थारू जंगल विना बाँच्दैन, सेना जंगल छिर्नै दिंदैन
-1727356580.jpg)
घाँसदाउरादेखि धार्मिक रिवाजसम्मका लागि जंगलमा निर्भर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका थारू समुदाय वन पैदावारको संकलन र उपभोगमा अवरोध हुँदा निकुञ्जसँग निरन्तर द्वन्द्वमा छन्।
२०७३ सालमा कञ्चनपुरको जोनापुर पिपलाडी गाउँमा गाइँगुइँ चल्छ, ‘अब शुक्लाफाँटा वन आरक्ष निकुञ्ज बन्ने भयो!’
यो गाइँगुइँमा निकुञ्जको सुरक्षा गर्न नेपाली सेना ब्यारेक बनाएर बस्छ र स्थानीयलाई जंगलमा छिर्न दिंदैन रे भन्ने चर्चा पनि मिसिएको हुन्छ।
यो कुरा वैडवा (वैद्य) फूलराम डंगौराले पनि सुन्छन्। उनी चिन्तामा पर्छन्। उनी देशबन्ध्या गुरुवा पनि हुन्। देशबन्ध्या गुरुवा भनेको थारू समुदायका यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले थारू गाउँका देउतालाई तन्त्रमन्त्रले बाँध्ने परम्परागत कर्मकाण्ड गर्छन्। देशबन्ध्या डंगौरालाई पिपलाडी वरपर रहेका १८ गाउँका ‘देउता बाँध्ने’ अभिभारा छ।
यो संस्कार फत्ते गर्न उनलाई जंगल नभई हुँदैन। पूजासामग्रीका निम्ति अत्यावश्यक झारपात र काठ सबै जंगलभित्रै छन्। त्यति मात्र नभई डंगौरा वैद्य पनि भएकाले टाढा टाढाबाट आउने बिरामीका लागि चाहिने ओखतीमूलो खोज्न पनि उनलाई जंगलभित्र नछिरी हुँदैन। वैडवाले तन्त्रमन्त्र र झारफुकसँगै जडीबुटी प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्छन्। निकुञ्ज बनेपछि जंगल छिर्न बन्देज लगाइए जडीबुटी कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता उनमा थियो।
.JPG)
वैडवा (वैद्य) फूलराम डंगौरा।
नभन्दै त्यसै वर्ष ‘शुक्लाफाँटा आरक्ष’ शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा परिणत हुन्छ। गाउँ वरपर सेनाको चहलपहल बढ्छ। नजीकै सेनाको पोस्ट खडा गरिन्छ। गाउँलेले अहिलेसम्म भोगचलन गर्दै आएको जंगलमा छिर्न बन्देज गरिन्छ। गुरुवालाई ठ्याक्क मिति थाहा छैन, एक दिन उनी तारापुर गाउँदेखि आउँदै थिए। उन एउटा लट्ठी बोकेका थिए। त्यो लट्ठी उनले निकुञ्जभित्र पर्ने आफ्नो खेतबाट ल्याएका थिए। एक सैनिक जवानले ‘तँलाई जंगलको चीजबीज उठाउन पाइँदैन भन्ने थाहा छैन?’ भन्दै त्यही लट्ठी खोसेर हिर्काए। त्यस दिनको घटना सम्झँदै वैडवा डंगौराले भने, “त्यस दिनदेखि त म जंगलको नजीक जानै डराउँछु।”
वैशाख अन्तिम साता घरमै भेटिएका डंगौराले अघिल्लो पुस्ताबाट आफूमा हस्तान्तरण भएको ज्ञान आफ्नो शेषपछि सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको सुनाए। अहिले उनी ७८ वर्षमा हिंड्दै छन्। यही गाउँमा आफ्ना बुबा र आफूले ओखतीमूलो गरेर बिताएको बताउने उनी भन्छन्, “जडीबुटी लिन जंगल छिर्न पाइँदैन। त्यो रहे पो वैडवा भइन्छ, जडीबुटी नै नभएपछि कसले सिक्छ यो ज्ञान?”
डंगौराले झारफुक र वैद्य सम्बन्धी ज्ञान आफ्ना बुबाबाट सिकेका थिए, बुबाले बाजेबाट सिकेका थिए। एवं रीतले परम्परागत ज्ञान पुस्तौंदेखि डंगौरा परिवारमा सर्दै आएको छ।
थारू समुदायमा अहिले पनि बिरामी पर्दा उपचार गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा फूलराम जस्ता वैडवाहरू नै पर्छन्। उनीकहाँ उपचार गराउन डडेल्धुरा, धनगढी, दाङ, बाँके, बर्दियासम्मका बिरामी आउने गर्थे। उनी निःशुल्क उपचार गरिदिन्छन्। पहिले उनको दैलो अगाडि दैनिक १०० जना जति लाइन लाग्थे, अहिले घटेर त्यो संख्या २०-२५ मा झरेको छ। उनी मान्छेलाई मात्र हैन, जनावरलाई पनि औषधोपचार गर्छन्।
.JPG)
थुनुवा घर।
नेपाल सरकारको जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति, २०६१ अनुसार नेपालमा ७०० जडीबुटी पाइन्छन्, जुन जंगली स्रोतबाट नै संकलन गरिन्छ। वैडवा डंगौरालाई यीमध्ये कैयौं औषधिको नाम मुखाग्र छ। जंगलको कुनाकाप्चामा यी जडीबुटी पाइन्छन्, त्यो उनलाई राम्ररी थाहा छ। त्यस्ता औषधीय गुण कुनै रूखको बोक्रामा हुन्छ, कुनै जरामा पाइन्छ। त्यहाँबाट ल्याएर ती जडीबुटीलाई मिश्रण गरी औषधि बनाउँदै आएका उनको औषधिको स्रोत निकुञ्ज बनेपछि सुक्न पुगेको छ। त्यसयता उपचार गर्न आउनेलाई फिर्ता पठाउने गरेको बताउँछन्, वैडवा। उनी भन्छन्, “पहिला जडीबुटी पहाड र निकुञ्जबाट ल्याउँथें। कहिलेकाहीं गुलरियाको सामुदायिक वनबाट लुकाएर ल्याएको छु। ती वनम छिर्न नदिएपछि मान्छेहरूले लाभ लिनै पाएनन्।”
