शेयर बजारको परिसूचक बढाउन अर्थमन्त्रीको अस्वाभाविक चासो

अर्थतन्त्रका अनेकौं समस्या पन्छाएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शेयर बजारको परिसूचक बढाउने अस्वाभाविक यत्नमा छन्।

अर्थमन्त्री पौडेल अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सहित असोज २ गते शेयरको कारोबार हुने एक मात्र दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुगे। शेयर बजारको नीतिगत सुधार, प्राविधिक अड्चनको सम्बोधनका लागि समाधान खोज्न होइन, शेयर बजार किन घटिरहेको छ भन्ने चिन्ता बोकेर अर्थमन्त्री पौडेल नेप्से पुगेका थिए। उनको चासो थियो, तीन हजार बिन्दु पुगिसकेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से किन फेरि फर्किएर दुई हजार ५०० बिन्दुको आसपासमा ओर्लियो?

शेयर बजारमा झन्डै दुई वर्षसम्म गहिरो शिथिलता देखा पर्‍यो। गत मध्य असारसम्म पनि शेयर बजार परिसूचक दुई हजार बिन्दुको आसपास घुमिरहेको थियो। जसै मौद्रिक नीतिले बजारप्रति लचिलो नीति समात्यो र कांग्रेस-एमाले साझेदारीमा नयाँ सरकार गठनको गाइँगुइँ चल्न शुरू गर्‍यो, शेयर बजार परिसूचकमा सुधार आउन थाल्यो। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएपछि शेयर बजारले फेरि उचाइ लिन शुरू गर्‍यो र साउन अन्तिमतिर तीन हजार बिन्दुको आसपास पुग्यो। तर त्यो वृद्धि टिकेन।

त्यसयता शेयर बजार परिसूचक घटिरहेको छ। परिसूचक बढ्नुलाई आफ्नो सफलताका रूपमा अर्थ्याएका अर्थमन्त्री पौडेललाई बजार घट्दा चिन्ता हुनु अस्वाभाविक होइन। तर माग र आपूर्तिको साधारण नियमले चल्ने शेयर बजारको परिसूचक घटेको विषयमा अर्थमन्त्रीले अस्वाभाविक चासो देखाउन मिल्छ?

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बजार किन घट्यो भनेर अर्थमन्त्रीले छलफल गर्दै हिंड्नु उचित नहुने बताउँछन्। “धितोपत्र बजारको नीतिगत सुधार, प्राविधिक समस्याको हल निकाल्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले सोच्ने हो। बजारको परिसूचक कति हुनुपर्छ भनेर चासो दिंदै हिंड्ने होइन,” खनाल भन्छन्।

अर्थमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शेयर बजार परिसूचकको वृद्धिलाई आफ्नो सफलताको मानकका रूपमा चित्रण गर्न खोजेका छन्। जस्तै, ओलीले शेयर बजारका लगानीकर्तासँग भेटेर नेप्से परिसूचकले अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु नाघेपछि सँगै बसेर केक काट्ने अभिव्यक्ति दिए।

पूर्व अर्थसचिव खनाल प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मान्छन्। उनी भन्छन्, “सरकारले जोडबल गरेर शेयर बजारलाई माथि पुर्‍याउन खोज्नु एकदमै गलत हो। बजारको लयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु अस्वीकार्य हो।”

पूँजी बजारको संवेदनशीलतातर्फ विचार गरेर पदासीन जिम्मेवार व्यक्तिले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने अभ्यास कतै पनि हुँदैन। शेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको पनि प्रभाव पर्छ। पूँजी बजारको उन्नत अभ्यास गरिरहेको छिमेकी भारतमै पनि सरकारी उच्च अधिकारी तथा नियामक निकायका अधिकारी बजारको परिसूचक कति हुनुपर्छ भनेर टिप्पणी गर्दैनन्।

नेपालमा भने सरकारी अधिकारी तथा नियामकले बजारको परिसूचक कति हुनुपर्छ भनेर तथा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्ने गरी टिप्पणी गरेको सुनिनु सामान्य बनिसकेको छ। तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै धितोपत्र बजार साम्राज्यवादको विस्तारित रूप भएकाले प्रतिरोध गर्न पार्टी नीति बनाउनुपर्ने जस्तो हलुका र असंवेदनशील टिप्पणी गरेका थिए।

वास्तवमा शेयर बजार कतिसम्म बढ्नु वा घट्नु स्वाभाविक हो वा होइन भनेर निर्क्योल गर्न मिल्दैन। माग र आपूर्तिका आधारमा शेयरको मूल्य तय हुने भएकाले यसको आफ्नै स्वाभाविक गति र लय हुन्छ। बजारमा आउने उतारचढाव सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा शेयर बजारको परिसूचकलाई उचाइमा पुर्‍याएर जस लिने लोभ देखिन्छ।

