कहाँ छ कांग्रेस ?

सङ्गठनदेखि संसदसम्म कतै पनि बलियो गरी उभिन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा गुमेको स्थान फर्काउन एउटै अभ्यास गर्न सकेको छैन।

संघीयता कार्यान्वयनको शुरूआत भएको दुई वर्ष भइसके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अझैसम्म नयाँ संरचना अनुसार पार्टी सङ्गठन बनाउन सकेको छैन ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा २२ असारदेखि लगातार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट कांग्रेसले पार्टी संरचना बनाउन २६ साउनमा सैद्धान्तिक सहमति त जुटायो, तर त्यो अपूरो छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको पुनर्संरचनाबारे सहमति जुटाएको कांग्रेसले प्रदेश कार्यसमितिबारे भने अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।

सैद्धान्तिक सहमति जुटेको संरचनाको मापदण्ड पनि लोकतान्त्रिक हुन नसकेको भनेर नेता–कार्यकर्ताले आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् । सहमति अनुसार स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय कार्यसमितिको सभापति वरिष्ठताका आधारमा सर्वसम्मतिबाट चयन हुनेछ । वरिष्ठता समान भए सम्बन्धित व्यक्तिको कार्य क्षेत्रमा रहेका क्रियाशील सदस्य संख्याको आधारमा र त्यो पनि समान भए गोलाप्रथाबाट सभापति चयन हुनेछ ।

कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा सदस्यहरूले खुला प्रतिस्पर्धा समेत गर्न नपाउने गरी गोला तानेर नेता छान्न थालेपछि कार्यकर्तामा उत्साह नजाग्ने मनाङ जिल्ला सभापति टेकबहादुर गुरूङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गोला तानेर पद पाएको नेता जनता र कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । यसैले निर्वाचनबाटै नेता चयन हुनुपर्छ ।”

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने हुँदै नहुनु भन्दा ढिलै भए पनि पार्टी पुनर्संरचनामा गएकाले धेरै आपत्ति जनाउन नहुने बताउँछन् । “केन्द्रीय समितिकै सञ्चालन प्रणाली अस्तव्यस्त भइरहेका वेला कम्तीमा स्थानीय तहमा पार्टी संरचना बन्ने भयो”, उनी भन्छन् ।

कांग्रेस अहिले जुन सुस्त गतिमा चलिरहेको छ, त्यो हेर्दा भने नेता पौडेलको भनाइप्रति धेरै विमति जनाउने ठाउँ छैन । संविधान जारी गर्न नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसलाई त्यही संविधान पछ्याउन हम्मे परिरहेको छ ।

संविधान जारी भएको चार वर्ष, स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको २० महीनापछि पार्टी बल्लतल्ल सङ्गठन पुनर्संरचनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाउने अवस्थामा पुग्नु त्यसैको दृष्टान्त हो ।

स्थानीय तहमा कांग्रेसको तर्फबाट २६६ गाउँ/नगरपालिका प्रमुख, २ हजार २८६ वडाध्यक्ष र ८ हजार ६७९ वडा सदस्य निर्वाचित छन् । तर उनीहरूसँगै हुनुपर्ने पार्टीको स्थानीय संरचना बनेको छैन ।

स्थानीय र निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय कार्यसमिति बनेपछि गति लिने आशा जागे पनि राष्ट्रिय राजनीति, संसदमा खेलेको भूमिका र पार्टी सङ्गठनको स्थिति हेर्दा कांग्रेस पहिलेको स्थानमा फर्कन सानोतिनो कसरतले पुग्ने देखिंदैन ।

प्रभावहीन प्रतिपक्षी भूमिका

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको र लामो संसदीय अभ्यास गरेको कांग्रेस कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने दृष्टान्त हो, उसको संसदीय भूमिका । संघीय संसद चलेको १५ महीनालाई हेर्दा कांग्रेसले जनताको मन जित्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको उदाहरण विरलै पाइन्छ ।

