‘रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाएका होइनन्’
‘राजनीतिक पार्टीकै नेता-कार्यकर्ता सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन्। देवकुमार नेपाली एमालेका तर्फबाट निर्वाचित मेयर हुन्। अहिले पनि दर्जनौं सांसद जोडिएका छन्। केन्द्रीय नेता संलग्न छन्।’
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसद्ले बनाएको सहकारी छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकारले कार्यान्वयन शुरू गरेको छ। गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडे पक्राउ परेका छन्। अन्य व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरिने हल्ला चलिरहेको छ।
यस प्रतिवेदनलाई लिएर एकथरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता देखिएकाले कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा सहकारी छानबिन विशेष समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालसँग हिमालखबरका लागि अर्चना दर्जीले गरेको कुराकानी :
संसदीय छानबिन विशेष समितिले तीन महीनाभन्दा बढी समय लगाएर ४० वटा सहकारीमा भएको बचत हिनामिनाको छानबिन गर्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै हल्लीखल्ली मच्चियो। कसरी छानबिन गर्नुभएको थियो?
अहिले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भइसकेको छ। २०६६/६७ सालदेखि नै सहकारीभित्र बेथिति, अनियमितता, अराजकता शुरू भएको देखिन्छ। बचत रकम अपचलन, ठगी भएको देखिन्छ। २०६६/६७ सालमा बचत रकम अपचलन गरेर फरार भएका व्यक्तिलाई राज्यले अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको देखिंदैन।
यसको छानबिन गर्न संसद्ले चारबुँदे कार्यादेश र तीनमहीने कार्यावधि तोकेर जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो। हामीले ‘यो अरू जस्तो होइन, जनतासँग जोडिएको, बचतकर्ताको बचतसँग जोडिएको छ, १४ लाख पीडितलाई न्याय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ’ भनेर अलि बढी नै जोड गरी न्यूनतम निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्ने र जे देखिन्छ, त्यही अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौं।
त्यो प्रतिबद्धता अनुसार पर्याप्त छलफल, बहस तथा परामर्श गर्यौं, सुझाव लियौं, विगतका आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गर्यौं। सम्बन्धित सरकारी निकाय, विभाग, बोर्ड, मन्त्रालयसँग छलफल गर्यौं। कहाँ कहाँ कमजोरी छन्? कमजोरीका जरा कहाँ कहाँ छन्? बेथिति र अराजकता निम्त्याउन को जिम्मेवार छन्? अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् वा सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन्, सबैसँग छलफल र परामर्श गर्यौं, सुझाव र बयान लियौं। पीडित र पीडकसँग पनि सोधपुछ, बयान लिएर त्यसका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेका हौं।
मुख्यत: सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा सहकारी, जीबी राईसँग सम्बन्धित सात वटा सहकारी र अरू दुई वटा गरी २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारी प्राप्त भएको थियो। त्यससँग जोडिएका अरू पनि गरेर ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण, झन्डै १०० वटा सहकारीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अर्बौं रकम अपचलन भएको देखिन्छ। जस्तो, शिवशिखर सहकारीमा ३२ अर्ब, सुमेरु सहकारीमा १४ अर्ब, देवकुमार नेपाली जोडिएको सहकारीमा दुई अर्ब, जीबी राई जोडिएको सहकारीमा आठ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ। राज्यका नियामक निकायले ठीकसँग नियमन नगर्दा एउटै व्यक्तिले अर्बौंको अपचलन गर्न सक्ने अवस्था आयो।
सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले काम गरेनन्। जसले गर्दा अर्बौंको पूँजी अपचलन भएको छ। अझ विदेश पुगेको छ। भरत महर्जनले बेलायतमा तीन वटा घर किनेको देखिन्छ। नेपालको पूँजी कसरी उडेर विदेश पुग्यो? कहीं न कहीं राज्यका निकाय र अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरू दबाब र प्रभावमा रहेको झल्किन्छ।
एकदमै मिहिनेत गरेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदन अन्य प्रतिवेदनभन्दा फरक हो। यसमा सबै राजनीतिक दलका सांसद सहमत छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदले पनि सहमति जनाउनुभएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, अराजकता, अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ, फेरि सहकारीलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा गर्न सफल भएका छौं।
सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्नुभयो?
