सात वर्षमा नौ मन्त्री, मारमा हिंसापीडित महिला

गण्डकी प्रदेश सरकार गम्भीर र संवेदनशील नहुँदा पुन:स्थापना केन्द्र अलपत्र छ भने हिंसापीडित महिला तथा बालिकाले झन् पीडा खेप्दै आएका छन्।

किशोरीलाई सडकमा भौंतारिरहेको देखेपछि पोखराका एक दम्पतीले घरमा ल्याएर सहारा दिए। बिरामी जस्ती उनलाई अस्पताल लगेर जाँच गर्दा दुइ जीउकी भएकाे पत्ता लाग्यो। अस्पतालका कर्मचारीले सोधपुछ गर्दा बलात्कारमा परेको बताइन्।

त्यसपछि उनले दिएको जानकारीका आधारमा कास्की प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्‍यो। अदालतको आदेश बमोजिम अभियुक्तलाई त पुर्पक्षका लागि जेल पठाइयो, तर किशोरीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्यामा पर्‍यो, प्रहरी। किनकि कास्कीमा हिंसापीडितलाई राख्ने सरकारी आश्रयस्थल छैन।

त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले एक गैरसरकारी संस्थाको आश्रयमा पठायो। यो मुद्दा अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

यस्तो समस्या कास्की प्रहरीलाई मात्रै होइन, प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रहरी एकाइलाई आइपर्छ। महिलामाथि हुने हिंसाका घटना हरेक दिनजसो प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन्। तीमध्ये कतिपयलाई आश्रय दिनुपर्छ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत पाँच वर्षमा महिलालाई हुने हिंसा सम्बन्धी घटनाबाट ६ हजार ८५ पीडित छन्। जसमध्ये जबर्जस्ती करणीका घटनाबाट ९४६ जना महिला तथा बालिका पीडित छन्।

त्यस्तै, जबर्जस्ती करणी उद्योगका २२४ घटना दर्ता भएका छन्। घरेलु हिंसापीडित पाँच हजार ४६ महिला प्रहरीकहाँ पुगेका छन्। घरेलु हिंसाकै कारण गएको पाँच वर्षमा ४३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तर आपत्‌कालीन उद्धार गरेर हिंसापीडित महिलालाई सुरक्षा दिन प्रदेश सरकार चुकेको छ।

यसको एउटै कारण हो, प्रदेशमा लैंगिक हिंसापीडितका लागि दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र नहुनु। यसैलाई ध्यानमा राखेर संघीय, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको समन्वयमा पुन:स्थापना केन्द्र निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो। यसलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो।

त्यति वेला नरदेवी पुन मगर गण्डकीको सामाजिक विकासमन्त्री थिइन्। हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई तत्काल उद्धार तथा पुन:स्थापनाका लागि प्रदेशमा ‘सुरक्षा घर’ को आवश्यकता औंल्याइएको थियो। उनले पुन:स्थापना गृह निर्माणको शुरूआत पनि गरेकी थिइन्।

पुनःस्थापना केन्द्र अतिआवश्यक भएकाले पोखराका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीसँग सहकार्य गरेर शुरु गरिएको पूर्व मन्त्री मगर बताउँछिन्। “गण्डकी प्रदेशमा पुनःस्थापना गृह थोरै छन्, हिंसापीडित महिला र बालिकालाई राख्न अपूग छ,” पूर्व मन्त्री मगर भन्छिन्, “हिंसापीडितलाई सुरक्षित राख्न पुनःस्थापना केन्द्र शुरू गरिएको हो।”

तर पछिल्ला सात वर्षमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा नौ मन्त्री फेरिए। मन्त्रालयको नाम नै चार पटक परिवर्तन गरियो। तर प्रदेश स्थापना भए लगत्तै प्रदेश सरकारले शुरू गरेको लैंगिक हिंसापीडितका लागि दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। मन्त्री फेरिएसँगै फेरिने योजनाले पुन:स्थापना केन्द्र प्राथमिकतामा परेन।

प्रदेश सरकार (माथि) र पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको बुँदा।

नयाँ मन्त्रीहरू आएसँगै पुराना योजना अलपत्र पर्दै गए। अधिकारकर्मीले दबाब दिएपछि मन्त्रीहरूले बनाउने वाचा गर्दै आए पनि प्राथमिकता दिएनन्। जसले गर्दा अहिलेसम्म पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनको योजना अधुरै छ। पुन:स्थापना केन्द्र निर्माणका लागि पैरवी गरिरहेको संस्था कोपिला नेपालकी निर्देशक विना सिलवाल मन्त्रीहरूले बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्छिन्।

पुन:स्थापना केन्द्र अलपत्र, बजेट फ्रिज

हिंसापीडित महिला र बालिकालाई सुरक्षित राख्न कठिनाइ हुँदै गएपछि प्रदेशमा रहेका संघसंस्था, सरोकारवाला निकायको पैरवीले नै सरकारले पुन:स्थापना केन्द्र बनाउने तय गरेको थियो। त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो भने पोखराकै सरकारी जग्गा छानिएको थियो।