अपवाद बाहेक कांग्रेसका सांसदहरू पार्टीको आधिकारिक धारणाविना नै संसद बैठकमा पुग्दा आफैंबीच कुरा बाझ्न्छि । केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद डा.नारायण खड्का यसमा नेतृत्वकै दोष देख्छन् । “राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टी र संसदीय दलको बैठकबाटै सामूहिक निर्णय लिंदा यस्ता समस्या निम्तिंदैनन् । तर नेतृत्वले उचित पहल नलिंदा संसदमा कांग्रेस कमजोर देखिएको हो”, उनी भन्छन् ।

२० साउनको घटनाक्रमले पनि कांग्रेस बलियो प्रतिपक्ष नभएको देखाउँछ । प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएका भनिएका कुमार पौडेल र प्रहरीको गोलीबाट सरोजकुमार यादवको मृत्यु भएको घटनामा संसदीय छानबिनको माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग मिलेर २५ असारदेखि उसले संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो, त्यस दिन संसद सञ्चालन गर्न कांग्रेस सहमत भयो ।

तर के सहमतिमा संसदको अवरोध खुल्यो भन्नेबारे कांग्रेसका सांसद र नेताहरू नै अनभिज्ञ देखिए । संसदीय छानबिन समिति गठनको माग पूरा नभई संसद चलेपछि कांग्रेसका धेरै सांसदले आक्रोश पोखे ।

यो प्रकरणले संसदमा बलियो रूपमा उठाउन आफ्नै अजेण्डा नभएपछि कांग्रेसले अरूको सहारा लिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्यो । राजपाले अगुवाइ गरेको मागलाई कांग्रेसले पछ्याएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ३२ साउनमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा भने, “कांग्रेसले अर्काको अजेण्डामा संसद अवरोध किन गरेको ? कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीसँग अजेण्डा नै सकिएको हो ?”

प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मात्र होइन, बजेटमा समेत कांग्रेसका सांसदहरूबीच समान धारणा हुँदैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथि संसदमा धारणा राख्दै २१ जेठमा सांसद गगन थापाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा छुट्याइएको रकमको विरोध गर्दै भने, “म जस्तो एउटा सांसद, व्यक्ति भएर खुशी होऊँ कि नागरिक भएर दुःखी होऊँ ?” यसको जवाफ अर्थमन्त्री वा सत्तापक्षका सांसदहरूले दिइरहनु परेन । कांग्रेसकै अर्का सांसद डा.नारायण खड्काले भने, “जनताको माग पूरा नगर्ने हो भने कसका लागि बजेट ल्याउने ?” एउटै विषयमाथिका यी दुई फरक भनाइले बजेटबारे कांग्रेस सन्तुष्ट थियो कि असन्तुष्ट भन्ने कार्यकर्ताले समेत बुझने अवस्था बनेन ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल भने संसदीय भूमिका कमजोर भएको स्वीकार्दिनन् । “कांग्रेस लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा जनताको आवाज उठाइरहेकै छौं”, उनी भन्छिन् ।

संसदमा २६ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । तर कानून निर्माणमा भन्दा सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मार्फत पार्टीका गुत्थी केलाउनमै केन्द्रित कांग्रेसले संसदीय भूमिका सघन पार्ने छेकछन्द देखाएको छैन । विधेयकहरू संविधानको परिवर्तित भाव र जनचाहना अनुसार भए/नभएको बारे कांग्रेसले सामूहिक छलफलको जरूरी समेत देखेको छैन ।

बरु, विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि वा सुधारको बारेमा प्रतिपक्षको भन्दा सत्तारूढ सांसदहरूकै बोली ठूलो सुनिन्छ । कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारका कामबारे औंला उठाइरहँदा कांग्रेसको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हुन पनि भ्रष्टाचार, अपराध, सुशासन र जनजीविकाका सवालमा कांग्रेसले संसदमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी आवाज उठाउनै सकेको छैन ।

संघीय संसदमा कांग्रेसले ३२.७७ प्रतिशत (२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाएको मत ३१ लाख २८ हजार ३८९) मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ४६.९६ प्रतिशत (४४ लाख ७७ हजार २१५) मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ । मत संख्या हेर्दा कांग्रेस नेकपा भन्दा १३ लाख ४८ हजार ८२५ मतले मात्र पछाडि हो ।