प्रतिनिधिमूलक सहकारीको स्थलगत निरीक्षण पनि गर्यौं। विशेषत: काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सुमेरु, स्वर्णलक्ष्मी, शिवशिखर लगायत अर्बौं रकम अपचलन भएका सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्यौं।
सहकारी छानबिन विशेष समितिको टोली।
छानबिन र निरीक्षणका क्रममा नियामक निकाय जोडिएको देखियो?
नियामक निकाय भन्ने बित्तिकै राज्य मातहतका निकाय नै पर्छन्। सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, संकटग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समिति जोडिन्छन्। मुख्यतः नेपाल राष्ट्र ब्यांक पनि जोडिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय त जोडिने नै भयो। यीसँगै ब्यांंकहरूको पनि गैरकानूनी गतिविधि देखिन्छ। नियामक निकाय पनि कहीं न कहीं कानूनको उल्लंघन गर्ने प्रक्रियामा संलग्न देखिन्छ। त्यसले गर्दा सहकारीमा यति ठूलो स्तरमा ठगी र अपचलन भएको अनुभूति गर्न सक्छौं।
छानबिन समितिमा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। फेरि विभिन्न पार्टीकै नेता पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा छानबिन गर्दा कत्तिको राजनीतिक दबाब र प्रभाव आयो?
यो राजनीतिक विषय होइन, आपराधिक गतिविधि हो। जनताको बचत अपचलन गर्ने सहकारी ठगहरूको पहिचान गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले यो राजनीतिक नभएर विशुद्ध अपराधसँग जोडिएको विषय हो, ठगीसँग जोडिएको विषय हो। यसमा राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनै पर्ने थियो। ठगी प्रक्रियामा जो जो संलग्न छन्, प्रमाण र तथ्यले भेट्टाएसम्मका ठगहरूको नाम लेख्न र कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिश गर्नुपर्ने थियो।
किनकि जनताको बचत रकम फिर्ता गर्ने विषय हो, यो जनताको प्रत्यक्ष श्रमबाट आर्जित सम्पत्तिसँग जोडिएको छ। भलै केही व्यक्तिले ४१ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका छन्। त्यसको स्रोत देखाउन सक्दैनन्। उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी, उच्चपदस्थ अधिकारीको पनि बचत रकम हिनामिना भएको छ।
उनीहरू अहिलेसम्म बचत रकम फिर्ता माग्न आएका छैनन्। एउटैको ४१ करोड रुपैयाँ डुबेको छ, तर माग्न किन आउँदैन त भन्दा फसिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जानुपर्छ, स्रोत देखाउनुपर्छ। यो भनेको स्रोत खुलाउन नसकिने सम्पत्ति पनि सहकारीमा जम्मा भएको देखिन्छ।
अर्कातिर, जनताले दुःख गरेर दैनिक सय-हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको रकम पनि डुबेको छ। त्यसकारण यी दुवै प्रकृतिको पूँजीको निर्माण भएको र पूँजीको अपचलन भएको विषय भएकाले राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर नै काम गर्यौं।
तर राजनीतिक दबाब आयो भन्ने सुनिन्छ नि?
छलफल र बहस त हुने नै भयो। निष्कर्षमा पुग्नुअघि आआफ्ना मत हुन सक्छन्, हजार तर्क हुन सक्छन्, तर सत्य त एउटै हुन्छ। दिनलाई रात भन्न सकिंदैन। त्यसकारण हामीले के सोच्यौं भने, सत्यको अन्वेषण गर्ने, सत्यको जगमा उभिएर सत्यलाई स्थापित गर्ने।
सहकारी ठगका अपराध कर्म फरक फरक छन्। कसैको धेरै, कसैको थोरै, कसैको प्रत्यक्ष त कसैको अप्रत्यक्ष। त्यो अपराध कर्मको प्रकृतिका आधारमा कानूनी कारबाहीको सिफारिश गर्दा सबै एक ठाउँमा उभिएका छौं। एक ठाउँमा उभिएरै सबैले हस्ताक्षर गरेरै प्रतिवेदन बुझाएका हौं।
सबैले हस्ताक्षर त गर्नुभयो, तर रास्वपाका सांसद त हस्ताक्षर गर्ने वेलामा रुनुभयो भन्ने आयो नि?