थारू समुदायमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका कर्मकाण्ड गर्न गुरुवा नभई हुँदैन। भूमिपूजा होस् वा अन्नबालीको रक्षापूजा, गाउँलेलाई गुरुवा चाहिन्छ। यी सब कर्मकाण्ड गर्न गुरुवालाई जंगल नभई हुँदैन।
प्राकृतिक जीवनयापन गर्ने थारूका ठूला पूजा जति जंगलमै हुन्छन्। रूखमुनि बसेर जरामा पूजा गर्नुपर्छ। जंगलमा छिर्न नदिएपछि यी सबै परम्परा अवरुद्ध हुन गएको गुरुवा डंगौरा सुनाउँछन्। तैपनि उनी कैयौं चोटि पूजापाठ गर्न र जडीबुटीका निम्ति वन छिर्ने अनुमति माग्न सेनाकहाँ गए, तर उनलाई अपमानित गरेर गेटबाटै फर्काइयो।
थारू समुदायलाई तीन ‘ज’ अर्थात् जल, जमीन र जंगलसँग विच्छेद गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। किनकि गुरुवाले सम्पादन गर्ने कर्मकाण्ड मात्र होइन, थारूका दैनन्दिन जीवन नै यी तीन चिजसँग अविच्छिन्न जोडिएको हुन्छ। त्यही दिनचर्याका क्रममा गत जेठ ४ गते वैडवाकै गाउँ जोहनापुरकी सम्झना चौधरी (२७) गाउँकै १९ जना (एक पुरुष) संगी र आफन्त मिलेर निकुञ्ज नजीकको ताल खैकन्द्रा (तारा ताल)मा माछा मार्न गएका थिए।
-1.jpg)
तारा ताल।
त्यसै क्रममा उनीहरूलाई सेनाले समात्यो। सेनाका जवानले सबैलाई लाइन लगाएर टाउकामा लट्ठीले हान्दै गन्ती गर्न थाले। “त्यसपछि मलाई नाच्न लगाए। मैले ‘नाच्न गाउन आउँदैन’ भन्दा उठाएर जबर्जस्ती लौरोले हात घुमाइदिए,” त्यस दिनको घटना सम्झँदै सम्झना भन्छिन्, “सँगै रहेकी एउटी दिदीले थारू भाषाको गीत गाइदिनुभयो, म केही फन्को घुमेर बसें। तिनले ‘यति गरेपछि भइगयो नि, मैले धेरै नाच भनेको छु र’ भनेर अरूलाई पनि त्यसैगरी नचाए। अरू पनि पालैपालो नाचे, ती सैनिक मरीमरी हाँसिरहे।”
सेनाले त्यो रात सबैलाई तारा ताल नजीकै रहेको निकुञ्जको मचानमा राख्यो। महिला त नाचेर बचे, पुरुषलाई चाहिं लट्ठीले पिटे। समातिएकालाई रातभर पानी समेत पिउन दिइएन। बिहानपख निकुञ्जको मझगाउँस्थित कार्यालयमा ल्याएपछि मात्र पानी पिउन दिइयो। त्यति गर्दा पनि छाडिएन। सम्झना भन्छिन्, “हामीलाई सेनाकै अगाडि पिसाब गर्न लगाए। तिमीहरूको घरमा केटी छन् कि छैनन्? यहाँ बिहे गर्न हाम्रा केटाहरू छन् भन्दै जिस्क्याउँथे।”
आफूहरूको समस्या निकुञ्जका कर्मचारीले नबुझेको बरु उल्टै हँसीमजाकमा उडाएको उनी सम्झन्छिन्। “हामीले पूजाका लागि माछा लिन आएको भन्यौं, आर्मीहरू गलल्ल हाँसे, तिमीहरूको देउताले माछा खाएर रक्षा गर्ने भए तिमीहरूलाई हामीले समाउँदा खै त अहिले बचाउन आएको भन्दै खिसी गरे,” उनी भन्छिन्।
निकुञ्ज आजकल सम्झनालाई बिरानो र पराई लाग्न थालेको छ। उनी पीडा पोख्छिन्, “निकुञ्जको छेउमा गयो कि धपाइहाल्छन्, आफ्नो भए पो यहाँ छिर्न पाउँथ्यौंं। हामी त यो वनका लागि चोर भयौं।”
जोनापुर पिपलाडी गाउँमा अधिकांश माटाको घर छ। यो गाउँको आफ्नो सामुदायिक वन छैन। घर लिपपोत गर्ने माटो लिन स्थानीयहरू निकुञ्जको जंगलमै छिर्छन्। “माटो मागेर पाइँदैन, चोर्न जान्छौं,” सम्झना भन्छिन्, “सुनभन्दा महँगो भयो माटो त, न मागेर पाइने न किनेर पाइने।”
.jpg)
तारा तालमा माछा मार्न जाँदा पक्राउ परेका युवक निकुञ्जको थुनामा।
जोहनापुर पिपलाडी गाउँ रहेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नरेश चौधरी निकुञ्जको नियम विपरीत गएपछि जंगलमा पस्नेहरू चोर हुने बताउँछन्। “कति चोटि सम्झाएको छु, तर गाउँलेहरू मान्दैनन्। उनीहरू पनि के गरून्, जंगल नगई खाना पकाउने दाउरादेखि अरू कुरा जुट्दैन।”
