स्कूले पाठ्यक्रमको बेहाल : एउटै विषयमा दुई वटा तथ्य पस्कने किताब
विज्ञहरू भन्छन्, ‘दलीय भागबन्डामा नियुक्त नाम मात्रका विज्ञ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै कर्मचारीको हालीमुहालीमा तयार पारिएका भ्रामक र असमावेशी पाठ्यपुस्तक कि सुधारौं कि फिर्ता गरौं।’
भदौ चौथो साता काठमाडौं, सिनामंगलस्थित गुह्येश्वरी माविको कक्षा १० को सामाजिक विषयको कक्षामा शिक्षक गंगाबहादुर क्षेत्रीसँगै म पनि पसें। क्षेत्रीकै अनुमतिमा विद्यार्थीलाई सोधें, “तपाईंहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा केही गल्ती भेट्नुभएको छ कि?”
३६ विद्यार्थीको सामूहिक जवाफ ‘छ’ गुन्जिएसँगै छात्रा पूजा राईले सामाजिक किताबको २८२औं पृष्ठ पल्टाइहालिन् जहाँ ‘नेपालको जनसंख्याको आकार र वृद्धिदर’ पाठमा २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक नै गलत टिपिएको छ। कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ हुनुपर्नेमा किताबमा दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० लेखिएको छ।
महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ हुनुपर्नेमा पाठ्यपुस्तकमा एक करोड ४९ लाख एक हजार १६९ लेखिएको छ। नेवार जाति र बौद्ध धर्मावलम्बीको २०६८ सालको आँकडा पनि गलत टिपिएको विद्यार्थीले औंल्याए। सोही पुस्तकमा अर्को गल्ती औंल्याउँदै छात्र दीपक बोगटीले भने, “२०८० लेखिएको संस्करणमा त एउटै पाठ एउटा किताबमा छ, अर्कोमा छैन।” त्यो हो, ‘मानव अधिकार’ पाठको उपशीर्षक ‘मानव अधिकार तथा वैवाहिक स्वतन्त्रता’। कुनै कुनै किताबमा छुटाइएको यही उपशीर्षकबाट आन्तरिक परीक्षामा प्रश्न भने दिने गरिएको छ।
काठमाडौंको सिनामंगलस्थित गुह्येश्वरी माविका शिक्षक-विद्यार्थी कक्षा १० सामाजिक शिक्षा पुस्तकमा रहेका त्रुटि देखाउँदै।
पाठ्यपुस्तक लेखन र सम्पादनमा यस्तो मनोमानीले शिक्षक, विद्यार्थी सबैलाई अलमल्याउने गरेको शिक्षक क्षेत्री बताउँछन्। “२०८० संस्करण लेखिएको कुनै पुस्तकमा पाठ हुनु, कुनैमा नहुनु कहाँसम्मको भद्रगोल हो? कक्षामा हाम्रो आधा समय त पुस्तकका गल्ती सच्याउँदै बित्ने भो,” उनी भन्छन्, “प्रयुक्त चित्रहरू गुणस्तरहीन र साजसज्जा अनाकर्षक हुँदा पनि पुस्तक विद्यार्थीलाई पढाइप्रति रुचि जगाउने खालको बन्न सकेन।”
अन्य विषयका पाठ्यपुस्तकमा पनि यस्ता कमजोरी बग्रेल्ती छन्। तथ्यगत त्रुटिले भरिएका तिनका सामग्री लैंगिक रूपमा विभेदी, जातीय रूपमा द्वेषपूर्ण र असमावेशी समेत पाइन्छन्।
यी पुस्तकले बाँडिरहेको गलत ज्ञान र विद्यार्थीको सिकाइमा पारिरहेको असरबारे राज्यका निकाय भने गम्भीर देखिंदैनन्। एउटै विषयको पाठ्यपुस्तकमा फरक फरक पाठ हुँदा गुह्येश्वरीकी छात्रा राईले भोगेको पीर यस्तो छ, “विद्यालयमा त सरहरू हुनुहुन्छ। घरमा एक्लै पढ्दा किताबको गल्ती भनिदिने कोही हुँदैन।”