होइन, बाहिर जसरी आयो, त्यसरी होइन। मैले नै पनि माननीय शिशिर खनाललाई भनेको थिएँ– जे छ त्यही लेख्ने हो, राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ।
अर्को, माननीय रवि लामिछानेसँग केन्द्रित रहेर कांग्रेसका सांसदले संसदीय छानबिन समिति बनाउन जबर्जस्ती गर्नुभयो। माननीय गगन थापाले त ‘यदि रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता प्रमाणित भएन भने राजीनामा दिन्छु, राजनीतिबाट सन्न्यास लिन्छु’ भनेर संसद्मै बोल्नुभयो। समितिमा पनि विशेषत: नेपाली कांग्रेसका माननीयहरूबाट ‘अब भनिहालियो, सहकारी ठग भनेपछि त सहकारी ठग नै हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्यो, लेख्नुपर्यो’ भन्ने खालको बहस तथा छलफल पनि चलेकै हो।
.jpg)
तर सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिंदैन। उनी सञ्चालक पनि होइनन्, व्यवस्थापक पनि होइनन्, ऋण माग्न गएका पनि छैनन्, पैसा निकालेका पनि छैनन्, शेयर सदस्य पनि नभएपछि ‘सहकारी ठग नै हुन्’ भन्न सकिंदैन। उनको औपचारिक र कानूनी रूपमा संलग्नता छैन, तर सहकारीबाट जीबी राईले ठगी गरेको सम्पत्ति अपचलनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक हुन्, सञ्चालक पनि छन्, १५ प्रतिशत शेयरको। त्यसकारण गोरखा मिडियामा आएको सम्पत्तिको ढुकुटी अपचलनमा उनको संलग्नता देखिन्छ, तर सहकारी ठगी प्रकरणमा देखिंदैन भन्ने विषयमा अलिकति छलफल चलेको हो।
तथ्य र प्रमाणले जे भेट्छ, त्यति गरौं भन्ने सन्दर्भमा अलिकति छलफल भएको हो। एकअर्कामा पूरै विमति नै राखेर निस्किने स्थिति बनेको होइन।
प्रतिवेदन आएपछि रवि लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाए भन्ने एकथरी छन्, अर्कातिर रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न देखिए भन्ने पनि छन्। यो प्रतिवेदनले झन् अलमलमा पारेको हो?
जे हो, प्रतिवेदनमा प्रस्ट छ। दायाँबायाँ, वरपर, तलमाथि कतै गएका छैनौं। तथ्यको जगमा सत्य पत्ता लगायौं। त्यो तथ्यलाई प्रतिवेदनमा उतार्यौं र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं।
सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिंदैन, तर सहकारीको पैसा जीबी राई मार्फत गोरखा मिडियामा गएको छ- ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ। त्यो पूँजी परिचालनमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिन्छ। किनकि खाता संयुक्त छ, तीन जना (जीबी राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशी)मध्ये एक जनाले गरेको सही चल्ने बनाइएको छ। खाताबाट पैसा निकाल्दा सबैजसो चेकमा रविजीले सही गर्नुभएको छ। जीबी राईको हस्ताक्षर भएको ४० लाख रुपैयाँको एउटा चेक बाहेक अरू ६५ करोडको खर्च त रविजीले गरेको देखिन्छ।
विशेषत: पाँच वटा सहकारीबाट पैसा लगेको देखिन्छ, सहारा, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी र समानता। त्यसरी पूँजी लैजानु नै गैरकानूनी छ, सहकारी ऐनले त्यसलाई स्विकार्दैन। सहकारी ऐनले शेयर सदस्यलाई मात्र ऋण दिने भन्छ। कुनै कम्पनी वा व्यक्तिलाई दिने भन्दैन। करीब आठ अर्ब पूँजी जीबी राई मार्फत अपचलन भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ गोरखा मिडिया मार्फत अपचलन भएको देखिन्छ। यसरी अपचलन गर्नु पनि गैरकानूनी कार्य हो भनेर परिभाषित गरेका छौं।
‘कसैले ल्यायो, मैले खर्च गरें’ भनेर हुँदैन। कानूनी प्रक्रियामा जाँदा रवि लामिछाने कति दण्डित हुन्छन्, यसलाई कानूनी हिसाबले परिभाषित गर्दा के हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन, किनकि त्यो न्यायालयले गर्छ। तर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ट भनेका छौं। कहीं द्विविधा, आशंका छैन, क्लिन चिट दिएको पनि होइन।
गोरखा मिडियामा पुगेको पैसा त सहकारीको हो, कुनै व्यक्तिको पैसा होइन। सहकारीको पैसा कसले लग्यो? जीबी राईले। त्यहाँ पुगेको ढुकुटी कसले परिचालन गर्यो? रवि लामिछानेले। अब यो कानूनी कसीमा दाँजिनुपर्यो, जाँचिनुपर्यो। उनले कति अपराध गरेका रहेछन् र कति दण्डित हुन्छन् भन्ने अदालतले निर्णय गर्छ।
प्रस्ट रूपमा भन्दा रवि लामिछाने दोषी हुन् कि होइनन्?
