सर्वोच्चको आदेशले सापकोटालाई सन्चो
माओवादी नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको व्यक्ति हत्या मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति तोकेको चार महीनापछि सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता अग्नि सापकोटालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने मिति तोकेको चार महीनापछि अन्य आदेश दिएर टारेको छ। संवैधानिक इजलासमा थन्किएको यो सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो।
गत जेठ २३ गते निर्णय सुनाउने आदेश दिएयता मात्रै तीन पटक पेशी तोकिएको छ। तर फैसला आएको छैन। बरु असोज ९ गतेको संवैधानिक इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकबाट अनुसन्धानको सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएको छ।
निर्णय सुनाउने मिति तोकेपछि यस्तो आदेश दिने परिपाटी अस्वाभाविक मानिने संवैधानिक कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएपछि फाइल झिकाउने जस्ता आदेश दिनुलाई राम्रो अभ्यास मानिंदैन,” आचार्य भन्छन्, “तर नेपालमा अपवादका रूपमा यस्ता अस्वाभाविक कामहरू हुने गरेका छन्।”
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह पनि निर्णय सुनाउने मिति तोकेपछि पेशी सार्ने वा अन्यखाले आदेश दिने कार्य अपवादका रूपमा मात्रै हुने बताउँछन्। “वास्तविक कारणले मात्रै निर्णय सुनाउने मिति तोकेपछि अन्य आदेश दिइन्छ,” पूर्व न्यायाधीश सिंह भन्छन्, “यो मुद्दामा यस्तो आदेश दिनुपर्ने अवस्था थियो होला। तर यसअघि पटक पटक पेशी सारिएकाले र प्रधानन्यायाधीश अवकाश पाउने मुखमा पुगेकाले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। यस्ता घटनाले न्यायालयप्रति मानिसको विश्वास घटाउँछ।”
त्यस्तै, सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीश मुद्दाबारे छलफल हुँदा कागजात झिकाउनुपर्ने अवस्था देखिएमा त्यस्ता कागजपत्र माग्न सक्ने भए पनि यो मुद्दामा भने पन्छाउने मनसाय लुकेको बताउँछन्। “इजलासलाई यस्तो अधिकार नहुने होइन। तर यो मुद्दालाई पर धकेल्न चाहेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल असोज २० गतेदेखि सकिने भएकाले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यो मामिलालाई पन्छाउन खोजेको कानून व्यवसायीको भनाइ छ। यो मुद्दामा अर्को पेशी भने तोकिएको छैन।
निर्णय सुनाउन मात्र बाँकी रहेको मुद्दामा इजलासका एक जना न्यायाधीश नहुने अवस्था आएमा फेरि शुरूदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि स्वतः सुनुवाइ शून्य अवस्थामा पुग्छ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले गत जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोक्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि इजलासले पटक पटक पेशी सारेको थियो।
सर्वोच्चको यस्तो कार्यशैली मुद्दा ढिला गर्ने दाउ जस्तो देखिने कानून व्यवसायी बताउँछन्। अब असोज १९ गतेभन्दा पछिको पेशी तोकिएमा यो मुद्दाको फेरि शुरूदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
निर्णय सुनाउने मिति तय भएर समेत फैसला नसुनाउँदा सुनुवाइमा बसेका एक जना न्यायाधीश न्यायालयबाटै बाहिरिएपछि ललिता निवासको जग्गा घोटाला सम्बन्धी एउटा रिट सर्वोच्चमा अढाई वर्षदेखि अलपत्र छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट हालेका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०७८ कात्तिक १५ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। तर सुवेदी बिदामा बसेपछि निर्णय आएन।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध कानून व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए। पछि उनी विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनकै अवस्थामा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि यो मुद्दा पनि शुरूदेखि नै सुनुवाइ हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर पुनः सुनुवाइ थालिएको छैन।
यस्तै नियतिमा पुग्ने लगभग निश्चित भएको छ, सापकोटा विरुद्धको मुद्दा। सशस्त्र द्वन्द्वको वेला काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटा सहित माओवादी नेता-कार्यकर्ता विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले २०६४ सालमा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पक्राउ पुर्जी नै तामेलीमा राखिदिएको थियो। त्यति वेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री थिए।
सरकारको निर्णय विरुद्ध पूर्णिमाया फेरि २०६८ मंसीरमा सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। तर एक दशकदेखि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन। २०७४ सालदेखि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिंदै आएको छ।
२०७२ चैतमा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। त्यसयता आठ वर्ष संवैधानिक इजलासमै यो मुद्दा रुमल्लिरहेको छ। अहिले आएको संवैधानिक इजलासको आदेशले यो उल्झन झन् अनिश्चित बनेको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