ललितपुरको पाटन माविका कक्षा १० का छात्र राघव केसीलाई पाठ्यपुस्तकको छपाइ र तिनमा प्रयोग गरिएका चित्र ठीक लाग्दैनन्। “किताबमा चित्रभन्दा गूगलका फोटो धेरै छन्। ती पनि कत्ति नबुझ्ने छन्,” उनी भन्छन्, “कागज पल्टाउँदा नै च्यातिने खालको छ। किताब वर्षभरि जतन गर्न गाह्रो पर्छ।”
विभिन्न अनुसन्धानले पनि नेपालका पाठ्यपुस्तक तथ्यहीन, भ्रामक, असमावेशी र असान्दर्भिक रहेको देखाएका छन्। एजुकेशन एभ्री होम संस्थाले हालै ‘सार्वजनिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा (२०२३-२०२४) सहभागिताको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका होमराज आचार्यका अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्मकै नेपाली र सामाजिक विषयका पुस्तकमा धेरै तथ्यगत त्रुटि छन्। यस्ता त्रुटि अघिल्ला संस्करणमा पनि रहेकाले यो लेखन प्रक्रियादेखिकै समस्या हो। पाठ्यपुस्तक लेखनमा समावेशिताको मर्म समेत उपेक्षा गरिएको छ। “केन्द्रका सीमित कर्मचारी र केही बाह्य सल्लाहकार लेखनमा हावी छन्। लेखन प्रक्रियामा विविधता छैन,” उनी भन्छन्।
पाठ्यपुस्तक लेखक एवं शिक्षक महेन्द्र विष्ट र शिक्षक गंगाबहादुर क्षेत्री।
सिकाइ समूह संस्थाका कार्यकारी सम्पादक सुदर्शन घिमिरे पाठ्यपुस्तक कमजोर हुनुमा लेखन प्रक्रियामा गरिएको हेलचेक्र्याइँलाई कारण औंल्याउँछन्। “लेख्ने विज्ञ छनोटको आधार र केन्द्रका कर्मचारीको सहभागिताबारे समीक्षा गर्ने वेला आएको छ। अन्यथा हरेक वर्ष विद्यार्थीले धोका पाइरहनेछन्, राज्यको पैसा खेर गइरहनेछ,” उनी भन्छन्।
त्रुटि सदर गर्ने विज्ञ
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७९’ का आधारमा पाठ्यपुस्तक लेखाउँदै आएको छ। एउटा पुस्तक तयार पार्न लेखक, समन्वय तथा सम्पादन समिति, समीक्षा समिति सहितको संलग्नतामा ५ देखि ६ महिना लगाउने गरिएको छ।
केन्द्रले शुरूमा पाठ्यसामग्री लेखन र परिमार्जनका लागि विषय विज्ञ छान्न भनी सूचना प्रकाशन गर्छ। विषय विज्ञको योग्यता आधारभूत तहका निम्ति स्नातक र माध्यमिक तहका निम्ति स्नातकोत्तर तोकिएको छ। यससँगै कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण, प्रशिक्षण र अनुसन्धान गरेको अनुभव चाहिन्छ।
केन्द्रका निर्देशक वासुदेव वस्तीका अनुसार लेखनका निम्ति आवेदन दिनेलाई सम्बद्ध विषयको नमूना पाठ समेत लेख्न लगाइन्छ जसको मूल्यांकन गोप्य हुने गरेको छ। केन्द्रले शैक्षिक सत्र वर्ष २०८१/८२ का लागि यही प्रक्रियाबाट मागेको आवेदनमा पहिलो चरणमा ५०२ जना छानिएका छन्। “पाठ्यक्रम लेख्न आवश्यक हुँदा यिनै मध्येकालाई बोलाएर कार्यदल बनाइन्छ। कार्यदलले बनाएको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको मस्यौदा विश्लेषण गर्न सम्बद्ध विषयका शिक्षक, पाठ्यक्रम विज्ञ, विषय विज्ञ र केन्द्रका अधिकृत सहितको कार्यशाला चलाइन्छ,” उनी भन्छन्।
