रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा न्याय पर्खिरहेको एउटा रिपोर्ट
१३ वर्षअघिको रिपोर्टले रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा संलग्नहरूको खुलासा गरिदिए पनि सजाय अझै भएको छैन। बरु मुद्दा मुल्तबीमा धकेलिएको छ।
१३ वर्षअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गर्दा मलाई एउटा गोप्य सूचना आयो। त्यो यस्तो थियो- संविधानसभा सदस्यको पासपोर्ट दुरुपयोग गरेर विदेश उड्दै गरेका दुई नेपालीलाई दुबईको अध्यागमनले नेपाल फर्काइदिएको छ। यो थाहा पाएर पनि राजनीतिक दबाबमा नेपालका अध्यागमन विभाग, प्रहरी कसैले कारबाही अघि बढाएका छैनन्।
त्यति वेला जवाफदेहीका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने म यस्तै लुकाइएका र दबाइएका समाचार बाहिर ल्याउन निकै मिहिनेत गर्थें। विगत समयमा मैले खोजेका यस्तै प्रकृतिका समाचारका कारण त्यो स्रोत मसम्म आइपुगेको थियो। तर समाचारका लागि सूचना मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रमाण चाहिन्छ। म त्यसैको खोजीमा लागें। आखिर पत्रकारिता भनेकै तथ्य खोजेर सत्य स्थापित गर्नु हो। यहाँ चाहिं मुख्य तीन सत्य पत्ता लगाउनु थियो- ती व्यक्तिले फर्जी पासपोर्ट आफैं बनाएका हुन् वा सभासद्कै मिलेमतोमा? उनीहरूले दुबई अध्यागमनमा दिएको बयानमा के छ? अनि यो घटना ककसको संलग्नतामा कसरी दबाइँदै छ?
पहिले जसको पासपोर्ट दुरुपयोग भएको हो, तिनीहरूसँग जोडिएका कागजात जुटाएँ। त्यस ताका कान्तिपुर टेलिभिजनको वार्षिक वनभोज कार्यक्रम थियो। म भने वनभोज र शनिबार नभनी कागजातकै खोजीमा थिएँ। घटना नियतवश नै लुकाउन खोजिएकाले सजिलै भेटिने अवस्था थिएन। तैपनि फर्जी पासपोर्टको फोटोकपी हात पारिछाडें। त्यसपछि दुबईमा पक्राउ परेकाहरूले त्यहाँको अध्यागमनमा दिएको बयान झिकाइयो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई अस्ट्रेलिया जाने ‘भिसा’ उपलब्ध गराइदिन भनी ९ जनवरी २०११ मा लेखिदिएको पत्र पनि फेला पर्यो। अस्ट्रेलियाबाट एउटा मानव अधिकारवादी संस्थाका नाममा सभासद्हरूलाई निमन्त्रणा आएको रहेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमन विभागतिर धाउँदा फर्जी पासपोर्टसँग यी पत्रहरूको सम्बन्ध फुक्दै गयो।
ती पासपोर्ट जारी भएका थिए, तत्कालीन संविधानसभा सदस्यहरू गायत्री साह र विश्वनाथप्रसाद यादवका नाममा। साह नेपाल जनता दल र यादव मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालमा थिए। पासपोर्टमा विवरण सबै उनीहरूकै भए पनि फोटो टाँसिएको रहेछ, पृथ्वी छत्याल र सीता साहको। जो दुबईमा पक्राउ परेका थिए।
पत्रकार रजनीश भण्डारी। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
त्यति वेलाको पासपोर्ट मशिनले पढ्ने प्रविधिको नभएकाले फर्जी भए/नभएको खुट्याउन मुश्किल थियो। अर्कातर्फ भीआईपी सुविधामा असम्बद्ध मान्छेहरू उड्नुले अध्यागमन र सुरक्षा जाँच कडा नभएको देखिन्थ्यो। हाम्रा निकायको सुरक्षा संयन्त्रबारे प्रायः प्रश्न उठिरहेकै हुन्छ, तर यो काम चाहिं क्षमता नपुगेर भन्दा ‘सेटिङ’ मा भएको हुन सक्ने सम्भावना पनि थियो। दुई सभासद्कै नाममा अस्ट्रेलियाबाट निमन्त्रणा आउनु, उनीहरूकै पासपोर्ट नम्बर तोकेर परराष्ट्रबाट चिठी बन्नुले तिनै सभासद्तिर प्रश्न तेर्सिरहेको थियो।
