चुनावी धाँधली मुद्दामा ‘न्याय’ विनाका फैसला
चुनावी धाँधली सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका तीन दर्जनभन्दा बढी मुद्दामध्ये केही गम्भीर र संवेदनशील प्रकृतिका भए पनि न नतीजा हेरफेर हुने फैसला आएको छ न त नजीर बसाल्ने व्याख्या नै।
मरेका र विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाममा समेत भोट हालिएको भन्दै स्याङ्जा २ ‘ख’ बाट चुनाव लडेका बुद्धिमान श्रेष्ठले २०७९ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेश भट्टराईसँग एक हजार ५८८ मतले पराजित भएका थिए। श्रेष्ठले १७ हजार २०० र भट्टराईले १८ हजार ७८८ मत पाएका थिए।
उनले भट्टराईसँगै स्याङ्जा २ ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य भोजराज अर्याल, प्रतिनिधि सभा सदस्य धनराज गुरुङ र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका थिए। चुनाव जितेका तीनै जना कांग्रेस नेता हुन्। पुनःमतदानको माग गरिएको रिट सर्वोच्चले गत भदौ ५ गते छिन्यो।
२०७९ फागुनमा कारण देखाउ आदेश दिएपछि ‘हेर्न नभ्याएको’ मुद्दा डेढ वर्षपछि छिन्दा भने संवैधानिक इजलासमा अनौठो हतारो देखिएको थियो। अपराह्न साढे ४ बजे सुनुवाइ शुरू भएको मुद्दामा एक जना वकीललाई बहस गर्ने समय जम्माजम्मी दुई मिनेट मात्र दिइएको थियो। पौने ५ बजे फैसला आयो।
प्रायः चुनाव हार्ने उम्मेदवारले धाँधली भएको आरोप लगाउँछन्। यस्ता विवाद अदालत आइपुग्नु सामान्य परिघटना जस्तै हुन्छन्। तर स्याङ्जाको विवादमा केही गम्भीर आरोप लागेका थिए। ६ वटा मतदान केन्द्रमा मृतक र विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाममा भोट हालिएको आरोप थियो। यस आरोपलाई निर्वाचन आयोगको जाँचबुझ टोलीले पनि शंकास्पद मानेर अभिलेखीकरण गरेको थियो।
आयोगले २०७९ मंसीर ८ गते सहसचिव फणीन्द्र गौतम र अधिकृत गोकुल भुजेललाई जाँचबुझ तथा सहजीकरण गर्न खटाउने निर्णय गरेको थियो। टोलीले मंसीर १२ गते आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा विवादित मतदान केन्द्रमा जिल्लाकै अन्य मतदान केन्द्र र देशभरि खसेको मतको सरदर प्रतिशतभन्दा अस्वाभाविक बढी मत खसेको उल्लेख छ।
स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध नगराएको र अन्य निकायबाट प्राप्त विवरण निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय ‘डेटाबेस’ प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता नहुँदा तथ्यांक भिडाउन नसकिएकाले अनधिकृत तवरमा भोट हाले/नहालेको यकीन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “मतदानको प्रतिशत आफैंमा तुलनात्मक रूपमा अस्वाभाविक देखिए पनि के कारणले त्यस्तो भयो भनी किटान गर्न सकिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विवादका कारण त्यति वेला मतगणना हुन सकेको थिएन। यही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले मतगणना गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आदेश दिएपछि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सभामा भट्टराई र अर्याल निर्वाचित भएका थिए। मतगणना शुरू हुनासाथै एमालेका उम्मेदवार श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। डेढ वर्षपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएको छ।
यस फैसलाले संवैधानिक इजलासको मुद्दा छिन्ने कार्यशैलीबारे प्रश्न उब्जिएको छ। मुद्दा जितेकै पक्षका कानून व्यवसायीले पनि गुनासो गरेका छन्। “संवैधानिक इजलासले १५-२० मिनेटमै फैसला सुनायो,” कांग्रेस सांसद गुरुङका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले संविधान दिवसको दिन संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मुख नै खोलेका थिए, “संवैधानिक इजलासको न्याय निरूपण यसरी भइरहेछ। के यसले संवैधानिक इजलासको गरिमा धानिरहेको छ?”
