रवि लामिछाने संगठित अपराधको भागीदार कि निर्दोष?

सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे यसअघि सार्वजनिक भएका तथ्यभन्दा नयाँ विषय छैनन्। यसअघि प्रहरीले संकलन गरेकै प्रमाण जति मात्रै छन्।

यिनै प्रमाणका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनबारे अनुसन्धान गरिरहेका वेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो।

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले लामिछाने अनुसन्धानको दायरामा आउने निश्चित छ। यद्यपि संसदीय प्रतिवेदनले आफूलाई सहकारी अपचलनबाट अलग्याएर गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आएको रकममा मात्र जवाफदेह बनाएको भन्दै ‘सफाइ’ दिएको लामिछाने बताइरहेका छन्।

सहकारीबाट उनको नाममा प्रवाह भएको ऋणबारे लामिछानेले संसदीय समितिमा भनेका छन्, “म उक्त संस्थाको शेयर सदस्य पनि होइन। ऋण मागेको पनि छैन। ऋण लिएको पनि छैन। यसमा मेरो संलग्नता छैन। यसबारे मलाई थाहा छैन।”

लामिछानेको हकमा नयाँ तथ्य खोतल्न नसकेको समितिको प्रतिवेदनले के साँँच्चै उनलाई निर्दोषिताको मार्गतिर लैजान खोजेको हो?

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा समेत लामो समय काम गरेका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल लामिछाने गृहमन्त्री भएको वेला दबाएको अनुसन्धान फाइल ब्युँताउन संसदीय समितिको प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउँछन्। घटनाको प्रकृति हेर्दा संगठित रूपमा ठगी भएको उनको विश्लेषण छ।

पूर्व डीआईजी मल्लका अनुसार कम्तीमा पनि तीन तह बाँडेर यो ठगी भएको देखिएकाले यसको प्रकृति संगठित स्वरूपको छ। पहिलो गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, रवि लामिछाने र छविराज जोशी बञ्जाडे मिलेर गोरखा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनी खोल्छन्। “कम्पनी चलाउने रकम सहकारीबाट ल्याउने उनीहरूबीच योजना/सहमति बनेको घटना प्रकृतिले देखाउँछ,” मल्ल भन्छन्, “किनभने यी तीन जना नै शेयर लगानीकर्ता हुन्।”

लामिछानेको प्रसिद्धिलाई ‘स्वेट शेयर’ मा उपयोग गर्ने पनि त्यही योजना अन्तर्गत भएको मल्लको आकलन छ। गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लामिछानेको १५ प्रतिशत र पूर्व डीआईजी समेत रहेका जोशीको ३५ प्रतिशत शेयर थियो।

संसदीय समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा जीबी संलग्न भएका सहकारीबाट ऋण आएको औंल्याएको छ। अर्थात् सहकारीकै पैसाले यो मिडिया चलेको देखिन्छ। ऋण प्रवाहमा मुख्य भूमिका सहकारीका हर्ताकर्ता भएकाले जीबीको हुनु स्वाभाविक हो। सहकारीको रकम ल्याउने व्यवस्था जीबीकै देखिन्छ।

तर यसमा अर्का दुई जना लगानीकर्ता लामिछाने र जोशीको पनि मिलेमतो देखिन्छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट लामिछाने र जोशीको नाममा काढिएको ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको विवरण समितिको प्रतिवेदनमा छ। यसअघि प्रहरी अनुसन्धानबाटै यो तथ्य उजागर भइसकेको थियो।

लामिछाने भने आफूले सहकारीबाट ऋण माग नगरेकाले यो विषय जीबीलाई मात्र थाहा हुने भन्दै पन्छिरहेका छन्। यस्तै धारणा जोशीले पनि समितिमा राखेका छन्। लामिछाने त गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक समेत थिए।

