कीर्तेदेखि यौनहिंसाका आरोपीलाई दुई सांसदको रातो झन्डा
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यद्वय डोलप्रसाद अर्याल र प्रकाश अधिकारीले विभिन्न देशमा प्रस्तावित १६ मध्ये चार राजदूतको नाम अनुमोदनमा असहमति जनाएका छन्।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल) र नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेशिया)को नाम सर्वसम्मत हुन सकेन। समितिले बहुमतले अनुमोदन गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अर्यालले श्रेष्ठ, तिमल्सिना र पण्डितको विपक्षमा मत राखे।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अधिकारीले माथिका तीन सहित शंकर शर्माको नाममा समेत फरक मत राखेका छन्। शर्मा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ विपरीत दोहोर्याएर राजदूत बन्न लागेकाले अनुमोदन गर्न नसकिएकोे अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुसार मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारू लगायतलाई नियुक्त नगरेकाले पनि आफूले विरोध गरेको उनले जनाएका छन्।
समितिले दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रूसमा जंगबहादुर चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा शैल रूपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीलाई अनुमोदन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयुक्त हुँदा आयोगबाट निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएकी एक पर्यवेक्षकलाई यौनहिंसा गरेको आरोप छ। श्रेष्ठलाई राजदूत बनाउँदा भविष्यमा नैतिक आचरण क्षीण भएका थप व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन सक्ने सांसद अर्यालको निष्कर्ष छ। उनले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘राजदूत पदमा उच्च नैतिक आचरण भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ। श्रेष्ठमा त्यो देखिंदैन।’
त्यस्तै, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत पण्डित सूचना लुकाएको अभियोगमा अदालतबाट १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको व्यक्ति भएकाले राजदूत बनाउन नहुने उनीहरूको मत छ।
मलेशियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिमल्सिना विरुद्ध नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र लोगो दुरुपयोग गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्न नसकिने फरक मतमा उल्लेख छ।
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि संसदीय समितिले सुनुवाइ स्थगन गरेको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