सूचनाको फेरो समात्दै जाँदा भेटिएका यति प्रमाणले एक तहको समाचार लगभग तयार हुन्थ्यो। तैपनि ‘ब्रेकिङ’ गर्न हतारिइनँ। बरु आफूले प्रमाण ठानेका कागजात नै नक्कली पो हुन् कि भनेर रुजू गराउनतिर लागें।
सभासद्हरूले हामीसँगको अन्तर्वार्तामा घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे। तर छत्यालले आबुधावी एअरपोर्टमा दिएको बयानमा रातो पासपोर्टका लागि सांसदलाई एक करोड ६० लाख रुपैयाँ दिएको भनेका छन्। यति हुँदा पनि कारबाही अघि नबढाइनु र यो घटनालाई गुपचुप राखिनुले तिनै सांसदको प्रभावमा अनुसन्धान नभएको प्रस्ट हुन्थ्यो।
म, क्यामेरामेनहरू श्याम श्रेष्ठ, प्रवीण ज्ञवाली र पशुपति बुढाथोकी सभासद्हरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिन गएका थियौं। अहिले सम्झँदा मैले त्यति वेला राम्ररी जोखिम मूल्यांकन गरिनँ कि जस्तो लाग्छ। हरेक खोज समाचारमा जोखिम मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ।
प्रमाण जुटिसकेपछि २०६७ माघ २३ गते विशेष रिपोर्टका रूपमा उक्त समाचार प्रसारण भयो। शीर्षक थियो- रातो पासपोर्ट दुरुपयोग। सूचना आउँदादेखि समाचार तयार हुँदासम्म झन्डै एक साता लागेको थियो। सम्पादकीय नेतृत्वमा रहनुभएका तीर्थ कोइराला र अर्जुन खड्काले मेरै आग्रहमा यो समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो।
तब त्यही रिपोर्टलाई आधार बनाएर प्रहरी, सीआईबीदेखि अख्तियारसम्मले उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान थाले। सभासदद्वय साह र यादव अनि सरकार समेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा पर्यो। त्यसपछि क्रमशः अरू व्यक्तिले गरेका रातो पासपोर्ट दुरुपयोगका घटना पनि बाहिर आउन थाले।
आवरणमा अपराध देखिए पनि खासमा यो राजनीतिक समाचार थियो। कारण- यसले सांसदहरूलाई जोगाउन राजनीतिक प्रभावमा दबाउन लागिएको तथ्य जगजाहेर गरिदिएको थियो। यस्तो दबाब प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालिसकेपछि पनि थामिएको थिएन। सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आफूलाई अनुसन्धान रोक्न ‘प्रेसर’ आइरहेकोे सुनाउनुभएको थियो। नभन्दै उहाँलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइहालियो। यसले प्रहरीको अनुसन्धान राजनीतिक दलको स्वार्थमा कसरी कमजोर बनाइन्छ भन्ने छर्लंग पार्छ। सम्पादकीय समूह र म आफैंलाई पनि यो रिपोर्ट प्रसारण नगराउन अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब नआएको होइन। तर कान्तिपुर टेलिभिजनको तत्कालीन टीमले प्रसारण गरिछाड्यो।
पत्रकारले तथ्य खुलाइसक्दा पनि राज्यका निकायले सम्बद्ध मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही नगर्दा दुःख लाग्छ। यो प्रकरणमा पनि यही स्थिति छ। अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उति वेलै फैसला गरिसकेको हो। २०७२ साउन २६ को फैसलामा दुवै सभासद्लाई चार-चार महीना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