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ निकुञ्ज पोस्ट र सुरक्षा पोस्ट गरी २४ वटा पोस्ट राखिएका छन्। निकुञ्ज पोस्टमा निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षापोस्टमा सेनाका जवान बस्छन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी मनोज ऐरका अनुसार जोहनापुर पिपलाडीतिर धेरै समातिनेमा घाँसदाउरा गर्ने र माछा मार्नेहरू छन्। “एउटै व्यक्ति धेरै चोटि समातिन्छन्। धेरै पटक समातिनेलाई २५ सयसम्म पनि जरिवाना तिराएका छौं,” उनी भन्छन्। तर नियममा ५०० रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ (१) बमोजिम निकुञ्जभित्र पस्न पाइँदैन। ऐनमा निकुञ्जभित्र घरपालुवा जनावरलाई चरिचरन गराउन नपाइने, बोटविरुवा काट्न नपाइने, वन्यजन्तु र पशुपक्षीलाई क्षति पुर्याउन नहुने लेखिएको छ। तर सोही दफाको उपदफा २ र ३ ले भने स्थानीयलाई सहुलियत पनि दिने कुरा गरेको छ। उपदफा २ मा ‘परम्परागत रूपमा संकलन गर्दै आएको जंगली सागसब्जी तथा कन्दमूल टिप्न र माछा मार्न स्थानीयलाई तोकिए बमोजिम अनुमति दिइनेछ’ भनी उल्लेख छ। त्यस्तै, उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा विपद्मा परी कुनै परिवारलाई वन पैदावार आवश्यक परेमा निकुञ्जले संकलन गर्न तोकिए बमोजिम अनुमति दिनेछ।’
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने नौ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत ४२ वटा मध्यवर्ती सामुदायिक वन छन्। २०६८ सालको जनगणना अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र २८० वटा बस्ती छन्, जसमा जोहनापुर पिपलाडी गाउँ पनि पर्छ। तर यहाँका स्थानीयका लागि दुःखको कुरो के भने, यस गाउँको आफ्नो सामुदायिक वन छैन। शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ को जोनापुर पिपलाडीमा ३५० घरधुरी छन्। यो वडा सहित शुक्लाफाँटाका नौ वटा वडा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन्।
जंगलसँग थारूको सम्बन्ध
थारू समुदायमा वनका हरेक चिजलाई पवित्र मानिन्छ। जंगलमा पाइने चार-पाँच प्रकारका रूख र पातलाई यफ समुदायले पवित्रताको प्रतीकका रूपमा प्रयोग गर्छ। त्यसमध्येको एउटा रूख हो, ‘सिढ्ढा’। त्यो रूखको हाँगा काटेर घरमा कुल देउता स्थापित गरिन्छ। यो रूख विना देउता स्थापित हुँदैन। त्यसरी हाँगा काटेर ल्याउँदा रूखलाई केही न केही अर्पण गर्नुपर्ने मान्यता छ।
थारू समुदायमा आफ्नो पुर्खा (पितृ)को प्रतिमा बनाउने पनि प्रचलन छ। त्यो प्रतिमा निर्माण गर्न एउटा रूख र विशेष प्रकारको माटो चाहिन्छ, जसलाई ‘बेमौटा माटी’ (सिनोमाटो) भनिन्छ (हेर्नुस् तस्वीर)।
.jpg)
सिनोमाटो।
तर यी रूख, पात र माटो खोज्न निकै जोखिम मोलेर जंगल छिरेको जोनापुरका प्रेम डंगौरा सुनाउँछन्। गत वर्ष निकुञ्जसँग यी चीज माग्दा नपाएपछि उनले सुटुक्क जंगलमा पसेर सिढ्ढाका हाँगा, बेमौटा र पात ल्याएका थिए। “यी सामान भएन भने देउताको स्थापना हुँदैन। आँप, अम्बाको हाँगा र पातले हुने भए जंगल किन जान्थ्यौं र! नमिल्ने हुनाले चोरेर भए पनि ल्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
गाउँकै मनिराम डंगौरा देउता स्थापित गर्ने सोचमा छन्, तर सिढ्ढाको हाँगा कसरी ल्याउने भन्ने चिन्तामा छन्। पूजाका लागि चाहिने सामग्री सुटुक्क जंगल छिरेर ल्याउने उनको योजना छ। थारू समुदायमा हरेक पूजा या पर्वमा नभई नहुने वस्तुमध्ये माछा पनि पर्छ। माछा मार्न निकुञ्ज क्षेत्रको खोलामा जाँदा सेनाले स्थानीयलाई पक्रेका उदाहरण थुप्रै छन्। तैपनि मनिराम त्यो खतरा उठाउन तयार छन्। उनी भन्छन्, “एक चोटि निकुञ्जलाई सोध्छु, दिएन भने भने चोरेर ल्याउँछु। अरू उपाय नै छैन।”
थारू समुदायमा पुस्तौंदेखि पितृ स्थापना गर्ने र पूजापाठ गर्ने चलन चलिरहेको छ। पितृ स्थापित गर्नु भनेको थारूहरूका लागि खेतीपाती गरिसकेपछि बार (बेन्ह्वा) लगाउनु जस्तै हो। अर्थात् यस्तो कार्य रक्षाका लागि गरिन्छ। मनिराम भन्छन्, “पितृको प्रतिमा बनाउँदा हाम्रो जीउधन र घरको रक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास छ। मरेपछि उनीहरूलाई घरमा वास दिनुपर्छ, नत्र घर बिग्रिन्छ भन्ने मान्यता छ।”
धान रोप्नुअघि भुयाँर पूजा गरिन्छ। यसमा भुइँको पूजा गरेर खेतीपातीमा प्रवेश गरिन्छ। यो पूजा सम्पन्न गर्न साल र मालुको पात चाहिन्छ। यस पूजाका लागि चाहिने सर्जाम लिन उनीहरू जंगलमै चोर्न जान बाध्य छन्।