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सिर्जिएका विवाद निरूपणको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको हो। भदौ ५ गते नै संवैधानिक इजलासले चुनावी विवाद सम्बन्धी १० वटा रिट खारेज गरिदिएको थियो।
यसअघि गत असार ५ मा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सहितका अन्य तीन वटा रिट पनि खारेज गरिएका थिए। २०७९ मंसीरको चुनावमा इलाम-१ मा एमालेका महेश बस्नेतले धाँधली गरेर चुनाव जितेको भन्दै पुनः मतदानको माग सहित खनालले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। खनालले २३ हजार ८९ मत पाउँदा बस्नेत २५ हजार ७५३ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।
चुनाव विवादका मुद्दामा सर्वोच्चका केही फैसला।
त्यसअघि २०८० चैत ७ गते रुपन्देही-२ मा पुनः मतदान एवं मतगणनाको माग सहित परेको रिट पनि संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश पौडेल एमालेका विष्णु पौडेलसँग एक हजार ३७० मतान्तरले पराजित भएका थिए। यो मुद्दा खारेज गर्दा पनि पर्याप्त समय बहस नभएको पौडेलका तर्फबाट बहस गरेका एक वकील बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका अधिकांश मुद्दा खारेज हुने गरेका छन्। २०८० चैतयता मात्रै संवैधानिक इजलासले चुनावी विवाद सम्बन्धी १८ वटा मुद्दाको फैसला गर्दा सबै रिट खारेज भएका छन्। २०७९ सालको चुनावमा भएका विवाद पनि सबै रिट खारेजीमा परेका थिए। “अहिलेसम्म सर्वोच्चबाट निर्वाचनको परिणाम लगभग शतप्रतिशत सदर भएको छ। सदर गर्ने ‘ट्रेन्ड’ बसिसकेकाले बहस गर्न जाँगर लाग्दैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “अदालतको यो दृष्टिकोणमा बदलाव नआउन्जेल बहस गर्नुको औचित्य पनि छैन।”
चुनाव सम्बन्धी केही विवाद भने संवेदनशील प्रकृतिका भए पनि न्यायालयले गम्भीर रूपमा नहेरेको भट्टराईको आरोप छ। “जतिसुकै गम्भीर प्रश्न भए पनि निर्वाचन बदर नगर्ने भन्ने नै हाम्रो न्यायिक प्रवृत्ति छ,” उनी भन्छन्, “यसले संवैधानिक इजलासको क्षमतामै प्रश्न उब्जिरहेको छ।”
सुनुवाइ पन्छाएर औचित्य सकिएपछि औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै फैसला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले पनि संवैधानिक इजलासलाई लाग्ने आरोपलाई बल दिएको छ।
सजिलो बाटो रोज्दै संवैधानिक इजलास
निर्वाचन सम्बन्धी विवाद छिन्न संवैधानिक इजलासले सजिलो बाटो रोज्दा पर्याप्त नजीर पनि स्थापना हुन सकेका छैनन्। २०७४ सालको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै १५ वटा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आएका थिए। तीमध्ये पाँच वटा मुद्दा मात्रै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्रै छिनियो, जुन सामान्य प्रकृतिका विवाद थिए। ती सबै रिट खारेज भए।
गम्भीर कानूनी प्रश्नयुक्त र ‘हाई प्रोफाइल’ जोडिएका मुद्दालाई भने संवैधानिक इजलासले संसद्को कार्यकाल सकिएपछि मात्र छिनेको छ। जबकि ‘न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्चका प्रत्येकजसो फैसलामा लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ।
२०७४ माघमा राष्ट्रिय सभाको चुनावमा वाम गठबन्धनबाट स्याङ्जाका एमाले नेता रामबहादुर थापा अपांगता भएका व्यक्तिको कोटाबाट उम्मेदवार बने। माओवादी र एमालेको गठबन्धन भएकाले थापाले चुनाव जित्ने निश्चित जस्तै थियो। तर उनीसँग अपांगता भएको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र नभएको भन्दै कांग्रेसका प्रकाश पन्थले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए।