कार्यशालाले लिखित सामग्री पाठ्यक्रम अनुरूप भए/नभएको, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाका दृष्टिले उपयुक्त भए/नभएको, सम्बद्ध तहका विद्यार्थीको स्तर अनुसार भए/नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। कार्यशालाले विषयवस्तुका अतिरिक्त आकार, पृष्ठ संख्या, भाषाशैली, चित्र, ले-आउट आदिबारे पनि विषय समितिमा राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ।
कार्यशालाको प्रतिवेदन अनुरूप बनेको पाठ्यपुस्तकको शिक्षा मन्त्रालयले पनि मूल्यांकन गराउँछ। त्यसपछि त्यसलाई विषयवस्तुगत वैधता दिन विषय समिति बनाइन्छ। विषय समितिले पाठ्यसामग्रीलाई अन्तिम रूप दिनुअघि अध्ययन गरेर सुझाव दिन्छ।
हालसम्म फरक फरक विषयका २५ वटा समिति छन्। विषय समितिले काम गरेपछि पाठ्यपुस्तक सम्पादन गराउन समन्वय तथा सम्पादन समिति गठन हुन्छ। दश सदस्यीय समितिमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुख अध्यक्ष हुन्छ। यो समितिलाई पाठ्यसामग्री स्वीकृतिका लागि केन्द्रमा सिफारिश गर्ने, पाठ्यवस्तु दोहोरिए/नदोहोरिएको हेर्ने र आवश्यक निर्णय लिनेसम्मको अधिकार हुन्छ।
यतिका चरण पार गरेर आएको पाठ्यपुस्तकलाई मूल्यांकन गर्न केन्द्रमा फेरि अर्को समिति बनाइन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालयका र स्वतन्त्र विज्ञ सहितको यस समितिले पाठ्यसामग्रीमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर र मूल्य रहे/नरहेको जाँचबुझ गराएपछि बल्ल प्रकाशन गरिन्छ।
यति धेरै नाकाबाट जाँचिएर आउँदा पनि पाठ्यपुस्तक यति कमजोर किन त? जवाफ प्रस्ट छ- नाम मात्रका यी नाकाले त्रुटि राम्ररी जाँच नै गर्दैनन्। जाँच समितिहरू यति भुत्ते किन भए त? “पुग्दो बजेट नभएकाले,” केन्द्रका निर्देशक वस्ती सुनाउँछन्, “लेखन, सम्पादन, समिति, कला सबैलाई जम्मा पाँच लाख रुपैयाँले पुर्याउनुपरिरहेको छ। स्रोतको सीमितताले गर्दा भने जस्तो काम गर्न सकिएन।”
कक्षा १० को सामाजिक विषयको पुस्तकमा रहेका अत्यधिक त्रुटि।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने हरेक वर्ष गल्ती दोहोरिंदै आउनुमा पाठ्यपुस्तक तयारीमा संलग्न विज्ञ समितिको हेलचेक्र्याइँ र त्यसलाई आँखा चिम्लिदिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रवृत्तिलाई मुख्य कारण ठान्छन्। “सम्पादकहरूले लाइन बाई लाइन पढिंदिंदैनन्। लेखकहरूलाई समयसापेक्ष अभिमुखीकरण छैन। अर्कातिर, केन्द्रकै कर्मचारी पाठ्यक्रम लेखिरहेछन्, जबकि उनीहरूको मुख्य काम अर्कै हुन्छ,” उनी भन्छन्।
कर्मचारी हावी
