३९ सहकारीमा बचतकर्ताको साढे ७६ अर्ब फस्यो, कुनमा कति?

देशभरका ३९ सहकारी संस्थामा सर्वसाधारण बचतकर्ताको ७६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ फसेको फेला परेको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले ३९ सहकारीमा सर्वसाधारणको रकम बचत तथा निक्षेप भएको उल्लेख गरेको छ। यो रकममा शेयर पूँजी तथा ब्याजको रकम जोडिएको छैन। शेयर पूँजी र ब्याज जोड्दा अझै बढी हुन्छ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकी समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गर्दा संसदीय छानबिन विशेष समितिले यस्तो तथ्य फेला परेका हो। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीमा सर्वसाधारणको नौ अर्ब ५८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ फसेको छ।

त्यसैगरी, कान्तिपुर बचत तथा ऋणमा सात अर्ब ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ डुबेको छ। एक दशकअघि नै समस्यामा परेको ओरियन्टल कोअपरेटिभमा आठ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ फसेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

त्यस्तै, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीमा सात अर्ब २३ करोड ८८ लाख, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ६ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख र आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ६ अर्ब २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ फसेको छ। त्यसैगरी, गौतमश्री सहकारीमा सर्वसाधारणको चार अर्ब ५८ करोड ६६ लाख र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारीमा चार अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ बचत छ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सञ्चालकहरूले नै सहकारीको रकम हिनामिना गरेकाले यी सहकारीमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको औंल्याएको छ। त्यस्तै, घरजग्गा लगायत गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गरेको, आन्तरिक सुशासन नभएको, विना धितो नै लगानी गरेको, जगेडा कोष तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरिएको, सहकारी मापदण्डको पालना नगरिएको, सहकारीको ऋण सञ्चालन समिति तथा निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित भएका कारणले सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि प्रतिवेदनमा विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरिएको छ। सहकारी संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा नियन्त्रण, समस्याग्रस्त संस्थाको वित्तीय कारोबारको फरेन्सिक अडिट, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानूनको कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

साथै, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहन र सहकारी शिक्षा तथा तालीमको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। यी उपायको कार्यान्वयनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।