थापाले २०६२ सालमा परिचयपत्र लिएका थिए। २०६५ सालमा नयाँ निर्देशिका आएपछि अर्को परिचयपत्र नलिएको भन्दै आयोगले थापाको उम्मेदवारी अवैध ठहर्यायो। पन्थ निर्विरोध निर्वाचित भए।
नागरिकता एक पटक लिएपछि नवीकरण गर्नु पर्दैन भने अपांगताको परिचयपत्र पनि पटक पटक लिइरहनुनपर्ने दाबी सहित थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। उनले पन्थको सांसद पद खारेजी गरी पुनः मतदानको माग गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले पन्थको कार्यकालभरि विवाद छिन्ने इच्छा देखाएन। उनको कार्यकाल सकिएको दुई महीनापछि २०८० चैत ७ मा कार्यकाल नै सकिएकाले मागदाबी निरर्थक र प्रयोजनविहीन देखिएको भन्दै रिट खारेज गरिदियो। फैसला गर्दा ‘एक पटक लिएको अपांगताको परिचयपत्र पटक पटक लिनुपर्छ वा पर्दैन’ भन्ने विवादको व्याख्या गरेन।
त्यस्तै, २०८१ वैशाख २७ मा संवैधानिक इजलासले २०७४ सालको चुनावी विवाद सम्बन्धी आधा दर्जन रिट औचित्य सकिएको भन्दै एकै पटक खारेज गर्यो। यसमा केही चर्चित अनुहार पनि थिए। संखुवासभाका कांग्रेसका नेता दीपक खड्का, तनहुँबाट उठेका कांग्रेसकै प्रदीप पौडेलले फेरि चुनावको माग सहित रिट हालेका थिए।
यस्तै, सुनसरीका कांग्रेस सांसद विजयकुमार गच्छदार विरुद्ध पनि मुद्दा परेको थियो। तर वेलैमा छिनोफानो भएन। खड्का र पौडेल २०७९ सालमा चुनाव जितेर हाल मन्त्री छन्।
मागदाबीको औचित्य सकिएर खारेज हुनुको अर्थ यी मुद्दामा समयमै फैसला गरिएको भए फरक व्याख्या आउन पनि सक्थ्यो। २०७४ र २०७९ सालका दुई वटा चुनावका विवाद छिन्दा संवैधानिक इजलासले जम्मा एउटा मात्र नजीर बनाएको छ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा सर्लाही-३ मा वाम गठबन्धनका शिवपूजन यादवको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। यादवको उम्मेदवारी खारेज भए पनि मतपत्रबाट गोलाकारभित्र हँसिया चुनाव चिह्न नहटाएकाले आफूलाई आघात परेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवार राकेशकुमार मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उम्मेदवारी रद्द हुने तर चुनाव चिह्न नहटाउने कार्यले बदर भएको ६ हजारभन्दा बढी मत आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने बाटो रोकिदिएको मिश्रको दाबी थियो।
निर्वाचनअघि कतै उजुरबाजुर नगरी पराजित भएपछि मनोगत र काल्पनिक आधारमा पुनः मतदानको माग गर्नु अनुचित भएको व्याख्या गर्दै संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदियो। यो फैसला २०८० सालको नेपाल कानून पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्डमा प्रकाशित छ। संवैधानिक इजलास स्थापनापछि निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा नजीर कायम भएको यो एक मात्रै मुद्दा हो।
यस्तो प्रवृत्तिले सर्वोच्चलाई नै कार्यबोझ थपिएको संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्। “सर्वोच्चले फैसला गर्नु भनेको त्यसपछिका त्यस्तै प्रकृतिका अरू विवाद रोकिदिनु हो। सर्वोच्चको एउटा व्याख्याले सयौं मुद्दालाई अदालतसम्म आइपुग्न रोक्छ,” अर्याल भन्छन्, “तर हाम्रो संवैधानिक इजलास फैसला गर्ने अनुकूल समय पर्खिबसेर आफ्नो कार्यबोझ आफैं थपिरहेछ।”