गैरकानूनी पूँजी अपचलनमा उनको संलग्नता छ, दोषी त भन्नै पर्यो। तर कानूनको कसीमा जाँदा कति दोषी हुन्, कति दण्ड बेहोर्नुपर्छ भन्ने अदालतले तय गर्छ।
फेरि रास्वपाले त ‘क्लिन चिट’ पाइयो भनेर उत्सव मनायो?
यसलाई ‘क्लिन चिट’ कसरी भन्ने? सहकारी ठगीमा माननीय गगन थापाले भने जस्तै प्रमाणित गर्न त सकिएन। लामिछाने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी तथा सदस्य होइनन्। ऋण लिएको, निवेदन दिएको केही पनि भेटिंदैन, माग फारम भरेको पनि भेटिंदैन। तर गोरखा मिडियामा आएको पूँजी ग्लोबल आइएमई ब्यांकको खातामा जम्मा भएको छ। खातामा आएको पूँजी परिचालनमा लामिछानेको संलग्नता देखियो, त्यो गैरकानूनी छ।
त्यस्तै, लामिछानेले ‘स्वेट शेयर’ भनेर १५ प्रतिशत लिएका छन्। कर्मचारी मात्र होइन, सञ्चालक पनि भए, १५ प्रतिशत शेयरको। त्यो ‘स्वेट शेयर’ को हाम्रोमा कानूनी व्यवस्था छैन, त्यो गैरकानूनी भयो।
गोरखा मिडियामा ‘मैले शेयर किन्दा पनि पैसा दिइनँ, बेच्दा पनि पैसा लिइनँ’ भन्ने लामिछानेको बयान छ। तर हामीले ग्लोबल आइएमई ब्यांकमा डिपोजिट भएको भौचर भेट्टाएका छौं, चेकको अर्धकट्टी भेट्टाएका छौं। लामिछानेको बयान र हामीले भेटेका प्रमाणले मेल खाएन। मेल नखाएपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो। हामीले भेटेका प्रमाण र उहाँले दिएको बयान मेल खाँदैन भने कहीं न कहीं समस्या छ। अब त्यो कुन प्रकृतिको कमजोरी हो, कति दण्डनीय छ भन्ने अदालतले निर्णय गर्ला।
त्यसैले रवि लामिछाने नेपाली कांग्रेसका नेताले भने जस्तै सहकारी ठग पनि प्रमाणित भएनन्, रास्वपाका नेताले भने जस्तै क्लिन चिट पनि पाएका होइनन्। कानूनी हिसाबले दण्डनीय छन्, तर कुन प्रकृतिको दण्ड गर्न लायक हुन् भन्ने कानूनकै कसीमा जाँचिनुपर्छ।
छानबिनका क्रममा प्रतिवेदनमा आएका बाहेक केकस्ता कुरा फेला परे?