पाठ्यपुस्तक लेखनमा केन्द्रका एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी सरिक छन्। तिनमा पाठ्यक्रम अधिकृतहरू श्यामप्रसाद आचार्य, कमलप्रसाद मिश्र, खिलानाथ धमला, चिनाकुमारी निरौला, इन्दु खनाल, सरस्वती भट्टराई, नवीनकुमार खड्का, लवदेव भट्ट, रामचन्द्र ढकाल, लेखराज खनाल, पुरुषोत्तम घिमिरे, शाखा अधिकृत उमा बुढाथोकी, कम्प्युटर अधिकृत निर्मला भण्डारी पोखरेल, निर्देशक टुकराज अधिकारी, कला अधिकृत श्रीहरि श्रेष्ठ आदि रहेको केन्द्रकै एक कर्मचारी बताउँछन्।
निर्देशक वस्ती भने सबै कर्मचारीले लेखन गर्ने नभई फरक फरक भूमिकामा खटिने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उहाँहरू कार्यालय समयपछि पनि रातदिन नभनी कोही लेखन, कोही चित्र कोर्ने त कोही संयोजनको काममा खटिनुहुन्छ।”
शिक्षाविद् कोइराला लेखनको काम यसरी प्रशासनिक व्यक्तिलाई नभएर स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सरकारले कुनै वेला पाठ्यपुस्तक लेखनमा मात्र पूरा समय खटाएको सम्झँदै उनी भन्छन्, “त्यस वेला नामका लागि मात्र पनि मिहिनेत गरेर लेख्थे। अहिले नाम र दाम दुवै जोडिएपछि कर्मचारी पनि हावी भए।”
पाठ्यपुस्तक लेखन तथा सम्पादनमा संलग्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै कर्मचारीहरू।
बाहिरी लेखकले छनोट समितिदेखि अनेक तहका परीक्षण पार गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्रका अधिकृत कर्मचारीको हकमा सोझै विज्ञसूचीमा पर्न सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। यस्तो कानूनले केन्द्रको कर्मचारी भए लेखन क्षमता नहुनेहरू पनि हावी हुन सक्ने स्थिति बनेको छ।
सिकाइ समूहका कार्यकारी सम्पादक घिमिरे कर्मचारीको कार्यसम्पादनको समीक्षा नहुँदा लेखनमा तिनै हावी भइरहने र सोही कारणले पाठ्यपुस्तक त्रुटिपूर्ण हुने गरेको बताउँछन्। “केन्द्रमा पाठ्यपुस्तक लेखन नै झारा टार्ने गरी भइरहेको छ, त्यसैले पुस्तकमा यत्तिका गलत कुरा पर्दा पनि कर्मचारी त्यसको जिम्मेवारी लिंदैनन्,” उनी भन्छन्।
छनोटमा राजनीति
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा पाठ्यपुस्तक कमजोर बन्नुमा लेखक छनोटमा चल्ने राजनीतीकरणलाई पनि कारण मान्छन्। पाठ्यपुस्तकमा रहेका कमीकमजोरीबारे सरकारी अधिकारीहरू पूरै बेखबर नरहे पनि सुधारका निम्ति ठोस पहल नगरेको उनको भनाइ छ। “पर्याप्त विज्ञापन गरेर उत्कृष्ट लेखक छान्नुपर्ने हो, तर भित्रभित्रै खुसखुस गरेर छान्ने चलन छ,” माथेमा भन्छन्, “शिक्षा क्षेत्र नै राजनीतिको भागबन्डा गर्ने ठाउँ बनेपछि के गर्ने?”
माथेमाले देखेको अर्को कारण छ- पाठ्यपुस्तक निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय न्यूनतम पैसामा टार्न खोज्ने शिक्षा मन्त्रालयदेखि केन्द्रका कर्मचारीसम्मको प्रवृत्ति। “योग्य र क्षमतावान्लाई पुस्तक लेखन/निर्माणमा सरिक नगराउनु त्यही मानसिकताको उपज हो,” उनी भन्छन्, “राम्रा र स्तरीय लेखक पाखा लाग्दै गएपछि सुधार्न भनी केन्द्रले २०७१ सालदेखि लेखकहरूको ‘रोस्टर’ बनाए पनि छनोटमा फेरि पुरानै राजनीतिकरण हावी भइहाल्यो।”