विशेष अदालतको उक्त फैसला विरुद्ध विपक्षीहरू २०७३ मा सर्वोच्च अदालत गए। झन्डै आठ वर्ष बित्दा पनि मुद्दा छिनोफानो भएको छैन। बरु सर्वाेच्चले गत जेठ १ मा मुल्तबीमा राखिदिएको छ। यही प्रकरणमा सभासद्हरू साह र यादव विरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा पनि मुद्दा दायर भएको थियो जुन पछि उच्च अदालत पाटन पुग्यो। उच्चमा पनि २०७४ जेठ २९ मा मुल्तबीमा राखियो। अहिले बल्ल मुल्तबीबाट झिकेर कारबाही अघि बढाइएको उच्च अदालतले जानकारी दिएको छ। एउटै मुद्दा छिन्नमा भएको यस्तो ढिलाइले हामीकहाँ न्यायप्राप्ति कति कठिन छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
मैले गरेको अर्को एउटा रिपोर्टमा नुवाकोट, घ्याङफेदीका वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको खुलासा भएको थियो। ‘ट्राफिकिङ इन इम्प्युनिटी’ शीर्षकमा छापिएको यो समाचार जर्नालिस्ट फर ट्रान्सपरेन्सी र १०० रिपोर्टस्को सहकार्यमा तयार पारिएको थियो। यसलाई भारतमा द हिन्दू पत्रिकाले पनि छापेको थियो।
समाचार आएपछि तामाङ पक्राउ परे, तर केही समयमै अदालतले धरौटीमा छाडिदियो। अपराधमा राजनीति र अर्थ हावी भइदिंदा हामीले गरेका यस्ता रिपोर्ट र पीडित दुवैले न्याय पाएका छैनन्।
यसो भन्दैमा पत्रकारले पहिल्यै प्रभाव आकलन गरेर समाचार लेख्ने होइन पनि। उसले कानून अनुसार कारबाही होस् भन्ने अपेक्षा राख्नसम्म सक्छ, कारबाही नै गरिदिन सक्दैन। उसले जर्नालिज्म गर्ने हो, एक्टिभिज्म हैन।
यद्यपि रातो पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी समाचारले त्यसपछि सभासद्लाई जिम्मेवार र जवाफदेह बनाउन केही झकझक्याए जस्तो लाग्छ। यस दिशामा सरकारले पनि केही कडाइ गरे जस्तो देखिन्छ।
केन्यामा रिपोर्टिङका क्रममा रजनीश भण्डारी।
मल्टिमिडियाको याम
नेपाली पत्रकारितामा अहिलेसम्म लेखन माध्यम हावी छ। पाठकको रुचि भने मल्टिमिडिया, खासगरी भिडिओेतिर मोडिंदै छ। फेसबूक, यूट्यूब आदिले यही बुझेरै छोटा भिडिओे राख्न मिल्ने ‘शर्टस्,’ ‘रील्स’ आदि फिचर थपेका छन्। तर हाम्रा प्रकाशन गृहले यही कुरा नबुझ्दा मल्टिमिडियामा काम गर्ने जनशक्ति पर्याप्त उत्पादन भएको छैन।
लेखनको सीप मल्टिमिडिया पत्रकारितामा पनि चाहिन्छ, तर यसमा ‘भिजिबल ल्यांग्वेज’ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले भिडिओे रिपोर्टिङ गर्दा छायांकनकै दौरान सबै तथ्यप्रमाण जुटाइसक्नुपर्ने हुन्छ। छायांकनका लागि सम्बद्ध ठाउँमै नपुगी हुँदैन। त्यसपछि सम्पादन उत्तिकै झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ। स्रोत, सीपसँगै धैर्य पनि चाहिन्छ। यही नहुँदा हामीकहाँ खोजमूलक भिडिओे रिपोर्ट वा वृत्तचित्र हुनुपर्ने जति उत्पादन भएका छैनन्। नत्र नेपालमा सयौं टेलिभिजन खुल्दा त्यही अनुपातमा खोजमूलक रिपोर्ट किन नआएका होलान्? मल्टिमिडियाको सीपले पत्रकारलाई स्वरोजगार बन्न पनि सघाउँछ।
मल्टिमिडियामा पत्रकारले एकभन्दा बढी माध्यम प्रयोग गरेर रिपोर्ट बनाउन सक्छ। तर कस्तो रिपोर्ट मल्टिमिडियामा राम्रो हुन्छ, कुन हुँदैन भन्ने बुझ्न जरूरी छ। जस्तो, वडाध्यक्ष मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेकोबारे मैले बनाएको एउटा रिपोर्ट मल्टिमिडियामा देखाउँदा प्रभावकारी हुँदैनथ्यो। किनकि त्यसमा पीडककोे परिचय गोप्य राख्नुपर्थ्यो। मतलब, सबै विषयवस्तु मल्टिमिडियाको ‘कन्टेन्ट’ हुँदैनन्।