प्रतिवेदनमा जे लेखेका छौं, त्यही हो। सहकारी ठगी भन्ने बित्तिकै रवि लामिछाने र गोरखा मिडिया जोडिन्छन्, त्यति मात्र त होइन। गोरखा मिडियाबाट पनि सहकारीको रकम अपचलन भएको देखियो, कति भन्दा ६५ करोड रुपैयाँ। तर आठ अर्ब रकम अपचलन गर्ने व्यक्ति जीबी राई जिउँदै छन्, १४ अर्ब बेलायत लैजाने भरत महर्जन जिउँदै छन्, ३२ अर्ब हिनामिना गर्ने शिवशिखरका केदारनाथहरू छन्।
यसमा अर्बौं रकम अपचलन भएको छ। ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गर्दा ८९ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको छ। सरकारले प्रतिवेदनको एउटा अंश समात्ने होइन, सिंगो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने हो।
माननीय धनराज गुरुङदेखि माननीय ऋषिकेश पोखरेलसम्म सबैलाई कारबाही गर्नु पर्दैन? राज्यले विभेद गर्न मिल्छ? सत्ताको दुरुपयोग गर्न मिल्छ? गृहमन्त्रीजीले धनराज बाहेकको मुद्दा दर्ता गर्नु भनेर निर्देशन गर्न मिल्छ? अनि धनराज चाहिं को हुन्?
यो सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो, राजनीतिक प्रतिशोध हो। राज्यले विभेद गर्न मिल्दैन। अहिले गठबन्धन सरकारका गतिविधिले विरोधीलाई तह लगाउने माध्यमका रूपमा प्रतिवेदनलाई दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ।
धनराज त प्रत्यक्ष ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन्। रविले त घुमेर गोरखा मिडियामा पुगेको पूँजी अपचलन गरेका हुन्। धनराज गुरुङले त २०७६ सालअघि १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लिएका छन्। २०७६ सालमा सम्बन्धविच्छेद गरेको भन्नुभएको छ। तर २०७७ सालमा श्रीमतीलाई हकवाला बनाएर १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभएको छ। २०७९ सालमा चुनावमा जाँदा श्रीमती ज्योति गुरुङ नै लेख्नुभएको छ। दुई महीनाअघि मात्रै ८४ लाख रुपैयाँ श्रीमतीको किस्ता तिरिदिनुभएको छ। त्यसैले सम्बन्धविच्छेद सक्कली होइन, नक्कली हो।
.jpg)
सहकारीको प्रतिवेदन पेश गर्दा कसैलाई बचाएनौं, कसैलाई फसाएनौं। उनीहरूको कमजोरीको प्रकृति लिपिबद्ध गरेका छौं। प्रतिवेदनमा जे लेखिएको छ, राज्यले सोही अनुसार गर्नुपर्छ। सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। मुख्यत: बचतकर्ताको ८९ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ।
तर सरकारको ध्यान त्यता छैन। रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गर्नुतिर छ। ठीकै छ, रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुहोस्। तर उनलाई कारबाही गर्दा धनराज गुरुङलाई छोड्न पाइएन। ऋषिकेश पोखरेललाई छोड्न पाइएन। सहकारी प्रकरणमा जोडिएका ७० प्रतिशत एमालेका र ३० प्रतिशत कांग्रेसका छन्। कांग्रेस वा एमालेको भनेर चिनेको होइन, भ्रष्टाचारको प्रकृतिका आधारमा नाम दिएको हो। त्यसैले अब सरकारले पनि निष्पक्षता र तटस्थताको जगमा न्याय निरूपण गर्नुपर्छ।
सहकारी ठगीमा त तपाईंको पार्टीका दिपेश पुन पनि जोडिएका छन् नि?
हो, तानिएका छन्। हामीले त लेखेरै दिएका छौं नि! छोड्नु भनेका छैनौं। अपराध कर्ममा उनको संलग्नता पुष्टि भयो भने जेल हाल्नुपर्छ। दिपेश पुनलाई चाहिं अपराध गर्नु भनेको छ र? उन्मुक्ति दिनु भन्ने लेखेको छ र?