त्यसो त, संसदमा बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन कम सांसद संख्याले समस्या नपार्ने कांग्रेस आफैंले देखाएको छ । गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौं उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन चर्किंदै गर्दा ३ असारमा कांग्रेसले संसदमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो, जसले विधेयक फिर्ता गराएर तातिएको राजधानी सामान्य अवस्थामा फर्किने वातावरण बनायो । तर गुठी विधेयकमा जस्तो भूमिका कांग्रेसले अन्यमा देखाउन सकेन ।

राजनीतिमा संसदीय गणित मात्रै सबथोक नभई राजनीतिक कार्यक्रम, नेतृत्वको दूरदर्शिता आदिले ठूलो अर्थ राख्छ । तर अहिले कांग्रेस संसदीय गणित भन्दा पनि पार्टीको वैचारिक, साङ्गठनिक र नेतृत्वको संकटका कारण निरीह बनेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको बुझाइ छ ।

पार्टी संरचनाकै रेखदेखमा चल्ने संघीय संसदमा कांग्रेस बलियो गरी उभिन नसकिरहेका वेला प्रदेश संसदमा पनि संघकै जस्तो अवस्था छ । सात वटै प्रदेश गरी कांग्रेसका ११३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । तर उनीहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने पार्टी संरचना छैन ।

निरन्तर अलमलको यात्रा

कांग्रेस नेतृत्वले सङ्गठनलाई चुस्त बनाउन सकेको भए आगामी फागुनमा १४औं महाधिवेशन हुने आधार पक्का गथ्र्यो । तर फागुनमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भए पनि कांग्रेसले खुलेर भन्न सकेको छैन । यसले सिङ्गो पार्टी पंक्ति अन्योलमा बस्न बाध्य छ । यद्यपि स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्तरीय सङ्गठन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुट्दा ढिलै भए पनि महाधिवेशनको जग तयार भएको छ ।

काठमाडौंमा २८ मंसीर–८ पुस २०७५ मा सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकले आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने तिथि पारित गरेको थियो । यस्तै, गएको १२ फागुनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदित पार्टी विधानको धारा ७२ ले आठ तह (टोल, वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र संघ) को पार्टी संरचनालाई बाध्यकारी बनाएको छ ।

पहिलो खुड्किलो तय गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि महाधिवेशन हुने कुरामा अझै ढुक्क हुने स्थिति भने छैन । किनभने, नेताहरूले पार्टी बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म आरोप–प्रत्यारोप गर्न छोडेका छैनन् । मनमुटाव र गुटबन्दी कायमै छ ।

कांग्रेस कमजोर बन्नुको कारण पुरानै गुटबन्दी रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको बुझइ छ । “पार्टीको गतिलाई गुटबन्दीले जकडेको छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् । सभापति देउवासँग वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १३औं महाधिवेशनपछि पार्टी सङ्गठनको जिम्मेवारीमा ४० प्रतिशत हिस्सा माग्दै आएका छन् । त्यसमाथि कृष्णप्रसाद सिटौलाको घोषित गुट नै थपिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लोकतान्त्रिक पार्टीमा वैचारिक बहसलाई अनौठो मान्न नहुने भन्दै विस्तारै पार्टीले गति लिने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “संविधान अनुसार सङ्गठन निर्माण गर्ने विषय अगाडि बढेकोले गति समात्छ ।”

