द्र माला’ लगायत सबै पाठ्यपुस्तक गोष्ठीकै निष्कर्ष अनुरूप तयार पार्यो । त्यति खेर ‘नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने’ मा जस्तो फलानो मितिदेखि यस नियम अनुसार उत्तरपुस्तिका जाँचिनेछ भन्ने बाध्यात्मक नियम कसैले बनाएन।
बरु तत्कालीन श्री ५ को सरकार र त्रिविका उत्तरपुस्तिका जाँचकीहरूलाई कम्तीमा एक दशकसम्म नयाँ-पुरानो जुन नियममा लेखे पनि शुद्ध मान्ने र क्रमशः नयाँ नियममा अभ्यस्त गराउने भन्ने निर्देशन थियो।
त्यति खेर अहिले जस्तो बग्रेल्ती विश्वविद्यालय थिएन। माथि उल्लिखित तीन वा तीमध्ये कुनै एक निकायसित भाषा सुधारका लागि कानूनी अख्तियारी थियो वा थिएन भन्ने कुरा चाहिं मलाई थाहा छैन। त्यति खेर यस्तो अधिकारको खोजी भएन र सुधार भयो।
विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा प्रयोग हुने अमुक भाषाको हिज्जे वा व्याकरण यस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँको सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद् वा राष्ट्रप्रमुखले निर्णय गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले भाषा सम्बन्धी नीति बनाउने हो, व्याकरण निर्धारण गर्ने होइन।
विश्व परिदृश्यमा आआफ्नो देशका भाषाहरूमा आवश्यक सुधार कतिपयले दिनानुदिन निरन्तर र कतिपयले केही समयको अन्तरालमा गर्ने गरेको पाइन्छ। यसका लागि कतिपय देशमा सरकारको आधिकारिक निकाय रहेको देखिन्छ। कति देशमा जनविश्वास हासिल गरेका संस्थाहरूले काम गरिरहेको पनि पाइन्छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा हरेक चार दशकको सेरोफेरोमा यस्तो सुधार गर्ने परिपाटी विकास हुन खोजे झैं देखिन आयो। तर २०६० को दशकको अन्त्यमा आइपुग्दा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। त्यसयताको कानूनी स्वराजमा यता तान्दा उता भ्वाङ, उता तान्दा यता भ्वाङ पर्ने अवस्था देखिएको छ।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, कुनै विश्वविद्यालय र मन्त्री स्तरसम्म कसैमा भाषा जस्तो गम्भीर विषयमा छिरिक्क तलबितल गर्ने कानूनी अधिकार नभएको तर वक्ताहरूले चाहिं परिवर्तित भाषिक परिवेशको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो जिब्रोको लवज अनुसार प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको बुझिन्छ।
अहिले विवेच्य उत्प्रेषण आदेशकै आधारमा सुधार अपरिहार्य छ भन्ने पनि बुझियो। सोको अख्तियारी भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारसित रहेको देखिन आयो। त्यसो हो भने वर्तमान संविधानमा थप अर्को त्रुटि फेला परेको मान्नुपर्छ।
विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा प्रयोग हुने अमुक भाषाको हिज्जे वा व्याकरण यस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँको सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद् वा राष्ट्रप्रमुखले निर्णय गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले भाषा सम्बन्धी नीति बनाउने हो, व्याकरण निर्धारण गर्ने होइन।
भाषा आयोग भनेको सरकारको नीतिमा रायसल्लाह दिने राजनीतिक निकाय हो। १२५ भन्दा बढी भाषा भएको नेपाल जस्तो देशमा सरकारको भाषा नीति कस्तो हुँदा बेस हुन्छ भन्ने सल्लाह त्यसले दिने हो। प्रत्येक भाषाको व्याकरण, हिज्जे जस्ता कुरा त तत् तत् भाषाका विज्ञहरूको अधिकार क्षेत्रको विषय हो।
यसकारण विवेच्य सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा संविधानको धारा-उपधारा नै उद्धरण गरी भाषा सुधारको अख्तियारीको खोजी भएको तथा हाल संविधान संशोधनको गाइँगुइँ पनि चलिरहेको हुँदा संशोधन भइहाले देशका भाषाहरूको सुधार कसले गर्न पाउने भन्ने विषय पनि संविधानमै तोकिनुपर्ने हो कि? अथवा के हो?
-1-1738034085.jpg)