विज्ञ छनोटमा दलीय भागबन्डाको संकेत गर्दै काठमाडौं, टोखास्थित फ्लोरोसेन्ट माविका शिक्षक पूर्ण इन्फादाले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,
“...यहाँ आफ्नो दलसँग नजीकका लेखकको, आफूसँगै पढेका अझ क्षेत्रीयता मिल्नेका अनि रिसोर्टतिर लगेर मिठो मिठो भोजन गराउने र गाँठवाला लेखकका रचना राख्ने चलन छ। अनि कहाँबाट समसामयिकता, समावेशिता खोजेर पाइन्छ र हजुर। ...अमूक दलले सिफारिस गरेर विज्ञको बिल्ला भिराइदिएपछि गमक्क परेर जागिर खान्छ। एउटा मान्छेले यस्ता योजना दश ठाउँमा पारेका हुन्छन्।”
उनी हिमालखबरसँग भन्छन्, “पाठ्यपुस्तकमा निबन्ध वा लेख छाप्न पनि शक्ति र पैसाको खेल हुने गरेको यही क्षेत्रका साथीहरूले सुनाएका छन्। त्यसैले त होला, अहिलेसम्म हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा उत्कृष्ट लेखक भनिएका नयाँ पुस्ताका नेपाली साहित्यकारको लेख त्यति भेटिन्न।”
एक पाठ्यपुस्तक लेखकका अनुसार विज्ञ छनोट गर्दा केन्द्रमा सरकारी तहमै पैसाको मोलमोलाइ हुने गर्छ। “दलका गुट-उपगुटका आधारमा लेखकहरू छानिन्छन्,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “त्यसैले सरकार फेरिंदा लेखक छनोटमा पनि परिवर्तन आउने गरेको छ।”
सामाजिक शिक्षा विषयका लेखक एवं ललितपुरको सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक महेन्द्र विष्ट चाहिं केन्द्रले लेखकहरूलाई दिने सीमित समय र पारिश्रमिकबारे गुनासो गर्छन्। “एउटा पाठ्यपुस्तक लेख्दा एक देखि डेढ लाख रुपैयाँ मात्र पाइन्छ। नाम र सोखका लागि मात्र पुस्तक लेख्न जाँगर चलाउने स्तरीय लेखक त कमै हुन्छन्,” उनी भन्छन्। विष्टका अनुसार केन्द्रले लेखकलाई एउटा पुस्तक लेख्न ४० देखि ४५ दिन दिन्छ। “यति समयमा अनुसन्धान त सकिंदैन, अनि कसरी राम्रो लेख्नु?” उनी भन्छन्, “पुस्तक लेख्न कम्तीमा ६ महीना दिइनुपर्छ। यहाँ त कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने १ देखि १२ कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक पछिल्लो चार वर्षमै लेखिसकिएको छ।”
विष्टको अनुभवमा केन्द्रले हतारमा लेखाएको पुस्तकलाई विज्ञ टोलीले लेखकलाई थाहै नदिई थपघट गरेर छपाइमा पठाउने गरेको छ। उनी भन्छन्, “हामीले कुनै सन्दर्भले उदाहरण बक्समा दिएका हुन्छौं। छापिएर आउँदा त्यो बक्स पनि हुँदैन। हामी पनि पछि मात्र देख्छौं।”
विषयगत समितिमा मनोनीत विज्ञमा संकुचित दृष्टिकोण र केन्द्रमा राजनीति हावी हुँदा पाठ्यपुस्तक परिष्कृत हुन नसकेको केन्द्रकै पूर्व निर्देशक लेखनाथ पौडेल स्वीकार गर्छन्। “खासमा त्यहाँ दुई कुरा भइरहेको छ। एक नेपाली समाज हो, राजनीति अघि आएकै छ। अर्को, राम्रो विज्ञता भएका लेखक र कर्मचारी पनि राजनीतिमा जोडिएका छन्। यसले त्यहाँ राजनीतिक खेल देखिएको छ,” उनी भन्छन्।
अब के गर्ने?