कांग्रेसमा निर्धारित समयमै महाधिवेशन नगर्नु पुरानै रोग हो । तर १३औं महाधिवेशनको मतादेश अनुसार दुई महीनाभित्रै गठन हुनुपर्ने विभागहरू भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा कार्यकाल सकिन सात महीना बाँकी रहँदा समेत बन्न सकेका छैनन् । यसले प्रवक्ता सहित आठ जना पदाधिकारी बाहेक ७६ जना केन्द्रीय सदस्य पूरै कार्यकाल घोषित जिम्मेवारीविहीन रहे ।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेससँग एकता गर्दा विजय गच्छदारसँग आएका नेताहरूको उस्तै बिचल्ली छ । २५ हजार क्रियाशील सदस्यको नामावली सहित पार्टी एकीकरण गरेका गच्छदार आफू उपसभापति बन्नु बाहेक कुनै पनि नेताहरूले भूमिका पाउन सकेका छैनन् । दुई वर्षसम्म कांग्रेसमा भूमिका नपाउनुको पीडा पोख्दै २६ साउनमा गच्छदार पक्षका १५ जना नेताहरूले सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गरेका छन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहकै निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोरेको कांग्रेस सात वटै प्रदेशमा कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा छ । तर कांग्रेस नेतृत्वलाई पराजयको पीडाबोध देखिंदैन, बरु जिल्ला नेतृत्व पीडाको निकास खोजिरहेका छन् (हे.बक्स) । जिल्ला सभापतिहरूले चुनावी हारपछि पार्टीलाई नयाँ रूपमा सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन नेतृत्वलाई दबाब दिन साढे एक वर्ष यता पाँच वटा भेला गरिसकेका छन् ।

भद्रगोल भ्रातृसंस्था

कांग्रेसमा मूल पार्टीको भन्दा बिजोग अवस्था भ्रातृ सङ्गठनको छ । तीन पटक म्याद थप गर्दा समेत महाधिवेशन हुन नसकेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ २८ माघ २०७५ मै विघटन गरिएको छ । तरुण दलले अध्यक्षमा जीतजङ्ग बस्नेत सहित चार जना पदाधिकारी बाहेक कसैलाई पनि घोषित जिम्मेवारी दिन सकेको छैन ।

अन्य भ्रातृ संस्थाको अवस्था पनि यस्तै अस्तव्यस्त छ । केहीले त नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) एक भएदेखि अर्थात् २०६४ असोजपछि महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । जबकि पार्टी विधान अनुसार भ्रातृ संस्थाले हरेक दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

नेपाल किसान संघमा भानु सिग्देल २०६४ मा अध्यक्ष बनेका हुन्, जो अहिलेसम्म पनि नेतृत्वमा छन् । इन्द्रबहादुर गुरूङ नेपाल आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष बनेको १५ वर्ष बित्यो । यस्तै, केवलबहादुर लामा २०६६ सालमा नेपाल तामाङ संघका अध्यक्ष बनेका हुन् भने मीन विश्वकर्मा २०६९ सालदेखि नेपाल दलित संघको नेतृत्वमा छन् ।

कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व गतिशील नहुँदा पार्टी गतिविधि जनताको तहसम्म पुग्न सकेको छैन । कांग्रेसमा देखिएका समस्या सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले पार्टी पद्धतिमा चल्नुपर्ने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ । “

कांग्रेसभित्र वैचारिक कार्यक्रममा प्रष्टता, साङ्गठनिक गतिशीलता र क्षमतायुक्त नेतृत्वको अभाव छ” आचार्य भन्छन्, “मुख्यगरी संविधानका प्रमुख अन्तर्वस्तु संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशितामा कांग्रेस पंक्तिमा साझा धारणा बन्नुपर्छ ।” साङ्गठनिक गतिशीलताका लागि महाधिवेशन हुनुपर्ने र महाधिवेशनबाट योग्य नेतृत्व चयन भए मात्र कांग्रेसले फड्को मार्ने उनको विश्लेषण छ ।

जिल्लाको सक्रियता

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भोग्नुपरेको पराजयको नैतिक जिम्मा लिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । तर जिल्ला सभापतिहरूले पराजयको समीक्षा गर्दै आफ्नो भागको दोष स्वीकार्ने काम निर्वाचन लगत्तै सकेका थिए ।

२७ पुस २०७४ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आयोजित जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको नेतृत्वबाट कमजोरी हुँदा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

मेलम्चीबाट शुरू भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेला यो डेढ वर्षको अवधिमा पाँच पटक भइसकेको छ । पहिलो भेलामा सहभागी मनाङ कांग्रेसका सभापति टेकबहादुर गुरूङ भन्छन्, “पराजयमा हाम्रो भागमा आइपर्ने दोष खेप्न तयार भयौं । तर नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिन ढिलाइ मात्रै गरेन, जिल्ला सभापतिहरूको सामूहिक आवाजलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ ।”