विश्वबजार त मल्टिमिडियाभन्दा पनि अघि बढिसकेको छ जहाँ एआईको प्रयोगले भिडिओेको क्षमता अझ फराकिलो बनाएको छ। समय अनुसार समाचारकक्ष यसैमा स्थानान्तरित हुनुको विकल्प छैन। अबको १० वर्षमा पत्रकारितामा मल्टिमिडियाकै वर्चस्व हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यममा दुई वर्गका पत्रकार छन्- नयाँ र पुराना। पुरानो पुस्ता पुरानै माध्यमको पत्रकारितामा खारिएको छ। उनीहरू मल्टिमिडियामा भिजिसकेका छैनन्। नयाँ चाहिं समाचार निर्माणका आधुनिक माध्यमतिर पनि बिस्तारै भिज्दै छन्। अब आउने पुस्ताले त झन् सबै सीप सिक्नुको विकल्प छैन- भिडिओ, फोटोग्राफी, डेटा पत्रकारिता, डेटा र्यापर, फ्यूजन टेबल, एआई प्रविधि सबै। २०-३० वर्षदेखि पुरानै माध्यमको पत्रकारिता गरिरहनुभएका सिनियरहरूलाई नयाँ माध्यममा निपुण नै हुनुस् त भन्दिनँ, तर नयाँ प्रविधिबारे जानकारी राख्नै पर्छ। यसको अर्थ लेखन पत्रकारिताको आयु सकिएको चाहिं होइन।
अर्कातिर नेपालमा पत्रकारिता सम्बद्ध तालीम रिपोर्टरका लागि मात्र भइरहेको हुन्छ। सम्पादनमा काम गर्नेहरूले यस्तो अवसर पाइरहेका छैनन्। सम्पादनमा बस्नेले नै नयाँ प्रविधिबारे बुझ्न नपाए उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई कसरी हौसला देलान्? फेरि भिडिओेमा अनेक चुनौती हुन्छन्। तिनलाई चिर्न पनि समाचारकक्षभित्र सबै पक्षको बुझाइ, सहभागिता र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
भिडिओेको चुनौतीको कुरा गर्दा सधैं उठ्ने विवाद हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार। समाचारमा व्यक्तिका निजी मामिला पनि खोतल्नुपर्ने हुन सक्छ। देखेको कुरा लेखेर रिपोर्टिङ गर्नु र देखेको कुरा देखाएरै रिपोर्टिङ गर्नुको सजिलो र अप्ठ्यारो यहाँ ठ्याक्कै छुट्टिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा त भिडिओ खिच्नुअघि सम्बद्ध व्यक्तिको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको रिपोर्टिङका क्रममा रजनीश भण्डारी।
विषय छनोट
अहिले हामी अडियन्सको आवश्यकताका भन्दा पनि आफूसँग कस्ता सामग्री छन्, तिनै देखाइरहेछौं। अडियन्सको आवश्यकता बुझेर विषय छनोट गर्ने हो। अर्को कुरा, मल्टिमिडियामा जानासाथ स्रोत र समय धेरै चाहिन्छ। एक पटक मैले पुलित्जर पुरस्कार विजेता जोन ब्रान्चसँग काम गर्दा एउटा स्टोरी बनाउन ६ महीना समय लागेको थियो। विश्वभर हेरिएको त्यो समाचार १२ पृष्ठमा न्यूयोर्क टाइम्सले छापेको थियो। सन् २०१६ मा सगरमाथामा भारतीय आरोहीको मृत्यु भएको सन्दर्भमा त्यत्तिको उचाइबाट शवहरू कसरी तल ल्याइन्छ भन्नेमा यो समाचार केन्द्रित थियो। यसका लागि हामीले सगरमाथाको २७ हजार फिटदेखि आधारशिविर, लुक्ला, काठमाडौं हुँदै भारतसम्मै पछ्याएका थियौं। शव ओसार्न खटिने शेर्पाहरूका घरै पुग्यौं। उच्च हिमाली भेगको फोटो-भिडिओ लिन शेर्पालाई नै ‘हायर’ गरेका थियौं। यत्तिको समय र स्रोत लाग्ने कथा सधैं भन्न नसकिएला। तर वर्षमा एउटासम्म किन नबनाउने?