पाठ्यपुस्तकमा देखिएका कमजोरी सुधार्न विज्ञहरूसँग केही सुझाव छन्। खासगरी पाठ्यपुस्तक लेखनमा कर्मचारितन्त्र हावी हुन नदिने, राजनीतीकरण नगर्ने, राम्रा लेखक छानेर पर्याप्त समय र पारिश्रमिक दिने, स्तरीय कागजमा रंगीन छपाइ गर्ने, छापिइसकेका पुस्तकका हकमा कक्षाकोठामा पुगिसकेका त्रुटिबारे विद्यार्थीलाई वेलैमा सजग गराउने र त्यस्ता पुस्तक सकेसम्म फिर्ता ल्याइहाल्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
शिक्षाविद् माथेमा राम्रा लेखक छान्न देशव्यापी विज्ञापन गरी प्राप्त लेखरचनाका आधारमा उत्कृष्टलाई छनोट गर्नुपर्ने र यही नै विश्वव्यापी अभ्यास रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार भारतमा राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्ले यही प्रक्रियाबाट पाठ्यपुस्तक लेखाउँदै आएको छ। “नेपालमा पनि २०३२ सालमा देशभर विज्ञापन गरेर अंग्रेजीको पाठ लेख्ने अवसर खुलेको थियो। त्यही प्रतिस्पर्धामा पहिलो भएर मैैले कक्षा १० को अंग्रेजी पाठ लेखेको थिएँ। यस बापत पाँच हजार रुपैयाँ पाएको थिएँ,” माथेमा भन्छन्।
त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला।
अर्का शिक्षाविद् कोइराला पाठ्यपुस्तक तथ्यगत रूपमा त्रुटिरहित र हर हिसाबले सन्तुलित बनाउन लेखकहरूलाई समावेशी शब्द चयनबारे तालीम दिइनुपर्ने ठान्छन्। “सम्पादक समितिले पनि एक एक शब्दमा ध्यान दिन आवश्यक छ। तथ्य जाँचका लागि विशेष मानिसहरू खटाइनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “पाठ्यपुस्तकमा एउटा जाति, वर्ग, धर्म, भूगोल आदिसँग जोडिएका शब्द र परम्परा उल्लेख गर्दा अर्को समुदायले पनि सहजै बुझ्ने गरी कोष्ठकमा व्याख्या गरिदिनुपर्छ।”
शैक्षिक विश्लेषक सुदर्शन घिमिरेको अझ फरक सुझाव छ। उनी अब पाठ्यपुस्तक विना नै शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै ‘एक्टिभिटी बेस्ड क्लासरूम’ अर्थात् अवधारणामा आधारित सिकाइ पद्धति अवलम्बन गर्न सुझाउँछन्। “सिकाइ क्षमता वैयक्तिक कुरा भएकाले यसमा सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूप दिएर सिकाइन्छ,” उनी भन्छन्, “केही विद्यालयमा सफल अभ्यास भइसकेको यो पद्धतिबाट पाठ्यपुस्तकको रडाको र घोकन्ते शिक्षाबाट विद्यार्थीले मुक्ति पाउन सक्छन्।”
अनुसन्धाता आचार्य पाठ्यपुस्तकलाई लैंगिक, जातीय, धार्मिक, वर्गीय आदि आधारमा विभेदकारी हुन नदिन लेखकहरूको सहभागिता नै समावेशी हुन आवश्यक देख्छन्। उनका अनुसार पछिल्लो अध्ययनमा नेपाली पाठ्यपुस्तक लेखनमा पहाडी ब्राह्मण पुरुषको संलग्नता ८६ प्रतिशत देखिएको छ। “यही कारणले पनि हुन सक्छ, पाठ्यपुस्तकमा महत्त्वपूर्ण, प्रेरणादायी, ऐतिहासिक वा प्रभावशाली भनी समेटिएका व्यक्ति पनि ४१ प्रतिशत पहाडी ब्राह्मण-क्षेत्री पुरुष नै छन्,” आचार्य भन्छन्।
केन्द्रका निर्देशक वस्ती पाठ्यपुस्तक सुधार्न शिक्षा मन्त्रालयले लेखक र सम्पादकलाई न्याय हुने गरी आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। “खासमा स्रोतकै अभावमा देशव्यापी प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिएको हो, केन्द्रका कला संयोजक रहेका एक कर्मचारीले त एउटा चित्र बनाएको १०० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन्, अनि कसरी गुणस्तर आओस्?” उनी भन्छन्, “तापनि आगामी दिन योग्य विज्ञहरू छनोट गर्ने, सकेसम्म गल्ती हुन नदिन लागिपरिरहेकै छौं।”