बजार घटाउने उद्देश्यले मात्रै होइन, बजार बढाउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा नीतिहरू चलाउने वा अभिव्यक्ति दिने काम स्वाभाविक होइन। बरु यस्ता अभिव्यक्ति खास व्यक्ति वा समूहलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यबाट प्रेरित त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ।

घरजग्गा र शेयर बजारको भरोसा

पछिल्लो समय नेपालको अर्थनीतिमा अनौठो प्रवृत्ति स्थापित हुन पुगेको छ, अर्थतन्त्रको सुधार वा अवनतिको मानक घरजग्गा र शेयर बजार। व्यवसायी तथा उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारीसँग हिमचिम भएका पहुँचवाला यस्तो भाष्य सिर्जना गर्न सफल भइसकेका छन् कि घरजग्गा र शेयर बजारमा मूल्य घटेमा अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। त्यसैले घरजग्गाको बजार र शेयर बजारलाई बढाएर अर्थतन्त्र राम्रो लयमा हिंडिरहेको देखाउने प्रयासमा अर्थमन्त्री दत्तचित्त हुने गरेका छन्। अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेल मात्रै होइन, अघिल्ला अर्थमन्त्रीले पनि यस्तै प्रयास गरेका थिए।

शेयर बजार लगातार घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांकको नीतिलाई दोष देखाएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध लामो समय विरोधको अभियान नै छेडियो। केन्द्रीय ब्यांकले बजारको ब्याजदर बढाउने र कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने नीति अघि सारेपछि यस्तो विरोध गरिएको थियो। उद्योग-व्यवसायका नाममा कर्जा लिएर जग्गामा खन्याउँदै नाफा कमाउने धन्दा रोकिने भएपछि व्यवसायीले संगठित रूपमै विरोध जनाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावमा यस्ता नीति अघि सारिएको भनेर उनीहरू मुद्रा कोषकै विरोध गर्न तम्सिए।

तर केन्द्रीय ब्यांक पनि आफ्नो अडानमा कायम रहन सकेन। जसै सरकार परिवर्तन भयो, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले नरम नीति अघि सार्न केन्द्रीय ब्यांकलाई दबाब दिए। परिणाम, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय ब्यांकले लचिलो नीति अघि सारिदिइसकेको छ।

त्यस्तै, घरजग्गा बजार अर्को क्षेत्र हो, जसले नीतिनिर्मातालाई सधैं चिन्ताग्रस्त र भययुक्त तुल्याउने गरेको छ। लगातार चम्किएर संसारकै महँगोमध्ये एक भएको नेपालको घरजग्गा बजार शिथिल भएपछि पछिल्लो समयमा व्यवसायी मात्रै होइन, सरकार पनि चिन्तित देखिन पुग्यो। घरजग्गा क्षेत्रमा आएको शिथिलताकै कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको भाष्य निर्माण गर्न समेत व्यवसायी सफल भए। पूर्व अर्थसचिव खनाल उद्योगी भनेर पहिचान भएका अधिकांशको खुट्टा शेयर बजार र घरजग्गामा भएकाले उनीहरू जसरी पनि यी क्षेत्र बढाउने प्रयासमा लागेको बताउँछन्।

उद्योगीको आवरणमा घरजग्गा कारोबारमा बढी धन खन्याएका पेशेवर लगानीकर्ता घरजग्गाको मूल्य घटेपछि चिन्तित हुनु अस्वाभाविक होइन, तर सरकारी अधिकारी पनि उत्तिकै चिन्तित भए। जसको परिणाम, सरकारले घरजग्गाको बजार चलायमान बनाउन भन्दै अनेकौं खुकुला नीति अघि सार्दै आएको छ।

सरकारले घरजग्गाको कारोबार बढाउन भन्दै २०८० साउनमा कित्ताकाट खुलाएको थियो। घडेरीका लागि तीव्र रूपमा बढेको कृषियोग्य जमीनको खण्डीकरण रोक्न तथा जग्गाको व्यवस्थित उपयोगका लागि लामो छलफल र तयारीपछि भू-उपयोग ऐन र नियमावली अघि सारिएको थियो। यसले जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यो नियमावलीलाई नै संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण विनै कित्ताकाट गर्न पाउने लचिलो व्यवस्था बनाइदियो, भू-उपयोग नीतिको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै। यसले जग्गालाई टुक्र्याएर बेचबिखन गर्न सजिलो भयो भने भू-उपयोग नीतिमाथि नै प्रश्न उब्जायो। केन्द्रीय ब्यांकले पनि एकपछि अर्को नीतिगत संशोधन गर्दै घरजग्गामा जाने कर्जालाई सजिलो बनाउँदै आएको छ, बजारलाई चलायमान बनाउने नाममा।

