छवि पक्राउपछि अप्ठ्यारोमा रवि
सहकारी ठगी प्रकरणमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक रहेका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडे पक्राउ परेसँगै प्रबन्ध निर्देशक रहिसकेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि तानिने भएका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडेलाई सोमबार जिल्ला अदालत, कास्कीमा उपस्थित गराएको छ। प्रहरीले जरूरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा असोज ६ गते अपराह्न पूर्व डीआईजी जोशीलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो।
जोशी पक्राउ परेपछि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि तानिने निश्चित भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। उनलाई पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगीको आरोप छ। यसमा जोशीभन्दा लामिछानेको संलग्नता बढी देखिने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
लामिछानेले पनि यस सम्बन्धी जानकारी पाइसकेको जनाइएको छ। त्यसैले जोशी पक्राउ परे लगत्तै असोज ६ गते साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गरेको थियो। रास्वपाको आकस्मिक बैठक पनि बसेको थियो।
सहकारी ठगी छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा जोशीको भन्दा लामिछानेको भूमिका ठूलो रहेको देखाएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीमा पनि जोशीको भन्दा लामिछानेको संलग्नता धेरै रहेको देखिने प्रहरीको भनाइ छ।
गत माघमा लामिछाने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक जाहेरी परेको थियो। शुरूआतमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन। पछि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो। अहिले पक्राउ परेका पूर्व डीआईजी जोशीको नाम भने पूरक जाहेरीमा थिएन। तर उनी लगानीकर्ता रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क विरुद्ध जाहेरी परेको छ। त्यसैका आधारमा उनी पक्राउ परेको प्रहरीको भनाइ छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीले सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जीबी), कैलाशकुमार दर्लामी, कुमार रम्तेल सहित १९ जना विरुद्ध २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि लामिछाने सहित जीबी राई संलग्न १४ वटा संस्थाको कारोबार समेत केलाउनुपर्ने भन्दै पीडितले पूरक जाहेरी दिएका थिए।
यही क्रममा जोशीको संलग्नता खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। पूरक जाहेरीमा सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका नेता दीपेश पुन, सहकारीका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, नेत्रपाणि बास्तोलाको समेत संलग्नता रहेको जिकिर गरिएको छ। तर प्रहरीले लामिछाने सरकारमा रहँदासम्म अनुसन्धान अगाडि बढाएको थिएन। बरु उल्टै अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा गरेको थियो।
पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने र पूर्व डीआईजी जोशी गोरखा मिडिया नेटवर्कका व्यावसायिक साझेदार हुन्। जोशी उक्त नेटवर्कका संस्थापक शेयरधनी थिए। लामिछाने २०७७ चैतमा लगानीकर्ता बनेर गोरखा मिडिया नेटवर्कमा भित्रिएका थिए।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा जोशीको भन्दा लामिछानेको भूमिकाको दायरा फराकिलो देखिने संसदीय छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जोशी गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रवर्द्धक शेयरधनी मात्र थिए भने लामिछाने प्रवर्द्धक शेयरधनी सहित प्रबन्ध निर्देशकको भूमिकामा पनि थिए।
सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ऋणका रूपमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आएको उल्लेख गरेको छ। त्यो रकम लामिछानेको हस्ताक्षरमै चेक मार्फत कारोबार भएको प्रतिवेदनमा खुलाएको छ। यसैलाई आधार मानेर समितिले लामिछानेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो।
त्यस्तै, पूर्व डीआईजी जोशीको नाममा रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट साढे दुई करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको पाइएको थियो। त्यस्तै, लामिछानेको नाममा पनि दुई करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिएको थियो।
उनीहरूलाई सहकारीले ‘व्यापार ऋण’ दिएको गत वैशाखमा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। तर बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको यस मुद्दामा दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। त्यति वेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए।
लामिछाने र जोशीको नाममा प्रवाह भएको ऋण ग्लोबल आइएमई ब्यांकमा रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा मात्रै २०७७ र २०७८ सालमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋणस्वरूप गएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यस अवधिमा लामिछाने र जोशी गोरखा मिडिया नेटवर्कका शेयरधनी थिए। २०८० सालको शेयर लगतमा भने लामिछाने र जोशी दुवैको नाम छैन। लामिछानेको शेयर जीबी ग्रूप कम्पनिज र जोशीको शेयर कुमार रम्तेलको नाममा गएको कम्पनीको कागजातबाट खुल्छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सुप्रिम सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइला, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी लगायत सहकारीबाट ऋण प्रवाह भएको छ। तर लामिछाने र जोशीले आफ्नो नाममा ऋण आएकोबारे केही थाहा नभएको बताउँदै आएका छन्। संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पनि उनीहरूले थाहा नभएकै बयान दोहोर्याएका थिए। तर संसदीय समितिले ‘थाहा छैन’ भनेर कम्पनी सञ्चालकहरूले उन्मुक्ति पाउनै नसक्ने भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिश गरेको छ।
सरकारले संसद्को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि जोशी पक्राउ परेका हुन्। जोशी नेटवर्किङ व्यापारमा समेत संलग्न देखिएका छन्। जीबी समूहकै नेचर हर्ब्स नामक कम्पनी खोलेर जोशी त्यस्तो व्यापारमा सामेल भएका थिए।
सहकारीमा बचत भएको रकम नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ। तर जीबीले आफू संलग्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम भित्र्याएका हुन्। उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।
उनका व्यावसायिक साझेदार जोशी पक्राउ परेका छन् भने प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धानको प्रक्रिया शुरू गरेको छ। गोरखा मिडिया नेटवर्कमा जोशीको भन्दा फराकिलो भूमिका रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने पनि तानिने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। नागरिकता र राहदानीपछि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा मुछिएका छन्। यसले लामिछानेलाई मात्रै होइन, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको उनी नेतृत्वको रास्वपालाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)