खासमा कुन भिडिओेलाई कति समय लाग्छ भन्ने कुरा विषयवस्तुमा निर्भर हुने हो। तुरुन्तै पूरा गर्न सकिने विषय पनि हुन्छन्। त्यसका लागि समाचारकक्षसँग योजना हुनुपर्छ। कुन समयमा कस्ता विषयमा भिडिओ प्रस्तुत गर्ने भन्ने तालिका बनाउनुपर्छ। कुनै खोज कथा एउटै पत्रकारले भन्न सक्छ। कतिपय चाहिं सामूहिक रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा यस्तो सामूहिकताको कमी छ। विदेशी मिडियाहरूमा विभिन्न संस्थाका ५० देखि ६० जना मिलेर पनि एउटा खोज रिपोर्ट तयार पारिरहेका हुन्छन्। ओसीसीआरपी, आईसीआईजे, एरिज, एशियन डिस्प्याच यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। सम्पादकहरू र एकभन्दा बढी सञ्चारमाध्यम मिलेर पनि अनुसन्धान गर्छन्। यस्तो सामूहिकताको ध्येय जसरी हुन्छ, तथ्य बाहिर आओस् भन्ने नै हो। तर नेपालमा यो संस्कार बसेको छैन।
अर्को कुरा, हामीले धेरै समय लगाएर बनाएको मल्टिमिडिया सामग्री यूट्यूबका अन्य सामग्रीभन्दा कम हेरिन सक्छ। विषयवस्तु र सामग्री बलियो नभएर कम हेरिएको भए यो पक्षमा सुधार्दै जानुपर्छ। राम्रो छँदाछँदै नहेरिएको हो भने पनि केही छैन- पत्रकारितामा ‘भ्यूज’ को मोह गर्न हुँदैन। किनकि नेपाली समाजमा कस्ता सामग्रीको ‘भ्यूज’ बढी हुन्छ, हामीले देखेकै छौं।
नेपालमा भन्न सकिने मल्टिमिडिया कथा अथाह छन्- बाटो, कृषि, विषादी, वैदेशिक रोजगार, मानव तस्करी वा अरू थुप्रै। मात्र स्रोत, सीप, समय र प्रस्तुतिमा ध्यान दिन पर्यो। विषय अनुसार प्राथमिकता तय गरी एक पटक एउटा अनि अर्को पटक अर्कोमा काम गर्न सकिन्छ। तर नेपाली सञ्चारमाध्यम अहिले दिनमा कति भिडिओे हालियो भनेर गणना गरिबसेका छन्। जबकि हेरिनुपर्ने त विषयवस्तुको गहिराइ कति छ, भन्न खोजिएको कुरा पूरा भएको छ/छैन भन्ने हो। यसका लागि पत्रकारलाई समाचारकक्षले सुझाव दिनुपर्छ।
नयाँ पुस्ता आएसँगै नेपालमा भिडिओ पत्रकारितामा कथा भन्ने शैली केही परिवर्तन पनि हुँदै छ। मैले १३ वर्षअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गर्दा छापा पत्रकारिताको वर्चस्व थियो। अहिले अनलाइन मिडिया फस्टाएसँगै छापालाई मल्टिमिडियाले उछिन्दै छ। मल्टिमिडियाको भविष्य देखेरै म यतातिर मोडिएको हुँ।
त्यसैले अब आउने पत्रकारले प्रविधिको ज्ञानसँगै लेखन र प्रस्तुति उत्कृष्ट बनाउँदै लैजानुपर्छ। प्रविधिसँग डराएर, स्रोत-सीपको अभावमा त्यो बाटो हिंडिएन भने अरू बाटा पनि बन्द हुन सक्छन्। अहिले नेपालका कलेजमा पत्रकारिता पढ्नेहरू घट्दै छन्। अनुभवी पत्रकारहरूले पेशा छाडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राम्रा पत्रकारलाई टिकाउन पनि दर्शकले रुचाइरहेको ‘मल्टिमिडिया कन्टेन्ट’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ। मल्टिमिडिया सीप भए हाम्रो माग अझ बढ्छ। यही सीप प्रयोग गरेर हामी फोटो कथा, डकुमेन्ट्री निर्माण वा किताब लेखनसम्मका काम गर्न सक्छौं। राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफूलाई फरक रूपमा स्थापित गर्न सक्छौं। त्यसैले अबको बाटो भनेको मल्टिमिडिया खोजी समाचारको हो।
(पत्रकार भण्डारीसँग अनिता भेटवालले गरेको कुराकानीमा आधारित। सम्पादन : प्रदीप खतिवडा, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
त्यो रिपोर्टका थप सामग्री :
_1695277850.jpg)