थारू समुदायमा डस्या र डेवारी (दशैं र तिहार) महत्त्वपूर्ण पर्व हुन्। दशैंमा भलायोको पात, बेलको पात, सालको पात र मालु (भोर्ला)को पात चाहिन्छ। बिहेबारी र चाडपर्वमा पातमा खाना खाने प्रचलन छ। यी सबैका लागि जंगलमा निर्भर हुनै पर्छ। त्यो लिन जाँदा सर्वसाधारण सेनाबाट समातिन्छन् र कारबाही भोग्नुपर्छ।
अष्टिम्की (थारू पर्व)का लागि पात टिप्न जाँदा पक्राउ परेकी बृहस्पति चौधरी भन्छिन्, “झरेको पात लिन जाँदा समेत समाते। बोटबाट टिपेको हैन झरेको पात बटुल्न आएको भन्दा हामीलाई हपारे।”
जोनापुर गाउँकै हीरा चौधरी पितृपूजा र दशैंपूजाका लागि चाहिने सामग्री लिन जंगल छिर्दा कैयौं चोटि पक्राउ परेकी छन्। “वर्षमा एक चोटि दशैंमा पितृ सम्झन्छौं। माछा विनाको पिट्टर (पितृपूजा) नै गर्न मिल्दैन। माछा मार्न जाँदा समातिहाल्छन्, जरिवाना तिराउँछन्,” उनी भन्छिन्, “सेना देख्नासाथ एकदमै डर लाग्छ।”
उनी मात्र होइन, उनको गाउँका धेरै जना निकुञ्ज क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका कारण समातिएका छन्। माछा मार्न, घाँसदाउरा लिन, जडीबुटी लिन, पात टिप्न र बटुल्न जाँदा समातिएका छन्। पक्राउ परेपछि दण्डसजायस्वरूप थुनामा पर्ने वा जरिवाना तिर्नुपरेको छ। एकै व्यक्तिले ऋण काढेर कैयौं पल्टसम्म जरिवाना तिरेका छन्।
समस्याको शुरूआत
कञ्चनपुरमा २०२६ सालमा चौधर नदीभन्दा पश्चिम महाकालीसम्मको १५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर ‘शाही शिकार वन’ घोषणा गरी संरक्षणको शुरूआत गरिएको थियो। २०३३ सालमा यसको नाम परिवर्तन गरी ‘शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष’ बनाइयो। २०५१ सालमा नेपाल सरकारले आरक्षको सिमाना हेरफेर गरी चौधर नदीदेखि पूर्वतर्फ स्याली नदीसम्मको १५० वर्ग किमि थप गरेर कुल क्षेत्रफल ३०५ वर्ग किमि कायम गरियो। यही स्याली नदीले गाउँ र निकुञ्जलाई जोडेको छ।
.JPG)
निकुञ्ज र गाउँको सीमानामा रहेको स्याली नदी।
२०६१ सालमा थप २४३.५ वर्गकिमी क्षेत्र समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरियो। यी सबै भूभाग समेटेर २०७३ फागुन ९ गते शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा रूपान्तरण गरियो।
जंगल संरक्षण गर्ने सरकारको यस्तो नीतिको सीधा असर त्यस क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका आदिवासी थारू समुदायमाथि पर्न गयो। शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बनेको केही वर्षमै २०३५ सालमा सिम्पुर गाउँलाई उठाइयो। त्यहाँ अनुमानित एक हजारभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्थे। तिनलाई त्यहाँबाट उठाएर हालको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा सारियो, जसलाई सिंहपुर नामकरण गरियो।
स्थानीयको भनाइमा २०४५ सालतिर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँ र त्यहाँभित्र बस्ने घरधुरीको लगत संकलन गरी लालपुर्जा हुनेहरूलाई सट्टाभर्ना दिई २०४६ सालमा बस्ती अन्यत्र सारियो। लालपुर्जा नहुनेहरू पनि थिए। तिनीहरूको लगत संकलन त भयो, तर आधाभन्दा कमले मात्र जग्गा पाए। अरू सुकुमबासीमा परिणत भए। लगत संकलन हुनेलाई सरकारले १० कट्ठासम्म दिने भनेको थियो।
आफ्नो थातथलो छाड्न नचाहनेहरू पनि धेरै थिए। तिनलाई २०५८ सालमा संकटकाल लागेको वेला बलपूर्वक हटाएर विभिन्न ठाउँमा पुनर्वास गरियो। तर यतिन्जेल जनसंख्या र घरधुरी बढिसके पनि त्यस अनुरूप मुआब्जा दिइएन। यस योजना अन्तर्गत त्यति वेला २४ वटा गाउँ उठिबास भएको थियो, जसको समाधान अहिलेसम्म भएको छैन। “त्यतिखेर भस्पुरिया, तारापुर, बंगरा, पराउ, अर्जुनी, हिरापुर, ढख्खा, बरहनीखेर, पटिया, अन्धया, डरक, झाला गाउँ, बिचुवा, चिक्सुवा, पस्रौला, भुर्सा, अमलिया, राधापुर, सोनाफाँटा, खजुवा, हँटिया, पश्चिम चिक्सुवा, उत्तर बङ्रा गाउँ उठाएको थियो,” भस्पुरिया गाउँका रामप्रसाद चौधरी भन्छन्।
.JPG)
निकुञ्जले उठीबास लगाएको सिंहपुर गाउँस्थित सिंहपाल बाबाको मन्दिर।
