दुई महीना प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने गरी निरौला न्यायाधीशमा सिफारिश
नेपाल बार एशोसिएशनले धर्ना दिइरहे पनि न्याय परिषद्ले असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दुई जनालाई सिफारिश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका ६ वटा दरबन्दी खाली छन्। तर न्याय परिषद्ले दुई जनाको नाम मात्रै सिफारिश गरेको हो। सिफारिश भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएमा र अहिलेको कानूनी प्रावधान रहेमा एक जना भने १२ वर्षपछि छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन्।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको हो। निरौला २०९३ पुस ७ गतेदेखि माघ २५ गतेसम्म झन्डै दुई महीना प्रधानन्यायाधीशमा पदासीन हुन सक्नेछन्। उनी उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये वरीयतामा सबैभन्दा अगाडि भए पनि यसअघिदेखि नै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न छुट्दै आएका थिए।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा नै १२ वर्षपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कसलाई ल्याउने भन्ने विवादकै कारण रिक्त दरबन्दी पूरा भएको थिएन। माओवादीले दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा उभ्याउने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन चाहेको थियो। त्यतिखेर पोखरेल महान्यायाधिवक्ता थिए। तर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नपाएकाले कनिष्ठलाई सर्वोच्चमा लैजान नहुने भन्दै न्याय परिषद्मै पोखरेलबारे एकमत हुन सकेन।
अझै पनि चार दरबन्दी रिक्त भएकाले निरौलापछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कसलाई लगिन्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। खासगरी नेपाल बार एशोसिएशन र न्यायपालिका अधिकृत समाज संगठित रूपमै आआफ्नो पक्षका न्यायाधीशलाई त्यहाँ पुर्याउन लागिपरेका छन्।
समाजले असोज ९ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई भेटेर न्याय प्रशासनमा सहसचिव वा सोभन्दा माथि १२ वर्ष काम गरिसकेकालाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। २०६५ सालमा स्थापना भएर लामो समय निष्क्रिय रहेको समाज गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा गत साउनमा ब्युँताइएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा समाजले दबाब दिंदै आएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