फैसला हुन्छ, न्याय हुँदैन
राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार तपेश्वरी हरिजनले दलित महिला समूहबाट आफूलाई पन्छाएर खस आर्य समूहकी विना पन्तलाई निर्वाचित गराइएको भन्दै २०७४ फागुनमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिन्। समानुपातिक समावेशी प्रणालीको वास्तविक हकदार आफू भए पनि पन्तलाई निर्वाचित गराएको उनको जिकिर थियो। तर यस मुद्दामा सांसदको कार्यकालभर फैसला भएन।
मुद्दा परेको ६ वर्षपछि २०८० वैशाख २७ मा फैसला गर्दा पनि संवैधानिक इजलासले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त दलहरूबाट दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर न्यायिक परीक्षण नै गरेन। बरु नयाँ चुनाव भइसकेकाले रिटको औचित्य सकिएको भन्दै खारेज गरिदियो।
यस्तै प्रकृतिको विवाद देखिएको अर्को मुद्दा पनि सोही संवैधानिक इजलासले विना व्याख्या खारेज गरिदिएको थियो, नयाँ चुनाव भएको भन्दै। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेशी दलित महिलाको कोटामा आफूलाई पन्छाएर गैरमधेशी दलित महिला दुर्गा विकलाई समानुपातिक सांसद चुनेको भन्दै २०७४ फागुनमै सर्लाहीकी पूजाकुमारी बैठाले रिट दायर गरेकी थिइन्। तर संवैधानिक इजलासले अर्को चुनाव भइसकेकाले मागदाबी निरर्थक भएको भन्दै रिट खारेज गरिदियो, व्याख्या गरेन।
जटिल संवैधानिक विवाद सल्टाउन संविधानमा संवैधानिक इजलासलाई सर्वोच्चको स्थायी संरचनाका रूपमा राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको सफलता-असफलता न्यायालयको नेतृत्वको क्षमतासँग समेत जोडिन्छ। “चुनावी मुद्दामा निर्वाचन आयोगलाई जिताउने न्यायाधीशहरूको बनिबनाउ मनस्थिति देखिन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, “यो आजको समस्या होइन।”
संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अनुसार चुनावी विवाद सम्बन्धी मुद्दा अदालतले चाँडो छिन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। जस अनुसार ९० दिनभित्र विवाद टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ। तर कार्यकाल सकिएपछि वा आधा भएपछि मात्रै फैसला आउने गरेको छ। ढिलो गरी आउने फैसलामा समेत विवादबारे नजीर बसाल्ने व्याख्या हुने गरेको छैन।
बरु नयाँ व्यवस्था हुनुअघि पुनरावेदन अदालतको निर्वाचन इजलासले नतीजा उलटपुलट गरेकोे इतिहास छ। २०५६ सालको चुनावमा नुवाकोट-१ बाट एमालेका राजेन्द्रप्रकाश लोहनी निर्वाचित भएका थिए। धाँधली भएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले २०५७ असार १३ गते पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएको थियो।
पुनः मतगणना गर्दा एमालेका राजेन्द्रको भन्दा राप्रपाका प्रकाशचन्द्रको मत बढी देखिएको थियो। त्यसपछि प्रकाशचन्द्र सांसद बनेका थिए। २०४८ सालयताका आमनिर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै मुद्दा परेर समयमै फैसला भएको र निर्णय उल्टिएको त्यो पहिलो घटना थियो।
त्यस विरुद्ध राजेन्द्र सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरीशचन्द्रप्रसाद उपाध्याय र केदारनाथ आचार्यको संयुक्त इजलासले २०५८ साउन २४ मा पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै उल्टाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि राजेन्द्र नै सांसद बनेका थिए।