विद्यार्थीले पढिरहेका भ्रामक तथ्य
- कक्षा १० को नेपाली विषयकै ‘भविष्य निर्माण’ कथाकी प्रमुख पात्र पार्वतीलाई ‘घरकी गृहलक्ष्मी, स्त्रीसुलभ सौन्दर्य भएकी, भावुक’ आदि विशेषता दिइएको छ। त्यहीं सैनिक रहेका उनका पति कृष्णबहादुर चाहिं युद्धमा हातमा गोली लागेको कुरा छोरालाई वीरतासाथ सुनाइरहेका हुन्छन्। यसले कलिला विद्यार्थीको मस्तिष्कमा महिलाका हकमा शारीरिक सौन्दर्य महत्त्वपूर्ण हुने, उनीहरू शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा कमजोर हुने तर पुरुषहरू यिनको ठीक विपरीत वीर हुने रूढिवादी छवि रोपिदिन्छ।
- कक्षा १ देखि १० सम्मकै सामाजिक र नेपाली पुस्तकमा महिलालाई घरका काम गर्ने, छोराछोरी हेर्ने, खाना पकाउने जस्ता भूमिकामा सीमित पारी घर बाहिरका काम समेत गर्न सक्ने पक्ष ओझेल पारिएको छ। पुरुषलाई चाहिं शहर जाने, कार्यालयमा काम गर्ने, जान्नेसुन्ने पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
- कक्षा १० सम्मका नेपाली र सामाजिक पुस्तकमा समेटिएका प्रेरणादायी ६० व्यक्तिमा महिला नौ जना (१५ प्रतिशत) मात्र छन्। त्यसमा पनि तीन जना विदेशी जुन्को तावेई, मदर टेरेसा र मलाला युसुफजाईलाई बढी ठाउँ दिइएको छ। संस्थाको अध्ययनमा समेटिएका महिलामध्ये पाठको आयतनका आधारमा जुन्को तावेईलाई ३६ प्रतिशत शब्द खर्चिंदा अनुराधा कोइरालाका हकमा २.४ प्रतिशत मात्र छ। महिलाका हकमा समग्रमा ७१.६ प्रतिशत ठाउँ विदेशीलाई दिइएको छ। यसले नेपालमा जुन्को तावेई जस्तो प्रतिभाशाली र स्मरण गर्न योग्य महीला छैनन् भन्ने देखाउन खोजेको छ।
- कतिपय निजी विद्यालयमा कक्षा १० मा पढाइँदै आएको सजिलो सामाजिक पुस्तकको १६०औं पृष्ठमा ‘इस्लाम धर्मावलम्बीले चन्द्रमाको पूजा गर्ने र सूर्यप्रति नकारात्मक हुने कारण हावापानी हो’ भनी लेखिएको छ। राष्ट्रिय अन्तरधार्मिक सञ्जालका राष्ट्रिय सचिव अर्मान हासमी भने इस्लाम धर्मावलम्बी सूर्यप्रति कहिल्यै नकारात्मक नहुने भन्दै यस्ता गलत कथ्य पुस्तकबाट हटाउन अनुरोध गर्छन्। “इदको समयमा चन्द्रमा देखिएपछि व्रत बस्ने कुरासँग मात्र जोडिन्छ। यसलाई हावापानीको कारणले भन्नु अर्को ठूलो भूल हो,” हासमी भन्छन्। यो पुस्तक गिनिज पब्लिकेशन प्रालिले प्रकाशन गरेको हो।
- नेपालीबीच सधैँ समानता रहेको दाबीका साथ विगतको अन्याय मेटाउन खोजिएको छ। उदाहरणको लागि कक्षा १० को सामाजिक अध्ययनको पृष्ठ नं. १० मा लेखिएको छ , ‘नेपालीहरूबीच सदियौंदेखि एकआपसमा विश्वास र समानता रहेको पाइन्छ। एकले अर्कोलाई हेयका दृष्टिले हेर्ने र नकारात्मक सोंच कहिले पनि राखेको पाँइदैन।’
- यो झुट तथ्य हो। दलित, महिला तथा विभेद्को मारमा परी वर्तमानमा त्यसको प्रभाव बाँचिरहेका समूह यस्ता वाक्यबाट आफ्ना अनुभव र जीवनका भोगाइलाई गिज्ज्याएको बताउँछन्।
- पाठ्यपुस्तकमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्न खोजिएको त देखिन्छ तर हामीले अडिट गरेका किताबमा गैर–समावेशी भाषा जस्तै ‘असहाय,’ ‘कमजोर,’ आदि शब्दहरुको प्रयोग धेरै गरिएको छ।
(एजुकेसन्स इभ्री होम संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको पाठ्यपुस्तक अडिट रिपोर्टले उजागर गरेका तथ्यहरूमा आधारित।)
यो पनि पढ्नुहोस् :
_1695277850.jpg)