त्यसैले जुनसुकै पार्टीमा भए पनि गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। भ्रष्टहरूको पार्टी हुँदैन। भूमाफिया र दलालको पार्टी हुँदैन। उनीहरू जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहीं जान्छन्। कसैलाई आरोपित गरेका छैनौं, तथ्य र प्रमाणमा जे जे भेटिएका छन्, त्यसकै जगमा कारबाहीका लागि सिफारिश गरेका छौं।
दुई ठूला पार्टीकै सरकार छ। सरकारले सहकारीका समस्यालाई किन ध्यान नदिएको होला?
यो सहकारी अभियान नै एमालेका नेता केशव बडालको एउटा टीमले सञ्चालन गरेको हो। अनि जसले यो अभियान सञ्चालन गर्यो, उनीहरूकै कार्यकर्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक भए शुरूमा। त्यसपछि कांग्रेसका कार्यकर्ता जोडिए। सहकारीमा ७० प्रतिशत नेता-कार्यकर्ता एमालेका र ३० प्रतिशत कांग्रेसका देखिन्छन्। हजारबाट सहकारी शुरू गरे। लाख, करोड र अहिले अर्ब भएपछि कार्यक्षमताको पनि अभाव भयो।
अर्को, उनीहरू बिस्तारै अपारदर्शी हुन थाले। नक्कली साधारण सभा, नक्कली शेयर सदस्य, नक्कली सही र नक्कली नाम राख्न थाले। अनि नक्कली खाता बनाएर पूँजी आफैंले अपचलन गर्न थाले।
जनताले विश्वास गरे पनि सहकारी सञ्चालकले धोका दिंदै गए। नियमन गर्नुपर्ने निकाय राष्ट्र ब्यांक, सहकारी विभाग, बोर्ड पनि उनीहरूको प्रभावमा पारेर बिग्रेको देखिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण जीबी राईलाई हेरौं। आठ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेका जीबी राईको २०८० असार २० गते राहदानी रोक्का गरिएको छ। अनि आठौं दिन असार २८ गते फुक्का गरिएको छ। त्यसपछि राई फर्केर आएका छैनन्। यो भनेको जीबी राईलाई भगाउन तत्कालीन रजिस्ट्रार र अध्यागमन प्रमुखको प्रस्ट मिलेमतो देखिन्छ।
राजनीतिक पार्टीकै नेता-कार्यकर्ता ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन्। देवकुमार नेपाली एमालेका तर्फबाट निर्वाचित मेयर हुन्। इच्छाराज तामाङ एमालेकै पूर्व सांसद हुन्। अहिले पनि दर्जनौं सांसद जोडिएका छन्। केन्द्रीय नेता संलग्न छन्।
लामो समयदेखि राजकीय सत्ताको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेले गरेका कारणले पनि भ्रष्टाचार र अराजकताको जिम्मा पनि उनीहरूले लिनुपर्छ। हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, किनकि यसबीचमा हामी पनि सत्तामा आउनेजाने गरिरहेका छौं। राजकीय सत्तामा गए पनि हाम्रो पहुँच कमजोर छ। सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालत सबैमा कांग्रेस र एमालेको पहुँच छ।
अहिलेका सबै बेथिति कांग्रेस र एमालेका वरिपरि छन्। त्यसैले आफैं फोहोरी भएपछि फोहोर सफा गर्न सकिंदैन। फोहोर सफा गर्न त आफू र आफ्नो मन नै सफा हुनुपर्छ।
विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता नै सहकारीमा संलग्न भएकाले त्यसको नियमन गरिएन, अनि सहकारीमा संकट आयो भन्न खोज्नुभएको हो?