“कम्पनीमा कहाँदेखि कसरी पैसा आउँदै छ भन्ने जानकारी प्रवर्द्धक शेयरधनी एवं प्रबन्ध निर्देशकलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा हास्यास्पद हो,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “किनभने कम्पनी समस्यामा गयो भने त्यसको दायित्व भोलि आफूमाथि आउँछ भन्ने त कम्पनी चलाउनेलाई थाहा हुन्छ।”

यस्तै संकेत गरेका छन्, सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका कुमार रम्तेलले। सहकारीको ऋण प्रवाह प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता खुल्ने कागजात नभेटिए पनि सहकारीको यो हालत आउनुमा उनको महत्त्वपूर्ण हात रहेको रम्तेलले समितिमा बयान दिएका छन्। “बुटवल–नारायणगढ पदयात्रामा आउँदा सहकारी चलाउने र ऋण लिनेमा तपाईंको हस्ताक्षर/कागजात नभए पनि आजको स्थिति आउनमा तपाईंको भूमिका छ भनेको थिएँ,” रम्तेलले बयानमा भनेका छन्।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट आफ्नो नाममा लिएको ऋणबाट रवि लामिछाने र छवि जोशीको नाममा लिइएको ऋणको किस्ता तिरेको पनि उनले खुलाएका छन्।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको करीब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको मुद्दाको अभियोजनमा लामिछानेले ऋण लिएर नतिरेको देखिए पनि अभियुक्त नबनाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो। त्यति खेर उनी गृहमन्त्री थिए।

प्रहरीले अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको ‘रवि लामिछाने’ र तत्कालीन गृहमन्त्री एकै व्यक्ति भए/नभएको यकीन गर्न नसकेकाले अभियुक्त नबनाइएको तर्क गरेको थियो। रम्तेलले संसदीय समितिमा यी व्यक्ति एकै भएको बताएका छन्।

अर्को पनि अपराध

पोखराको सहकारीको बचत अपचलनबारे प्रहरीमा लामिछानेको समेत नाम जोडेर पूरक जोहरी परेपछि अनुसन्धान चलिरहेको थियो। त्यही वेला लामिछाने एकाएक गृहमन्त्री बने। त्यसपछि अनुसन्धान रोकिएन मात्र, अनुसन्धान अधिकृतहरूकै सरुवा भयो।

यो मामिला अनुसन्धान गरिरहेका इन्स्पेक्टरद्वय सूर्यबहादुर राना र भुवन बरामलाई सरुवा गरिएको थियो। यसबारे संसद्‌मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न उठाउँदा लामिछानेले त्यो नियमित सरुवा भएको र इन्स्पेक्टरको सरुवा आईजीको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।

तर अनुसन्धानमा दखल दिने कार्य यतिमै रोकिएको थिएन। सहकारीमा रकम बचत गर्नेहरू सडकमै ओर्लिएपछि गत चैतमा संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्रीलाई छलफलमा डाकेको थियो। तर गृहमन्त्रीले आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रमुख एसपी मोहन थापालाई समेत समिति बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए।

आईजीपी कुँवरले त लामिछाने निर्दोष भएको साविती बयान समितिमा दिएका थिए। “अनुसन्धान गर्दा तथ्यपरक भेटिएन। कानूनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था छैन,” आईजीपी कुँवरले बैठकमा भनेका थिए।

यसलाई त पूर्व डीआईजी मल्ल अपराध मान्छन्। “कुनै अपराध लुकाउन दबाब दिनु पनि एक किसिमको अपराध हो,” उनी भन्छन्, “यसबारे पनि छानबिन/अनुसन्धान हुनुपर्छ।”

संसदीय समितिले यो विषय पनि उठान गरेको भए भविष्यमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालय नसम्हाल्नेमा नेताहरू सजग हुने उनको भनाइ छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर लामिछाने बेकसूर रहेको दाबी गरेका थिए। “शक्तिको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भइसकेको छ,” मल्ल भन्छन्।