गलत प्राथमिकता

शेयर बजार र घरजग्गा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भए पनि यी मात्रै अर्थतन्त्र होइनन्। न त अर्थतन्त्रको अवस्था नाप्न यी मानक हुन्। उत्पादन वृद्धि भएको छ कि छैन, रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ कि छैन, उद्यम-व्यवसाय कस्तो छ वा पूर्वाधार निर्माणमा के अड्चन आइरहेको छ भन्ने जस्ता विषय सरकारका लागि पेचिला हुनुपर्ने हो, न कि शेयर बजारको परिसूचक किन ओर्लियो भन्ने चिन्ता।

शेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य बढाएर क्षणिक जस मिले पनि ती क्षेत्रको वृद्धिले मात्रै अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार हुँदैन। बरु घरजग्गाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि आइसकेकाले अझै यसको वृद्धि गराउने नीति लिइराख्दा मुलुक घरजग्गाको दीर्घकालीन पासोमा बेरिंदै जान्छ।

पूर्व अर्थसचिव खनाल सरकारका लागि अहिले गम्भीर रूपमा चासो दिएर हेर्नुपर्ने कुरा पूर्वाधार निर्माणको शिथिलता तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि नहुनुलाई मान्छन्। अहिले देशैभरि पूर्वाधार परियोजनाको निर्माणमा थिशिलता छ। अनेकौं यत्न गर्दा पनि समाधान निस्किन सकेको छैन। उदाहरणका लागि नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड निर्माणको शिथिलताले यात्रु हन्डर खेपिरहेका छन्। यो स्थिति सर्वत्र देशैभरि छ।

यसअघि नै निर्माण शुरू गरिएका बाहेक देशलाई आवश्यक क्षेत्रका नयाँ ठूला परियोजना निर्माण अघि बढिरहेका छैनन्। निर्माण व्यवसायीले यसअघि नै गरिसकेको कामको भुक्तानी नपाएको भनी विरोध जनाइरहेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेल स्वयंले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरिसकेका छन्।

अर्कातिर, देशमा अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको छैन। सरकारले नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि वास्तविक प्रगति भने हुन सकेको छैन, जसको परिणाम नयाँ लगानी भित्रिइरहेको छैन भन्ने तथ्य सरकारले नै सार्वजनिक गर्दै आएका लगानी सम्बन्धी तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछन्।

सरकार आफैं पनि आम्दानी र खर्चको गम्भीर असन्तुलनमा फस्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारको आम्दानी सीमित भएकाले कर्मचारीको तलब एक रुपैयाँ पनि बढाउने स्थिति नरहेको भनी लाचारी व्यक्त गर्नुले त्यसको संकेत गर्छ।

आम्दानी सीमित भएको र खर्चको दायित्व बढ्दै गएका कारण सरकार ऋणमाथि ऋण थपेर रकम व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने बाध्यतामा छ। यसको परिणाम देशको सार्वजनिक ऋण बढेर २५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ। जबकि भूकम्प गएको साल २०७२ असारमा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै थियो।

त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त देशमा काम नपाएपछि विदेशिने युवा जनशक्ति बढ्दो छ। कोभिड-१९ महामारीयताका पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै काम र अध्ययनका लागि भन्दै २५ लाख युवा विदेश पुगेका छन्। देशमै काम गर्न खोज्नेहरूको मनोबल हराएको छ, भविष्यप्रति थप निराशा बढेको छ। सरकार गठन भएको दुई महीना नाघिसक्दा पनि न आशाको सिर्जना गर्न सकेको छ न त नीतिगत सुधारको खाका अघि सार्न सकेको छ।

यी सबै परिदृश्यमा अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यान भने बाँकी समस्याको समाधानमा घोत्लिन, छलफल गर्न र समस्यासँग जुध्न नयाँ प्रभावकारी नीति अघि सार्न होइन, शेयर बजार किन बढेन भन्नेमा पुगेर अडिएको छ। शेयर बजारमै पनि चिरकालदेखिका कैयौं समस्या छन्। बजारमा हाकाहाकी गैरकानूनी भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जारी छ। नियमनको अवस्था लाजमर्दो छ।

प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा नियामक र व्यवसायीको मिलेमतोमा सर्वसाधारणमाथि जालसाजी र धोकाधडी भइरहेको छ। बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन भने अध्यक्षको नियुक्तिमा सोझै व्यापारिक घरानाको लाजमर्दो घम्साघम्सी जारी छ। यी सबै समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै शेयर बजार परिसूचक बढाउने अर्थमन्त्री पौडेलको चिन्ता र यत्न कसरी स्वाभाविक हुन्छ?

यो पनि पढ्नुहोस् :