हो, अख्तियारप्राप्त अधिकारीले शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरे, राजनीतिक पार्टीका हुन् या प्रशासनिक। उनीहरूले दुरुपयोग नगरेको भए यो परिस्थिति सिर्जना हुँदैनथ्यो। अपराध गर्नु हुन्न भनेर सबै डराउँथे, हच्किन्थे। अपराध गरेपछि ‘उन्मुक्ति पाउन सक्दिनँ है’ भन्ने हुन्थ्यो। यसबीचमा डर र शरम हरायो। डर र शरम हराएपछि बेथिति हुन्छ, अनियमितता हुन्छ, अराजकता हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति सामाजिक र शासकीय अराजकताको उत्कर्ष हो। यो दुइटैलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नै पर्छ। नभए राष्ट्र बन्दैन। जनता र राष्ट्रको विकासको प्रत्याभूति गर्न सकिंदैन।
यो पार्टी, त्यो पार्टी भन्ने होइन। जसले गलत गरेका छन्, ती पर्छन्। अरू पार्टीका नेता-कार्यकर्ताभन्दा धेरै माओवादीले बढी दण्डित हुनुपर्छ। माओवादी त रगतमा लतपतिएर आएको पार्टी हो, हजारौंले बलिदान दिएर निर्माण गरेको पार्टी हो। त्यसैले अरू पार्टीमा जस्तो छूट माओवादीमा हुनु हुँदैन। मैले गलत गरें भने पनि कसैले बचाउनु परेन, अरूले गरेका छन् भने पनि म बचाउन जान्नँ।
तपाईंहरूको जीबी राईसँग कुरा भयो?
कुरा गर्ने प्रयत्न चाहिं भएको थियो, तर सुरक्षाका हिसाबले ‘थ्रेट’ छ, इन्टरपोल पनि लागिरहेको छ भनेर प्रत्यक्ष संवाद हुन सकेन।
तैपनि हामीले लोकेशन, घर नम्बर सहित गृहमन्त्री, आईजीपी र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई नै समितिमा बोलाएर ‘२८ जना फरारलाई ल्याइदिनुपर्यो, अरू देशमा भएकालाई नसके पनि भारतमै रहेकालाई ल्याइयो भने सजिलो हुन्छ। जीबी राईलाई गिरफ्तार नगरीकन सहकारी ठगी प्रकरणमा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने भयौं’ भन्यौं।
जस्तो, शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झालाई गिरफ्तार नगरी निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन भनिएको थियो, उनी पक्राउ परेपछि सरकार ढल्यो। जीबी राई पनि त्यस्तै पात्र हुन्। कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडिएर नेतृत्वमै बसेका हुन्। जीबी राई आउने बित्तिकै पोल खोल्छन्। आठ अर्ब रुपैयाँ एक्लै खाएका हुन् कि अरूलाई पनि बाँडेका हुन्? यस विषयमा उनले अलि अलि सुरक्षा चुनौती पनि महसूस गरेका छन्। यी सबै आशंकाबीच जीबी राई सम्पर्कमा आउने र नेपाल ल्याउने त स्थिति बन्दैन।
तैपनि कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा दुई पटक गृहमन्त्री मार्फत फोनवार्ता भएको थियो। जीबी राईको पासपोर्ट रद्द गरेर नेपाल ल्याउने भनेर उजुरी पनि हालिसकेका थियौं। कूटनीतिक पहल पनि भइसकेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा सक्रियता देखिंदैन, इच्छाशक्ति पनि छैन।
यसको मतलब तपाईंहरूले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ?
सरकारले सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरू त गरेको छ। छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो प्रक्रिया रविजीसम्म पुगेर रोकिन्छ।
उनीहरू (सरकारमा रहेका दल)को उद्देश्य रवि लामिछानेलाई पक्रिने छ। यसले देशव्यापी रूपमा अराजकता सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि नसकिने भयो भनेर फाइलमा भएका अरू नामहरू त्यत्तिकै छोडिन्छन्।
अहिले सहकारी ठगहरू अलि अलि डराएका छन्। हाम्रै सम्पत्ति बेचेर तिर्छौं भनिरहेका छन्। त्यसैले प्रतिवेदनमा एउटा बुँदा थपेका छौं, स्वव्यवस्थापनका लागि ६ देखि आठ महीनासम्मको समय प्रदान गर्ने। त्यसबीचमा जेलमा बसेकालाई पनि निकाल्ने, तामेलीमा निकाल्न पाइन्छ। यो ठगी मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याउन पाइने भएकाले मुख्य जोड बचत फिर्तामा हुनेछ। बचतकर्ताको उजुरी परेकाले केहीलाई जेल हालिएको हो। बचतकर्ताले उजुरी नहालेका कैयौं ठगहरू बाहिरै छन्। उनीहरूलाई हेरिएको छैन, किनकि मुद्दा हालेपछि कानून आकर्षित हुन्छ।