उठाइएका यी गाउँमध्ये तारापुर, भस्पुरिया, अँधैया, भुर्सा, डरक र राधापुरलाई जंगलबाट जंगलमै सारिएको थियो। २०४३ सालतिर यी गाउँहरू बसाउन जंगल फँडानी गरियो। सालका ठूल्ठूला रूखहरू काटिएको रामप्रसाद सुनाउँछन्।
खासमा निकुञ्जले जल, जमीन र जंगल विना बाँच्न नसक्ने थारूको उठिबास मात्र लगाएन, तिनलाई सुकुमबासी नै बनायो।
मध्यवर्तीवासीका पीडा
निकुञ्जभित्रका बासिन्दालाई आफ्नो थातथलोबाट हटाए पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई भने हटाइएन। तर पिपलाडी जोनापुर जस्ता गाउँका निम्ति छुट्टै सामुदायिक वन पनि व्यवस्था गरिएन। यसको मार त्यहाँका स्थानीयले भोगिरहनुपरेको छ।
जोहनापुर गाउँ निकुञ्जको पूर्वी भागमा पर्छ। पूर्वी सिमानामै रहेको स्याली नदीपछि जोहनापुर गाउँ शुरू हुन्छ। यो गाउँ सहित निकुञ्जको किनारमा बसेका बस्तीका मानिस धेरै समातिन थालेको दुई दशक जति भइसकेको छ। २०६१ सालमा चार किल्ला तोकेर शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएपछि स्थानीयले दुःख भोग्नुपरेको हो। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ र निर्देशिका, २०५६ ले निकुञ्ज वा आरक्षको वन पैदावार उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तर निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २ (ङ) बमोजिम मध्यवर्ती भनेको नै स्थानीय जनताले नियमित वन पैदावार उपयोग गर्न छुट्याइएको क्षेत्र हो, जसको नियन्त्रण र नियमन निकुञ्जकै हुने गर्छ। निकुञ्जले स्थानीयलाई वनभित्र छिर्न नदिएपछि स्थानीय थारू समुदाय र निकुञ्जबीच द्वन्द्व चल्दै आएको छ। त्यसमाथि जोनापुरमा स्थानीयको आफ्नो कुनै सामुदायिक वन नभएकाले निकुञ्जको जंगलमा छिर्दा तिनले बारम्बार चोरको आरोपमा सेनाद्वारा पक्राउ पर्नुपरेको छ।
.jpg)
माछा मार्न गएका स्थानीयबाट सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका सामान।
स्थानीयका संस्कार, संस्कृति र चालचलन निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरूले नबुझिदिंदा समस्या बल्झिरहेको वातावरणविद् वर्षा लेखी बताउँछिन्। “जंगलमा झरेका पात, काठ, स्याउला त्यसै खेर गइरहेका हुन्छन्। तिनको उपयोग गर्न दिने गरी स्थानीयलाई संरक्षणमा सहभागी गराए स्थानीयले पनि समस्या भोग्नु पर्दैन र जंगल पनि संरक्षित हुन्छ,” उनी भन्छिन्।
मरणपछि पनि छैन सुख
जंगलसँग थारू समुदायको निर्भरता रहने हुँदा जंगलबाट तिनलाई चाहिने सरसामग्री पाउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने बताउँछन्, गाउँका बरघर (गाउँका मुख्य व्यक्ति) सुरेश चौधरी। उनी भन्छन्, “हरेक पर्वमा, परिवर्तन भइरहने ऋतुहरूमा, आफ्ना पितृहरूलाई सम्झँदा थारूहरू जंगल नै सोच्छन्। हाम्रो आत्मा पनि जंगलमा छ। मान्छेको भूत, भविष्य र वर्तमान यी सबै जंगलसँग जोडिएका छन्। यस्तो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्छ।”
मान्छेको अन्तिम गन्तव्य घाट हो। तर जोनापुरका बासिन्दालाई बाँचुन्जेलको संस्कारका लागि जंगल मात्र होइन, मरेपछि अन्त्येष्टि गर्ने घाटको समेत अभाव छ। वर्षौंदेखि उपयोग गर्दै आएको घाट आरक्ष बनेपछि खोसियो। आरक्षको कोर क्षेत्रमा परेपछि स्थानीयले २०५५ सालमा घाट सारे। पहिले स्याली नदीको पारि जंगल छेउमा रहेको घाट वारि नदीको छेउमै सारिएको छ। नदीसँग जोडिएको हुनाले अहिले पनि यो घाट निकुञ्ज क्षेत्रमै पर्छ।
घाट निकुञ्ज क्षेत्रमा परेका कारण शव अन्त्येष्टि गर्न निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्छ। तर निकुञ्जले सजिलै अनुमति नदिने गाउँलेहरू बताउँछन्। अनुमति दिंदा पनि शव जलाउन होइन, गाड्न मात्रै पाइन्छ। निकुञ्जको अवरोध र कडाइका बीच शव गाड्ने गरेको बरघर चौधरी बताउँछन्। “पहिले नदी पारि घाट हुँदा शव गाड्थ्यौं वा जलाउँथ्यौं, त्यहाँ निकुञ्जले अवरोध गर्न थालेपछि सारिएको घाटमा शव गाड्छौं मात्र,” उनी भन्छन्।