जिल्ला सभापतिहरूको अर्को भेला ९ माघ २०७४ मा खोटाङको हलेसीमा भयो । उक्त भेलाका आयोजक खोटाङ कांग्रेसका सभापति नरेश श्रेष्ठ निर्वाचनको नतिजाबाट निराश कार्यकर्तालाई नेतृत्वले सम्बोधन नगरेपछि जिल्ला सभापतिहरूकै समन्वयमा भेला गरेर दबाबमूलक सुझाव दिएको बताउँछन् ।

यी दुई भेलाकै जगमा ८ असार २०७५ मा हेटौंडामा देशभरका जिल्ला सभापतिहरूको बृहत् भेला आयोजना गरियो । भेलाले संघीय संरचना अनुसार पार्टी संरचना यथाशीघ्र निर्माण गर्ने, निर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर भएर चुनौतीसँग लड्न एकताबद्ध हुने, भदौमा महासमिति बैठक बोलाउने, भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन नियमित गर्ने लगायत निष्कर्ष र सड्ढल्प सहितको २१ बुँदे घोषणापत्र जारी ग¥यो । भेलामा केन्द्रीय नेतृत्वले जिल्ला सभापतिहरूको पीडा र सुझाव सुनेको थियो ।

तर भदौभित्रै महासमिति बैठक बोलाउने सहित घोषणापत्रका निर्णय नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेन । यसपछि जिल्ला सभापतिहरूले १२–१३ मंसीर २०७५ मा नुवाकोटको ककनीमा भेला डाकेर विशेष महाधिवेशनकै माग गरे । “जिल्ला सभापतिहरूको संभावित विद्रोह देखेपछि अन्ततः महासमिति बैठक बोलाउन नेतृत्व तयार भयो”, काभ्रे कांग्रेसका सभापति मधु आचार्य भन्छन् । २८ मंसीर–८ पुस २०७५ मा महासमिति बैठक भयो ।

महासमिति बैठकले पार्टी जागरणका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी समावेशी बनाउने, केन्द्रीय नेताहरूले पनि महाधिवेशनमा भाग लिन वडा तहबाटै मनोनीत हुनुपर्ने जस्ता निर्णय गरेका कारण जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीमा अब पुनर्जागरणको थालनी हुने आशा गरेका थिए ।

तर जिल्ला सभापतिहरूको सामूहिक भावनालाई लत्याउँदै महासमिति बैठकबाट पारित निर्णयहरू १२ फागुन २०७५ को केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट उल्ट्याइयो । यसपछि जिल्ला सभापतिहरू २०–२१ चैत २०७५ मा काठमाडौंमा भेला भए । ४५ जिल्ला सभापति सहभागी भेलाले फेरि विशेष महाधिवेशनको माग ग-यो । खोटाङ कांग्रेसका सभापति नरेश श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिलेकै नेतृत्वबाट आश मरिसक्यो, अब नेतृत्व परिवर्तनका लागि थप दबाब दिन्छौं ।”

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पार्टी संरचना अहिलेसम्म जिल्ला कार्यसमिति नै भए पनि पटक–पटकको भेला मार्फत पोखेका पीडा नेतृत्वले अनुभूत गर्न नसकेको जिल्ला सभापतिहरू गुनासो गर्छन् ।

आगामी १४ मंसीरमा स्थानीय तहका ४६, प्रदेशसभाका तीन र प्रतिनिधिसभाको एक रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुने तय भइसकेको छ । जिल्ला सभापतिहरूलाई उपनिर्वाचनको चिन्ता हुन थालिसकेको छ । नेतृत्वले अहिलेसम्म २०७४ कै निर्वाचनको पराजयको विवेचना गर्न नसकेकोले धेरै आश नरहेको कांग्रेस काभ्रेका सभापति आचार्यको बुझाइ छ ।

“कांग्रेस नीति, नेतृत्व र साङ्गठनिक दलदलमा फसेको छ, यसको छटपटी नेतृत्वमा भन्दा पनि स्थानीय तहका कार्यकर्तामा बढी छ”, उनी भन्छन् ।