त्यसो नगर्दासम्म स्वव्यवस्थापन, स्वअनुगमन र स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनेर ऐनमै व्यवस्था छ। अहिले उजुरी परेका पात्रहरूले पनि ‘हामी घरजग्गा बेचेर तिर्छौं, समय दिनुपर्यो’ भनेका छन्। हाम्रो उद्देश्य पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने हो, जेल हाल्ने होइन।
अर्कातिर, सहकारी ऐन पनि कमजोर छ। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेका व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ। एक वर्षमै जेलबाट निस्किने सम्भावना पनि भयो। त्यसो हुँदा जनताले त पैसा नपाउने भए। त्यसैले जेल राखेर होइन, ठगहरूको चल-अचल सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ।
देवकुमार नेपालीले तिर्छु भनेका छन्। त्यस्तै, सुमेरु, शिवशिखर, कान्तिपुर, आइडियल यमुना लगायतका सहकारी सञ्चालकले पनि तिर्छौं भनेका छन्। स्वव्यवस्थापन गर्छौं भन्नेलाई छोडदिने। उनीहरूलाई निगरानी गर्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने, चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने। बेच्ने वेलामा ब्यांक र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबीच सहकार्य गरेर बचतकर्तासम्म सीधै रकम पुग्ने गरी तयारी गर्ने भनेर प्रस्ट लेखेका छौं।
अहिलेसम्म भएका बेथिति, अनियमितता र अराजकतालाई नियमन गर्ने, आगामी दिनमा सहकारीप्रति आशा, भरोसा, विश्वास र राष्ट्रको समग्र विकास तथा समृद्धिमा सहकारी अभियानलाई जोड्ने भन्ने प्रस्ट सिफारिश छ। यो सिफारिश तथ्य र प्रमाणको जगमा गरिएको हो। यो प्रतिवेदन सहकारी क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ।
-1716870750.jpg)
आन्दोलनरत सहकारीपीडित।
सहकारीपीडित त सरकारले आउँदै हामीसँग सहमति गर्दै राजनीतिक रूपमा खेलाएको जस्तो गर्यो भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् नि?
पीडितले मुद्दा हालेपछि कानून आकर्षित हुने हो। पीडितले पनि पैसा त स्वैच्छिक जम्मा गरेका हुन्, उनीहरूको पनि कमजोरी छ। मेरो पैसा कहाँ प्रयोग हुँदै छ, दुरुपयोग हुँदै छ कि भनेर निगरानी गर्नुपर्थ्यो। मार्ट, अस्पताल, विद्यालय खुलेका छन्, हाउजिङमा लगाइएको छ। सहकारीको पूँजी त्यहाँ लगानी गर्न मिल्दैन।
जनताले विश्वास गरे, सञ्चालक र व्यवस्थापकले धोका दिए। छानबिन समितिको प्रतिवेदन अक्षरश: कार्यान्वयन भयो भने पीडितको पैसा फिर्ता आउँछ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावना न्यून छ, किनकि पूँजी नै छैन भनिएको छ नि! अनि कसरी फिर्ता आउला?
सहकारीमा अपचलन भएको ८९ अर्बमध्ये ८२-८३ रुपैयाँ अर्ब फिर्ता गराउन सकिने देखिएको छ। बाँकी ५-६ अर्ब रुपैयाँ राज्यले नै आन्तरिक कर्जा प्रवाह गरेर फिर्ता गर्न सकिन्छ।
जनताले बचत गरेको भनेको राज्यको विश्वास गरेको हो। नियमन नगर्नु राज्यको गल्ती हो। राज्यले गरेको कमजोरीमा जनता किन दण्डित हुने? जनताले बचत फिर्ता पाउनुपर्छ, राज्यले ठगहरूबाट असुल उपर गर्नुपर्छ।
अपराध गरेकालाई समाउनुपर्यो, नगरेकालाई छाड्नुपर्यो। संसद्बाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कमी आउँदैन, जनस्तरले पनि दबाब दिनुपर्यो। मिडियाले पनि खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्यो। सबै मिलेर लाग्यौं भने सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई बाध्य पार्न सकिन्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