थारू समुदायमा शव गाड्ने वा जलाउने दुवै गरिन्छ। खासमा थारूहरूले शव घाटमा लगेर गाड्ने चलन थियो, कमैले मात्र जलाउँथे। तर घाट निकुञ्ज क्षेत्रमा परेर शव गाड्न अवरोध झेल्नुपरेपछि गाउँलेहरूले टाढाको नदी किनारमा लगेर जलाउने क्रम बढेको छ।
दाहसंस्कार गर्न लगिने ठाउँ दुई वटा छन्। एउटा, गाउँदेखि १५ किलोमिटर टाढा रहेको बन्हरा नदी र अर्को, ३०/३५ किलोमिटर टाढाको महाकाली नदी। पछिल्लो समय महाकालीमा लैजाँदा त्यहाँका स्थानीयबाट विरोध हुन थालेको गाउँलेहरू सुनाउँछन्। “त्यति टाढा दाहसंस्कार गर्न जाँदा एक त ट्र्याक्टरमा लग्नुपर्दा धेरै पैसा खर्च हुन्छ, त्यहीमाथि विरोध हुन थाल्यो,” मनिराम भन्छन्।
दाहसंस्कारका लागि काठदाउराको अभाव हुने गरेको छ। जंगल जान बन्देज भएकाले जेनतेन चोरेर ल्याएको दाउराले भान्सा चलाउने स्थानीयहरू गाउँमा कसैको मृत्यु हुँदा दाउरा जुटाउन दौडादौड गर्छन्। “गाउँ नजीक जलाऔं भन्दा काठदाउरा छैन, गाडौं भन्दा निकुञ्जलाई सोध्न जानुपर्छ,” मनिराम भन्छन्, “दाहसंस्कार गर्न गाउँको हरेक घरबाट एक-एक चिरा दाउरा संकलन गर्छौं।”
यसबारे निकुञ्जसँग कुरा गर्दा सूचना अधिकारी मनोज ऐर निकुञ्जले मानवताको हिसाबले झरेगलेका दाउरा दिने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हुन त निकुञ्जले त्यसरी काठदाउरा दिनै मिल्दैन, तर मान्छे मर्दा ढलेका रूखका काठ मानवताको हिसाबले उपलब्ध गराउँछौं।”
निकुञ्ज सुरक्षार्थ तारापुरमा रहेको नेपाली सेनाको पोस्ट।
हिजोसम्म आफ्नो हो भनेर बसेका गाउँलेहरू अब भने पक्का भइसकेका छन्, यो वनजंगल, नदी, ताल अरू कसैको भइसकेको छ भनेर। “मलाई निकुञ्जको वन आफ्नो जस्तो लाग्दैन। एकदमै डर लाग्छ, आर्मीहरू बन्दूक लिएर हिंडिराख्छन्,” जोनापुरकी ६५ वर्षीया पल्टीदेवी डंगौरा भन्छिन्। दाउरा लिन र माछा मार्न जाँदा उनी पनि कैयौं पल्ट समातिएकी छन्।
निकुञ्ज क्षेत्रको जंगल कसको हो, यहाँ जाँदा किन समात्छन् भन्नेबारे यो गाउँका बासिन्दामा आआफ्नो बुझाइ छन्। पल्टीदेवी भन्छिन्, “यो वन त नेपाल सरकारको पनि हैन, अन्तर्राष्ट्रिय वन हो भन्छन्। त्यही भएर खसेको पात पनि टिप्न दिंदैनन् रे!”
मदिरा र दाउरा
निकुञ्जमा पस्दा समातिएका महिलाहरू सबै जना दाउराले खाना पकाउँछन्। थारूमा पितृपूजामा चढाउन तथा अन्य उत्सवमा अन्य आदिवासी समुदायमा झैं मदिरा नभई हुँदैन। मदिरा बनाउन पनि दाउरा चाहियो। नेपालका अधिकांश भूभागमा दाउराले नै खाना पकाइन्छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार दाउराले भात पकाउने परिवार ५१ प्रतिशत छ।
दाउरा लिन जंगल प्रवेश गर्न कानूनको पर्खाल छ। त्यो हो- निकुञ्जको ऐन। तर त्यो पर्खाल छलेर सम्झना धेरै पल्ट चोर जसरी जंगल पसेकी छन्, दाउरा बटुल्न। “म त चोर भइसकेकी छु। निकुञ्जले पनि चोर नै भन्छ,” उनी भन्छिन्।
राष्ट्रिय कृषिगणना, २०७८ अनुसार शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा १० हजार १६६ कृषि परिवार छन्। जोनापुर गाउँको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि नै हो। यसमा पनि विशेष गरेर यहाँ धान खेती हुन्छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष नरेश चौधरीका अनुसार जोनापुरका करीब ८० प्रतिशत कृषिमा आश्रित छन्। केही घरपरिवारका साना किराना पसल छन्, तर वर्षा याममा उनीहरू पनि धान खेती गर्छन्। वर्षभरि खान पुग्ने उब्जाउँछन् र केही बच्यो भने बेच्छन् पनि।
गाउँका केही घरपरिवार श्रम बेच्न विदेश, काठमाडौं, रसुवा अनि भारततिर पनि गएका छन्। कञ्चनपुरकै धनगढी, महेन्द्रनगरमा मजदूरी गर्नेहरू पनि छन्। देशभित्र श्रम गर्नेहरू वर्षा लागेपछि खेती गर्न गाउँ फर्कन्छन् र रोपाइँ सकेर आफ्नो काममा जान्छन्।
आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका कारण ग्यास किन्न नसकेर दाउरामै निर्भर हुनुपरेको यहाँका बासिन्दा बताउँछन्। सम्झनाका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरबमा छन्। श्रीमान् विदेश पठाउन समूहबाट ऋण निकालेकी उनलाई हरेक महीनाको किस्ताले हत्तु पार्छ। उनी भन्छिन्, “श्रीमान्ले पठाउने पैसा ऋण तिर्दै ठिक्क हुन्छ, कसरी ग्यास किन्नु?”