पोखरा महानगरपालिका-३३ स्थित सरकारी जग्गामा ‘स्पाइनल कर्ड’ संस्थाको कार्यालय थियो। स्पाइनल कर्डका बिरामीका लागि काम गरिरहेको संस्था त्यहाँबाट हट्ने भएपछि भवन खाली भयो। करीब २० रोपनी जग्गामा तयारी अवस्थाको एउटा भवनसँगै अरू पूर्वाधार थपेर पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनको तयारी प्रदेश सरकारले गर्‍यो।

त्यसका लागि आव २०७५/०७६ मा ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसपछि लगातार हरेक वर्ष बजेट छुट्याइँदै आएको छ। आव २०७८/०७९ सम्म भवन निर्माणको काम पनि चलेको थियो। त्यसयता भने पुन:स्थापना केन्द्रको अवस्था बेवारिसे छ।

संघीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश सरकारले बर्सेनि पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै पनि आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०७५/०७६ मा ८० लाख, २०७६/०७७ मा ६० लाख, २०७७/०७८ मा एक करोड २० लाख र २०७८/०७९ मा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसले भवन निर्माणको काम पनि भयो।

त्यसपछि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी नै रह्यो। आव २०७९/०८० मा एक करोड १० लाख र २०८०/०८१ मा ८० लाख विनियोजन भएको थियो। तर दुवै वर्ष काम हुन नसकेर बजेट फ्रिज भयो।

चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले पुन:स्थापना केन्द्रलाई प्राथमिकता राखेको उल्लेख छ। सञ्चालनका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको पनि छ। यो सहित गरेर अहिलेसम्म पुन:स्थापना केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नाममा पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ।

तर पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। रेखदेख नहुँदा यसअघिको भवन र नयाँ बनेको भवन पनि जीर्ण जस्तै बनेका छन्। चारैतिर घाँस र झाँडीले घेरिएको छ।

गम्भीर भएन प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सरकारले नै शुरू गरेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन समिति (ओसीएमसी) छ। प्रत्येक जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित यो समितिले हिंसापीडित महिलाका लागि तत्काल उद्धार, उपचार र सहयोग गर्दै आएको छ। ओसीएमसीबाट हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई जिल्ला जिल्लामा रहेका गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका सेवा केन्द्रमा राख्‍ने गरिएको छ।

तर यस्ता सेवा केन्द्र न्यून हुँदा र हिंसापीडितलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले थुप्रै चुनौती आइरहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। महिला तथा बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था कोपिला नेपालकी निर्देशक सिलवाल लैंगिक हिंसापीडित महिलाका लागि पुन:स्थापना केन्द्र अत्यावश्यक भएको बताउँछिन्। “अहिले ठाउँ व्यवस्थापन नहुँदा निकै समस्या भइरहेको छ,” सिलवाल भन्छिन्।

हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई आपत्‌कालीन रूपमा सुरक्षित राख्ने ठाउँ, मनोसामाजिक परामर्श दिने, अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्ने र यससँगै समाजमा पुन:स्थापना गराउन दीर्घकालीन योजनाको आवश्यक पर्छ। यसका लागि नै सरकारको नेतृत्वमा दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र शुरू गरिएको थियो।

सरकारले पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि २०७८ सालमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। विभिन्न संघसंस्थाले प्रस्ताव पनि गरेका थिए। तर त्यो विज्ञापनको प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि नबढेको सिलवाल सुनाउँछिन्। “मन्त्री, कर्मचारी सबैले पुन:स्थापना केन्द्र आवश्यक छ भन्नुहुन्छ, यो हुनै पर्छ पनि भन्नुहुन्छ, अब अघि बढाउँछौं पनि भन्नुहुन्छ, तर किन ढिलाइ भएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन,” उनी भन्छिन्।

अलपत्र परेको पुन:स्थापना केन्द्र भवन।

सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले १०० दिनको उपलब्धिबारे जानकारी दिन भदौ २३ मा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। त्यसमा पुन:स्थापना केन्द्रको विषय पनि उठेको थियो। त्यति वेला मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलले पुन:स्थापना केन्द्र निर्माणमा अनुदान कार्यविधिका लागि आर्थिक मन्त्रालयमा पेश गरिएको र दुई दिनमा त्यसबारे निष्कर्ष आउने बताएका थिए।

तर अझै केही निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत देवी शर्मा पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको बताउँछिन्। “अब सञ्चालनको मापदण्ड तयार पारेर काम अघि बढ्छ,” शर्मा भन्छिन्।

आफ्नो पालामा धेरै काम भएको र अहिले अलपत्र देख्दा दुःख लागेको पूर्वमन्त्री मगर बताउँछिन्। तर, आफू मन्त्रीबाट हटेपछि अन्य मन्त्रीले संवेदनशील भएर अघि नबढाएको उनको भनाइ छ। “सकाउन पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो। अहिले काम अधूरै रहँदा मलाई पनि नराम्रो लागेको छ,” आफूपछिका मन्त्रीहरूलाई पटकपटक आग्रह गरेको सुनाउँदै पूर्वमन्त्री मगर भन्छिन्, “केही काम गर्न पनि अन्तरहृदयबाटै आउनुपर्दोरहेछ। अरुले भनेर नहुँदो रहेछ। मैले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मन्त्रीज्यूहरूले अगाडि बढाउनु भएन।”

सात वर्षमा नौ मन्त्री :