स्थानीय सरकारको बदमासी : झोलुंगे पुल तरेकै २० रुपैयाँ
देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै स्थानीय सरकारले जनताको करबाट निर्माण गरिएको झोलुंगे पुल तर्दा पनि शुल्क असुलिरहेको छ।
भक्तपुर र काभ्रेपलान्चोकको दोसाँधमा छ, कैलाशनाथ महादेव मन्दिर। हरेक दिन मन्दिर दर्शन गर्नेको घुइँचो लाग्छ। काठमाडौं उपत्यकासँगै आसपासको क्षेत्रका बासिन्दा पनि मन्दिर पुग्छन्।
काठमाडौंबाट असोज ४ मा अञ्जली साह र उनका साथीहरू पनि कैलाशनाथ महादेव मन्दिरको दर्शन गर्न साँगा पुगे। मन्दिर नपुदै झोलुंगे पुल तर्न लाग्दा भने उनीहरू चकित भए। “झोलुंगे पुल तर्न २० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ,” साह भन्छिन्, “तराईका गाउँ गाउँमा लामा लामा झोलुंगे पुल छन्। कैयौं पटक ओहोरदोहोर गरेका छौं, तर कहिल्यै पैसा तिर्नु परेन। यहाँ त अचम्म रहेछ।”
मन्दिरमा प्रवेश गर्न, झोलंगे पुल तर्न र बाटो छेउमा पार्किङ गर्दा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने परेको उनी गुनासो गर्छिन्। “पुलमा त सबैले सजिलै आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने हो। फेरि यो हामीले तिरेको करबाटै बनेको हो,” उनी प्रश्न गर्छिन्, “निजी भए ठीकै मान्न हुन्थ्यो। सरकारले बनाएको पुलमा किन सरकारले नै पैसा लिइरहेको छ?”
भक्तपुरकै महादेवस्थानबाट मन्दिर दर्शन गर्न आएका सबिना घिमिरे, प्रमिला घिमिरे र सामना घिमिरेको पनि यस्तै गुनासो थियो। एक जनाको २० रुपैयाँ तिरेर पुल तरेको सुनाउँदै पर्यटक आकर्षित गर्न सेवासुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै शुल्क लिएर स्थानीय सरकारले गलत काम गरेको उनको भनाइ थियो। “यो पुल कसैको व्यक्तिगत होइन, सरकारी नै हो। किन जनताबाट शुल्क उठाउने?” उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारले शुल्क उठाउन तत्काल रोक्नुपर्छ।”
बाहिरबाट मन्दिर दर्शन गर्न पुगेका आन्तरिक पर्यटक मात्रै होइन, साँगाकै बासिन्दा पनि सरकारले पुल तरेको शुल्क लिएकोमा खुशी छैनन्। महादेव मन्दिरछेउमै व्यवसाय गर्ने स्थानीय सुमित्रा परियार पैसा लिनु राम्रो नभएको बताउँछिन्। सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ का बासिन्दाबाट शुल्क नलिने गरिएको भए पनि अरूबाट पैसा लिनु गलत भएको उनको भनाइ छ। “यस्तो महँगीको वेला बाटोपिच्छे पैसा उठाउँदा जनतालाई नै दुःख हुन्छ,” परियार भन्छिन्।
सूर्यविनायक-९ का बासिन्दा विष्णु रेग्मी पनि पुल तर्दा शुल्क लिनु गलत भएको बताउँछन्। एक वडाबाट अर्को वडामा जाँदा पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको रेग्मी सुनाउँछन्। “हामीले पनि शुल्कमा छूट पाउन यही वडाको भएको प्रमाण बोक्नुपर्ने स्थिति छ,” उनी भन्छन्, “कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान सुनेको थिएँ। अहिले कहीं नभएको जात्रा सूर्यविनायकमा भइरहेको छ।”
पुल तर्नुअघि लिनुपर्ने शुल्क तिरेको रसिद।
सूर्यविनायक-९ का वडाध्यक्ष भगवान् खत्री यो पुल पर्यटकीय उद्देश्यले बनाइएकाले शुल्क उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन्। सूर्यविनायक वडा नं. ९ र १० का बासिन्दाबाट पैसा नलिने गरेको बताउँदै वडाध्यक्ष खत्री भन्छन्, “पैसा लिनु ठीकै हो, यो नगरपालिकाको आयआर्जनको आन्तरिक स्रोत पनि हो।”
पुलमा ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिबाट शुल्क उठाउन नगरपालिकाले रविचन्द्र कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको छ। वार्षिक ३४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता रवीन्द्र सापकोटा बताउँछन्। पुल तर्दा शुल्क लिनु गलत नभएको उनी दाबी गर्छन्। “नगरले नै टेन्डर खोलेर ठेक्कामा दिएको हो। यो नगरको एउटा आयस्रोतको माध्यम पनि हो,” प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, “हरेक वर्ष ३४ लाख रुपैयाँ नगरले कमाइरहेको छ। यो पैसा पुल संरक्षणमा पनि खर्च हुन्छ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत नै पुल तर्दा शुल्क लिइरहेको उनको भनाइ छ। “भ्यूटावर चढ्दा पैसा तिर्नुपर्छ भने मनमोहक झोलुंगे पुल चढ्दा किन पैसा नतिर्ने?” उनको तर्क छ, “कसैले विरोध गर्दैमा शुल्क हटाउन थाल्यो भने कसरी पालिका चल्छ? कसरी सरकार चल्छ? पुल तरेको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था फेरिंदैन।”
पुल तरेको शुल्क लिने सूर्यविनायक नगरपालिका एक्लो होइन। यसअघि पश्चिमतिरका स्थानीय तहले पनि पुल तरेको शुल्क लिएका थिए। तनहुँको मादी नदीमाथि बनाइएको पुल तर्दा १० रुपैयाँ शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको थियो।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको दोदा नदीमा स्थानीयले बनाएको काठे पुल तर्दा पनि शुल्क लिने गरिएको थियो। दोदामा साइकलको १० रुपैयाँ र मोटरसाइकलको ३० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो थियो। यसैगरी, कैलालीको भजनी नगरपालिकाका स्थानीयले कान्द्रा लगायत नदी तर्दा ३० रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी स्थानीय सरकारले यसरी रकम उठाउनु नितान्त गलत भएको बताउँछन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका रेग्मी भन्छन्, “जुन पुल सर्वसाधारणको पैसाले बनेको छ, फेरि त्यही पुल चढ्न पैसा उठाउँछन्। यो सुशासनको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त होइन।”
सरकारले आधारभूत आवश्यकताका स्रोतसाधनमा कर उठाउनै नपाउने उनी बताउँछन्। “बाटो, झोलुंगे पुल भनेको ‘लक्जरी’ हैन। यसमा स्थानीय सरकारले पैसा उठाउनै पाउँदैन,” रेग्मी भन्छन्, “जनताबाट यसरी कर उठाउनु नाजायज छ। यो गर्नु हुँदैन।”
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