गाउँमा ग्यासमा भात पकाउनेभन्दा दाउराले खाना र रक्सी पकाउने बढी छन्। यहाँका ९० प्रतिशत घर माटाले बनेका छन्।
नचल्ने उद्यम
अत्यावश्यक वस्तु लिन जंगल छिर्न नदिने निकुञ्जले जोनापुरका बासिन्दाका लागि केही अनौठा योजना ल्याएको छ, जसले काम नै गर्दैन। निकुञ्जको सहयोगमा आठ वटा घरमा होमस्टे खुलेका छन्, तर त्यसबाट स्थानीयले लाभ पाउन सकेका छैनन्। होमस्टे यस्तो अपायक ठाउँमा खोल्न दिइएको छ, जहाँ पर्यटक पुग्नै सास्ती भोग्नुपर्छ। निकुञ्ज बन्नुअघि जंगलकै बीचबाट सीधा हिंडेर जान सकिने गाउँ पुग्न अहिले घुम्नुपर्छ। निकुञ्जको प्रवेशद्वार रहेको मझगाउँबाट टिकट काटेर त्यो गाउँमा पुग्न ३० किलोमिटरभन्दा बढी लाग्छ। यही असुविधाका कारण गाउँ नजीकै रहेको तारा ताल (खैरकन्द्रा) हेर्न जान समेत पर्यटक हच्किन्छन्। सरसफाइ नगरिंदा ताल फोहोर र अव्यवस्थित छ।
निकुञ्ज सेनाले संरक्षण गर्ने र आफूलाई समात्ने भएपछि निकुञ्जप्रति अपनत्व नहुने र आफूहरू बाहिरिया जस्तो महसूस हुने गाउँलेहरू बताउँछन्। “हामीलाई संरक्षणमा सहभागी नगराइँदा र बाहिरिया जस्तो व्यवहार गरिंदा पहिले वर्षौं घुलमिल भएको निकुञ्ज पनि अहिले बिरानो लाग्छ,” प्रेम चौधरी भन्छन्, “खैरकन्द्रा ताल हामी सफा गर्छौं र पर्यटक भित्र्याउँछौं भन्दा निकुञ्जले दिएन।”
निकुञ्जले स्थानीयवासीलाई तरकारी खेती र बाख्रापालनको तालीम दिएको छ। तर सबैले त्यो तालीम पाएका छैनन्, तालीम पाएकाहरूले पनि उत्पादित तरकारी र खसीबोकाको बजार नभएपछि त्यो काम केही वर्षमै छाडिसकेका छन्। तरकारी बिक्री गर्ने बजारको अभाव र होमस्टे पनि आक्कलझुक्कल चल्ने भएकाले व्यावसायिक तरकारी खेतीले लाभ नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। “हामी त धान मात्र रोप्छौं। तरकारीको भाउ नै नभएपछि आफूले खान मात्र लगाउने गरेका छौं,” सम्झना भन्छिन्।
खैरकन्द्रा होमस्टेका सचिव दानसिंह चौधरीका अनुसार शुक्लाफाँटा घुम्न धेरै पर्यटक नआउने हुँदा होमस्टे चलाउनेलाई आफैंले फलाएको तरकारी मनग्गे हुन्छ।
आदिवासीलाई दिएको अधिकार
निकुञ्जको नियम अनुसार निकुञ्जको कुनै पनि वस्तु लिन पाइँदैन। तर दैनिक गुजारा र धार्मिक रिवाजका लागि जंगलमा निर्भर भएकाले स्थानीयहरू लुकिछिपी निकुञ्ज क्षेत्रमा छिरिराख्छन्। त्यसरी जाँदा समातिए उनीहरू चोर कहलिन्छन् र दण्डसजाय पनि भोग्छन्।
.jpg)
जोनापुर गाउँ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ मा जल, जमीन र जंगलमा आदिवासीको अग्राधिकार हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासीले यस्तो अग्राधिकार प्रयोग गर्न पाएको अवस्था छैन। उल्टै आफ्नो भएको भूमि समेत गुमाएर सुकुमबासी हुनुपरेको छ। २०४५ र २०५८ सालमा निकुञ्जबाट उठाइएका धेरै गाउँका बासिन्दा अहिले सुकुमबासी बनेका छन्।
नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारकर्मी वकील समूह (लाहुर्नीप)का उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बू भन्छन्, “नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बाझिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख छ, यसरी हेर्दा थारू समुदायको भूमिमाथिको अधिकारलाई मान्यता नदिई पक्राउ वा कारबाही गरिनु गैरकानूनी कार्य हो।”
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ मा समानताको हक छ। धारा २६ मा रहेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा ‘धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानले दिएको हक पनि लागू नभएको देखिन्छ।
द्वन्द्वको समाधान के?
निकुञ्जको जंगलमा नगई स्थानीयको जीवन नचल्ने, निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रवासीलाई वन पैदावारको उपयोग गर्नै नदिने ढिपीका कारण दुई पक्षबीचको द्वन्द्व अहिले पनि उस्तै छ। यो द्वन्द्वका कारण निकुञ्ज आफ्नो नभएको भावना स्थानीयमा गढेर बसेको छ। पहिले आफ्नै आँगन जस्तो रहेको आफ्नै वन र नदीनालाबाट आफूहरूलाई टाढा राखिएको भन्दै समुदायभित्र पीडा पन्पिरहेको छ।
“चाडपर्वका वेला पात बटुल्न जाँदा समातिन्छौं भने निकुञ्जसँग हाम्रो सम्बन्ध कसरी राम्रो हुन्छ,” सम्झना भन्छिन्, “हामीलाई पात, दाउरा, घाँस, माछा किन चाहिन्छ भनेर हाम्रो अवस्था बुझ्नै नखोजेपछि निकुञ्जलाई कसरी माया गर्नु?”
आफ्नै खेतबाट केही कामका लागि माटो उठाउन, आफैंले रोपेको रूख खनखाँचो टार्न काट्न र आफ्नै घरअगाडिबाट बग्ने नदीमा माछा मार्न नपाइने मनिराम बताउँछन्। “तर कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्न सक्यो भने चाहिं बिचौलियाले यी सबै काम गर्न पाउँछन्,” उनी भन्छन्।
निकुञ्जबाट लाभ नपाउने स्थानीय यहाँबाट सिर्जित असरको भने अविच्छिन्न भागीदार हुने गरेका छन्। निकुञ्जका वन्यजन्तुले गाउँलेको बालीनालीमा क्षति पुर्याउने गरेका छन्। नम्बरी जग्गाको बालीनाली जंगली जनावरले खाए वा क्षति गरेमा क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि फोटो सहित मध्यवर्तीले लेखेको मुचुल्का, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिश, पान नम्बर लगायत १० वटा प्रक्रिया अनिवार्य पूरा गर्नुपर्छ। जुन पार लगाउनु सोझा गाउँलेका लागि सम्भव हुँदैन।
जोनापुरका बरघर सुरेश चौधरी भन्छन्, “आवश्यक कागजात र चेतना अभावमा नागरिकता समेत बनाउन नपाएका भूमिहीन किसानले कसरी बनाउँछन् यस्ता कागजात? कसरी लिन सक्छन् पान नम्बर ? यो भनेको सोझै क्षतिपूर्ति पाउँदैनस् भनेको हो। सबैको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकारले यस्तो अन्याय गर्न पाउँछ?”
थारू समुदायका आफ्नै विश्वास र मान्यता छन्। ती विश्वासलाई नस्विकारेपछि द्वन्द्व सिर्जना भएको देखिन्छ। प्राकृतिक सम्बन्धमा कृत्रिम सिमाना कोरिएपछि समुदाय र निकुञ्जबीच द्वन्द्व बढेको देखिने मानवशास्त्री डा. सुरेश ढकाल बताउँछन्। यस्तो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न समुदायसँग मिलेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ। “द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न जनताका परम्परागत ज्ञान, व्यवहार, अनुभवमा आधारित सरकारको सहभागिता हुनुपर्छ,” ढकाल भन्छन्।
द्वन्द्व कम गर्न निकुञ्जले विभिन्न कार्यक्रम गरेको निकुञ्जका पदाधिकारी बताउँछन्, तर त्यहाँका स्थानीय भने जनचेतनामूलक कार्यक्रम त्यस्तो केही नभएको सुनाउँछन्। तर निकुञ्जले उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। जसमा महिलाहरूले मासिक रूपमा पैसा उठाएर बचत गर्ने गरेको त्रिशक्ति मध्यवर्ती महिला समूहकी सदस्य जुगमानी चौधरी बताउँछिन्। यसरी हेर्दा समुदायको न्यूनतम आवश्यकता के हो भनेर ख्यालै नगरी कार्यक्रमहरू भएको देखिन्छ।
निकुञ्ज र समुदायको द्वन्द्व देखिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण सामुदायिक वनको अभाव हो। सामुदायिक वन नहुँदा जोनापुरवासी निकुञ्जमा निर्भर रहनुपरेको छ। जबकि आसपासका अन्य पालिका र गाउँ सबैको सामुदायिक वन छ।
“हामीले दुःख पाइरहेका छौं। समाधान कसरी हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन,” बरघर चौधरी भन्छन्, “समस्या वडामा सुनाए पनि सुनुवाइ भएन।”
वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी स्थानीयका समस्या समाधान गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। “तर कति कुरा निकुञ्जले पनि सुनेको छैन,” उनी भन्छन्।
कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद एनपी साउद निकुञ्ज र समुदायको समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्। “त्यहाँका आदिवासीको समस्या समाधानका लागि स्थानीयबाट कुरा आएमा समाधानका लागि काम गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
अधिकारकर्मी लिम्बू चाहिं जोनापुरवासीको समस्या समाधानका लागि आईएलओ १६९ ले दिएको स्वव्यवस्थापनको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “नेपाल सरकारले यो अधिकार दिन सक्दैन भने सहव्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।”
.JPG)
शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज।
उनका अनुसार विश्वका विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षित क्षेत्र फिर्ता गर्न थालेको उदाहरण छ।
स्थानीयलाई वन पैदावारको उपयोगमा बन्देज लगाउने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अहिलेसम्म आफ्नो नियमावली छैन। यो निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावलीबाट चलिरहेको छ। “बाँकेको नियमावली प्रयोग गरिराखेका छौं। आफ्नो नियमावली नबन्दासम्म यही प्रयोग गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ,” निकुञ्जका सूचना अधिकारी मनोज ऐर बताउँछन्।
तर शुक्लाफाँटाले बाँकेको नियमावलीमा उल्लेख भएको अधिकार पनि नदिएको देखिन्छ। बाँकेको नियमावलीमा निर्धारित रकम बुझाएपछि माछा मार्न पाउने र जंगल प्रवेशको अनुमति दिएको छ। तर शुक्लाफाँटामा माछा मार्न निषेध गरिएको छ। प्रवेश गरिएकै कारण समुदायका मानिस पक्राउ पर्छन्।
निकुञ्जमा कहाँको नियम लाग्छ भन्ने थाहा नपाएको समुदाय आफूलाई केकस्तो अधिकार दिइएको छ भन्नेबारे पनि बेखबर छ। जसले गर्दा पाउने अधिकार समेत उनीहरूले उपयोग गरेको देखिंदैन। “नियममा के कुरा छ, थाहा छैन। यहाँको वन र तालतलैयामा हाम्रो हक भए त जान पाइहाल्थ्यौं नि,” सम्झना भन्छिन्।
निकुञ्जको संरक्षण गर्न र वातावरण जोगाउन पनि निकुञ्जले स्थानीय समुदायसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर संरक्षणमा उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने वातावरणविद् वर्षा लेखी सुझाउँछिन्। “वातावरण संरक्षण ऐनमा संरक्षण कार्यमा समुदायलाई संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने प्रावधान नै छ, समुदायसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्दा संरक्षणमा टेवा पुग्छ, तानाशाही जस्तै हुनु भएन,” उनी भन्छिन्, “मानव विना संरक्षण होइन, संरक्षणका लागि मानव हुनुपर्छ।” नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ सालमा लागू भएको हो।
संरक्षण क्षेत्रभित्र रूख, काठ, पात लगायत खेर गइरहेका हुन्छन्। तर तिनको उपयोग कसैले गर्न पाउँदैन। समुदाय र वातावरण लक्षित नीति आयो भने यस्ता वस्तु उपयोगमा आउने र यसबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पनि पुग्ने लेखी बताउँछिन्। यसको राम्रो उदाहरण कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र हो, जुन समुदायले नै चलाइरहेको छ।
समुदायको संरक्षणमा वनजंगल जोगिएका र दीर्घकालीन रूपमा संरक्षित भएका विश्वका कैयौं उदाहरण छन्। जोनापुर गाउँका बासिन्दा भने घरआँगनकै जंगल खोसिएपछि पराई र अझ ‘चोर’ को संज्ञा पाएर पीडामा बाँचिरहेका छन्। निकुञ्जको नियमावली बनेपछि समुदायको अवस्था र आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नु संरक्षण र स्थानीय जनजीवन दुवैका लागि हितकर हुन्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
